बरोबर उत्तर :- यापैकी नाही
स्पष्टीकरण :-
पर्याय "अ" आणि "ब" दोन्ही खरी विधाने आहेत, कारण भारत सरकारने 28 जुलै 2000 रोजी राष्ट्रीय कृषी धोरण आणि 24 जुलै 1991 रोजी नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले होते. पर्याय "क" देखील खरा आहे कारण भारत सरकारने 1984 मध्ये नवीन संगणक धोरण जाहीर केले होते. त्यामुळे, वरील विधानांपैकी कोणतेही असत्य नाही.

पेटंट देण्याबाबत डॉ. आर.ए. माशेलकर यांनी यू.एस. पेटटं कार्यालयाला आव्हान केले हे विधान बरोबर आहे कारण डॉ. आर.ए. माशेलकर यांनी हळदीच्या पारंपरिक भारतीय वापरावर पेटंट देण्यास विरोध केला होता. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
यू.एस. पेटंट कार्यालयाने स्वतः केलेल्या चुकीची जाणीव झाली हे चुकीचे आहे कारण पेटंट हे चुकीच्या माहितीवर आधारित नव्हते.
हळदी साठी पेटंट दिलेले नाही हे चुकीचे आहे कारण यू.एस. पेटंट कार्यालयाने हळदीच्या औषधी गुणांवर पेटंट दिले होते.
वरीलपैकी कोणतेही नाही हे चुकीचे आहे कारण डॉ. آر.ए. माशेलकर यांनी यू.एस. पेटंट कार्यालयाला आव्हान केले होते हे विधान बरोबर आहे.

एनगोझी ओकोन्जो-इवेला सध्या WTO च्या महासंचालक आहेत. त्या 2021 मध्ये या पदावर नियुक्त झाल्या, त्यामुळे पर्याय C बरोबर आहे.
पर्याय A आणि B हे WTO चे माजी महासंचालक आहेत. पर्याय D हा जागतिक बँकेचा माजी महासंचालक आहे.

बरोबर उत्तर आहे: 'केवळ (b)'
'स्पष्टीकरण:'
(a) हा पर्याय चुकीचा आहे कारण 'दोहा' फेरीची सुरुवात 2001 मध्ये झाली होती, 2002 मध्ये नाही.
(b) हा पर्याय बरोबर आहे कारण 'दोहा' फेरी अद्याप पूर्ण झालेली नाही आणि 2011 मध्येही ती पूर्ण झाली नव्हती.
(c) पर्याय चुकीचा आहे कारण (a) आणि (b) दोन्ही विधाने खोटी आहेत.
(d) पर्याय चुकीचा आहे कारण (b) हे विधान खरे आहे.

बरोबर उत्तर: 1 जानेवारी, 1995
जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ची स्थापना 1 जानेवारी, 1995 रोजी झाली. ही चूक नाही असे कारण आहे की 15 डिसेंबर, 1993 ही WTO करारावर सह्यांची शेवटची तारीख होती आणि 30 डिसेंबर, 1994 रोजी करार अंमलात आला, परंतु संघटना प्रत्यक्षात 1 जानेवारी, 1995 रोजी अस्तित्वात आली.

गॅटस् (GATS) हा कराराशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेचा करार आहे. गॅटस् सेवा क्षेत्रातील व्यापाराची सहजता सुलभ करणारा एक करार आहे, तर ट्रीप्स बौद्धिक मालमत्ता हक्कांशी संबंधित आहे, ए.ओ.ए. शेतीशी संबंधित आहे आणि गॅट वस्तू व्यापाराशी संबंधित आहे. म्हणून, गॅटस् कराराशी संबंधित एकमेव करार आहे.

बरोबर उत्तर: पर्याय - अ, ब आणि ड
'स्पष्टीकरण:'
जागतिक व्यापार संघटना (WTO) हे आंतरराष्ट्रीय करारांद्वारे नियमित केलेले एक आंतर-सरकारी संघटन आहे जे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करते. यामध्ये शेतीसंबंधी, बाजारासंबंधी आणि वस्त्रनिर्माण उद्योग व कपडेसंबंधी करारांचा समावेश आहे, परंतु मत्स्यसंबंधी कराराचा समावेश नाही.
शेतीसंबंधी करार (a) शेती उत्पादनांवरील व्यापाराचे नियमन करते.
बाजारासंबंधी करार (b) वस्तू आणि सेवांच्या व्यापारावर लागू केलेल्या कर आणि इतर प्रतिबंधांचे नियमन करते.
वस्त्रनिर्माण उद्योग व कपडेसंबंधी करार (d) वस्त्र आणि कपड्यावरील व्यापाराचे नियमन करते.

बरोबर उत्तर: अ, ब आणि क'
'स्पष्टीकरण:'
जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) 1995 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती:
'बिगर भेदभावाचे तत्त्व अंगीकारणे:' डब्ल्यूटीओच्या सदस्यांना वगळता, सर्व सदस्यांवर समान व्यापार अटी लागू केल्या जातात.
'मुक्त व्यापाराचे धोरण स्वीकारणे:' डब्ल्यूटीओ मुक्त व्यापाराचे समर्थन करते आणि सदस्य देशांना संरक्षणवादी धोरणे लागू करण्यापासून प्रतिबंधित करते.
'आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारणे:' डब्ल्यूटीओ सदस्य देशांना त्यांचे अर्थव्यवस्था उदारीकरण करण्यास प्रोत्साहित करते, म्हणजेच व्यापार आणि गुंतवणूकीवरील निर्बंधांची कमी.
पर्याय ड (गॅटचे धोरण स्वीकारणे) चुकीचे आहे कारण डब्ल्यूटीओची स्थापना गॅट (टॅरिफ आणि व्यापारावरील सर्वसाधारण करार) च्या जागी करण्यात आली होती.

विधान (a) आणि (c) बरोबर आहेत कारण:
(a) 1947 मध्ये 23 देशांनी GATT (सामान्य करार आणि व्यापारवरील जकात) करारावर स्वाक्षरी केली.
(c) 1994 मध्ये 118 देश GATT चे सभासद होते.
विधान (b) चुकीचे आहे कारण भारत 1995 मध्ये GATT चा सदस्य बनला होता.

