बरोबर उत्तर "अ बरोबर आहे" आहे. डॉ. बी. आर. आंबेडकर हे भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते, हे एक सत्य विधान आहे. दुसऱ्या विधानात श्री. एच. जे. खांडेकर यांचा मसुदा समितीत समावेश नसल्यामुळे ते विधान चुकीचे आहे. त्यामुळे "अ व ब दोन्ही बरोबर आहेत" हा पर्याय चुकीचा आहे. तसेच "अ व ब दोन्ही चूक आहेत" हा पर्याय देखील खोटा आहे. त्यामुळे योग्य उत्तर "अ बरोबर आहे" आहे.

बरोबर उत्तर "(a), (c) आणि (d)" आहे. विजया लक्ष्मी पंडीत, सुचेता कृपलानी आणि सरोजनी नायडू या सर्व महिला संविधान सभेच्या सदस्या होत्या.

"ब" या पर्यायात सुब्बालक्ष्मीचा समावेश आहे, जी संविधान सभेची सदस्य नव्हती. त्यामुळे हा पर्याय चुकीचा आहे.

संपूर्ण प्रश्नानुसार, विजया लक्ष्मी पंडीत, सुचेता कृपलानी आणि सरोजनी नायडू या तिघींचा संविधान सभेत समावेश असल्याने "(a), (c) आणि (d)" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "भारतीय राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीची तारीख 26 नोव्हेंबर 1949 आहे." हे विधान सत्य नाही कारण भारतीय राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली.

इतर पर्याय योग्य आहेत.

"42 व्या घटनादुरूस्तीन्वये 'धर्मनिरपेक्ष' हा शब्द जोडण्यात आला" हे विधान सत्य आहे कारण 42 व्या घटनादुरूस्तीने धर्मनिरपेक्षता संविधानात समाविष्ट केली.

"42 वी घटनादुरूस्ती 1976 मध्ये करण्यात आली" हे देखील सत्य आहे, कारण ती घटनादुरूस्ती 1976 मध्ये पारित झाली.

"भारतीय राज्यघटनेतील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय हे तत्व रशियन (सोव्हिएत) राज्यघटनेतून घेतले आहेत" हे विधान योग्य आहे, कारण भारतीय राज्यघटनेत रशियन घटनेच्या तत्वांचा समावेश आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब, क आणि ड" हे आहे कारण 1935 च्या भारत सरकारच्या कायद्यात प्रांतीय स्वायत्तत्ता, संघराज्याचे न्यायालय, केंद्रात द्विदल राज्यपद्धती आणि दोन सभागृह असलेले संघीय कायदे मंडळ यांचा समावेश आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते एक किंवा अधिक वैशिष्ट्यांचा अपूर्ण समावेश करतात. "अ आणि ड फक्त" पर्यायात संघराज्याचे न्यायालय आणि केंद्रात द्विदल राज्यपद्धती यांचा समावेश नाही. "अ, क, ड फक्त" पर्यायात संघराज्याचे न्यायालय गायब आहे. "ब आणि क फक्त" पर्यायात प्रांतीय स्वायत्तत्ता आणि दोन सभागृह असलेले संघीय कायदे मंडळ यांचा समावेश नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर सर्व वैशिष्ट्ये समाविष्ट करणारे आहे.

