स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना ही एक व्यापक योजना होती जी एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, दशलक्ष विहीर योजना आणि गंगा कल्याण योजना या योजनांचे विलीनीकरण करून सुरू करण्यात आली. परंतु पंतप्रधान रोजगार योजना या योजनेंचे विलीनीकरण या व्यापक योजनेत करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे, पंतप्रधान रोजगार योजना ही योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेत विलीन करण्यात आली नाही.

भारतीय घटनेच्या भाग ३ अंतर्गत अनुच्छेद २१ मध्ये 'कामाचा अधिकार' हा मूलभूत अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजना (EGS) ही घटनात्मक 'कामाचा अधिकार' सर्वप्रथम मिळवून देणारी भारतातील पहिली राज्यस्तरीय योजना होती. ही योजना १९७२ मध्ये लागू करण्यात आली होती. इतर पर्याय या अधिकाराचे अनुपालन करणारे केंद्र सरकारचे कार्यक्रम आहेत.

छुपी बेरोजगारी ही अशी स्थिती आहे जिथे श्रमिकांना रोजगार दिलेला आहे, परंतु ते त्यांच्या पूर्ण क्षमतेवर काम करत नाहीत. त्यांची सिमांत उत्पादकता शून्य आहे, म्हणजे एका अतिरिक्त श्रमिकाला जोडल्याने उत्पादनात काही फरक पडत नाही. या स्थितीत, श्रमिकांना काढून टाकल्यास उत्पादनावर परिणाम होणार नाही.

भारतातील कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारी ही मुख्यतः हंगामी, प्रच्छन्न आणि जुनाट बेरोजगारी आहे.

* **हंगामी बेरोजगारी:** वर्षातील विशिष्ट काळात (जसे की पावसाळा किंवा कापणी हंगाम) बेरोजगारी.
* **प्रच्छन्न बेरोजगारी:** अतिरिक्त कुटुंब सदस्य शेतात काम करतात, परंतु त्यांचे योगदान नगण्य असते.
* **जुनाट बेरोजगारी:** दीर्घकाळापासून बेरोजगारी, ज्यामुळे कौशल्य नष्ट होतात आणि पुन्हा रोजगार मिळणे कठीण होते.

अस्थायी बेरोजगारी हा कृषी क्षेत्रासाठी लागू होणारा बेरोजगारीचा प्रकार नाही.

मनरेगा हा रोजगार हमी कार्यक्रम आहे जो ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांसाठी आहे. त्यामुळे बरोबर उत्तर आहे "मनरेगा ग्रामीण रोजगारीवर भर देते". इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण मनरेगा हा शहरी रोजगारीवर भर देत नाही, तो पूर्ण वर्षभर रोजगार पुरवण्यासाठी बांधील नाही आणि स्त्रियांसाठी आरक्षण आहे.

वरील सर्व घटक (पर्याय c) हा बरोबर आहे कारण रोजगाराच्या गुणवत्तेचे मोजमाप करण्यासाठी कामगारांना मिळणारी मजुरी/पगार (a), संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे प्रमाण (b) आणि प्राथमिक, द्वितीय आणि सेवा क्षेत्रात मिळणारी रोजगार संधी (c) हे सर्व घटक महत्त्वाचे आहेत. शिक्षण आणि कौशल्यावर आधारित कामगारांची उत्पादकता (d) ही देखील रोजगाराच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करण्याचा एक संबंधित घटक आहे.

रोजगार हमी कायदा 2005 हा ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब आणि निम्न उत्पन्नाच्या कुटुंबांना वर्षभरात कमीत कमी 100 दिवसांचा कायदेशीरपणे हमीदार रोजगार प्रदान करतो. इतर पर्याय हे या रोजगाराच्या हमीशी संबंधित नाहीत.

छुपी बेकारी म्हणजे अशी व्यक्ती जी कामावर नाही परंतु काम शोधत आहे किंवा काम करू इच्छित आहे. भारतामध्ये, ग्रामीण भागात शेती हा प्रमुख रोजगार आहे, परंतु मोठ्या कुटुंबांमध्ये अनेकदा सर्व सदस्य शेतीमध्ये काम करतात. यामुळे, अनेक लोकांना पुरेसे काम मिळत नाही किंवा त्यांना अपुऱ्या वेळासाठी काम मिळते. त्यामुळे, ग्रामीण भागात छुप्या बेकारीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर आढळतो.

बरोबर उत्तर आहे - **नेहरू रोजगार योजना, गरिबांची नागरी मूलभूत सुविधा योजना आणि प्रधानमंत्यांच्या एकात्मिक नागरी दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम.**

हे उत्तर बरोबर आहे कारण डिसेंबर 1997 मध्ये स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना सुरू करण्यात आली होती जी नेहरू रोजगार योजना, गरिबांची नागरी मूलभूत सुविधा योजना आणि प्रधानमंत्यांच्या एकात्मिक नागरी दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम या तीन योजनांच्या एकत्रीकरणाने तयार करण्यात आली होती. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या एकत्रीकरणाचा भाग नव्हते.

बरोबर उत्तर: 26 जानेवारी 1979

स्पष्टीकरण: महाराष्ट्रात रोजगार हमी कायदा 26 जानेवारी 1979 रोजी लागू करण्यात आला होता. उर्वरित पर्याय चुकीचे आहेत कारण हे कायदे इतर तारखांना लागू करण्यात आले नव्हते.

**स्पष्टीकरण:**

बरोबर उत्तर **केवळ ब अयोग्य आहे** आहे.

* **अ) प्रच्छन्न बेरोजगार कामगारांची सीमांत उत्पादकता शून्य असते.**
हे विधान योग्य आहे. प्रच्छन्न बेरोजगारी म्हणजे अशी परिस्थिती जिथे कामगारांची उत्पादकता इतकी कमी असते की त्यांच्या काढून टाकल्यास उत्पादनावर परिणाम होणार नाही. त्यांची सीमांत उत्पादकता शून्य असते म्हणजेच ते अर्थव्यवस्थेला कोणतीही मूल्य वाढ उपलब्ध करत नाहीत.

* **ब) शहरी बेरोजगारी खुली नसते.**
हे विधान अयोग्य आहे. शहरी बेरोजगारी ही खुलेपणाने दिसू शकते, जिथे बेरोजगार व्यक्ती नोकरी शोधण्यासाठी सक्रिय असतात आणि त्यांच्यासाठी नोकरी भरण्याची इच्छा असते.