बरोबर उत्तर: अ, ब आणि क
'अ बरोबर आहे:' गॅटची स्थापना 1948 साली झाली.
'ब बरोबर आहे:' सुरुवातीला गॅटचे 23 सदस्य देश होते.
'क बरोबर आहे:' वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (WTO) हे गॅटचे उत्तराधिकारी आहे.
'ड चुकीचे आहे:' गॅट मुख्यतः बहुपक्षीय व्यापार कराराचे प्रशासन करतो, द्विपक्षीय कराराचे नाही.

26 डिसेंबर 2004 हे बरोबर उत्तर आहे कारण सरकारने 26 डिसेंबर 2004 रोजी पेटंटच्या कायद्यात (तिसरी) दुरुस्ती जाहीर केली होती. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
1 ऑगस्ट 2004 हा (दुसरी) दुरुस्ती जाहीर केल्याचा दिवस होता.
19 एप्रिल 1999 हा (पहिली) दुरुस्ती जाहीर केल्याचा दिवस होता.
सरकारने 1 जानेवारी 2005 रोजी कुठलीही पेटंट कायदा दुरुस्ती जाहीर केली नाही.

सेवांच्या व्यापाराशी संबंधित करार म्हणजे GATS (General Agreement on Trade in Services) आहे. हा करार सर्वोत्ता सागरी करार असून तो सेवा क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करतो. हा करार अनेक क्षेत्रांशी संबंधित आहे, जसे की बँकिंग, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन आणि दूरसंचार.
पेटंट, कॉपीराईट आणि ट्रेडमार्क बौद्धिक संपदा हक्कांचे प्रकार आहेत आणि सेवा व्यापाराशी थेट संबंधित नाहीत.

बरोबर उत्तर: 'अ आणि ब'
ब्रिक्स बँकचे संस्थापक सदस्य देश ब्राझिल, रशिया, भारत आणि चीन आहेत. दक्षिण आफ्रिका 2010 मध्ये संस्थेत सामील झाला आणि त्यामुळे हा गट युनायटेड स्टेट्स आणि युरोपियन युनियननंतर जगातील सर्वात प्रभावी आर्थिक संघटना बनला.
'पर्याय क, क आणि ड चुकीचे आहेत:' जपान, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, बेल्जियम आणि दक्षिण कोरिया ब्रिक्स बँकेचे संस्थापक सदस्य नाहीत.

बरोबर उत्तरः ऊम्बर बॉक्स सपोर्ट'
ऊम्बर बॉक्स सपोर्ट ही शेती अनुदानाची एक श्रेणी आहे जी WTO सभासदांना उत्पादनाशी संबंधित नसलेल्या खर्चांसाठी अनुमती देते, जसे की अनुसंधान, विकास आणि पायाभूत सुविधा. हे सरकारद्वारे दिले जाते आणि त्याचा वापर उत्पादन वाढवण्यासाठी किंवा किमती कमी करण्यासाठी करता येत नाही.
'इतर पर्याय का चुकीचे आहेत:'
'ब्लू बॉक्स सपोर्ट:' कृषी उत्पादनाशी संबंधित अनुदानांना परवानगी देते, जे WTO प्राधान्यांशी सुसंगत आहेत.
'ग्रीन बॉक्स सपोर्ट:' पर्यावरणीय किंवा ग्रामीण विकास उपायांसाठी अनुदानांना परवानगी देते.
'रेड बॉक्स सपोर्ट:' उत्पादन-संबंधित अनुदानांना प्रतिबंधित करते जो व्यापार विरूपक मानले जाते.

WTO 1 जानेवारी, 1995 रोजी अस्तित्वात आली. GATT चा उद्देश जागतिक व्यापारातील कर आणि वित्तीय प्रतिबंध कमी करणे होता. मात्र, GATT चे नियम बंधनकारक नव्हते आणि त्यास अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार नव्हता. दुसरीकडे, WTO च्या नियमांना सदस्य देशांनी अनुसरणे बंधनकारक आहे आणि सदस्य देशांमधील व्यापार वादांचे निराकरण करण्याचा WTO ला अधिकार आहे. त्यामुळे GATT च्या मर्यादा दूर करण्यासाठी आणि अधिक प्रभावी जागतिक व्यापार व्यवस्था तयार करण्यासाठी WTO ची स्थापना करण्यात आली.

बरोबर उत्तर: 15 डिसेंबर, 1993
विश्व व्यापार संघटने (WTO) चा पूर्ववर्ती करार असलेल्या व्यापार आणि शुल्कवरील अल्‍लगीर करारावर 15 डिसेंबर 1993 रोजी डंकेल प्रस्तावामध्ये बदल करून अंतिम मंजुरी देण्यात आली. हा प्रस्ताव राजदूत आर्थर डंकेलच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आला होता.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
15 नोव्हेंबर, 1993 ही डंकेल प्रस्तावाच्या पाठवणीची तारीख होती.
15 मार्च, 1994 ही उप-समूहांची स्थापना करण्याच्या बैठकीची तारीख होती.
15 एप्रिल, 1994 हा डंकेल प्रस्तावाच्या वार्तालापासाठी अंतिम समय होता.

WTO च्या तरतुदींनुसार, उत्पादन कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिलेली प्रोत्साहनात्मक प्रदाने "निळ्या पेटीत" दाखविली जातात. निळ्या पेटीत त्या अनुदानांचा समावेश आहे ज्यांचा व्यापारावर किंवा उत्पादनावर नगण्य किंवा शून्य विकृती परिणाम होतो.
पिवळसर लाल पेटीत अनुदानांचा समावेश आहे ज्यांचा व्यापारावर किंवा उत्पादनावर विकृती प्रभाव आहे परंतु निळ्या पेटीत दाखवलेल्या अनुदानांपेक्षा कमी आहे. हिरव्या पेटीत अनुमत अनुदानांचा समावेश आहे ज्याचा पर्यावरणीय किंवा सामाजिक उद्दिष्टांना पाठिंबा देण्यासाठी वापर केला जातो.