बरोबर उत्तर "सर्व बरोबर आहेत" हे आहे कारण दिलेली सर्व विधान भारतीय राज्यघटनेच्या स्रोतांशी संबंधित आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या संरचनेत संसदीय लोकशाहीचा आधार ब्रिटिश राज्यघटनेवर आहे, संघराज्याची संकल्पना अमेरिकेच्या राज्यघटनेवरून घेतली आहे, मार्गदर्शक तत्त्वे आयर्लंडच्या राज्यघटनेतून प्रेरित आहेत आणि सामायिक सूची ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेतून घेतली गेली आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात एक किंवा अधिक विधानांचा अपूर्ण समावेश आहे. सर्व विधानांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास केल्यास, प्रत्येक विधान योग्य ठरते, त्यामुळे सर्व विधान बरोबर आहेत हे मान्य करणे आवश्यक आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त क" आहे कारण "अल्पसंख्यांकांचे शासन" हा लोकशाही व्यवस्थेशी संबंधित नाही. लोकशाहीत बहुसंख्याकांचा शासन असावा लागतो, त्यामुळे अल्पसंख्यांकांचे शासन हा तत्त्व लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना विरोध करतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "मुक्त आणि नि:पक्षपाती निवडणुका," "व्यक्तीची प्रतिष्ठा," आणि "कायद्यासमोर समानता" हे सर्व लोकशाहीचे महत्त्वाचे तत्त्वे आहेत. निवडणुकांची पारदर्शकता, व्यक्तीचे अधिकार आणि कायद्यासमोर समानता या सर्व गोष्टी लोकशाही व्यवस्थेच्या आधारस्तंभांमध्ये समाविष्ट आहेत, त्यामुळे त्यांना अनुसरून नसलेले विधान मानले जाऊ शकत नाही.

बरोबर उत्तर "1940" आहे. इंग्रजांनी भारताची संविधानसभा बनवण्याची मागणी 1940 मध्ये मान्य केली.

1938 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने संविधानाच्या मसुद्यावर चर्चा सुरू केली पण इंग्रजांनी ती मान्य केली नाही.

1939 मध्ये दुसरे विश्वयुद्ध सुरू झाले, त्यामुळे इंग्रजांनी भारतातील राजकीय स्थितीवर लक्ष केंद्रित केले नाही.

1942 मध्ये क्रिप्स मिशन आले, पण संविधानसभा बनवण्याची मागणी आधीच 1940 मध्ये मान्य झाली होती. त्यामुळे अन्य पर्याय चुकीचे आहेत.

बरोबर उत्तर "समवर्ती सूची" आहे. भारतीय राज्यघटनेत समवर्ती सूची म्हणजे केंद्र आणि राज्य दोन्ही स्तरांवर लागू होणाऱ्या कायद्यांची यादी, जी ब्रिटीश राज्यघटनेत नाही.

पर्याय "सरकारचे संसदीय स्वरुप" हा ब्रिटीश राज्यघटनेतून घेतलेला आहे, कारण ब्रिटनमध्ये संसद प्रणाली आहे.

"सरकारचे मंत्रिमंडळ स्वरुप" देखील ब्रिटिश प्रणालीवर आधारित आहे, जिथे मंत्रिमंडळ प्रमुख कार्यकारी शक्ती असते.

"कायदयाचे राज्य" हा सिद्धांतदेखील ब्रिटिश संकल्पनांवर आधारित आहे, जेथे कायद्याचे पालन अनिवार्य आहे. त्यामुळे, "समवर्ती सूची" हे एकमेव वैशिष्ट्य आहे जे ब्रिटीश राज्यघटनेतून घेतलेले नाही.

बरोबर उत्तर "एक राज्यघटना" आहे. भारताच्या संघराज्याच्या स्वरूपाला "एक राज्यघटना" तत्त्व आधार देत नाही, कारण संघराज्य म्हणजे अनेक राज्ये एकत्रितपणे कार्यरत असणे, ज्यामध्ये प्रत्येक राज्याची स्वतंत्रता असते.

द्विगृही कायदेमंडळ हे संघराज्याच्या तत्त्वाचे समर्थन करते, कारण यामध्ये केंद्र आणि राज्य यांच्यात कायदा करण्याची शक्ती विभक्त असते.

राज्यघटनेची सर्वोच्चता देखील संघराज्याच्या तत्त्वाचे समर्थन करते, कारण यामध्ये संविधान सर्व अधिकारांचे सर्वोच्च स्त्रोत आहे.

न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे देखील संघराज्याच्या तत्त्वाशी संबंधित आहे, कारण न्यायालये कायद्याच्या आड येणाऱ्या मुद्द्यांवर पुनर्विलोकन करू शकतात. त्यामुळे अन्य पर्याय योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "डॉ. राजेंद्र प्रसाद" आहे. कार्यपद्धतीविषयक नियम समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी काम केले.