* **क) घर्षणात्मक बेरोजगारी कामगार बाजारातील अपूर्णतिचा परिणाम आहे.**
हे विधान योग्य आहे. घर्षणात्मक बेरोजगारी ही नोकरी शोधण्यासाठी आणि योग्य नोकरी शोधण्यासाठी लागणारा वेळ यामुळे उद्भवते. हे कामगार बाजारातील अपूर्णता, जसे की माहितीची कमतरता किंवा लवचिकतेचा अभाव यामुळे उद्भवते.

रोजगार हमी योजना (EGS) हा पहिला कार्यक्रम होता जो भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 41मध्ये वर्णन केलेल्या 'कामाच्या अधिकारा'चा विचार करत होता. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील गरजवंतांना शहरी क्षेत्रांमध्ये स्थलांतर टाळण्यासाठी रोजगार आणि उत्पन्न निर्माण करणे हा होता.

महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील बेकारी कमी करण्यासाठी 1973 मध्ये रोहयो योजना (EGS) ही सर्वप्रथम राबवली होती. ही योजना कामाच्या बदल्यात पैसे देऊन ग्रामीण भागातील बेरोजगार लोकांना रोजगार प्रदान करते. तर नरेगा, IRDP आणि SFDA या योजना नंतर राबवण्यात आल्या.

"स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)" हा कार्यक्रम विशेषतः ग्रामीण भागातील गरीबांना रोजगार आणि स्वयंरोजगार संधी प्रदान करण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम उपजीविका कौशल्ये विकसित करण्यावर भर देतो, ज्यामुळे ग्रामीण रहिवासी गृहउद्योग, सेवा क्षेत्र किंवा शेतीमध्ये आर्थिक क्रियाकलाप सुरू करू शकतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांतील गरीबांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार संधी प्रदान करतात (स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना) किंवा शिकलेल्या तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज देतात (शिकलेल्या तरुणांसाठी स्वयंरोजगार).

राष्ट्रीय नमुना पाहणीने "सर्वसाधारण बेकारीची स्थिती", "वर्तमान दैनिक बेकारीची स्थिती" आणि "वर्तमान साप्ताहिक बेकारीची स्थिती" या संकल्पना मांडल्या आणि मान्यता दिली, तर बाकी पर्याय, "सर्वसाधारण मासिक बेकारीची स्थिती", राष्ट्रीय नमुना पाहणीद्वारे मान्यताप्राप्त नाही. यामुळे नियोजन आयोगाने बेकारीच्या विविधता पडताळण्यासाठी "सर्वसाधारण बेकारीची स्थिती", "वर्तमान दैनिक बेकारीची स्थिती" आणि "वर्तमान साप्ताहिक बेकारीची स्थिती" स्वीकारली.

डब्ल्यू. आर्थर लुईस यांनी अतिरिक्त कामगार असलेल्या देशांसाठी दोन क्षेत्रांची विकासाचे प्रमेय मांडले. या प्रमेयानुसार, विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये दोन प्रमुख क्षेत्रे असतात: पारंपरिक क्षेत्र (कृषी) आणि आधुनिक क्षेत्र (उद्योग आणि सेवा). अतिरिक्त कामगार पारंपरिक क्षेत्रातून आधुनिक क्षेत्रात स्थलांतरित होतात, ज्यामुळे आर्थिक विकास होतो.

हेरॉड-डोमर हे प्रमेय विकसित अर्थव्यवस्थांसाठी लागू होते, आर. नर्कस् हे प्रमेय प्रादेशिक विकास आणि शहरीकरणावर केंद्रित होते, आणि डब्ल्यू.डब्ल्यू. रोस्टो यांचे प्रमेय आर्थिक विकासाच्या टप्प्यांवर आधारित होते.

घर्षण बेरोजगारी ही बेरोजगारीचा एक प्रकार आहे जो नेहमी उपस्थित असतो, अगदी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पातळीवर असतानाही. हे व्यक्तींना नोकरी शोधण्या आणि नवीन नोकरीच्या संधींशी जुळवून घेण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेमुळे उद्भवते. उदाहरणार्थ, जेव्हा एखादी व्यक्ती नोकरी सोडते किंवा काढून टाकली जाते, तेव्हा त्यांना नवीन नोकरी शोधण्यासाठी वेळ लागतो, त्या दरम्यान ते बेरोजगार मानले जातात.

इतर प्रकारच्या बेरोजगारी, जसे की आवर्ती बेरोजगारी आणि रचनात्मक बेरोजगारी, केवळ तेव्हाच उद्भवतात जेव्हा अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पातळीवर नसते.

बरोबर उत्तर "कोणतेही नाही" आहे.

विधान (a) चुकीचे आहे कारण स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेत रोख मदत दिली जाते पण अन्नधान्यस्वरूपात मदत दिली जात नाही.

विधान (b) देखील चुकीचे आहे कारण संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेत बँक क्रेडिट आणि शासन उपदानांचा भाग नसतो.

बरोबर उत्तर : (a) खाणकाम, (b) वीज आणि पाणी, (c) समुदाय आणि सामाजिक सेवा

भारतात सार्वजनिक क्षेत्रात सर्वात मोठा रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र खाणकाम आहे, त्यानंतर वीज आणि पाणी आणि समुदाय आणि सामाजिक सेवा येतात. लघुउद्योग आणि शैक्षणिक संस्था खाजगी क्षेत्राचा भाग आहेत, संरक्षणमध्ये रोजगार निर्मिती तुलनेने कमी आहे आणि पोलिस प्रशासन समुदाय आणि सामाजिक सेवा क्षेत्रा अंतर्गत येते.

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) हे एकमेव कार्यक्रम आहे जे विशेषतः ग्रामीण भागातील गरीबांना रोजगार पुरवण्यासाठी आहे. इतर पर्याय शहरी भागातील रोजगार किंवा शिकलेल्या तरुणांना लक्ष्य करतात.

वरील तीनही विधाने बरोबर आहेत.

(a) बरोबर आहे कारण शहरी भागातून येणारे संसाधन रोजगार हमी योजनेच्या दीर्घकालीन सातत्यतेसाठी महत्वाचे होते.

(b) बरोबर आहे कारण महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजना 1965 मध्ये पागे योजनेतून विकसित झाली होती.

