पर्याय अ आणि क हे बरोबर आहेत कारण ते महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, 1965 च्या तरतुदींचे पालन करतात.

'' अ: '' नगरपरिषद सदस्य त्यांच्यामधून विषय समित्यांच्या सदस्यांची निवड करतात.
'' क: '' विषय समित्यांच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी नगरपरिषदेची विशेष सभा नगरपालिका आयुक्त बोलावतात.

विधान ब चुकीचा आहे कारण विषय समित्यांच्या सदस्यांची निवड प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्वाच्या एकल संक्रमणीय मताद्वारे केली जात नाही.

विधान ड चुकीचा आहे कारण विशेष सभा नगरपरिषदेच्या पहिल्या बैठकीपासून दहा दिवसांच्या आत बोलाविणे आवश्यक नाही. विशेष सभा नगरपालिका आयुक्त किंवा नगरपरिषदेच्या अध्यक्षांकडून कोणत्याही वेळी बोलावली जाऊ शकते.

भारतीय राज्यघटनेच्या बाराव्या अनुसूचीमध्ये नगरपालिकांनी विशेष काळजी घेणे आवश्यक असलेल्या समाजातील दुर्बल घटकांचा उल्लेख केला आहे, ज्यांमध्ये दोन प्रकारांचा समावेश आहे: अल्पसंख्याक आणि सामाजिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले वर्गाचे (SEBC). म्हणून, पर्याय "दोन" बरोबर आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते बाराव्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या विशिष्ट दुर्बल घटकांची संख्या बरोबर दर्शवत नाहीत.

महाराष्ट्र राज्याच्या अधिनियमानुसार, नगरपरिषदेची स्थापना करण्यासाठी त्या क्षेत्राची लोकसंख्या 25,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
बिगर कृषि व्यवसाय करणाऱ्यांच्या प्रमाणास नगरपरिषद स्थापनेसाठी निकष म्हणून विचारात घेतले जात नाही.
नगरपरिषद स्थापनेसाठी लोकसंख्येचा निकष एकमेव लागू असतो.

A, B आणि C" हा पर्याय बरोबर आहे कारण नगर परिषदा "अ", "ब" आणि "क" श्रेणींमध्ये विभाजीत केल्या आहेत.

"A" हे सर्वात मोठ्या नगर परिषदांना दिले जाते, ज्यांची लोकसंख्या 1 लाख किंवा त्याहून अधिक आहे. "ब" श्रेणी 50,000 ते 1 लाख लोकसंख्येच्या नगर परिषदांना दिली जाते आणि "क" श्रेणी 10,000 ते 50,000 लोकसंख्येच्या नगर परिषदांसाठी राखीव असते.

बरोबर उत्तर: वरील पैकी एकही नाही

वरील सर्वतरतुदी चुकीच्या आहेत. मद्यविक्रीची अनुज्ञप्ती रद्द करण्यासंबंधी तरतुदी महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, 1949 अंतर्गत आहेत. हे अधिनियम नगरपालिकेच्या वॉर्डांना लागू होत नाहीत. दारूबंदी कायद्यानुसार, ग्रामीण भागात (मेट्रोपॉलिटन आणि नगरपालिका भाग वगळून) मद्यविक्रीची अनुज्ञप्ती रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत संबंधित गावातील दोन-तृतियांश मतदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे.

बरोबर उत्तर 1/3 आहे कारण महाराष्ट्रातील नगरपालिका कायद्यानुसार, नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण बैठकी/सभेसाठी गणपूर्ती संख्या ही एकूण सदस्य संख्येच्या 1/3 इतकी असते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत:

1/2 चुकीचा आहे कारण हा ग्रामपंचायतीच्या गणपूर्ती संख्यासाठी वापरला जातो, नगर परिषदेसाठी नाही.
1/10 चुकीचा आहे कारण ही गणपूर्ती संख्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण बैठकी/सभेसाठी वापरली जाते.
1/4 चुकीचा आहे कारण ही गणपूर्ती संख्या सहकारी संस्थांच्या बैठकी/सभेसाठी वापरली जाते.

