बरोबर उत्तर: वाढीचे तत्व

'सहकारांतर्गत सहकार' हे तत्व सहकार चळवळीच्या वाढीशी संबंधित आहे. हे तत्व सहकारी संस्थांना इतर सहकारी संस्थांच्या सदस्य बनण्यास सक्षम करते, ज्यामुळे संसाधनांचे एकत्रीकरण होते आणि सहकार चळवळीची ताकद वाढते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* काटकसरीचे तत्व सहकार चळवळीच्या स्वायत्ततेशी संबंधित आहे.
* सभासदांच्या आर्थिक भागीदारीचे तत्व सहकारी संस्थांमध्ये सदस्यांच्या आर्थिक योगदानाशी संबंधित आहे.
* वाढीचे तत्व वरील पर्यायांमध्ये विशेषतः सहकार चळवळीच्या वाढीशी संबंधित आहे.

बी ओ टी म्हणजे "बिल्ड, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर" हा एक बाजारपेठेत पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांच्या विकासासाठी वापरला जाणारा मॉडेल आहे. यामध्ये खासगी कंपनी प्रकल्प तयार करते, त्याचे संचालन करते आणि एक निश्चित कालावधी नंतर तो संबंधित सरकारी संस्थेला परत करते. या मॉडेलचा मुख्य उद्देश खाजगी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देणे आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये त्यांचा सहभाग वाढवणे आहे. बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण: "ओन" शब्द वापरून खाजगी स्वामित्वाचा संदर्भ आहे, परंतु बी ओ टी मध्ये "ऑपरेट" म्हणजेच संचालनावर केंद्रित आहे. "बॉरो" व "टेकओव्हर" हे शब्द या संदर्भात संबंधित नाहीत, त्यामुळे तेही चुकीचे आहेत.

सहकारी कृषी पणनाच्या संदर्भातील दोन विधानं बरोबर आहेत. भारताचा राष्ट्रीय शेती सहकार विपणन संघ हा खरे तर राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाचा सहकारी घटक आहे, जो विविध कृषी उत्पादनांच्या विपणनास मदत करतो. त्याचप्रमाणे, नाफेड (Nafed) भारतीय कृषी उत्पादनांच्या आंतर-राज्य आणि निर्यात व्यापारास प्रोत्साहन देते. तिसरे विधान, 1974 मध्ये राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाची स्थापना झाली, हे खरे असले तरी मुख्य प्रश्नातील इतर दोन विधानांच्या तुलनेत ते कमी महत्वाचे आहे. त्यामुळे 'फक्त (b)' किंवा ' (a) आणि (c)' पर्याय योग्य नाहीत. त्यामुळे, बरोबर उत्तर ' (a) आणि (b)' आहे.

सहकार एक अनैच्छिक संघटना आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश सामाजाला लाभ पोहचवणे आणि सामायिक उद्दिष्ट साधणे आहे. पण, सहकाराची स्थापना वैयक्तिक नफ्यासाठी नाही, त्यामुळे विधान (a) चा अर्थ चुकीचा आहे. दुसरे विधान (b) सहकाराच्या ध्येयाबद्दल योग्य माहिती देते, कारण सहकारात स्पर्धा कमी असते आणि मध्यस्थांना वगळले जाते. तिसरे विधान (c) देखील बरोबर आहे, कारण सहकारामुळे लोकशाहीत ठराविक पायाभूत संरचना मजबूत होते. त्यामुळे, विधान (a) फक्त चुकीचे आहे, त्यामुळे बरोबर उत्तर त्यावर आधारित आहे. अन्य सर्व विधान योग्य असल्याने ते चुकीची माहिती देत नाहीत.

सहकारी संस्थांचे मार्गदर्शक तत्त्व म्हणजे सहकाराच्या तत्त्वांवर आधारित असणारे नियम व आचारधर्म. ऐच्छिक/स्वेच्छा संस्थेची स्थापना, न्याय विभागणी, आणि लोकशाही नियंत्रण हे सर्व सहकारी संस्थांच्या कार्यक्षमतेशी संबंधित आहेत आणि या तत्त्वांचा वापर सहकारी संस्थांना त्यांच्या उद्दिष्टांकडे नेण्यात महत्त्वाचा आहे. त्याउलट, निर्गुंतवणूक हे सहकारी संस्थांच्या धोरणातले मूलभूत तत्त्व नाही. निर्गुंतवणूक म्हणजे अर्थसामग्रीचे विभाजन किंवा वितरण, जे सहकारी संस्थांच्या मूलभूत उद्देशाबाहेर आहे. त्यामुळे, बरोबर उत्तर निर्गुंतवणूक आहे आणि इतर पर्याय सहकारी संस्थांच्या कार्यप्रणालीशी संबंधित आहेत.