(c) बरोबर आहे कारण 1990 मध्ये रोजगार हमी योजनेशी लोत्पादन विकास जोडण्यात आला होता.

सन 2009-10 मध्ये, राष्ट्रीय नमुना पाहणी (NSS) च्या 66 व्या फेरीनुसार, राजस्थानमध्ये (दर हजारी) सर्वात कमी बेरोजगारीचा दर नोंदविला गेला होता. यामुळे पर्याय ब बरोबर आहे. अन्य राज्ये - गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र - यांचे बेरोजगारीचे दर राजस्थानपेक्षा अधिक होते.

क्लासिकल सिद्धांत म्हणते की मजूरी, किंमत आणि व्याज दरातील लवचिकता ही पूर्ण रोजगारीची स्थिती आणण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची आहे. या लवचिकतेमुळे बाजार स्थिर झाला जातो, कामगारांना रोजगार मिळू शकतो आणि अर्थव्यवस्था समतोल पोहोचवते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* एकंदर मागणीत वाढ केवळ तात्पुरत्या रोजगाराला चालना देऊ शकते, परंतु दीर्घकाळासाठी संपूर्ण रोजगारीची हमी देत नाही.
* सरकारचा हस्तक्षेप बाजारपेठेतील अपयशांना दूर करू शकतो, परंतु तो मजूरी किंमत आणि व्याज दरातील लवचिकतेऐवजी रोजगारावर अप्रत्यक्ष परिणाम करतो.
* वरीलपैकी सर्व एक व्यापक निवेदन आहे जे क्लासिकल सिद्धांतातील विशिष्ट महत्त्वपूर्ण घटक ओळखत नाही.

भारतात छुपी बेरोजगारी प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रात आढळून येते. याचे कारण हे क्षेत्र जास्त श्रम-प्रधान आहे, ज्यामुळे शेतात कामासाठी उपलब्ध असलेल्या लोकांपेक्षा जास्त लोक उपलब्ध असतात. परिणामी, अनेक शेतमजूर अल्प-कामाच्या परिस्थितीत काम करतात, त्यांना त्यांच्या पूर्ण क्षमतेनुसार काम करण्याची संधी मिळत नाही.

तांत्रिक बेराजगारी ही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे निर्माण होते. हे तंत्रज्ञान मानवी कामगारांची जागा घेते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नवीन कौशल्य मिळविण्यासाठी पूरक शिक्षण किंवा प्रशिक्षण घेण्याची आवश्यकता निर्माण होते.

चक्रीय बेराजगारी आर्थिक चक्रांच्या विविध टप्प्यांमध्ये उद्भवते, तर हंगामी बेराजगारी विशिष्ट कालावधी किंवा हंगामात होते. प्रच्छन्न बेराजगारी ही पूर्णवेळ काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना उत्पादन वाढवण्याचा सरावाविना अतिरिक्त काम करण्याची क्षमता असते.

रोजगारनिर्मिती हे आर्थिक नियोजनाचे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे, परंतु त्याला उच्च प्राथमिकता देण्यात आली नाही. आर्थिक नियोजनामध्ये संतुलित विकास, रोजगारनिर्मिती, स्वयंपूर्णता, गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे कल्याण आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यांसारख्या अनेक उद्दिष्टे आहेत. या उद्दिष्टांमध्ये ट्रेड-ऑफ असू शकतो आणि परिस्थितीनुसार सरकार त्यांना प्राधान्य देते.

बरोबर उत्तर **अनैच्छिक** आहे.

अनैच्छिक बेकारी म्हणजे जेव्हा लोक काम करण्यास इच्छुक असतात आणि दोन्ही सक्षम असतात, परंतु त्यांना काम मिळत नाही. याच्या विपरीत, ऐच्छिक बेकारी म्हणजे लोक स्वेच्छेने काम करत नाहीत किंवा कमी काम करणे पसंत करतात. रचनात्मक बेकारी ही तांत्रिक बदलांमुळे निर्माण होते, तर मोसमी बेकारी कालावधीशी संबंधित आहे.

कृषी-सेवा केंद्र आणि क्षेत्र-विकास कार्यक्रम हे भगवती समितीच्या अहवालात नमूद केलेले उपाय आहेत, तर किसान क्रेडीट कार्ड योजना ही नंतर सुरू करण्यात आली.

बरोबर उत्तर : **ही योजना ग्रामीण कुटूंबातील सर्व प्रौढांना कमीत कमी 100 दिवसांचा वेतन रोजगार पुरवते.**

मनरेगा ही योजना केवळ ग्रामीण कुटूंबांना लागू होते आणि सर्व प्रौढ सदस्यांना नव्हे. त्यामुळे प्रत्येक कुटूंबाला किमान 100 दिवसांची रोजगारी सुनिश्चित केली जाते.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही 2006 मध्ये सुरू करण्यात आली होती, त्यामुळे पर्याय (a) बरोबर आहे. मात्र, ही योजना ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देण्यावर केंद्रित नाही. त्याऐवजी, ती ग्रामीण भागातील बेरोजगार व्यक्तींना 100 दिवसांचे दिवाळखोर रोजगार हमी देते. त्यामुळे पर्याय (b) चुकीचा आहे.

(d) फक्त हे बरोबर आहे कारण वर्तमान दैनिक दर्जा निकष (CDS) नुसार, एक व्यक्ति जो एक तास काम करतो आणि ते चार तासापेक्षा कमी असते, त्याला अर्धा दिवस काम केले म्हणून मानले जाते.

(a) आणि (c) चुकीचे आहेत कारण CDS व्यक्तीची दर दिवसाची कामाची स्थिती किंवा प्रत्येक व्यक्तीचा दर विचारात घेत नाही.

(b) चुकीचे आहे कारण CDS जुनाट बेकारीचा निर्देश करत नाही, तर चालू बेकारीचा दर दर्शवते.

बरोबर उत्तर: वरील सर्व

* अ बरोबर आहे कारण राष्ट्रीय बाल मजूर प्रकल्प 10 मार्च 2015 रोजी सुरू करण्यात आला होता.
* ब बरोबर आहे कारण प्रकल्प 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील काम करणाऱ्या मुलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देतो.
* क बरोबर आहे कारण प्रकल्प मुलांना पाठ्यवेतन देते, जसे की शाळेत जाण्यासाठी प्रोत्साहन, पोषक आहार आणि आरोग्य सेवा.