28 फेब्रुवारी हा बरोबर उत्तर आहे कारण महाराष्ट्र नगरपालिका कायदा, 1965 मधील कलम 61(5) नुसार, नगर परिषदेचा अर्थसंकल्प 28 फेब्रुवारी किंवा त्याआधी मंजूर केला जाणे अपेक्षित आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत:

31 डिसेंबर: हा दिवस जिल्हा परिषदांच्या अर्थसंकल्पाच्या मंजुरीचा आहे.
31 मार्च: हा दिवस राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा आहे.
1 एप्रिल: हा नगर परिषदांच्या अर्थसंकल्पाचा अंतिम दिवस आहे जिथे तो अंमलात येतो.

प्रभाग समिती ही स्थानिक कारभारात लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी स्थापित केली जाते. ही समिती नागरिकांशी थेट संबंधित असते आणि त्यांचे मुद्दे आणि गरजा ग्रामपंचायतीकडे मांडते. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

स्थायी समिती पंचायत प्रशासनाच्या दैनंदिन कामांवर लक्ष केंद्रित करते.
विषय समिती विशिष्ट विषयांवर काम करते, जसे की आरोग्य, शिक्षण इत्यादी.
नियोजन समिती पंचायतच्या विकासात दीर्घकालीन नियोजन करते.

बरोबर उत्तर "मद्रास" आहे. कारण भारतात स्थापित केलेली पहिली नगर परिषद मद्रास येथे 1688 मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीद्वारे स्थापन करण्यात आली होती. बॉम्बे (मुंबई) मध्ये पहिली नगर परिषद 1726 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती, कलकत्ता (कोलकाता) मध्ये 1727 मध्ये आणि दिल्ली मध्ये 1863 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती.

पर्याय 1/3 सदस्य बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम 1965 च्या कलम 29 नुसार, नगर परिषदेची गणूपर्ती संख्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या तृतीयांशाहून कमी नसावी. या अधिनियमाच्या कलम 30 नुसार, सदस्यांची एकूण संख्या ही 25 ते 100 दरम्यान असते. म्हणून, गणूपर्ती संख्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या तृतीयांशाहून किमान 1/3 पेक्षा कमी नसावी.

दोन्ही विधाने बरोबर आहेत.

'' विधान अ: ''
महाराष्ट्र पंचायतराज अधिनियम, 1958 च्या कलम 74(2) नुसार, नगरपालिकांमधील सभाध्याक्षांची पदे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असतात.

'' विधान ब: ''
अधिनियमाच्या कलम 74(3) नुसार, राखीव प्रवर्गातील सभासद, जरी राखीव नसलेल्या मतदार संघातून निवडून आला असला तरी तो राखीव असलेल्या सभाध्यक्षांच्या पदासाठी निवडणूक लढवू शकतो.

महाराष्ट्रमध्ये सध्या चौथा राज्य वित्त आयोग कार्यरत आहे. हा पर्याय बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र सरकारने 1993, 2000, 2007 आणि 2017 मध्ये चार राज्य वित्त आयोगांची स्थापना केली होती. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते चुकीच्या क्रमांकांचा संदर्भ देतात किंवा योग्य आयोग स्थापन वर्ष दर्शवत नाहीत.

महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोगाची स्थापना 1994 मध्ये झाली या कथनाला आधार आहे कारण आयोगाचे पहिले अध्यक्ष बी.डी. धनगर यांनी त्या वर्षी काम सुरू केले होते. तथापि, कथन ब चुकीचे आहे कारण राज्य वित्त आयोगाचा कार्यकाल 5 वर्ष आहे, 6 नाही.

दोन्ही पर्याय अ आणि ब बरोबर आहेत.