निर्यात सूट वाढविणे हे आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेच्या शेती कराराचा भाग नाही. हा करार शेती व्यापारातील बाधा कमी करण्यावर केंद्रित आहे, जसे की देशांतर्गत सूट कमी करणे, देशांतर्गत सहकार्य कमी करणे आणि बाजार माहितीत सुधारणा करणे.

उरुग्वे फेरी ही जागतिक व्यापार संघटना स्थापनेची बरोबर उत्तर आहे. 1986 ते 1994 या कालावधीत झालेल्या उरुग्वे फेरीमध्ये, जीएटीटी (सामान्य करार आणि व्यापार शुल्क) चे जागतिक व्यापार संघटनेत रूपांतर करण्यात आले. उरुग्वे फेरी व्यापार बाबत 23 विविध करारांच्या परिणामी झाली, ज्यामध्ये वस्त्रो, सेवा आणि बौद्धिक संपदा हक्कांचा समावेश होता.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
दोहा फेरी 2001 मध्ये सुरू झाली.
जिनेव्हा फेरी हा जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेचा भाग नव्हता.
बाली फेरी 2013 मध्ये आयोजित केली गेली होती.

विश्व व्यापार संघटनेतील कृषी घटकांनुसार, रोग व कीडी नियंत्रण, उत्पन्न, विमा आणि आपत्कालीन तात्καळ उद्भवणारे सरकारी खर्च हे "हिरवा" घटक गणले जातात. कारण हे घटक कृषी उत्पादनाशी संबंधित असलेल्या आणि त्याचा थेट फायदा होणारे घटक आहेत.
बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
'अंबर:' कृषी क्षेत्रातील अनुसंधान आणि विकास यांचा समावेश होतो.
'निळा:' कृषी पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग यांचा समावेश होतो.
'पांढरा:' कृषी उत्पन्नाचे समर्थन, आतील बाजार समर्थन, निर्यात अनुदान आणि हंगामी अडचणीवरील मदत यांचा समावेश होतो.

योग्य उत्तरः फक्त ब
अंबर बॉक्स अनुदानांवर बंदी घालण्यात आली नव्हती, परंतु त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाऊ शकते.
लाल बॉक्स अनुदानांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
शेतीला आधार देणान्या उपाययोजना निळ्या बॉक्समध्ये समाविष्ट आहेत, त्यांना बंदी घालण्यात आलेली नाही.

सार्कचे उद्दिष्ट म्हणजे जलद आर्थिक विकास साध्य करणे आणि सामुहिक स्वावलंबन तयार करणे. विषमता कमी करणे आणि विनिमय दर स्थैर्य ठेवणे हे या उद्दिष्टाशी थेट संबंधित नाहीत.

बरोबर उत्तर: 'नाफ्टा (NAFTA)'
नाफ्टा (उत्तरी अमेरिकन मुक्त व्यापार करार) हा अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा या तीन देशांमधील प्रादेशिक व्यापार करार आहे. हा करार 1 जानेवारी 1994 रोजी लागू झाला आणि यामुळे या तीन देशांमधील वस्तू आणि सेवांच्या व्यापारात वाढ झाली आहे.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
इफ्टा (युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन) हा युरोपीय देशांचा प्रादेशिक व्यापार करार आहे.
उफ्टा नामक प्रादेशिक व्यापार करार अस्तित्वात नाही.
गॅट (सामान्य करार आणि व्यापार कर) हा जागतिक व्यापार संघटना (WTO) चा पूर्ववर्ती होता, जो एक बहुपक्षीय व्यापार करार आहे.

पाचव्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेची मंत्रीस्तरीय परिषद कॅनकून येथे आयोजित करण्यात आली होती.
कॅनकून हा मेक्सिकोमधील एक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ आहे जिथे मोठ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदा आयोजित केल्या जातात. या परिषदेत आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आर्थिक मुद्द्यांवर चर्चा केली जाते. हाँगकाँग, सिंगापूर ही देखील महत्त्वाची व्यापार केंद्रे आहेत, परंतु पाचवी परिषद कॅनकून येथे आयोजित करण्यात आली होती.

सिंगापूर मुद्दा अनेक व्यापार-संबंधित मुद्यांचा समावेश करतो, ज्यात व्यापार आणि गुंतवणूक, व्यापार आणि स्पर्धा धोरण, तसेच सरकारी खरेदीमध्ये पारदर्शकता आणि व्यापाराला सोयी पुरविणे यांचा संबंध आहे. या सर्व मुद्यांचा उद्देश व्यापाराची सोय करणे, स्पर्धा वाढवणे आणि सरकारी खरेदीमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आहे.

भारतीय निर्यात सामान्यत: "वरील सर्व निर्बंध" यांना सामोरे जाते कारण त्यात संवेष्टन व लेबलिंग, एकसमानतेची आवश्यकता आणि कागदपत्रे, दस्तावेज आणि संबंधित प्रक्रियांचे निर्बंध समाविष्ट असतात.
संवेष्टन आणि लेबलिंग निर्बंधांमध्ये विशिष्ट आयाम आणि प्रमाणनाच्या संदर्भात नियमांचे पालन समाविष्ट आहे.

एकसमानतेची आवश्यकता ही अशी अपेक्षा असते की निर्यात केलेले उत्पादन आयात करणाऱ्या देशांमध्ये विक्री करण्यासाठी निर्यात करणाऱ्या देशांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या समान उत्पादनाच्या मानकांशी जुळते.

कागदपत्रे, दस्ताऐवज आणि संबंधित प्रक्रियांचे निर्बंध हे उत्पादनांच्या गुणवत्तेचे प्रमाणपत्रे, उत्पत्तीचे प्रमाणपत्रे आणि आयात-निर्यात परवाना जमा करणे यासारख्या प्रशासकीय औपचारिकतेशी संबंधित आहेत.