बरोबर उत्तर व्यावसायिक शिक्षण आहे. बेकारी समस्या सोडविण्यासाठी विशिष्ट नोकरी कौशल्यांना प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे, ज्याद्वारे व्यक्तींना रोजगाराच्या बाजाराच्या मागण्यांशी जुळवून घेण्यास मदत होते. व्यावसायिक शिक्षण हे व्यावहारिक कौशल्ये प्रदान करते जी नियोक्ते शोधत असतात. सर्वसाधारण, तांत्रिक आणि वैद्यकीय शिक्षण विद्यार्थ्यांना संबंधित क्षेत्रात व्यापक ज्ञान प्रदान करते परंतु विशिष्ट नोकरीच्या कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करत नाही.

ICDS ही एक बाल विकास योजना आहे जी पोषण आणि आरोग्यसेवांवर लक्ष केंद्रित करते. ही योजना रोजगारनिर्मितीवर थेट लक्ष केंद्रित करत नाही, तर NREP, RLEGP आणि IRDP या योजना ग्रामीण रोजगारनिर्मितीवर केंद्रित आहेत.

बरोबर उत्तर: 1 4 2 3

स्पष्टीकरण: दिलेल्या राज्यांचे कमाल वेतन दर खालीलप्रमाणे आहेत:

* पश्चिम बंगाल: ₹203.86 (उच्चतम, पर्याय 1)
* महाराष्ट्र: ₹88.29 (दुसरे सर्वात जास्त, पर्याय 4)
* बिहार: ₹169.04 (तिसरे सर्वात जास्त, पर्याय 2)
* रियाणा: ₹64.62 (सर्वात कमी, पर्याय 3)

पर्याय (a) बरोबर आहे कारण शेती क्षेत्रात जास्त लोकसंख्येमुळे किंवा त्यावर जास्त अवलंबन असल्यामुळे छुपी बेरोजगारी निर्माण होते. पर्याय (b) देखील बरोबर आहे कारण गेल्या काही दशकांमध्ये तंत्रज्ञानामुळे आणि सेवा क्षेत्राच्या वाढीमुळे औद्योगिक क्षेत्रातील बेरोजगारी कमी झालेली आहे. पर्याय (c) आणि (d) चुकीचे आहेत कारण ते दोन्ही वाक्ये बरोबर आहेत.

सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत, चिरकालीन (लांब), साप्ताहिक स्थितीतील आणि दैनंदिन स्थितीतील बेरोजगारीचे अंदाज तयार करण्यात आले होते. वार्षिक स्थितीतील बेरोजगारीचा अंदाज तयार करण्यात आला नव्हता, कारण हा बेरोजगारीचा एक दीर्घकालीन मोजमाप आहे आणि एका वर्षात अचूकपणे अंदाज लावणे कठीण आहे.

ग्रामीण विभागात प्रच्छन्न आणि मोसमी बेरोजगारी हा बेरोजगारीचा मुख्य प्रकार आहे. यामध्ये, शेतमजुरीला मौसमी स्वरूपामुळे वर्षाचा काही भाग बेकार राहावे लागते, तर प्रच्छन्न बेरोजगारीमध्ये अनेक लोक शेतीमध्ये व्यवसाय करतात, परंतु त्यांचे उत्पन्न किमान पातळीपेक्षा कमी असते. त्यामुळे ते प्रभावी बेकार असतात. इतर प्रकार ग्रामीण विभागात प्रमुख नाहीत कारण संरचनात्मक बेरोजगारी तंत्रज्ञान बदल किंवा उद्योगातील बदलामुळे होते, कमी प्रतीची बेरोजगारी शिक्षण किंवा कौशल्याच्या कमतरतेमुळे होते, चक्रीय बेरोजगारी व्यापारी चक्रामुळे होते आणि सुशिक्षित बेरोजगारी ग्रामीण विभागांपेक्षा शहरी भागात अधिक आढळते.

मिल्टन फ्रिडमनने बेरोजगारीचा नैसर्गिक दर ही संकल्पना मांडली. ही संकल्पना सूचित करते की अर्थव्यवस्थेत काही प्रमाणात बेरोजगारी कायमस्वरुपी आणि अपरिहार्य असते. कारण अर्थव्यवस्थेचे रचनात्मक स्वरूप, माहितीच्या अभावामुळे बेरोजगारीचा काही दर नेहमीच असेल जो सतत असेल. बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण जे.एस्. मील, आर्थर ओकन आणि जे.एम्. केन्स यांनी ही संकल्पना मांडली नाही.

वरील सर्व विधाने बरोबर आहेत.

* **अ) सामान्य दर्जाची निर्देशक:** एक वर्षाच्या कालावधीत बेरोजगार असलेल्या व्यक्तीला सामान्य दर्जाची निर्देशक समजले जाते.
* **ब) चालू आठवडा दर्जाची निर्देशक:** एका आठवड्याच्या काळात एक तास बेरोजगार असलेल्या व्यक्तीला चालू आठवडा दर्जाची निर्देशक समजले जाते.
* **क) चालू दैनंदिन दर्जाची निर्देशक:** आठवड्याचे सात दिवस बेरोजगार असलेल्या व्यक्तीला चालू दैनंदिन दर्जाची निर्देशक समजले जाते.

विधान I आणि II दोन्हीही योग्य आहेत कारण:

* स्टार्ट अप इंडिया हा कार्यक्रम तरुणांना उद्योजक बनण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आहे, ज्यामुळे ते नोकरी शोधणारे नसून नोकरी निर्माण करणारे बनतात.
* या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून, भांडवली नफ्यावरील करामध्ये माफी देण्यात आली आहे, जी गुंतवणूकदारांना स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करते.

विधान (a) बरोबर आहे कारण 2001 मध्ये एस.पी. गुप्ता विशेष गट हा 10 दशलक्ष रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आला होता. विधान (c) देखील बरोबर आहे कारण 11 व्या योजनेमध्ये श्रमशक्तीत 52 दशलक्ष वाढ अपेक्षित होती.

विधान (b) चुकीचे आहे कारण शेती क्षेत्राने 2011-12 मध्ये केवळ 49% रोजगार प्रदान केला होता, 80% नाही.