राष्ट्रीय कृषी पणन सहकारी संघ (NAFED) हा कृषी उत्पादनांचा व विपणनाचा विकास करण्यासाठी स्थापन झालेली एक महत्त्वाची संस्था आहे. NAFED कृषिपणनाच्या क्षेत्रात काम करते आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांचे अधिक चांगले व्यवस्थापन व विपणन करण्यास मदत करते. उरलेल्या पर्यायांमध्ये, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) सहकारी संस्थांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करते, सहकारी पणन संस्था मुख्यत्वे स्थानिक स्तरावर कार्यरत असतात, तर दूध विकास संघ (DDB) दूध उत्पादन व विक्रीसाठी विशेषीकृत असतो. त्यामुळे, NAFED हा योग्य उत्तर आहे कारण तो कृषी उत्पादने विपणनासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत आहे.

सहकारी संयुक्त शेती संस्थेची व्याख्या आणि कार्यप्रणाली आवश्यकतेनुसार खूप महत्त्वाची आहे. या संस्थेमध्ये एकत्रित शेती केली जाते आणि यामध्ये शेतकऱ्याचा मालकी हक्क अबाधित राहतो. ह्यामुळे शेतकऱ्यांना एकत्रित कामगिरी करण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे उत्पादन आणि लाभ वाढवता येतो. दुसऱ्या पर्यायात दिलेल्या सामुदायिक आणि सुधार शेती संस्थांमध्ये शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य कमी होऊ शकते, तर कुळ शेतीमध्ये पारंपरिक पद्धतींवर आधारित असते. त्यामुळे 'सहकारी संयुक्त शेती संस्था' हे उत्तरच योग्य आहे.

निजलिंगप्पा समितीने सहकारी संस्थांच्या कामाची पाहणी करताना अनेक महत्त्वाचे निरीक्षणे नोंदवली, परंतु कायद्यापासून पळवाट काढण्यासाठी एकाच कुटुंबातील सभादसांनी सहकारी संस्था निर्माण केल्या, हे अगदी ठळक निरीक्षण आहे. यामध्ये सहकारी संस्थांचा दुरूपयोग आणि पायाभूत संरचनेचा बाजारभाव लक्षात घेतला गेला आहे. इतर पर्यायांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शास्त्रीय पद्धतीने काम करण्याची, विक्रीयोग्य अधिशेषाची सृष्टी करण्याची आणि जमिनीचे व्यवहार्य तुकडे एकत्रित करण्याची चर्चा आहे, परंतु हे निरीक्षण वास्तविकता दर्शवत नाही. हे सर्व निरीक्षणे सहकारी संघटनांच्या सकारात्मक पैलूवर लक्ष केंद्रित करतात, पण समितीने वाचन केलेल्या समस्यांचा नकार देत आहेत. thus, बरोबर उत्तर हे व्यवस्थात्मक मुद्द्यांवर दृष्टीकोन असलेले आहे.

राष्ट्रीय विकास मंडळाकडून भारतातील सहकारी चळवळीचा आढावा 1958 मध्ये घेण्यात आला. यावेळी सहकारी चळवळींच्या वाढीच्या प्रक्रियेसाठी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक विकासाचे दिशानिर्देश अंमलात आणण्यावर भर देण्यात आला. 1951 आणि 1948 हे पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्या वेळच्या चळवळींचा प्रारंभ झाला असला तरी अधिकृत आढाव्याची तरतूद 1958 नंतरचीच होती. 1955 मध्ये काही प्रगती झाली, परंतु ती आढावा प्रक्रियेच्या संकल्पनेशी संबंधित नाही. त्यामुळे, 1958 हेच सही उत्तर आहे, कारण त्या वेळी सहकारी चळवळीच्या विकासाशी संबंधित व्यापक चर्चा आणि आढावा घेतले गेले.

दोन्ही विधाने बरोबर आहेत कारण महाराष्ट्रातील सहकारी क्षेत्राचा रोजगारात महत्त्वाचा वाटा आहे. सहकारी क्षेत्राने राज्यातील कृषी विकासाला महत्त्वाची मदत केली आहे, ज्यामुळे ते रोजगार निर्मितीमध्ये योगदान देतो. 229 सहकारी शेती संस्थांनी 11000 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करून उत्पादन वाढवले आहे, जे कृषी क्षेत्राच्या विकासात महत्त्वाचे आहे. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण विधान (I) चा रोजगाराचा वाटा 12.5% आणि विधान (II) मध्ये दिलेली संख्या दोनही खरे आहे. त्यामुळे, दोन्ही विधाने बरोबर असल्याचे सिद्ध होते.