"डॉ. बी. आर. आंबेडकर" हे भारतीय राज्यघटनेचे मुख्य शिल्पकार होते, पण त्यांनी या समितीचे नेतृत्व केले नाही.

"अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर" हे भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाचे असले तरी, त्यांनी कार्यपद्धतीविषयक नियम समितीचे अध्यक्षपद धारण केले नाही.

"डॉ. के. एम. मुन्शी" हे देखील महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व होते, पण त्यांनी या समितीचे नेतृत्व केलेले नाही. त्यामुळे, योग्य उत्तर म्हणून "डॉ. राजेंद्र प्रसाद" हेच योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "डॉ. सच्चीदानंद सिन्हा" आहे. 9 डिसेंबर 1946 रोजी दिल्ली येथे झालेल्या घटना समितीच्या पहिल्या बैठकीचे तात्पुरते अध्यक्ष म्हणून डॉ. सच्चीदानंद सिन्हा यांनी कार्य केले.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण डॉ. बी. आर. आंबेडकर या समितीचे सदस्य होते, पण अध्यक्ष नव्हते. डॉ. राजेंद्र प्रसाद या समितीचे अध्यक्ष झाले, परंतु पहिल्या बैठकीत ते उपस्थित नव्हते. पंडित जवाहरलाल नेहरू या समितीत सहभागी होते, परंतु अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहिले नाहीत. त्यामुळे या सर्व पर्यायांचा संदर्भ बरोबर नाही.

बरोबर उत्तर "डॉ. राजेंद्र प्रसाद" आहे. भारतीय घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, ज्यांनी संविधानाच्या मसुद्याचे नेतृत्व केले.

पर्याय "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर" चुकीचा आहे कारण ते संविधान समितीचे प्रमुख सदस्य होते, परंतु अध्यक्ष नव्हते.

पर्याय "वल्लभभाई पटेल" देखील चुकीचा आहे कारण ते भारतीय संघाचे उपप्रधानमंत्री होते, पण अध्यक्ष नव्हते.

पर्याय "पं. नेहरू" चा पर्यायही चुकीचा आहे कारण ते भारताचे पहिले पंतप्रधान होते, पण भारतीय घटना समितीचे अध्यक्ष नव्हते. त्यामुळे "डॉ. राजेंद्र प्रसाद" हेच योग्य उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "बी. एन्. राव" आहे. संविधान सभेच्या कायदेविषयक सल्लागार म्हणून बी. एन्. राव यांना नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांनी संविधानाच्या मसुद्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "डॉ. बी. आर. आंबेडकर" हे संविधान सभेचे अध्यक्ष होते, परंतु ते सल्लागार नव्हते. "डॉ. राजेंद्र प्रसाद" हे संविधान सभेचे अध्यक्ष होते आणि त्यांचा सल्लागार म्हणून कार्यभार नव्हता. "जवाहरलाल नेहरू" हे भारताचे पहिले पंतप्रधान होते आणि संविधान सभेतील कायदेविषयक सल्लागार नव्हते.

बरोबर उत्तर "अ, ब आणि क" आहे. 1946 च्या कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार भारताची संविधान सभा गठीत करण्यात आली, हे विधान योग्य आहे. भारतीय संविधान सभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर, 1946 रोजी संपन्न झाली, हे विधानही बरोबर आहे. भारतीय संविधान सभेचे अकरावे सत्र 14 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबर, 1949 या काळात पार पडले, हे विधान देखील योग्य आहे. त्यामुळे सर्व तीन विधानं बरोबर आहेत, आणि त्यामुळे बरोबर उत्तर "अ, ब आणि क" आहे.

बरोबर उत्तर "'अ' आणि 'ब' दोन्ही बरोबर, परंतू 'ब' हे 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण नाही." आहे.

संसदीय पद्धतीमध्ये कायदेमंडळाचे प्रशासनावर नियंत्रण असते, जे अध्यक्षीय पद्धतीच्या तुलनेत भिन्न आहे.

परंतु, प्रशासनावर कायदेमंडळाचे नियंत्रण लोकसत्ताक शासनाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असले तरी, हे 'अ' च्या स्पष्टीकरणाचे योग्य कारण नाही.