सर्व प्रकारच्या व्यापारासंबंधी अंतर्गत आधाराच्या उल्लंघनाचा समावेश 'अंबर पेटी' मध्ये करण्यात आला आहे. ही पेटी विश्व व्यापार संघटनेने (WTO) नायलॉन पेटी करारांतर्गत तयार केली आहे, ज्यामध्ये अशा व्यापारांसाठी अपवादांचा समावेश आहे जे फ्री ट्रेडच्या सर्वसाधारण नियमांचे उल्लंघन करतात. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
'लाल पेटी:' यात फ्री ट्रेडच्या सर्वसाधारण नियमांच्या उल्लंघनाचा समावेश आहे जो सार्वजनिक सहाय्य आणि धोरणांना अनुमती देत नाही ज्यामुळे निर्यातीची किंमत वाढते किंवा आयातीची किंमत कमी होते.
'हरीत पेटी:' यात व्यापारासमर्थक उपायांचा समावेश आहे जे शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संरक्षणाला मदत करतात.
'नील पेटी:' ही पेटी सध्या अस्तित्वात नाही.

गॅट (सामान्य करार आणि व्यापार कर) हा एक आंतरराष्ट्रीय करार होता जो द्वितीय महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमन करत असे. जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) ही त्याची उत्तराधिकारी संस्था आहे, जी 1 जानेवारी, 1995 रोजी स्थापन झाली.
येथे दिलेले इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते गॅट किंवा डब्ल्यूटीओच्या स्थापनेच्या तारखा दर्शवत नाहीत.

बौद्धिक मालमत्ता अधिकार (IPR) मध्ये कॉपीराइटचा अधिकार हा लिखित, कलात्मक किंवा संगीतकृतींसाठी आहे. पेटंटचा अधिकार शोध आणि नवकल्पनांसाठी आहे. इन्डस्ट्रीयल डिझाईन हा रचनांसाठी आहे. ट्रेडमार्कचा अधिकार ब्रँड नावे आणि लोगोसाठी आहे. त्यामुळे, सर्वसाधारण बौद्धिक मालमत्ता अधिकार प्रकारांमध्ये कॉपीराइट, पेटंट, इंडस्ट्रियल डिझाइन आणि ट्रेडमार्कचा अधिकार यांचा समावेश होतो.

बरोबर उत्तर आहे "उपरोक्त सर्व".
क्षेत्रीय व्यापार संघटनांचा विकास खालील टप्प्यांमधून होतो:
'पुर्वाधिकार व्यापार करार:' दोन किंवा अधिक देशांमध्ये विशिष्ट उत्पादनांवर कमी कर लादण्याचा करार.
'मुक्त व्यापार करार:' दोन किंवा अधिक देशांमध्ये सर्व किंवा बहुतेक उत्पादनांवर कर आणि व्यापार निर्बंध हटवणारा करार.
'आर्थिक संघ:' दोन किंवा अधिक देशांचे एकीकरण, ज्यात एकत्रित आर्थिक धोरणे, एक सामान्य चलन आणि मुक्त व्यापार असतो.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते क्षेत्रीय व्यापार संघटनांच्या विकासाच्या टप्प्यांपैकी फक्त एकाचा प्रतिनिधित्व करतात.

दक्षिण पूर्व आशियातील लोकांच्या कल्याणाला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या राहणीमानाच्या गुणवत्तेत वाढ करणे हे सार्कचे उद्दिष्ट नाही. कारण సార్క్ ही दक्षिण आशियातील देशांची संघटना आहे, दक्षिण पूर्व आशियातील देशांची नाही.
इतर पर्याय बरोबर आहेत कारण ते साफ सांगतात की सार्कचे उद्दिष्ट दक्षिण आशियातील देशांच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास आणि एकजुटीला प्रोत्साहन देणे आहे.

बरोबर उत्तर: III I II IV'
'ग): डंकेल प्रस्ताव (1986)' - उरुग्वे फेरीचा सातवा आणि अंतिम फेरा म्हणून ओळखला जातो, जो गॅटच्या पुनर्गठनासाठीचा प्रस्ताव होता.
'अ): गॅट (1948)' - मुक्त व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांचे नियमन करणारे एक आंतरराष्ट्रीय करार.
'ब): उरुग्वे फेरी (1986-1994)' - गॅटच्या पुनर्गठना आणि WTOच्या स्थापनेसाठीचे आठ व्यापार फेरी.
'ड): WTO (1995)' - व्यापार आंतरराष्ट्रीय नियमन करणारी संस्था जी उरुग्वे फेरीच्या परिणामी स्थापन झाली.

विश्व व्यापार संघटना (WTO) ही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करणारी एक संस्था आहे. ती सेवा व्यापार, वस्तु व्यापार आणि बौद्धिक संपदा अधिकार यांच्यावर लक्ष केंद्रित करते. परराष्ट्र सहाय्य हा WTO च्या कर्तव्य क्षेत्राचा भाग नाही, म्हणून पर्याय "विदेश मदतीसाठी परिषद" बरोबर उत्तर आहे. बाकीचे पर्याय WTO च्या कर्तव्य क्षेत्राशी संबंधित आहे.

बरोबर उत्तर: फक्त अ बरोबर आहे.
'स्पष्टीकरण:'
अ) विधान बरोबर आहे कारण TRIMs (व्यापारविषयक गुंतवणूक उपाय) हे डब्ल्यूटीओचे नियम आहेत जे विदेशी गुंतवणूकदारांना राष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसारखेच दर्जा देतात, ज्यामुळे भेदभाव कमी होतो.
ब) विधान चुकीचे आहे कारण TRIMs मध्ये पेटंट्स आणि ट्रेडमार्कचे संरक्षण समाविष्ट नाही. ते फक्त व्यापार-संबंधित गुंतवणुकीशी संबंधित आहेत आणि बौद्धिक संपदा हक्कांचे संरक्षण करत नाहीत.