पर्याय अ बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग कायदा, 1994 नुसार, राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया अंमलात आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्पीय सहाय्य आणि आवश्यक निधी प्रदान केला जातो.

पर्याय ब देखील बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (निवडणूक) नियम, 1961 नुसार, जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिपत्याखाली घेतात.

74 वी घटनादुरुस्ती नगरपालिकेशी संबंधित तरतुदींना भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट करते. या दुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एकत्रित, द्विसदनीय आणि स्वायत्त नगरपालिकांची तरतूद केली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

72 वी आणि 73 वी घटनादुरुस्ती पंचायतराज संस्थांशी संबंधित आहेत.
76 वी घटनादुरुस्ती अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षणांशी संबंधित आहे.

केवळ पर्याय क बरोबर आहे कारण तो 74 व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींशी सुसंगत आहे, जी लहान नागरी क्षेत्रांसाठी नगरपरिषद (पौरात्म्य) प्रदान करते.

अ): 74 व्या घटनादुरुस्ती 2 लाख लोकसंख्येपेक्षा जास्त असलेल्या शहरांसाठी प्रभाग समित्यांची तरतूद करते, 2 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्येसाठी नव्हे.

ब): 74 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये व्यक्तीच्या वयाबाबत कोणतीही विशिष्ट तरतूद नाही.

ड): 74 व्या घटनादुरुस्तीच्या 12 व्या परिशिष्टामध्ये नगरपालिकांची 18 कार्ये समाविष्ट आहेत, 20 नाही.

बरोबर पर्याय हा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 आहे कारण हा अधिनियम विशेषतः महाराष्ट्रातील नगरपरिषदांच्या प्रशासना आणि कारभाराचे नियमन करतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

मुंबई शहर नगरपालिका अधिनियम 1922 केवळ मुंबई शहर पालिकेवर लागू आहे.
मुंबई जिल्हा नगरपालिका अधिनियम 1901 मुंबई जिल्ह्यातील नगरपालिकांवर लागू आहे.
महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम 1960 नगरपालिकांवर लागू आहे, नगरपरिषदांवर नाही.

पर्याय अ, क, ड बरोबर आहे कारण:

विधान अ बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना एप्रिल 1994 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका भयमुक्त आणि न्याय्य करण्यासाठी करण्यात आली होती.
विधान क बरोबर आहे कारण राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रशासकीय बाबी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागामार्फत हाताळण्यात येतात.
विधान ड बरोबर आहे कारण महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्या 5 आकड्यात आहे.

विधान ब चुकीचा आहे कारण राज्य निवडणूक आयोग राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली काम करत नाही.

पर्याय फक्त क "त्यांचे नाव नगरपरिषदेच्या मतदार यादीत असले पाहिजे" बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 नुसार, नगरपरिषदेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी उमेदवार संबंधित नगरपरिषदेच्या मतदार यादीत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.

अ हा विधान चुकीचे आहे कारण महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांची परवानगी आवश्यक नाही. ब हा विधान चुकीचे आहे कारण उमेदवाराला राजकीय पक्षाचा सदस्य असण्याची आवश्यकता नाही. ड हा विधान चुकीचे आहे कारण भारतीय राज्यघटनेप्रती निष्ठा बाळगण्याची घोषणा निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार आवश्यक आहे, नगरपालिका अधिनियमानुसार नाही.

फक्त अ, क आणि ड हा पर्याय बरोबर आहे कारण:

'' अ '' : "अ" वर्ग नगरपालिकेमध्ये प्रत्यक्षात 35 ते 65 सदस्य असतात.
'' ब '' : "ब" वर्ग नगरपालिकेत 23 ते 37 सदस्य असतात.
'' ड '' : "ड" वर्ग नगरपालिकेत 11 ते 17 सदस्य असतात.

तर, "क" वर्ग नगरपालिकेमध्ये 17 ते 23 सदस्य असण्याचे विधान (क) चुकीचे आहे.