'अ' मध्ये दिलेल्या विधानाचे स्पष्टीकरण 'ब' पूर्णपणे समर्पक नाही, कारण 'ब' मध्ये लोकसत्ताक शासनाचे महत्त्व सांगितले आहे, जे 'अ' च्या भिन्नतेचे कारण नाही.

तसेच, दोन्ही विधानांमध्ये विचारलेले मुद्दे वेगळे आहेत, त्यामुळे 'ब' हे 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण नव्हे.

बरोबर उत्तर "तीन" आहे. 1930 ते 1932 च्या दरम्यान लंडनमध्ये तीन गोलमेज परिषदा घेण्यात आल्या. या परिषदा भारतीय स्वराज्याच्या मागणीच्या संदर्भात महत्वाच्या ठरल्या, ज्या भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीला आकार देण्यात मदत केल्या.

पर्याय "दोन" चुकीचा आहे कारण गोलमेज परिषदा संख्या कमी दर्शवते.

पर्याय "चार" देखील चुकीचा आहे, कारण यामध्ये एक अतिरिक्त परिषदा समाविष्ट केली आहे, जी ऐतिहासिकदृष्ट्या खरी नाही.

पर्याय "पाच" हा पर्याय अत्यंत चुकीचा आहे, कारण यामध्ये खूपच अधिक संख्या दिली आहे. त्यामुळे "तीन" हा योग्य उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "नोव्हेंबर 26, 1949" आहे. भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली ती तारीख 26 नोव्हेंबर 1949 आहे, जेव्हा ती संविधान सभेत मंजूर झाली.

"जानेवारी 26, 1949" हे विधान चुकीचे आहे कारण त्या दिवशी राज्यघटना लागू झाली नव्हती.

"जानेवारी 26, 1950" हे विधानही चुकीचे आहे कारण त्या दिवशी भारताने संविधान स्वीकारले आणि देश प्रजासत्ताक झाला, परंतु संविधानाची मंजुरी नोव्हेंबर 26, 1949 रोजी झाली होती.

"नोव्हेंबर 10, 1949" हे विधानही अयोग्य आहे कारण त्या दिवशी राज्यघटनेची मंजुरी झालेली नव्हती. त्यामुळे बरोबर उत्तर "नोव्हेंबर 26, 1949" आहे.

बरोबर उत्तर "लॉर्ड माउंट बॅटन" आहे. लॉर्ड माउंट बॅटन कॅबिनेट मिशनचा सदस्य नव्हता, तर तो भारताचा अंतिम व्हाईसरॉय होता.

लॉर्ड लॉरेन्स कॅबिनेट मिशनच्या सदस्यांपैकी एक होता, जो भारताच्या प्रशासकीय सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण होता.

ए. व्ही. अॅलेक्झांडर देखील कॅबिनेट मिशनचा सदस्य होता, ज्याने भारताच्या संविधानाच्या मसुद्यात योगदान दिले.

सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांनाही कॅबिनेट मिशनमध्ये समाविष्ट केले गेले होते, जे भारतातील स्वातंत्र्य चळवळीसाठी महत्त्वाचे होते. त्यामुळे अन्य पर्याय चुकीचे आहेत.

बरोबर उत्तर "फ्रँक अँथोनी" आहे. घटना समितीच्या पहिल्या बैठकीत उपाध्यक्ष म्हणून फ्रँक अँथोनी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, ज्यामुळे भारतीय संविधानाच्या निर्मितीत त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "के. संथानम" यांचा उपाध्यक्ष म्हणून समावेश नाही. "अबुल कलाम आझाद" हे शिक्षण मंत्री होते, पण उपाध्यक्ष नव्हते. "जॉन मथाई" हे घटना समितीचे सदस्य होते, परंतु उपाध्यक्ष म्हणून त्यांनी कार्य केले नाही. त्यामुळे या सर्व पर्यायांमध्ये फ्रँक अँथोनीच योग्य उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "केंद्रीय प्रांत" आहे. राजकुमारी अमृत कौर यांना संविधान सभेत केंद्रीय प्रांतातून निवडून आले.