बँकीग रेग्यूलेशन अधिनियम 1949 हा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे नियमन करतो. हा कायदा सहकारी बँकांच्या सुरक्षित आणि व्यवस्थित कारभार सुनिश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 रिझर्व्ह बँकेचे नियमन करतो, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 कंपन्यांचे नियमन करतो, तर वरीलपैकी एकही नाही हा पर्याय चुकीचा आहे कारण बँकीग रेग्यूलेशन अधिनियम 1949 महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे नियमन करतो.

आंतरराष्ट्रीय सहकारी संघाने विविध सैद्धांतिक तत्त्वांचा स्वीकार केला आहे जो सहकारी चळवळीच्या आधीच्या विकासावर आधारित आहे. 'सहकारांतर्गत सहकार' हे तत्त्व 1966 मध्ये स्वीकारले गेले, ज्यामुळे सहकारी संस्थांच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा झाली. त्याचप्रमाणे, 'भांडवलावर मर्यादित व्याज' हे तत्त्व देखील 1966 मध्ये स्वीकारले गेले, ज्यामुळे सहकराच्या आर्थिक तत्त्वांचा समावेश झाला. 1995 मध्ये 'समाजाबद्दलचे कर्तव्य' हे तत्त्व देखील स्वीकारण्यात आले, जे सहकारी चळवळीच्या सामाजिक दृष्टीकोनाला महत्त्व देते. त्यामुळे सर्व विधानं योग्य आहेत, आणि यामुळे बरोबर उत्तर 'वरील सर्व' आहे. अन्य पर्यायांमध्ये विधानांची अपूर्णता आहे.

सहकार कायद्यातील सुधारणा 1974 साली करण्यात आल्या. या सुधारणांचा उद्देश सहकारी संघटनांच्या कार्यप्रणालीला अधिक व्यवस्थित करणे होता. केडर योजनेचा अंतर्गत आवामात SC/ST च्या प्रतिनिधींच्या व्यवस्थापनात योग्य सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी राखीव जागा सुनिश्चित केल्या. सेवाशर्ती संबंधित नवीन नियम तयार करणे हे देखील या काळात महत्त्वाचे होते, जेणेकरून सहकार क्षेत्रात त्यांचा दर्जा वाढावा. शिक्षणाची किमान मर्यादा ठरवून देणे, हेदेखील समान संधी निर्माण करण्यासाठी आवश्यक होते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते योग्य वर्षपर्यंत तरी संबंधित नाहीत किंवा सहकार कायद्यातील सुधारणा यासाठी निरर्थक आहेत.

महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यात 100 वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या सहकारी शेतीला "फड" असे संबोधले जाते. सहकारी कुळ शेती हा एक वेगळा संकल्पना आहे जिथे अनेक कुटुंबे एकत्र येऊन शेती करतात, तर संयुक्त शेतीमध्ये कुटुंबाचे सदस्य शेतीमध्ये सामायिक काम करतात आणि सामुदायिक शेतीमध्ये संपूर्ण समुदाय शेतीच्या कामात सहभागी होतो.

रोजगारी हमी कायदा - 2005" मध्ये बेरोजगारी भत्ता म्हणून किमान वेतन देण्याची तरतूद नाही. इतर पर्याय कायद्याच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांचा समावेश करतात: कुटुंबातील किमान एका सदस्याला रोजगार, 15 दिवसांच्या आत रोजगार न मिळाल्यास रोजगार हमी लाभ, वेतनातील 5% योगदान आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यावर.

भारताच्या सहकारी बँकांच्या इतिहासात फ्रेडरिक निकोल्सनचे योगदान महत्त्वाचे आहे, कारण त्यांनी भारतीय सहकारी संस्थांच्या स्थापनेसाठी प्रेरित केले. त्यांनी जर्मनीमध्ये सहकारी संस्थांचे यश पाहिल्यानंतर 1895-1900 मध्ये भारतातही तीच पद्धत लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला. दुसरीकडे, झॅग येथे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक स्थापन झाल्याच्या विधानावर तथ्य नाही, कारण भारतातील पहिली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 1904 मध्ये महाराष्ट्रातील नाशिक येथे स्थापन झाली. त्यामुळे केवळ बरोबर उत्तर (b) आहे, कारण (a) चुका आहे आणि दोन्ही पर्याय चुकीचे आहेत.