बरोबर उत्तर: 3 4 1 2

स्पष्टीकरण:
* प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) ची घोषणा 25 डिसेंबर 2000 रोजी झाली.
* राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना (NFSS) ची घोषणा 14 ऑगस्ट 2008 रोजी झाली.
* प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) ची घोषणा ऑगस्ट 2013 मध्ये झाली.
* स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) ची घोषणा 1 डिसेंबर 1997 रोजी झाली.

बरोबर उत्तर: (a), (b) आणि (c)

(a) चुकीचे आहे कारण नित्य स्थिती बेरोजगारी तीव्र बेरोजगारी दर्शवत नाही, तर दीर्घकालीन बेरोजगारी दर्शवते.

(b) बरोबर आहे कारण नित्य स्थिती बेरोजगारी वार्षिक संज्ञा आहे जी वर्षभरात व्यक्तीला बेरोजगार राहिलेल्या दिवसांच्या संख्येचे प्रतिनिधित्व करते.

(c) बरोबर आहे कारण नित्य स्थिती बेरोजगारी व्यक्ती दर दर्शवते, जो बेरोजगारांची संख्या काम करणाऱ्या लोकसंख्येच्या टक्केवारी म्हणून व्यक्त केली जाते.

(d) चुकीचे आहे कारण नित्य स्थिती बेरोजगारी काळ दर दर्शवत नाही, जो विशिष्ट कालावधीत काम करणाऱ्या लोकसंख्येपैकी बेरोजगारांचा दर आहे.

बरोबर उत्तर **फक्त (d)** आहे.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्था (NSSO) ने बेरोजगारीच्या खालील तीन संकल्पना विकसित केल्या आहेत:
- बेरोजगारीचा सामान्य स्थिती दर्जा
- बेरोजगारीचा चालू आठवड्याचा दर्जा
- बेरोजगारीचा चालू दैनंदिन दर्जा

"बेरोजगारीचा चालू वार्षिक दर्जा" ही संकल्पना NSSO द्वारे विकसित केली गेली नाही.

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायदा हा प्रत्येक आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागातील अकुशल प्रौढ व्यक्तींना किमान 100 दिवस काम उपलब्ध करून देण्याची हमी देतो. बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते कायद्याच्या मुख्य प्रावधानांचे वर्णन करत नाहीत.

भारतात चक्रीय बेरोजगारी असलेले विधान चुकीचे आहे कारण भारतात चक्रीय बेरोजगारी नाही. इतर पर्याय खरे आहेत:

* भारतात अजूनही छुपी बेरोजगारी आहे, जिथे लोक काम करत आहेत, परंतु त्यांचे उत्पन्न त्यांच्या जगण्याच्या खर्चापेक्षा कमी आहे.
* भारतातील बेरोजगारी मुख्यत्वेकरून संरचनात्मक आहे, ज्याचे कारण बदलती अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञानामध्ये बदल आणि कौशल्यांची कमतरता आहे.
* राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्था (एनएसएसओ) ही भारतातील रोजगार डेटा गोळा करणारी एक प्रमुख संस्था आहे.

सुशिक्षित शहरी युवकांसाठी स्वयंरोजगार कार्यक्रम (SEEUY) हा बरोबर उत्तर आहे कारण तो 1983-84 मध्ये सुरू करण्यात आला होता आणि नंतर तो प्रधानमंत्री रोजगार योजनेत (PMRY) समाविष्ट करण्यात आला होता. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते वेगळ्या कालावधीत सुरू करण्यात आले होते किंवा प्रधानमंत्री रोजगार योजनेत समाविष्ट करण्यात आले नव्हते.

संघटित क्षेत्रातील रोजगार वाटा काळानुसार वाढत गेला आहे. दिलेल्या जोड्यामध्ये, 2008-09 मध्ये 7.93% सर्वात जास्त वाटा होता, त्यामुळे तो जोडी 'ड' मध्ये आहे. 2004-05 मध्ये 7.08% वाटा जोडी 'क' मध्ये आहे. 1999-00 मध्ये 6.9% वाटा जोडी 'ब' मध्ये आहे आणि 1983 मध्ये 6.4% वाटा जोडी 'अ' मध्ये आहे.

प्रच्छन्न बेकारी अशी परिस्थिती आहे जिथे व्यक्ती काम करत असतात पण त्यांच्या पूर्ण क्षमतेपेक्षा किंवा आवश्यकतांपेक्षा कमी उत्पादन देत असतात. शेती क्षेत्रात, प्रच्छन्न बेकारी अशी परिस्थिती असते जिथे अधिक श्रमिक उपलब्ध असतात पण त्यांच्यासाठी पुरेसे उत्पादनशील काम नसते. दुसरीकडे, उद्योग क्षेत्रात कामगारांना पूर्ण क्षमता देता येते आणि ते अनेकदा प्रच्छन्न बेकारीचे सामोरे जात नाहीत. त्यामुळे, पर्याय ब बरोबर आहे कारण प्रच्छन्न बेकारी शेती क्षेत्रात असते.

वरील सर्व बरोबर आहे कारण रोजगार हमी कायदा 2004 मध्ये वर्षातून 100 दिवस रोजगाराची हमी, रोजगार निर्मितीसाठी सार्वजनिक कामे करणे आणि रोजगार करणान्या व्यक्तीला किमान वेतनाची हमी या तीनही तरतुदी आहेत.

भारतातील बेरोजगारीचे मुख्य कारण अयोग्य तंत्रज्ञान आहे. कारण अयोग्य किंवा अपुऱ्या तंत्रज्ञानामुळे नोकरीची मागणी कमी होते, विशेषतः ऑटोमेशन आणि मशीन लर्निंग प्रक्रिया वाढल्यामुळे. शिक्षणाचा अभाव (अ), रोजगार धोरण (ब) आणि दारिद्रय (ड) हे बेरोजगारीला योगदान देणारे घटक असले तरी, अयोग्य तंत्रज्ञान एक अधिक महत्त्वपूर्ण कारण आहे कारण ते नोकरीच्या संधींवर थेट परिणाम करते.

बरोबर उत्तर **100** आहे.

मनरेगा योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना एका आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांचा रोजगार पुरविण्याची हमी देण्यात आली आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या हमीपेक्षा जास्त किंवा कमी दिवस निर्दिष्ट करतात.