बिहार, बाँम्बे, आणि पंजाब हे पर्याय चुकीचे आहेत कारण राजकुमारी अमृत कौर यांचे निवडणूक क्षेत्र केंद्रीय प्रांत होते.

बिहारमध्ये इतर नेत्यांची निवड झाली होती, तर बाँम्बे आणि पंजाबमध्येही विविध नेते निवडले गेले.

केंद्रीय प्रांत हा त्यांच्या निवडणुकीसाठी योग्य मतदार संघ होता, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "डॉ. बी. आर. आंबेडकर" आहे. भारतीय संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. आंबेडकर यांची नियुक्ती झाली होती, जे संविधानाच्या रचनेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारे व्यक्तिमत्त्व होते.

"पंडित जवाहरलाल नेहरू" हे भारताचे पहिले पंतप्रधान होते, पण मसुदा समितीचे अध्यक्ष नव्हते.

"सच्चिदानंद सिन्हा" हे समितीचे पहिले अध्यक्ष होते, पण डॉ. आंबेडकर हे अंतिम मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते.

"डॉ. राजेंद्र प्रसाद" हे भारतीय संविधानाचे पहिले राष्ट्रपती होते, त्यामुळे ते देखील मसुदा समितीचे अध्यक्ष नव्हते.

बरोबर उत्तर "शीख" आहे. संविधान सभेत शीख समाजाला विशेष प्रतिनिधित्व देण्यात आले, ज्यामुळे त्यांच्या हितांचे संरक्षण सुनिश्चित केले जाऊ शकले.

ख्रिश्चन समाजाला असं विशेष प्रतिनिधित्व नाही, त्यांच्या अधिकारांची चर्चा सामान्य प्रतिनिधित्वाच्या माध्यमातून झाली.

अनुसूचित जातींना सामान्यतः विशेष प्रतिनिधित्व दिले जात नाही, तर त्यांच्यासाठी आरक्षित जागा आहेत.

अनुसूचित जमातींचा विशेष प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न संविधानात वेगळा आहे, त्यामुळे हा पर्यायही योग्य नाही. त्यामुळे इतर पर्याय चुकीचे आहेत.

बरोबर उत्तर "महात्मा गांधी" आहे. त्यांनी भारतीय संविधानाच्या स्वरूपाबद्दल बोलताना ते भारतीय जनतेच्या इच्छेनुसार असावे, असे स्पष्ट केले होते.

पर्याय "पंडित नेहरू" चुकीचा आहे कारण त्यांनी संविधानाबद्दल महत्त्वाचे विचार मांडले, परंतु त्यांनी "भारतीय जनतेच्या इच्छेनुसार" ही विशेषत: महात्मा गांधींच्या विचारांचे समर्थन केले.

पर्याय "मानवेन्द्रनाथ रॉय" देखील चुकीचा आहे कारण त्यांनी भारतीय समाज आणि राज्यव्यवस्थेवर विचार मांडले, परंतु त्यांनी गांधींच्या या विचाराचा प्रत्यक्ष उल्लेख केला नाही.

पर्याय "डॉ. आंबेडकर" चा पर्याय चुकीचा आहे कारण त्यांनी संविधानाची रचना केली, पण "भारतीय जनतेच्या इच्छेनुसार" हा विचार महात्मा गांधींचा आहे. त्यामुळे "महात्मा गांधी" हे योग्य उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "4 3 2 1" आहे. जवाहरलाल नेहरू हे घटना परिषदेचे तात्पुरते अध्यक्ष होते, त्यामुळे त्यांची जोडी 4 आहे. सर. बी. एन. राव हे घटना परिषदेचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष होते, त्यामुळे यांची जोडी 3 आहे. डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे उद्दिष्टांचा ठराव सादर करणारे होते, त्यामुळे यांची जोडी 2 आहे. शेवटी, डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा हे घटना परिषदेचे संवैधानिक सल्लागार होते, त्यामुळे यांची जोडी 1 आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "1 2 3 4" हा क्रम चुकीचा आहे, कारण प्रत्येक व्यक्तीच्या भूमिकेचा योग्य समावेश नाही. "4 3 1 2" आणि "3 4 2 1" हे पर्याय देखील चुकीचे आहेत, कारण त्यात व्यक्तींच्या भूमिकांचे योग्य अनुक्रमण नाही.