सहकारी चळवळीच्या सुरुवातीला महत्त्वाची भूमिका निभावणारी प्राथमिक शेती पतसंस्था 1910 मध्ये स्थापन झाली, हे बरोबर आहे, त्यामुळे हे विधान सत्य आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रवरा येथे 1959 मध्ये स्थापन झालेल्या सहकारी साखर कारखान्याचे तथ्य असले तरी, हे विधान शहराचा संदर्भ देत नाही, त्यामुळे ते तंतोतंत नाही. महानंदा डेअरीची स्थापना 1980 मध्ये मुंबईच्या दूध विक्रीच्या उद्देशाने झाली, हे देखील चुकीचे आहे, कारण महानंदा डेअरी 1970 मध्ये स्थापन झाली. त्यामुळे फक्त (a) विधान सत्य आहे, आणि इतर दोन चुकीची माहिती देतात.

कोकण विभागात सहकारी संस्थांची संख्या उच्च आहे कारण या क्षेत्रात कृषी, मच्छीमार आणि पर्यटन क्षेत्रांचे प्राबल्य आहे. या कारणांमुळे येथील लोकसंख्या सहकारी संस्थांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होऊन विविध आर्थिक उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक करते. बाकीचे विभाग जसे की औरंगाबाद, नागपूर आणि पुणे हे उद्योग आणि कृषि उत्पादकता अर्थात कृषी विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असले, तरी सहकारी संस्थांच्या संख्येमध्ये हे विभाग मागे आहेत. त्यामुळे कोकण विभाग हा या सांख्यिकीय बाबतीत सर्वोच्च स्थानी आहे.

राज्य सहकारी बँक भांडवल उभारणीसाठी विविध मार्गांचा वापर करते, परंतु बाजारात रोखे विक्री करणे या संदर्भात ती अपर्णित आहे. राज्य सहकारी बँक मुख्यत्वे करून सभासदांना भाग विक्री करून, कर्ज घेऊन आणि ठेवी स्वीकारून भांडवल उभारते. बाजारात रोखे विक्री ही व्यवसायिक बँका किंवा मोठ्या वित्तीय संस्थांची एक पद्धत आहे, ज्यात ती बाजारात गुंतवणूकदारांकडून निधी उभा करण्याचा प्रयत्न करतात. अन्य पर्याय योग्य असल्याने बरोबर उत्तर म्हणून हे पर्याय महत्त्वाचे ठरतात, पण बाजारात रोखे विक्री करणे सहकारी बँकांना लागू नाही.

भांडवलावर मर्यादित व्याज हे सहकाराचे नवीन तत्व नाही, हे खरे आहे कारण सहकाराच्या तत्त्वांमध्ये भांडवली नफा किंवा व्याजावर मर्यादा आणण्याचा विचार नाही केला जातो. सहकारी संघटनांनी मुख्यत्वे सदस्यांच्या भांडवलात सहभागी होऊन आर्थिक हिताचा विचार केला आहे. इतर पर्याय जसे स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य, सहकारांतर्गत सहकार, आणि सभासदांचा आर्थिक सहभाग हे सहकाराच्या मूलतत्त्वांच्या अनुषंगाने आहेत, ज्यामुळे त्यांना महत्त्व प्राप्त आहे. भांडवलावर मर्यादित व्याज ही संकल्पना अधिकाधिक भांडवली दृष्टिकोनातून पाहिली जाते, जे सहकाराच्या तत्त्वांमध्ये आकार घेत नाही.

1912 चा सहकार कायदा 1904 च्या कायद्याच्या तुलनेत अधिक व्यापक आहे. 1904 च्या कायद्यानुसार, फक्त प्राथमिक सहकारी संस्थांचीच स्थापना केली जाऊ शकली. यामुळे सहकार क्षेत्राचा विकास constrained झाला. 1912 चा कायदा ह्यामुळे विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या स्थापना आणि कार्यप्रणालीसाठी महत्त्वाची मुभा प्राप्त झाली. यामुळे पतसंस्थेव्यतिरिक्त इतर सहकारी संस्था स्थापन करण्यास प्रोत्साहन मिळाले. त्यामुळे दोन्ही विकल्प योग्य आहेत, कारण 1912 चा कायदा 1904 च्या कायद्याच्या मर्यादा दूर करतो आणि सहकार क्षेत्राला विकासाची संधी देतो. या संदर्भात इतर पर्याय चुकीचे आहेत.

सहकारी क्षेत्राचा मुख्य उद्दिष्ट आहे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे कल्याण वाढवणे. हे सहकारी बँकांच्या माध्यमातून बळकट आर्थिक समर्थन सुनिश्चित करते आणि समाजातील सामान्य जनतेला व्यवसायात सामील होण्यासाठी संधी उपलब्ध करते. इतर पर्यायांमध्ये उद्योगांना वित्तीय मदत, शेतीसाठी पतपुरवठा आणि ग्राहकांचे हितसंबंध यांचा समावेश असला तरी, ते सहकारी क्षेत्राचे प्रमुख उद्दिष्ट नाहीत. सहकारी क्षेत्राचा मुख्य हेतू म्हणजे समाजातील दुर्बल घटकांना सशक्त बनवणे व त्यांच्या अर्थिक स्थिरतेसाठी कार्य करणे, जेणेकरून प्रत्येकाला समान संधी मिळू शकेल.