गॅट कराराचे प्रमुख उद्दिष्ट 'आंतरराष्ट्रीय व्यापारांवरील बंधने दूर अथवा कमी करून स्पर्धेस प्रोत्साहन देणे' हे होते. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील व्यापार वाढला आणि व्यापार खर्च कमी झाला.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
'आंतरराष्ट्रीय व्यापारामधील स्पर्धा कमी करणे:' हे गॅट कराराचे उद्दिष्ट नव्हते, कारण त्यामुळे व्यापार कमी होईल.
'अन्नधान्य सुरक्षा प्राप्त करणे:' हे गॅट कराराचे प्राथमिक उद्दिष्ट नव्हते, परंतु त्याचे अप्रत्यक्ष परिणाम अन्नधान्य सुरक्षितेवर होऊ शकतात.
'आंतरराज्य संबंध सुधारणे:' हे गॅट कराराचे थेट उद्दिष्ट नव्हते.

पेटंटशी संबंधित कलम हे WIPOच्या बौद्धिक संपदाविषयक अधिकारांचा एक भाग आहे कारण ते नवीन आविष्कार आणि डिझाइनच्या मालकी हक्कांना संरक्षण देते. हे नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकास आणि व्यापाराच्या वाढीस प्रोत्साहित करते.
बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते WIPOच्या अधिकारांचा भाग नाहीत. TRIMs हे गुंतवणूकशी संबंधित आहे, GATT हे व्यापारशी संबंधित आहे आणि सामाजिक कलम हा पर्याय प्रश्नशी संबंधित नाही.

आसियान एकत्रीकरण पुढाकार" चे उद्दिष्ट स्पर्धात्मकता वाढविणे आणि आर्थिक विकास दर घटविणे हे होते.
पर्याय (c) चुकीचा आहे कारण मानवी विकास निर्देशांकात सुधारणा करणे हे पुढाकाराचे प्राथमिक लक्ष्य नव्हते.
पर्याय (d) चुकीचा आहे कारण स्त्रीविरोधी गुन्ह्यांना कमी करणे हे पुढाकाराचा भाग नव्हता.

बरोबर उत्तर आहे: 1 जानेवारी 1995
जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ची स्थापना उरुग्वे राऊंड करार अंतर्गत 1 जानेवारी 1995 रोजी मराकेश, मोरक्को येथे झाली होती. हे करार जुलै 1994 मध्ये उरुग्वे येथे अंतिम रूप दिले गेले होते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते वेगळ्या तारखांना आहेत जे WTO च्या स्थापनेशी संबंधित नाहीत.

बरोबर उत्तर (iii) (ii) (i) (iv) आहे कारण:
रेड बॉक्स सब्सीडीज शेतकऱ्यांना दिलेल्या सब्सीडीज आहेत ज्यांचे व्यापारावर साधक परिणाम होतात आणि त्या पूर्णपणे निर्बंधित आहेत. (ii)
ब्लू बॉक्स सब्सीडीज शेतकऱ्यांना दिलेल्या सब्सीडीज आहेत ज्यांचा व्यापारावर कमी परिणाम होतो आणि त्यांना काही निर्बंधांना अनुमती आहे. (iv)
ग्रीन बॉक्स सब्सीडीज शेतकऱ्यांना दिलेल्या सब्सीडीज आहेत ज्यांचा व्यापारावर नगण्य परिणाम होतो आणि त्यांना निर्बंध नाही. (iii)
ऑम्बर बॉक्स सब्सीडीज शेतकऱ्यांना दिलेल्या सब्सीडीज आहेत ज्यांचा व्यापारावर नकारात्मक परिणाम होतो आणि त्यांना निर्बंधांना अनुमती नाही. (i)

पर्याय 'अ' बरोबर आहे कारण जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ची स्थापना 1 जानेवारी, 1995 रोजी करण्यात आली होती.
पर्याय 'ब' देखील बरोबर आहे कारण WTO चे मुख्यालय जीनिव्हा, स्वित्झर्लंड येथे आहे.
बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते यापैकी एकही अथवा दोन्हीही विधाने बरोबर असल्याचे सांगत नाहीत, किंवा ते दोन्हीही चुकीचे असल्याचे सांगतात.

विविधता खांमधील प्रादेशिक असামंजस्य, भारत-पाक राजकीय आणि आर्थिक संबंध आणि भारत-चीन व्यापारी संबंध हे दोहाफेरीनंतर जागतिक व्यापार संघटनेचा प्रमुख वादग्रस्त मुद्दा नव्हता.
"शेती आणि औद्योगिक वस्तू" हे बरोबर उत्तर आहे कारण त्यांचे व्यापार उदारीकरणावर मोठा प्रभाव पडला आणि विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला.

बरोबर उत्तर: इस्राईल
इस्राईल हा सार्क (दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना) चा सदस्य नाही. सार्कमध्ये अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे देश सदस्य आहेत.

बरोबर उत्तर: अ, क आणि ड
हे उत्तर बरोबर आहे कारण जागतिक व्यापार संघटनेत खालील करार आहेत:
'अ) जकाती आणि व्यापारविषयक सहमती करार (जीएटीटी)'
'क) सेवा आणि व्यापार सहमती करार (जीएटीएस)'
'ड) बौद्धिक मालमत्ता हक्काच्या व्यापार संबंधित बाबींबद्दलचा करार (टीआरआयपीएस)'
पर्याय ब फक्त चुकीचा आहे कारण व्यापार शर्ती करार हा जागतिक व्यापार संघटनेचा करार नाही.

एप्रिल, 1993" हे बरोबर उत्तर आहे कारण सार्क अधिमान्य व्यापार क्षेत्र करार (SAFTA) 1 एप्रिल 1993 रोजी सात दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये (भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान आणि मालदीव) करण्यात आला होता.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
एप्रिल, 1983: ही सार्कची स्थापना झाल्याचा वर्ष आहे.
जानेवारी, 1974: हा सार्कचा पहिला अधिवेशन पार पडण्याचा वर्ष आहे.
मार्च, 2003: हा सार्क मुक्त व्यापार क्षेत्राचा (SAFT) अंमलबजावणी वर्ष आहे.