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ही ग्रामीण लोकांना स्वयं-रोजगार शोधण्यात आणि त्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज मिळवण्यात मदत करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आलेली योजना आहे. ही योजना स्वयं-सहाय्यता बचत गटांना अर्थसहाय्य देते, जे नंतर त्यांच्या सदस्यांना कर्जे देतात. एमजीएनरेगा रोजगार प्रदान करते, एसएचजी बचत आणि क्रेडिट सेवांवर लक्ष केंद्रित करते आणि टीपीपी एक व्यापक गरीबी निवारण कार्यक्रम आहे.

छुपी बेकारी ही श्रमाची शून्य सीमांत उत्पादकता दर्शवते. याचा अर्थ असा की, कोणत्याही अतिरिक्त श्रमिकाला नियुक्त केल्याने उत्पादनात कोणतीही वाढ होत नाही. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते बेकारीचे वेगळे प्रकार आहेत जे उत्पादकतेशी संबंधित नाहीत.

सप्ताहिक बेरोजगारीचे मापन सामान्यत: "श्रम भागीदारी सर्वेक्षण" वापरून केले जाते. या सर्वेक्षणात असा प्रश्न विचारला जातो की, सर्वेक्षणाच्या संदर्भ सप्ताहात व्यक्तीने एकही तास किंवा त्यापेक्षा जास्त रोजगार केला आहे का, त्यामुळे पर्याय 1 बरोबर आहे. पर्याय 2 आणि 3 चुकीचे आहेत कारण ते आंशिक रोजगार किंवा अपुरे रोजगार यांचा समावेश करत नाहीत, तर पर्याय 4 चुकीचा आहे कारण ते केवळ पर्याय 1 चा पुनरावृत्ती आहे.

बरोबर उत्तर: अनुक्रमे 5.7 टक्के व 5.5 टक्के

NSSO च्या 68 च्या पाहणीनुसार, चालू दैनिक स्थितीनुसार 2011-12 मध्ये भारतात बेरोजगारीचा दर ग्रामीण भागात 5.7 टक्के आणि शहरी भागात 5.5 टक्के नोंदविला गेला.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) रोजगाराची हमी देणारी अभूतपूर्व योजना आहे जी (a) रोजगार संधी निर्माण करते, (b) वेतन मिळकत वाढवते, (c) वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करते आणि (d) महिलांना सक्षम करते. यामुळे पर्याय (d) "वरील सर्व बरोबर आहेत" हा बरोबर उत्तर आहे.

विकसित देशांतील बेरोजगारी चक्रीय आणि संरचनात्मक दोन्ही प्रकारची असू शकते, तर विकसनशील देशांतील बेरोजगारी प्रामुख्याने संरचनात्मक स्वरूपाची असते, भांडवलाच्या कमतरतेमुळे. म्हणून, दोन्ही विधाने योग्य आहेत आणि पर्याय (a) किंवा (b) दोन्हीही नाही बरोबर आहे.

पर्याय (a) बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी योजना 1972-73 मध्ये सुरू केली होती.

पर्याय (b) देखील बरोबर आहे कारण या योजनेने 1977-78 ते 1987-88 या कालावधीत दारिद्र्य कमी करण्यात योगदान दिले होते. आकडेवारीनुसार, त्या कालावधीत दारिद्र्य 60.4% वरून 36.7% पर्यंत कमी झाले होते.

पर्याय (c) चुकीचा आहे कारण योजनेचा फायदा पुरुष आणि महिला दोघांनाही झाला होता.

पर्याय (d) चुकीचा आहे कारण योजनेचा फायदा फक्त महिलांना नाही तर पुरुषांनाही झाला होता.

निव्वळ राज्यांतर्गत उत्पादन (NSDP) हा प्रादेशिक विषमतेचा प्रमुख निर्देशक आहे. NSDP हा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रातील वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन मोजतो. हे विभिन्न प्रदेश किंवा राष्ट्रांमधील आर्थिक प्रगतीचे तुलनात्मक उपाय देते.

कृषी उत्पादन आणि लिंग गुणोत्तर प्रमाण ही विकासाची इतर उपाय आहेत, परंतु ते प्रादेशिक विषमतेचे मुख्य निर्देशक मानले जात नाहीत. मूल्यवर्धन हे वेगळे उत्पादन माप आहे जे विषमता मोजण्यासाठी वापरले जात नाही.

NSSO च्या बेरोजगारी व्याख्येनुसार, दीर्घकालीन बेरोजगारी म्हणजे अशी बेरोजगारी जी एका वर्षापेक्षा जास्त काळ चालते. त्यामुळे बरोबर उत्तर आहे "नित्य प्रमुख अवस्था". इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते इतर प्रकारच्या बेरोजगारींचा संदर्भ देतात.

श्रमशक्तीचे कार्यात्मक वितरण हा श्रमिकांच्या वेगवेगळ्या आर्थिक क्षेत्रांमधील वितरणाला सूचित करते. दरम्यानच्या काळात, भारताच्या आर्थिक विकासामध्ये उद्योग क्षेत्राने मोठी भूमिका बजावली आहे, त्यानंतर सेवा क्षेत्र आणि कृषी क्षेत्राचा क्रमांक लागतो. म्हणून, श्रमशक्तीच्या कार्यात्मक वितरणाचा योग्य क्रम उद्योग, सेवा आणि कृषी असावा.

श्रमशक्ती' म्हणजे अशा व्यक्ती ज्या 15-59 वर्षे वयाच्या असतात, रोजगारात असतात किंवा सक्रियपणे रोजगार शोधत असतात. त्यामुळे पर्याय (a) अशा व्यक्ती ज्या रोजगाराच्या शोधात आहेत आणि पर्याय (b) अशा व्यक्ती ज्यांना रोजगार मिळाला आहे, हे दोन्ही चुकीचे आहेत. पर्याय (c) दोन्ही (a) आणि (b) देखील चुकीचा आहे कारण तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्याख्येवर आधारित नाही.

संरचनात्मक बेरोजगारी कामाच्या बाजारातील बदलणार्‍या पॅटर्नमुळे उद्भवते. भारतात, संरचनात्मक बेरोजगारीची सर्व कारणे योगदान देतात:

* **कामरहित वृद्धी:** तंत्रज्ञानामुळे कामाचे स्वरूप बदलले आहे आणि काही कौशल्ये अप्रचलित झाली आहेत.
* **श्रमशक्ती वर्गात वाढ:** चांगल्या रोजगार संधींसाठी मोठ्या संख्येने लोकांशी स्पर्धा वाढली आहे.
* **अनुचित तंत्रज्ञान:** कौशल्यांचा अभाव आणि जुनी तंत्रज्ञान वापरणे नोकऱ्या कमी होण्यास कारणीभूत ठरते.
* **अनुचित शिक्षण प्रणाली:** शैक्षणिक पाठ्यक्रम आणि उद्योगाच्या गरजा यांच्यात अंतर आहे, ज्यामुळे कौशल्ये असणारे उमेदवार कमी होतात.

एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्राम कल्याण योजना, ट्रायसेम, सिटरा (SITRA) आणि दशलक्ष विहिरी योजना ह्या योजनांच्या एकत्रिकरणाने 1 एप्रिल 1999 रोजी स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना सुरू झाली. बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण इंदिरा महिला योजना, स्त्रिया व बालके विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना आणि जवाहर ग्राम समृद्धी योजना ह्या योजना स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजनेचा भाग नव्हत्या.

बरोबर उत्तर: (a) आणि (b)

छुपी बेकारी म्हणजे अशी स्थिती जिथे मजूर काम करतात पण त्यांच्या श्रमाचा उत्पादनात कुठलाही वाढ होत नाही किंवा फारच कमी वाढ होते. याचा अर्थ त्यांची सीमांत उत्पादकता शून्य किंवा फारच कमी असते. त्यामुळे, (b) मजुराची सीमांत उत्पादकता शून्य असते हे विधान बरोबर आहे.

(a) शेतमजूर काम करतो पण शेती उत्पादनात भर पडत नाही हे विधान देखील बरोबर आहे, कारण हे छुप्या बेकारीचे एक उदाहरण आहे.

(c) शेतमजुरामध्ये अकार्यक्षमता असल्यामुळे बेकारी निर्माण होते हे विधान चुकीचे आहे, कारण छुपी बेकारी अकार्यक्षमतेमुळे नाही तर सीमांत उत्पादकतेच्या अभावामुळे होते.

(d) मजूर छुप्या पद्धतीने रोजगार मिळवितात हे विधान देखील चुकीचे आहे, कारण छुपी बेकारी ही स्वतःच एक प्रकारची नोकरी आहे.

बरोबर उत्तर: अ आणि ब

विधान अ आणि ब बरोबर आहेत कारण:

* **विधान अ:** ग्रामीण रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट ग्रामीण भागामध्ये स्वयम् रोजگाराच्या संधी निर्माण करणे आहे.
* **विधान ब:** स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेचे उद्दिष्टे शहरी भागामध्ये स्वयम् रोजगार आणि वेतन रोजगार या दोन्ही मध्ये रोजगार संधी निर्माण करणे आहे.

विधान क चुकीचे आहे कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) हा ऑगस्ट 2005 मध्ये पारित झाला होता, ऑगस्ट 2011 मध्ये नव्हे.

वि. स. पागे हे महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री होते ज्यांनी 1972 मध्ये रोजगार हमी योजनेची सुरूवात केली होती. त्यामुळे या योजनेचे प्रवर्तक म्हणून वि. स. पागे यांना मानले जाते.

"रोजगार हमी योजना" ही विशेषत: दुष्काळग्रस्त भागांसाठी सुरू केली गेली होती. कारण ही योजना ग्रामीण भागांमध्ये रोजगार निर्माण करण्यावर आणि ग्रामीण भागांमध्ये दुष्काळाच्या परिणामांचा सामना करण्यावर केंद्रित आहे. बाकीचे पर्याय या प्रश्नाशी संबंधित नाहीत किंवा त्यांना दुष्काळग्रस्त भागांचा विशेषत: लक्ष्य नाही.

भारतात सर्व प्रकारची बेकारी आढळते कारण:

* **छुपी बेकारी:** व्यक्ती काहीतरी करते पण त्यांच्या श्रमांचे पुरेसे उत्पन्न किंवा उत्पादकता नसते.
* **हंगामी बेकारी:** काही उद्योगांमध्ये विशिष्ट कालावधीत कामगारांची मागणी कमी होते.
* **शैक्षणिक बेकारी:** व्यक्तीच्या शिक्षण आणि कौशल्य व्यवहार्य नोकरीशी जुळत नाहीत.
* **रचनात्मक बेकारी:** तांत्रिक प्रगतीमुळे नोकऱ्यांचे स्थानांतरण होते.

म्हणून, सर्व पर्याय बरोबर आहेत, जे दर्शवते की भारतात बेकारी एक बहुआयामी समस्या आहे.

बरोबर उत्तर आहे 2 फेब्रुवारी 2006. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (एनआरईजीए) 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी अस्तित्वात आला. हे इतर पर्याय चूक आहेत कारण ते NREGA च्या अस्तित्वाच्या तारखेला जुळत नाहीत.

महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या सहकार्याने राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत होणारा खर्च केंद्र सरकार 75% भागात तर राज्य सरकार 25% भागात करते. त्यामुळे बरोबर उत्तर आहे 75% केंद्रसरकार आणि 25% राज्यसरकार.

पर्याय "अ, ब आणि क सर्व बरोबर आहेत" हा बरोबर आहे.

* "अ" बरोबर आहे कारण PMEGP खरोखरच ऑगस्ट 2008 मध्ये सुरू करण्यात आला होता.
* "ब" बरोबर आहे कारण PMEGP चा उद्देश ग्रामीण आणि शहरी भागात सूक्ष्म उद्योग स्थापन करणे हा होता.
* "क" बरोबर आहे कारण PMRY ची PMEGP मध्ये विलीनीकरण करण्यात आली होती.

दोन्ही विधाने योग्य आहेत:

(a) आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 नुसार, संघटित क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीचा वेग 2011 मध्ये 1.0% वाढला होता.

(b) 2009-11 या कालावधीत संघटित क्षेत्रातील महिलांची रोजगार संख्या जवळपास 20.5% होती.

Rs. 242,60 दिवस हा पर्याय बरोबर आहे कारण तो महाराष्ट्र राज्याचा मनरेगा योजने संबंधित वर्ष 2015-16 साठीचा एक दिवसाचा रोजगार निर्मिती खर्च दर्शवतो. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या खर्च किंवा महाराष्ट्राशी संबंधित माहिती दर्शवत नाहीत.