बरोबर उत्तर "4 3 2 1" आहे. कॅबिनेट मिशन योजने अंतर्गत प्रांतांचे प्रतिनिधी 389 होते, उच्च आयुक्तांचे प्रांत प्रतिनिधी 93 होते, संस्थानिक राज्यांचे प्रतिनिधी 4 होते, आणि निवडावयाची एकूण सदस्यसंख्या 292 होती.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "1 2 3 4" मध्ये सदस्यसंख्येचा क्रम चुकलेला आहे. "2 1 4 3" आणि "3 4 1 2" या पर्यायांमध्ये देखील प्रतिनिधींची संख्या आणि त्यांचा क्रम बरोबर दिला गेलेला नाही. त्यामुळे "4 3 2 1" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "सत्तेचे विकेंद्रीकरण केलेले असते" आहे. संघीय शासन व्यवस्थेमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील अधिकारांचे विभाजन असते, ज्यामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण होते. यामुळे विविध स्तरांवर शासनाची कार्यक्षमता वाढते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "सत्तेचे केंद्रीकरण केलेले असते" हे विधान संघीय व्यवस्थेच्या स्वरूपाशी विसंगत आहे. "यामध्ये केवळ एकच सरकार असते" हे विधान अयोग्य आहे कारण संघीय शासनात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांचा समावेश असतो. "यामध्ये केवळ प्रांतीय सरकारे असतात" हे विधानही चुकीचे आहे कारण संघीय व्यवस्थेत केंद्र सरकार देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते.

बरोबर उत्तर "मारवाडी" आहे. भारताची अधिकृत भाषा असलेल्या 22 भाषांच्या यादीत मारवाडीचा समावेश नाही.

"मराठी" ही भारतीय राज्यघटनेत मान्यता प्राप्त एक अधिकृत भाषा आहे आणि महाराष्ट्र राज्यातील मुख्य भाषा आहे.

"Sindhi" देखील भारताच्या संविधानात अधिकृत भाषांमध्ये समाविष्ट आहे, विशेषतः सिंधू प्रांतातील लोकांसाठी.

"संथाली" ही आदिवासी लोकांची भाषा आहे आणि ती देखील भारतीय संविधानात अधिकृत भाषांपैकी एक आहे. त्यामुळे, "मारवाडी" एकमेव भाषा आहे जी भारताची अधिकृत भाषा नाही.

बरोबर उत्तर "कथने 'अ' व 'ब' दोन्ही बरोबर" आहे. पृथ्थकरणीयतेचा सिद्धांत हा संविधानाच्या विरुद्ध असलेल्या कायद्यांचे मूल्यांकन करण्यास सक्षम आहे, त्यामुळे कथन 'अ' योग्य आहे.

विकसनशील निर्वचनाचा सिद्धांत सामाजिक आणि विधिविषयक संदर्भानुसार संविधानाचे अर्थ लावण्यास महत्त्व देतो, ज्यामुळे कथन 'ब' देखील योग्य ठरते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कथन 'अ' आणि 'ब' दोन्ही योग्य असल्यामुळे त्यांच्यावरून बरोबर किंवा चुकीचे ठरवणे योग्य नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त अ, ब, क" आहे. डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी मूलभूत अधिकार समिती, अल्पसंख्यांक उपसमिती आणि सल्लागार समितीत सदस्य म्हणून कार्य केले.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "फक्त ब, क, ड" मध्ये राज्ये समितीचा समावेश आहे, ज्यात आंबेडकरांचा सहभाग नाही. "फक्त अ, ब, ड" मध्ये सल्लागार समितीचा समावेश नाही, त्यामुळे हा पर्याय चुकीचा आहे. "फक्त अ, क, ड" मध्ये अल्पसंख्यांक उपसमितीचा समावेश नाही, त्यामुळे हा पर्यायही अयोग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि ड" आहे. संविधान सभा प्रौढ मताधिकारावर आधारित नव्हती, कारण ती मूलतः प्रतिनिधींच्या निवडीसाठी एक विशेष प्रक्रिया होती. तसेच, ती विविध समित्यांद्वारे कार्य करीत होती, जेणेकरून विविध मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होऊ शकेल.