बरोबर उत्तर आहे "फक्त अ, ब आणि ड बरोबर आहेत."
'अ बरोबर आहे:' भारत 2012 मध्ये RCEP चर्चा सुरू झाल्यापासून याचा भाग होता, परंतु 2019 मध्ये त्यातून बाहेर पडला.
'ब बरोबर आहे:' RCEP करारावर नोव्हेंबर 2020 मध्ये स्वाक्षरी झाली.
'क चुकीचे आहे:' RCEP मध्ये ASEAN सदस्य देशांसह ऑस्ट्रेलिया, चीन, जपान आणि न्यूझीलंडचाही समावेश आहे.
'ड बरोबर आहे:' RCEP ही जगातील सर्वात मोठी मुक्त व्यापार क्षेत्रे आहे, जी गुंतवणूक, व्यापार, सेवा आणि ई-कॉमर्स विकासास प्रोत्साहन देते.

उत्तर: फक्त ब
स्पष्टीकरण:
विधान अ बरोबर आहे कारण उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार करार (NAFTA) खरोखरच 1994 मध्ये अस्तित्वात आला होता.
विधान ब चुकीचे आहे कारण फ्रान्स NAFTA चा संस्थापक सदस्य नव्हता. NAFTA चे संस्थापक सदस्य अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको होते.

बरोबर उत्तर: वरीलपैकी सर्व
'फक्त अ आणि ब:' चुकीचे आहे कारण यामध्ये पेटंट आणि औद्योगिक डिझाइन, औषधे आणि रासायनिक उत्पादने समाविष्ट नाहीत.
'फक्त क आणि ड:' चुकीचे आहे कारण यामध्ये बँकिंग, विमा आणि कृषी उत्पादने समाविष्ट नाहीत.
'फक्त अ, ब आणि क:' चुकीचे आहे कारण यामध्ये औषधे आणि रासायनिक उत्पादने समाविष्ट नाहीत.
'वरीलपैकी सर्व:' बरोबर आहे कारण जागतिक व्यापार संघटना या सर्व घटकांना समाविष्ट करते.

जागतिक व्यापार परिषदेच्या करारांतर्गत व्यापार व पर्यावरणरक्षण, व्यापार व बौद्धिक संपदाविषयक हक्क आणि व्यापार व प्रशुल्क या बाबी समाविष्ट आहेत. या करारांचा उद्देश जागतिक स्तरावर व्यापार वाढवणे आणि व्यापारात अडथळे दूर करणे आहे. (d) व्यापार व मूलभूत सोयीसुविधा हा पर्याय चुकीचा आहे कारण हा विषय जागतिक व्यापार परिषदेच्या कराराच्या कक्षेत येत नाही.

पास्कल लैमी हे योग्य उत्तर आहे कारण ते जागतिक व्यापार संघटनेचे (WTO) महासंचालक होते ज्यामध्ये विकसित आणि विकसनशील देशांमधील वादांचे मध्यस्थीकरण करण्याची जबाबदारी होती. त्यांची भेट या वादांना मिटविण्याच्या उद्देशाने होती.
बिरसिंग रॉय हे भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ होते, व्हॅलरी ग्रीसगार्ड हे जागतिक बँकेतील अधिकारी होते आणि जॉर्जबुश हे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष होते, ज्यांच्या भेटी या वादांशी संबंधित नव्हत्या.

बरोबर उत्तर: अर्भक-उद्योग करार
स्पष्टीकरण:
विश्व व्यापार संघटना (WTO) हा आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमन करणारा संघ आहे. WTO हे 5 मुख्य करारांचे एक संकलन आहे:
1. मालांवरील व्यापार करार (GATT)
2. सेवांवरील व्यापारसाठी (GATS)
3. बौद्धिक मालमत्तेच्या हक्कांवरील करार (TRIPS)
4. कापड गिरणी आणि कापड व्यापारावरील करार (MFA)
5. कृषीबाबतचा करार
अर्भक-उद्योग करार WTOचा भाग नाही. हा करार परंपरागतपणे विकसनशील देशांना त्यांचे अर्भक उद्योग संरक्षित करण्यास अनुमती देत होता.

डंकेल मसुद्यावर भारताने 15 एप्रिल, 1994 रोजी स्वाक्षरी केली. ही स्वाक्षरी माराकेश, मोरोक्को येथे झालेल्या युरूग्वे राऊंड वार्तांच्या अखेरच्या परिषदेदरम्यान करण्यात आली होती. पर्याय 1 आणि 2 चुकीचे आहेत कारण ते 1994 रोजी नाही तर 1993 रोजी घडले होते. पर्याय 3 चुकीचा आहे कारण मसुद्यावर स्वाक्षरी एप्रिलमध्ये करण्यात आली होती, जुलैमध्ये नाही.

दोहा फेरीत भारताने विकसनशील राष्ट्रांच्या शेतीच्या उत्पादनांवरील एकूण जकात दर मर्यादा 36 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी अशी मागणी केली. ही मागणी त्या देशांच्या मदतीसाठी करण्यात आली जे विकसित देशांच्या कृषी अनुदानामुळे जागतिक शेती बाजारात स्पर्धा करण्यास असमर्थ होते. इतर पर्याय अयोग्य आहेत कारण भारतने दोहा फेरीत ते मागितले नाही.

पर्याय (i) बरोबर आहे कारण जागतिक व्यापार संघटनेच्या प्रतिनिधी म्हणून भारताने आपल्या बांधील जकाती 6% वरून 67% पर्यंत वाढवल्या आहेत. पर्याय (ii) आणि (iii) चुकीचे आहेत कारण भारताने कोणतीही 5% वरून 55% किंवा 7% वरून 77% वाढ केली नाही. पर्याय (iv) चुकीचा आहे कारण कोणताही पर्याय चुकीचा नाही.

बरोबर उत्तर आहे '1 जानेवारी, 1995'
जागतिक व्यापार संघटना (WTO) करार 15 एप्रिल, 1994 रोजी मराकेशमध्ये अधिकृतरीत्या स्वीकारण्यात आला होता.
तथापि, हा करार 1 जानेवारी, 1995 पासून अंमलात आला.
पर्याय 1, 2 आणि 4 चुकीचे आहेत कारण ते WTO करार अंमलात आल्याच्या चुकीच्या तारखा देतात.