एच. कल्वर्ट यांनी 'सहकाराची तत्त्वे आणि कायदा' या पुस्तकात सहकाराची व्याख्या मांडली आहे. बाकी पर्याय हे पुस्तकाचे लेखक नाहीत.

महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था विविध कृषी उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत आणि त्यात कापूस, तंबाखू, तसेच फळे आणि भाज्या यांचा समावेश आहे. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पादनांची बाजारपेठ मिळवण्यास मदत होते, ज्यामुळे उत्पादनांचे मूल्य वसूल करणे शक्य होते. कापूस व तंबाखू यांसारखे उत्पादन आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत, तर फळे व भाज्या यांची विक्री अनेक सहकारी संस्थांच्या व्यवसायाचा आधार आहेत. त्यामुळे 'वरील सर्व' हा पर्याय बरोबर आहे, कारण ही सर्व उत्पादनं सहकारी संस्थांद्वारे विकली जातात. अन्य पर्याय भागिक आहेत, परंतु पूर्णता दर्शवत नाहीत.

गावातील बहुउद्देशीय सहकारी पतपुरवठा सोसायटी विविध कार्ये करते, ज्यात शेतकऱ्यांना कृषिसाठी पतपुरवठा करणे आणि कृषि निविष्ठांचा पुरवठा करणे यांचा समावेश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक финанс व सामग्री उपलब्ध होते, त्यामुळे उत्पादन क्षमता वाढते. अन्य पर्याय हे बरोबर नाहीत कारण एकतर ते कोणतेही कार्य समाविष्ट करत नाहीत किंवा फक्त एकाच कार्यावर केंद्रित आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सर्वसमावेशक विकासाला आडथळा येतो. शेतकऱ्यांच्या विकासात दोन्ही कार्ये महत्त्वाची आहेत, त्यामुळे योग्य उत्तर दोन्ही कार्ये समाविष्ट करणारे आहे.

डॉ. विजय केळकर समितीने सहकार क्षेत्रामध्ये सुधारणा सुचविण्याची शिफारस केली होती. या समितीने सहकाराच्या विकासासाठी आवश्यक उपाययोजना, धोरणे आणि कार्यपद्धती यांचा अभ्यास करून एक व्यापक अहवाल सादर केला होता. दुसऱ्या पर्यायांच्या बाबतीत, एस.एस. मराठे समितीचा निर्देश थेट सहकार क्षेत्राशी संबंधित नाही. के. माधव राव समितीचा उद्देश वेगळा होता ज्यामध्ये तो सार्वजनिक योजनेत सुधारणा सुचवण्यासाठी काम करीत होता. वैद्यनाथन् समितीने अन्य विषयांकडे लक्ष केंद्रित केले, त्यामुळे या सर्व पर्यायांमध्ये डॉ. विजय केळकर समितीचाच उपयोग झाला.

सहकारी विपणन संस्था शेती उत्पादनांच्या किंमती स्थिर ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, कारण यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक विश्वास आणि सुरक्षितता मिळते. त्यांनी गोदाम सुविधा पुरवून उत्पादनाची काळजी घेतली जाते, ज्यामुळे वितरणात कोणतीही बिघाड होत नाही. तिसरे, गैरव्यवहारापासून संरक्षण करणे हे देखील या संस्थांचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे सभासदांची आर्थिक सुरक्षितता वाढते. इतर पर्याय जसे दीर्घकालीन कर्ज पुरवठा करणे हे सहकारी संस्थांचे मुख्य उद्दिष्ट नसून, त्यास अन्य वित्तीय संस्थांशी संबंधित केले जाऊ शकते, त्यामुळे हे पर्याय योग्य ठरत नाहीत.

बरोबर उत्तर आहे 10:25:65. सहकारी साखर कारखान्यात भांडवल गुंतवणुकीचे गुणोत्तर हे शेतकरी:राज्यसरकार:वित्तीय संस्था असते. सहकारी तत्त्वांनुसार, शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांच्या मालकी हक्कात वृद्धी करण्यासाठी 10% गुंतवणूक करणे आवश्यक असते. तर राज्य सरकार पायाभूत सुविधांसाठी 25% गुंतवणूक करते आणि वित्तीय संस्था कारखाना चालविण्यासाठी भांडवल उपलब्ध करून 65% गुंतवणूक करते.