पर्याय "ब" चुकीचा आहे कारण संविधान सभा प्रत्यक्ष निवडलेली संस्था नव्हती, तर ती नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांची होती.

पर्याय "क" देखील चुकीचा आहे कारण ब्रिटिश भारतास 292 जागा देण्यात आल्या होत्या, परंतु हे विधान संविधान सभेशी संबंधित नाही. त्यामुळे "अ आणि ड" हे योग्य विधान आहेत.

बरोबर उत्तर "अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर" आहे. त्यांना भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचा सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते आणि त्यांनी संविधानाच्या मसुद्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

पर्याय "वल्लभभाई पटेल" चुकीचा आहे कारण ते मसुदा समितीचे सदस्य नव्हते, परंतु ते भारतीय राज्याच्या उपप्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री होते.

पर्याय "जवाहरलाल नेहरु" देखील चुकीचा आहे कारण ते स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान होते, परंतु मसुदा समितीचे सदस्य नव्हते.

पर्याय "डॉ. राजेंद्र प्रसाद" चा पर्याय देखील योग्य नाही, कारण ते भारतीय संविधानाचे पहिले राष्ट्रपती होते, परंतु मसुदा समितीचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे "अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर" हे योग्य उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "9 डिसेंबर 1946" आहे. भारताच्या घटना समितीचे पहिले अधिवेशन 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाले. या दिवशी समितीने आपल्या कार्याची सुरुवात केली, ज्यामुळे भारतीय संविधानाच्या निर्मितीचा मार्ग खुला झाला.

पर्याय "8 डिसेंबर, 1946" चुकीचा आहे कारण त्या दिवशी अधिवेशन झाले नाही.

पर्याय "15 डिसेंबर 1946" देखील चुकीचा आहे कारण हे अधिवेशन 9 डिसेंबर रोजीच झाले.

पर्याय "15 ऑगस्ट, 1947" चा संदर्भ भारतीय स्वातंत्र्याच्या दिनांकाशी आहे, ज्यामुळे तो प्रश्नाच्या संदर्भात अप्रासंगिक आहे. त्यामुळे बरोबर उत्तर "9 डिसेंबर 1946" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त a, b, c" आहे. कृषक प्रजा पक्ष आणि शेड्यूल्ड् कास्टस् फेडरेशन या दोन्ही पक्षांचे संविधान सभेत फक्त एक-एक उमेदवार निवडून आले होते.

कम्युनिस्ट पक्षाने काही अधिक उमेदवार निवडून आणले होते, त्यामुळे तो पर्याय चुकीचा आहे.

अपक्ष हे स्वतंत्र उमेदवार आहेत, परंतु त्यांच्याबद्दल विशेष माहिती दिली गेली नाही की त्यात एकच उमेदवार होता का.

त्यामुळे "फक्त a, b, c" हा पर्याय योग्य आहे, कारण यात दोन्ही पक्षांचा समावेश आहे ज्यांनी एक-एक उमेदवार निवडून आणला.

बरोबर उत्तर "फक्त अ आणि क" आहे. भारतीय संविधान सभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर, 1946 रोजी पार पाडली, हे विधान बरोबर आहे. तसेच, भारतीय संविधान सभेने 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी संविधान स्वीकारले, हे देखील बरोबर आहे.

डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा हे भारतीय संविधान सभेचे अध्यक्ष नव्हते, तर डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे अध्यक्ष होते. त्यामुळे विधान ब हे चुकीचे आहे. अन्य पर्यायांमध्ये अ आणि क यांचा समावेश असलेल्या पर्यायांमुळे ते बरोबर आहेत, परंतु फक्त ब असलेल्या पर्यायात अयोग्य विधान समाविष्ट आहे.

बरोबर उत्तर "बी. एन. राव" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मिती दरम्यान बी. एन. राव यांना संविधान सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.