पंतप्रधान रोजगार योजना ही ग्रामीण व शहरी भागातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी राबवली जाते. या योजनेचा उद्देश बेरोजगार युवकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास मदत करणे आहे. अन्य पर्याय हे विशिष्ट गटांना किंवा उपेक्षित वर्गांना लक्ष्य करत नाहीत आणि त्यामुळे बरोबर नाहीत.

कामगारांची वाढती संख्या, अयोग्य तंत्रज्ञान आणि कामगारांसाठीचा संरक्षित कायदा हे बेकारीचे महत्त्वाचे कारण आहेत. प्रभावी मागणीची कमतरता बेकारीचे कारण नाही कारण मागणी असल्यास उद्योग अधिक कामगारांना कामावर घेतील.

प्रदेशातील ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागात "प्रधानमंत्री रोजगार योजना"चा विस्तार करण्यात आला आहे कारण ही एक राष्ट्रीय योजना आहे जी शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांमध्ये रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.

जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना आणि जे.पी. नारायण रोजगार गॅरंटी योजना या केवळ ग्रामीण भागातच राबवल्या जातात, त्यामुळे त्या शहरी भागात विस्तारित केल्या गेलेल्या नाहीत.

बरोबर उत्तर: (a) आणि (b)

* (a) बरोबर आहे कारण मनरेगा योजना सप्टेंबर 2005 मध्ये अधिसूचित करण्यात आली होती.
* (b) बरोबर आहे कारण ग्रामपंचायत मनरेगा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार असलेली प्रमुख संस्था आहे.
* (c) चुकीचे आहे कारण मनरेगा योजना अंतर्गत दिले जाणारे देयके रोख रक्कम तसेच वस्तू आणि सेवांच्या स्वरूपात दिले जातात.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी सर्व" आहे. सुशिक्षीत बेरोजगारी ही एक जटिल समस्या आहे जी अनेक घटकांमुळे उद्भवते, ज्यात दोषपूर्ण शैक्षणिक पद्धती, अपुरे विकास नियोजन आणि मानवी साधन आणि कौशल्य विकासाकडे दुर्लक्ष समाविष्ट आहे.

* सदोष शैक्षणिक पद्धती गरजेचे कौशल्ये प्रदान करण्यात अपयशी ठरतेत, जे विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या बाजारात स्पर्धात्मक बनवते.
* अपुरे विकास नियोजन अर्थव्यवस्थेत नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी पुरेसे गुंतवणूक करत नाही.
* मानवी साधन आणि कौशल्य विकासाकडे दुर्लक्षामुळे कौशल्ये वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण आणि पुनःप्रशिक्षण संधींचा अभाव निर्माण होतो, जे बेरोजगारीला वाढवते.

बरोबर उत्तर आहे "शिक्षणाचा परिणाम आणि उत्पन्न परिणाम". सी. रंगराजन, सीमा आणि ई. एम. विबीश या अर्थशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की ग्रामीण महिलांचा श्रमशक्तीचा सहभाग दर कमी होण्याची कारणे आहेत:

* **शिक्षणाचा परिणाम:** शिक्षित महिला नोकरीची शोध करतात आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या कल्याणात योगदान देतात, त्यामुळे श्रमशक्तीत सहभाग घेण्याची त्यांची शक्यता वाढते.
* **उत्पन्न परिणाम:** जेव्हा महिलांचे उत्पन्न वाढते, तेव्हा त्यांना शेती किंवा दैनंदिन मजुरीसारख्या कमी वेतन असलेल्या पारंपारिक व्यवसायांवर अवलंबून राहण्याची गरज भासत नाही, ज्यामुळे त्यांचा श्रमशक्तीचा सहभाग दर कमी होतो.

"बेरोजगार" व्यक्तीची व्याख्या प्रथम ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ ए.सी. पिगू यांनी मांडली. बेरोजगार म्हणजे रोजगार नसलेली, पण रोजगार मिळावा अशी इच्छा असलेली व्यक्ती असते असे पिगू यांचे म्हणणे होते.

आल्फ्रेड मार्शल हे मागणी व पुरवठा सिद्धांताचे जनक होते, जॉन डाल्टन हे रसायनशास्त्रज्ञ होते आणि जे. बी. से हे महाभाष्यकार होते, त्यामुळे त्यांनी बेरोजगारीची व्याख्या मांडली नाही.

बरोबर उत्तर: फक्त (d)

NSSO ने बेरोजगारीच्या तीन संकल्पना विकसित केल्या आहेत: सामान्य स्थिती दर्जा, चालू आठवड्याचा स्थिती दर्जा आणि चालू दैनंदिन स्थिती दर्जा. बेरोजगारीचा चालू वार्षिक स्थिती दर्जा ही NSSO द्वारे विकसित केलेली संकल्पना नाही.

दोन्ही विधाने बरोबर आहेत कारण आश्वासित रोजगार योजना-1993 च्या अंतर्गत दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्याचे ध्येय होते:
- अल्पावधीच्या बेरोजगारीचा सामना करणे आणि ग्रामीण भागात 100 दिवसांचा अकुशल शारीरिक रोजगार प्रदान करणे.
- दीर्घकालीन सामुदायिक मालमत्तांच्या निर्मितीद्वारे भविष्यातील रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.

बरोबर उत्तर आहे: ग्रामीण भागातील गरीब लोकांना रोजगाराच्या संधी पुरविणे.

1980 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमाची स्थापना ही ग्रामीण भागातील गरीब लोकांना रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांचा जीवनमान उंचावण्यासाठी करण्यात आली होती. या कार्यक्रमाचा उद्देश प्रशिक्षण किंवा बीज भांडवल पुरविणे नव्हते.

आश्वासित रोजगाराची राष्ट्रीय योजना (NREGS) भारतात 2 ऑक्टोबर 1993 पासून लागू करण्यात आली. ही योजना सरकारने परिचयित केली होती जेणेकरून शेती मजुरांना त्यांच्या दररोजच्या मजुरीमध्ये अतिरिक्त कामाची हमी मिळू शकेल आणि त्यांच्या खात्रीच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकेल.

वरील सर्व पर्याय रोजगार प्रदान करणारी योजना आहेत, बिगर रोजगार नाहीत. ग्रामीण काम योजना आणि भाग विकास योजना ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करतात, तर एकात्मिक कोरडवाहू कृषी विकास शेती क्षेत्रात रोजगार निर्माण करतो.