क) ग्रंथालयाची स्थापना आणि ड) उच्च शिक्षण ही पर्याय नगरपरिषदेच्या अत्यावश्यक कार्याशी संबंधित नाहीत. ग्रंथालये सामान्यतः सांस्कृतिक संस्था आहेत आणि उच्च शिक्षण हे महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचे कार्य आहे. पाणी पुरवठा आणि जन्म-मृत्यु नोंद, मात्र, नगरपरिषदांच्या प्राथमिक जबाबदाऱ्या आहेत.

वस्तू आणि सेवा कर (GST) हा नगरपालिकांचा उत्पन्नाचा स्त्रोत नाही कारण हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे जो केंद्र सरकारद्वारे आकारला जातो आणि नगरपालिकांना त्याचा थेट वाटा प्राप्त होत नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

स्थानिक कर हे नगरपालिकांचे स्वतःचे उत्पन्न आहे, जे ते मालमत्तेवरील कर, व्यवसाय कर इत्यादी वसूल करून गोळा करतात.
करेतर महसूल हे नगरपालिकांचे अर्ध-कर उत्पन्न आहे, जे ते पाणी आणि सांडपाणी शुल्क, बाजार शुल्क इत्यादी वसूल करून गोळा करतात.
सहाय्यक अनुदान हे राज्य आणि केंद्र सरकारद्वारे नगरपालिकांना दिलेले अनुदान आहे, जे त्यांचे नागरी सेवा प्रदान करण्यासाठी वापरले जाते.

पर्याय "फक्त अ, ब, क" बरोबर आहे कारण तो प्रश्नमध्ये दिलेल्या ज्या NGOs ची कार्ये महाराष्ट्रातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आहेत त्यांची नावे बरोबर आहे.

अपनालय: हे एक NGO आहे जे महिलांचे सबलीकरण आणि ग्रामीण विकासावर लक्ष केंद्रित करते.
मशाल: हे एक NGO आहे जे आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करते.
युवा: हे एक NGO आहे जे तरुणांना शिक्षण आणि कौशल्य विकास प्रदान करते.

पर्याय "फक्त अ, ब, ड" चुकीचा आहे कारण "लोकसत्ता" एक वृत्तपत्र आहे, NGO नाही.

बरोबर उत्तर '' पर्याय :- अ, क आणि ड '' आहे.

कारण:

'' अ) राज्य निर्वाचन आयोगाचे कायम कर्मचारी वर्ग हा वर्ग IV पर्यंत सिमीत असावा: '' हे बरोबर आहे कारण कार्य बल (Task Force) ने राज्य निर्वाचन आयोगाचे कायम कर्मचारी वर्ग हा वर्ग IV पर्यंत मर्यादित करण्याची शिफारस केली होती.
'' क) बोगस मतदान प्रतिबंधित करण्यासाठी मतदाराचे छायाचित्र आधारीत योग्य ओळख आवश्यक आहे: '' हे बरोबर आहे कारण कार्य बल (Task Force) ने बोगस मतदानाला प्रतिबंध करण्यासाठी मतदारांची छायाचित्र-आधारित ओळख लागू करण्याची शिफारस केली होती.
'' ड) पंचायत आणि नगरपालिकेच्या निवडणूकीसाठी राज्य निर्वाचन आयोगाने भारत सरकारकडून निरीक्षक मागवावे: '' हे बरोबर आहे कारण कार्य बल (Task Force) ने पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये निरिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी राज्य निर्वाचन आयोगाला भारत सरकारकडून मदत मागण्याची शिफारस केली होती.

पर्याय ब आणि पर्याय च चुकीचे आहेत कारण त्यात त्रिसदस्यीय आयोगाचे समर्थन आणि भारत सरकारकडून निरीक्षकांच्या नियुक्ती यांचा समावेश नाही, जे कार्य बल (Task Force) च्या मुख्य शिफारशींचा भाग होते.