केवळ (a) हा पर्याय बरोबर आहे कारण गॅट (सामान्य शुल्क आणि व्यापार करार) द्वीपार्टी पद्धती (द्विपक्षीय व्यापार करार) नाउमेद करून बहुपार्टी पद्धतीला (अनेक देशांमधील व्यापार करार) चालना देतो. दुसरीकडे, पर्याय (b) चुकीचा आहे कारण गॅट कस्टम युनियन्स आणि मुक्त व्यापार क्षेत्रांचा निषेध करत नाही, त्याऐवजी काही अटींनुसार त्यांची परवानगी देतो. अन्य पर्याय दोन्हीही चुकीचे आहेत कारण पर्याय (c) आणि (d) मध्ये दोन्ही विधाने चुकीची आहेत.

blue box' उपाययोजना ही जागतिक व्यापार संघटनेच्या शेतीविषयक करारांचा एक भाग आहे जी शेतकऱ्यांना दिलेल्या विशिष्ट प्रकारच्या सबसिडींना परवानगी देते. या सबसिडी उत्पादनाशी संबंधित नसतात आणि त्यामुळे व्यापार विस्कळित होत नाहीत. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलेली उणीव देयता स्वरूपातील रक्षम ही 'blue box' उपाययोजनेचा एक भाग आहे, कारण ते उत्पादनाशी संबंधित नाहीत आणि व्यापार विस्कळित करत नाहीत.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते 'blue box' उपाययोजनेचा भाग नाहीत:
कच्चा माल सबसिडी ही अशी सबसिडी आहे जी कच्च्या मालाच्या किंमती कमी करते, जी उत्पादनाशी संबंधित आहे.
पर्यावरण सहाय्य कार्यक्रम सबसिडी ही पर्यावरणीय पूरकतेसाठी दिलेली सबसिडी आहे, परंतु ती उत्पादनाशी संबंधित नाही.
व्यापार विस्कळीत करणाज्या सबसिडी ही अशी सबसिडी आहे जी व्यापार विस्कळित करते, जी 'blue box' उपाययोजनेच्या व्याख्येच्या विरूद्ध आहे.

जागतिक व्यापार संघटना (WTO) बहुपक्षीय व्यापाराला प्रोत्साहन देते. बहुपक्षीय व्यापार म्हणजे अनेक देशांमध्ये होणारा व्यापार होय. WTO अनेक देशांमधील व्यापार करारांच्या नियमांचे नियंत्रण करते आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला सुलभ करते.
द्विपक्षीय व्यापार म्हणजे दोन देशांमध्ये होणारा व्यापार असतो, जो WTO च्या कक्षेबाहेर असतो. वरीलपैकी एकही नाही हा पर्याय चुकीचा आहे कारण WTO व्यापाराला प्रोत्साहन देते.

बाल कामगार युक्तीवाद हे शुल्केतर अडथळ्याचे एक उदाहरण आहे कारण ते व्यापाराच्या प्रवाहात अडथळा आणते, तर अन्य पर्याय व्यापार सुलभ करतात किंवा व्यापार अडथळा निर्माण करत नाहीत:
सीमा शुल्क लादणी: व्यापारावर कर आकारत व्यापार अडथळा निर्माण करते.
सीमा शुल्कामधील कपात: व्यापार सुलभ करते.
प्रादेशिक आर्थिक एकात्मता: व्यापार सुलभ करते.

WTO दुरुस्त्यांमुळे विकसित देशांना अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. कारण या दुरुस्त्या विकसित देशांना त्यांच्या बौद्धिक संपदा अधिकारांचे संरक्षण, सेवा क्षेत्रातील बाजारात प्रवेश आणि शेती सहाय्य कमी करण्याची परवानगी देतात. यामुळे विकसित देशांना त्यांच्या औद्योगिक क्षमतेसह प्रतिस्पर्धी फायदा मिळू शकतो आणि कच्च्या मालासाठी विकसनशील देशांवर त्यांच्या अवलंबित्वावर मर्यादा घालू शकतात.

पर्याय (b) बरोबर आहे कारण भारताने अन्नधान्य सुरक्षेवरील खर्च हा शेतीविषयक अनुदानाचा भाग म्हणून मोजण्यात येवू नये अशी मागणी केली होती. यामुळे शेतीविषयक अनुदान प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना जाईल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
पर्याय (a) चुकीचा आहे कारण कृषिविषयक अनुदानांमध्ये वाढ घडवून आणणे हा भारताने केलेल्या मागण्यांपैकी एक नव्हता.
पर्याय (c) चुकीचा आहे कारण शेतीविषयक वस्तूंची निर्यात कमी करणे हा भारताने केलेल्या मागण्यांपैकी एक नव्हता.
पर्याय (d) चुकीचा आहे कारण पर्याय (b) बरोबर आहे.

इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हे संपूर्ण मार्केट आहे कारण ते डिजिटल व्यासपीठ प्रदान करते जिथे खरेदीदार आणि विक्रेते जगभरातून एकत्र येतात. या व्यासपीठावर माहिती पारदर्शकपणे शेअर केली जाते, ज्यामुळे सर्व सहभागींना संबंधित वस्तू आणि दरांबाबत सखोल ज्ञान मिळते.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत:
एकाधिकार बाजार: एका एकमेव विक्रेत्याने बाजारावर नियंत्रण असते.
सदोष बाजार: अपूर्ण माहिती किंवा अन्य घटकांमुळे बाजार कुशलतेने कार्य करत नाही.
द्वाधिकार बाजार: फक्त दोन विक्रेते बाजारावर नियंत्रण ठेवतात.

बरोबर उत्तर आहे '(a) आणि (b) दोन्हीही चूक आहेत.'.
(a) चूक आहे कारण WTO 1 जानेवारी 1995 रोजी स्थापन झाली होती, 1 जानेवारी 1996 रोजी नाही.
(b) चूक आहे कारण भारत एक संस्थापक सदस्य होता.

वरीलपैकी सर्व पर्याय बरोबर आहेत कारण शेतीविषयक करार, बौद्धिक संपदासंबंधीचा व्यापार करार आणि वस्तु व व्यापारासंबंधीचा बहुपक्षी करार हे तीनही जागतिक व्यापार संघटनेशी संबंधित आहेत.