जागतिक सहकार चळवळ ही सहकार्याच्या तत्त्वांवर आधारित आहे, ज्यामध्ये ऐच्छिक सभासदत्व, स्वायत्तता, स्वतंत्रता आणि सहकार्य या तत्त्वांचा समावेश होतो. सभासदांचे केंद्रीभूत नियंत्रण हे सहकार्याचे तत्त्व नाही, कारण सहकार्यामध्ये सभासदांना त्यांच्या संस्थांवर स्वायत्तपणे नियंत्रण असते.

सहकारांतर्गत सहकार आणि समाजाबद्दलचे कर्तव्य हे 1966 आणि 1995 मध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकारी संघाने घेतलेले सहकाराचे नवीन तत्त्व आहेत. भांडवलावर मर्यादीत व्याज हे सहकाराचे मूलभूत तत्त्व आहे, नवीन तत्त्व नाही.

प्राथमिक सहकारी पत संस्थांच्या कार्यप्रणालीत काही महत्वाच्या बाबींची पूर्तता आवश्यक असते. ज्या बाबींचा समावेश केला आहे, त्यानुसार किमान दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक सदस्य असणे आणि खेळते भांडवल सदस्यांकडून ठेवींच्या रूपात असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांना सवलतीच्या कर्जाच्या सुविधाही प्रदान केल्या जातात. परंतु, फक्त लहान शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचा अट चुकीची आहे कारण या संस्थांचा उद्देश विविध शेतकऱ्यांना कर्ज देणे असतो, त्यामुळे या घटकासाठी पर्याय योग्य नाही. यामुळे (a), (b) आणि (c) हा पर्याय बरोबर ठरतो.

सहकाराची आधुनिक तत्वे म्हणजे फक्त नफेखोरीच्या उद्देशाने काम न करणाऱ्या संस्थांचा विचार करणे, तर ऐच्छिक आणि खुले सभासदत्व तसेच लोकशाहीवर आधारित व्यवस्थापन या सिद्धांतांच्या मूलभूत बाबी आहेत. ऐच्छिक सदस्यता म्हणजे कोणालाही सहकारी संस्थेत सामील होण्याची संधी असावी, ज्यामुळे सर्वांसाठी खुला दरवाजा असतो. लोकशाही व्यवस्थापनात सर्व सभासदांचा समावेश असतो, ज्यामुळे निर्णय घेण्यात सर्वांना समान संधी मिळते. दुसरीकडे, नफेखोरी हा सहकाराचा मुख्य उद्देश्य नाही, तर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य हे सहकाराची भूमिका नसते. त्यामुळे 'a' आणि 'c' हे बरोबर आहेत.

सहकार कायद्यांचा इतिहास भारतात महत्त्वाचा आहे, विशेषतः 1904 आणि 1912 या वर्षांमध्ये. 1904 च्या सहकार कायद्यात सहकारी संस्थांच्या नियमनासाठी आवश्यक दृष्टीकोन विकसित करण्यात आला, तर 1912 च्या कायद्यात या संस्थांच्या कामकाजावर अधिकतमत्मक नियंत्रण आणि संरक्षकता देण्यात आली. या दोन कायद्यांच्या माध्यमातून सहकाराला एक मजबूत आधारभूत संविधान प्रदान करण्यात आले. इतर पर्याय कशामूळे चुकीचे आहेत हे सांगायचे झाल्यास, 1902 आणि 1903 या वर्षांत सहकार कायद्या संबंधित महत्त्वाच्या सुधारणा किंवा उपबंधांचा समावेश नाही. त्यामुळे योग्य पर्याय क आणि ड या वर्षांमुळे सहकार कायद्यांच्या विकासाचा तपशील पुरवतात.

सहकारी चळवळीचा ग्रामीण विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान आहे, ज्यामुळे ग्रामीण नेतृत्वाचा उदय, बचतीचे संकलन आणि ग्रामीण औद्योगिकीकरण यासारखे अनुकूल परिणाम दिसून आले. नेतृत्वाचा उदय म्हणजे स्थानिक स्तरावर निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तींची तुकडी तयार होते, ज्यामुळे समाजात एकजुट येते. बचतीचे संकलन सहकारी संस्थांमार्फत अधिक प्रभावीपणे होत असल्याने ग्रामीण भागातील लोक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतात. ग्रामीण औद्योगिकीकरणामुळे नवे रोजगार निर्माण होतात आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. त्यामुळे सर्व पर्याय योग्य आहेत, ज्यामुळे बरोबर उत्तर '(a), (b) आणि (c)' आहे. उर्वरित पर्याय अपूर्ण आहेत, कारण त्यांनी एक किंवा दोन अनुकूल परिणामांचे आच्छादन केले आहे.