एन. गोपालस्वामी अय्यंगार हे संविधान सभेचे सदस्य होते, पण ते सल्लागार नव्हते.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी हे भारतीय जनसंघाचे संस्थापक होते आणि त्यांचा संविधानाच्या निर्मितीत थेट सहभाग नव्हता.

एम. आर. जयकर हेही संविधान सभेचे सदस्य होते, परंतु सल्लागार म्हणून कार्यरत नव्हते. त्यामुळे इतर पर्याय चुकीचे आहेत.

बरोबर उत्तर "सभेची एकूण संख्या पूर्वीच्या 1946 मधील नियोजित संख्येपेक्षा वाढली" आहे. 1947 च्या भारतीय स्वातंत्र्य कायद्याने संविधान सभेच्या सदस्यसंख्येत वाढ करण्यात आले नाही, तर ती पूर्वीच्या नियोजित संख्येप्रमाणेच राहिली.

इतर पर्याय योग्य आहेत कारण "सभा पूर्णत: सार्वभौम संस्था बनली" हे विधान सत्य आहे, कारण संविधान सभेने पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त केली. "सभा एक विधिमंडळात्मक संस्थाही झाली" हे विधानही योग्य आहे, कारण ती विधायिका बनली. "मुस्लिम लीग सभासदांनी भारतासाठी असलेल्या संविधान सभेतून माघार घेतली" हे विधान सत्य आहे, कारण त्यांनी सभेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

बरोबर उत्तर "सरदार वल्लभभाई पटेल" आहे. संविधान सभेतील मूलभूत हक्क आणि अल्पसंख्याक समितीचे अध्यक्ष सरदार पटेल होते. त्यांनी भारतीय समाजातील विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "डॉ. बी. आर. आंबेडकर" हे संविधानाचे शिल्पकार आहेत, परंतु त्यांनी या समितीचे अध्यक्षपद धारण केले नाही. "जे. बी. कृपलानी" हे महत्त्वाचे नेते होते, पण समितीचे अध्यक्ष नव्हते. "जवाहरलाल नेहरू" हे भारताचे पहिले पंतप्रधान होते, परंतु त्यांनी या समितीचे नेतृत्व केले नाही.

बरोबर उत्तर "एकात्म राज्याची दुय्यम वैशिष्टये असलेल्या संघराज्यापेक्षा ते संघराज्याची दुय्यम वैशिष्टये असलेले एकात्म राज्य आहे" आहे. या विधानातून भारतीय संघराज्याची एकात्मता आणि विविधतेचा समतोल स्पष्टपणे व्यक्त झाला आहे, जो भारतीय संघराज्याची खासियत दर्शवतो.

"भारतीय संघराज्य हे संस्थात्मक संकल्पनेपेक्षा अधिक क्रियात्मक आहे" हे विधान अयोग्य आहे कारण भारतीय संघराज्याची रचना अधिकतर संस्थात्मक आहे.

"एक पक्षीय प्रभावी राजवट ही संघराज्यवादाच्या तत्त्वाशी संघर्ष करणारी ठरली" हे विधान देखील अयोग्य आहे, कारण एक पक्षीय प्रभावी राजवट संघराज्याच्या तत्त्वाशी सुसंगत नाही.

"भारतीय संघराज्य हे घटकांमधील कराराचा परिणाम नाही" हे विधान चुकीचे आहे कारण भारतीय संघराज्याची रचना घटक राज्यांच्या सहमतीवर आधारित आहे.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" आहे. संविधान सभेच्या 288 सदस्यांनी 26 जानेवारी, 1950 रोजी राज्यघटनेवर स्वाक्षऱ्या केल्या, हे विधान चुकीचे आहे कारण संविधान सभेच्या 299 सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. 'कायद्याने घालून दिलेली पद्धती' हे तत्त्व अमेरिकेच्या राज्यघटनेकडून स्विकारले गेले आहे, हे विधान अयोग्य आहे कारण हे तत्त्व ब्रिटिश राज्यघटनेतून घेतले गेले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक ही कल्पना देखील ब्रिटिश राज्यघटनेकडून घेतलेली आहे, त्यामुळे हे विधानही चुकीचे आहे. त्यामुळे योग्य उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" आहे.