NAFED (राष्ट्रीय सहकारी खरेदी-विक्री संस्था) मुख्यतः भारतीय शेतीच्या विकासासाठी कार्यरत आहे. याचे मुख्य उद्दिष्ट शेतीमालाची खरेदी, वितरण, तसेच निर्यात आणि आयात करणे आहे. शेतीमालाच्या खरेदीव्दारे शेतकऱ्यांना योग्य किंमत दिली जाते, तर वितरणाद्वारे ग्राहकांपर्यंत या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाते. निर्यात व आयात या प्रक्रियेद्वारे बाजारपेठेतील स्थिरता राखली जाते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 'ड' पर्यायामध्ये दिलेल्या माहितीचे पूर्णतः अपूर्ण स्वरूप आहे. नफा आणि सेवा विकास साधण्यासाठी NAFED चे उद्दिष्टे अ, ब आणि क या सर्व गोष्टींचा समावेश करतात.

भारताची सहकारी चळवळ लहान शेतकऱ्यांना अल्पकालीन कर्ज प्रदान करण्याच्या उद्देशाने सुरू झाली, त्यामुळे पहिलं विधान बरोबर आहे. 'एक गाव एक संस्था' हे सहकारी चळवळीचं मुख्य उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे गावांमध्ये आर्थिक स्वायत्तता मिळवता येते, त्यामुळे तिसरं विधानही बरोबर आहे. दुसऱ्या विधानाबद्दल सांगायचं झालं तर, 1905 मध्ये सहकारी संस्था कायदा संमत झाला असला तरी भारतात सहकार क्षेत्राची खिरीर सुरूवात त्याआधीच झाली होती, म्हणून हे विधान अचूक नाही. म्हणून योग्य उत्तर 'a' आणि 'c' आहे, तर 'b' चुकीचं आहे. 'यापैकी नाही' हा पर्याय देखील बरोबर नाही कारण दोन विधानं सत्य आहेत.

सहकाराच्या यशासाठी (a) हे विधान योग्य आहे कारण ते यशस्वी होण्याची गरज अधोरेखित करते. (b) हे विधान देखील योग्य आहे कारण लालफिताशाही आणि सरकारी हस्तक्षेपमुळे सहकाराचा विकास मर्यादित झाला आहे. पर्याय (c) आणि (d) चुकीचे आहेत कारण (a) आणि (b) दोन्ही विधाने प्रत्यक्षात खरे आणि आवश्यक आहेत.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुरुस्ती) अध्यादेश 2013 च्या वैशिष्ट्यांमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती व स्रियांना व्यवस्थापकीय समितीत योग्य प्रतिनिधीत्व देणे, कर्तव्यास चुकलेल्या सदस्यांना नोटिस देण्याचा अधिकार सहकारी गृह संस्थांना देणे आणि राज्य सरकारला सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. हे सर्व मुद्दे अध्यादेशाच्या महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्यांचा भाग आहेत. मात्र, 'राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण' स्थापनेचा मुद्दा जबाबदारी नाही, त्यामुळे त्यावरचा पर्याय योग्य नाही. यामुळे (a), (b), (d) हे बरोबर उत्तर आहे.

97 व्या घटनादुरुस्तीला सहकार क्षेत्रात शासकीय व राजकीय हस्तक्षेप कमी करण्याची आवश्यकता होती, त्यामुळे सरकारने 15 फेब्रुवारी 2012 पासून या दुरुस्तीची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. हा तारीख योग्य आहे कारण याच दिवशी सहकार क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा घेण्यात आल्या. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यांमध्ये दिलेल्या तारखा या या घटनादुरुस्तीच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात असलेल्या महत्त्वाच्या घटनांशी संबंधित नाहीत. त्यामुळे 15 फेब्रुवारी 2012 हा पर्याय योग्य आहे, कारण तो सहकार क्षेत्रातील सुधारणा आणि त्यांना लागू करणार्या निर्णयामुळे संबंधित आहे.

सहकारी तत्त्वावर आधारित विपणनामध्ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू सर्वाधिक प्रगत आहेत. या राज्यांमध्ये सहकारी संस्थांची प्रभावी कार्यपद्धती, मजबूत सहकारी चळवळ आणि शासकीय सक्षम धोरणांचा समावेश आहे. तसेच, या राज्यांमध्ये सहकारी विपणन यंत्रणांची स्थापना आणि विकास याला प्राधान्य दिले गेले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य शर्थीवर उत्पादनाचे विक्री करणे शक्य झाले आहे. इतर पर्यायांमध्ये, जसे की मध्य प्रदेश किंवा जम्मू काश्मिरच्या संदर्भात, सहकारी विपणनाची कार्यक्षमता कमी आहे किंवा त्यांच्या सहकारी यंत्रणांची सुव्यवस्था कमी उन्नत आहे. म्हणूनच, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूचा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तरे आहेत **(a) आणि (b)**.

* **(a) खरे आहे:** राज्य सरकारे आणि रिझर्व बँक कृषी सहकार चळवळीत पत उपलब्ध करण्यासाठी उपाययोजना करतात.
* **(b) खरे आहे:** राज्य सहकारी बँका सहकारी पतसंरचनेत सर्वोच्च स्तरावर आहेत.
* **(c) चुकीचे आहे:** प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना अजूनही प्रादेशिक ग्रामीण बँका म्हणूनच ओळखले जाते, सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका म्हणून नाही.
* **(d) चुकीचे आहे:** अल्प मुदतीची कर्जे मुख्यतः राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांद्वारे दिली जातात, न राज्य सहकारी बँकांद्वारे.

राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (SCARDB's) दीर्घकालीन कर्जासाठी ग्रामीण सहकारी पतपुरवठा करण्यास प्रमुख असते. ही बँक ग्रामीण विकासासाठी विशेषतः कृषी क्षेत्रातील कर्ज दिल्यासाठी कार्यरत आहे. अन्य पर्यायांमध्ये सहकारी कृषी पतसंस्था लागू असले तरी, त्या सहकारी गटांवर केंद्रित आहेत आणि दीर्घकालीन कर्ज प्रदान करण्यामध्ये कमी भूमिका बजावतात. जिल्हा सहकारी बँका स्थानिक पातळीवर कार्यरत असल्या तरी, त्या सहकारी बँकांच्या चक्रात असतात जेथे दीर्घकालीन कर्जाची साधकता कमी असते. राज्य सहकारी बँक ही व्यापक स्तरावर कार्यरत असली तरी, ती जमिनीवरील समस्या सोडविण्यात SCARDB प्रमाणे विशेषीकृत नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर हे त्याच्या विशेष कार्यक्षमतेमुळे बरोबर आहे.

दोन्ही विधानं बरोबर आहेत. 1904 चा सहकार कायदा स्व-मदत आणि सहकार्याची भावना वाढविण्याच्या उद्देशाने संमत करण्यात आला, ज्यामुळे सहकारी संस्था निर्माण करण्यास प्रारंभ झाला. हा कायदा सहकाराच्या विकासाला चालना देत आहे. तसेच, 1904 चा कायदा भारतीय सहकार क्षेत्रात अद्याप महत्त्वाचा मानला जातो, कारण याने भारतीय सहकाराच्या मूलभूत तत्त्वांना आकार दिला आहे. दुसऱ्या पर्यायात दिलेला विचार चुकीचा आहे कारण यामध्ये केवळ एकच विधान बरोबर दिले असल्याने ते अपूर्ण होते. त्यामुळे दोन्ही विधानं एकत्रितपणे सही आहेत.

पहिल्या पर्यायानुसार, संयुक्त सहकारी शेतीमध्ये सदस्याचा जमिनीवरील मालकी हक्क कायम राहतो. हे एक महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे जे सदस्यांना त्यांच्या मालकीच्या हक्कांची सुरक्षितता प्रदान करते. दुसऱ्या पर्यायास अनुसार, सुधारित सहकारी शेतीत सदस्याचा मालकी हक्क समितीमध्ये विलीन होतो, जे सदस्यांच्या सहकार्याचे एकत्रीकरण दर्शवते. तिसऱ्या पर्यायानुसार, कूळ सहकारी शेतीमध्ये भाडेपट्टीच्या जमिनीवर वैयक्तिक शेती केली जाते, हे सदस्यांना अधिक स्वातंत्र्य देते. अंतिम पर्याय सामूहिक सहकारी शेतीत, संसाधनांचे एकत्रीकरण होतो, परंतु येथे संयुक्त लागवड चालत नाही. त्यामुळे यामध्ये अंतिम पर्याय बरोबर असल्यामुळे, इतर पर्याय कमी अंतर्दृष्टी भेटवतात.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. ही राज्यातील शिखर सहकारी बँक आहे, त्यामुळे पहिले विधान बरोबर आहे. तसेच, राज्यामध्ये 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत आहेत, हे दुसरे विधानही सत्य आहे. सहकारी बँकांचा सामाजिक-आर्थिक विकासात आणि सामाजिक एकात्मिकतेत महत्त्वाचा वाटा आहे, ज्यामुळे तिसरे विधान देखील बरोबर ठरते. त्यामुळे सर्व तीन विधान सत्य आहेत. बाकीच्या पर्यायांमध्ये फक्त एक किंवा दोन विधानांचा समावेश असल्याने ते पूर्णपणे बरोबर नाहीत.