गॅट मधील "सामाजिक परिच्छेद" हा विकासशील देशांच्या कामाच्या परिस्थिती आणि कल्याणासाठी होता. विकासशील देशांकडून आयात केलेल्या वस्तूंवर कर आकारणी करून विकसित देश त्यांच्या कामगारांच्या मानकांना समर्थन करू आणि त्यांच्या आयातीवर अनुचित फायदा घेण्यापासून रोखू शकत होते. हे विकसित देशांमध्ये कामगारांच्या मानकांच्या पातळी राखण्यास मदत करत होते आणि विकासशील देशांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी योग्य किंमती प्राप्त करण्यात मदत करत होते. इतर पर्याय त्या परिच्छेदाशी निगडीत नव्हते.

व्यापाराबाबतचा सर्वसामान्य करार (GATT) हा द्वितीय विश्वयुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रित करण्यासाठी एक आस्थापना होती. नंतर 1 जानेवारी, 1955 रोजी, GATT ऐवजी जागतिक व्यापार संघटना (WTO) अस्तित्वात आली. WTO ही व्यापार आणि व्यापार धोरणांशी संबंधित नियम आणि तंटे निवारण व्यवस्था स्थापन करणारी एक आंतरसरकारी संघटना आहे.

नील पेटी अनुदाने ही निर्यात मर्यादा किंवा आयातीवरील मर्यादाशी संबंधित नाहीत. ती बाल कामगारांशीही संबंधित नाहीत.
बरोबर उत्तर आहे "उत्पादनातील मर्यादा" कारण नील पेटी अनुदाने ही अशा दुग्ध उत्पादकांना दिली जातात जे उत्पादनाच्या विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पादन करतात.

बाली परिषद हे बरोबर उत्तर आहे कारण 2013 मध्ये इंडोनेशियातील बाली येथे झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नऊव्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत 'अन्न सुरक्षा विधेयकाला' ठराविक काळासाठी मंजूरी देण्यात आली होती. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कानकून परिषद (2003) आणि दोहा परिषद (2001) मध्ये अन्न सुरक्षा विधेयक स्वीकृत झाले नव्हते, तर उरुग्वे परिषद ही WTO च्या स्थापनेची परिषद होती.

वरील सर्व पर्याय बरोबर आहेत कारण ट्रीम्स (trade-related investment measures) हा करार विदेशी भांडवलावरील सर्व निर्बंध काढून टाकणे, गुंतवणुकीच्या कोणत्याही प्रकारावर निर्बंध न लादणे, कच्चा माल आणि भागांवर आयात मुक्त करणे तसेच विदेशी गुंतवणुकदारांना देशी गुंतवणूकदारांसमान हक्क देणे या सर्व वैशिष्ट्यांचे कव्हरेज करतो.

स्वच्छताविषयक (sanitary) आणि फियाटो सॅनिटरी उपाययोजना अन्नाच्या सुरक्षेशी संबंधित आहेत कारण त्या अन्न दूषित होण्यापासून आणि मानवी आरोग्यासाठी हानिकारक होण्यापासून संरक्षण करतात. त्यामुळे ब आणि क ही विधाने चुकीची आहेत कारण ती या उपाययोजनांच्या मुख्य उद्देशाचे वर्णन करत नाहीत. पर्याय अ आणि ब योग्य आहेत कारण ते स्वच्छतेशी संबंधित उपाययोजनांच्या प्रामुख्याने दोन उद्देशांचे वर्णन करतात.

जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ही सेवाक्षेत्रातील चर्चामधून हुकूम देऊन बहुदेशीय नियम तयार करणारी संस्था आहे. ही संस्था जागतिक व्यापार व्यवस्थेची देखरेख करते आणि सदस्य देशांना चर्चा आणि नियम तयार करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करते. इतर पर्याय हे या प्रक्रियेत सहभागी असलेले नाहीत.

जागतिक व्यापारी संघटना (डब्ल्यूटीओ) ही व्यापार आणि त्याच्या संबंधित मुद्द्यांचे नियमन करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. व्यापारासंबंधी बौद्धिक मालमत्तेचे हक्क (टीआरआयपीएस) हे डब्ल्यूटीओच्या करारांचा एक भाग आहे. टीआरआयपीएसचा उद्देश औद्योगिक, साहित्यिक आणि कलात्मक शोधांसाठी संरक्षण प्रदान करणे आहे. टीआरआयपीएस भारताला फायदेशीर नाही कारण ते स्थानिक संशोधन आणि विकासाला अडथळा आणते. हे परदेशी कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठांवर अधिकार मिळवण्यासाठी आणि स्थानिक कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी मदत करते.

बरोबर उत्तर आहे 1985.
सार्क (दक्षिण आशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघटना) 8 डिसेंबर 1985 रोजी ढाका, बांग्लादेश येथे स्थापन झाली. हे एक आर्थिक आणि राजकीय सहकार्याचे मंच आहे ज्यामध्ये अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, भूतान, भारत, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे देश आहेत.

मोस्ट फेवरर्ड नेशन तत्त्व हा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातला एक प्रमुख तत्त्व आहे. या तत्त्वानुसार, एक देश एखाद्या तिसऱ्या देशाला जी सर्वात अनुकूल व्यापारी अटी देते, त्याच अटी ती सर्व इतर MFN राष्ट्रांना देणे बंधनकारक आहे.
हे तत्त्व देशांना एकमेकांशी समानता राखण्यास आणि अतिरेकी व्यापार संरक्षणवाद टाळण्यास मदत करते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते MFN तत्त्वाशी संबंधित नाहीत.

पर्याय "फक्त अ बरोबर आहे" हे बरोबर आहे कारण:
अ) ही विधाने खरी आहे. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) 1 जानेवारी 1995 रोजी अस्तित्वात आली होती.
ब) ही विधाने खरी आहे. भारत 1 जानेवारी 1995 रोजी WTO मध्ये सामील झाला होता.
पर्याय ब, दोन्ही विधाने चूक आहेत, आणि दोन्ही विधाने बरोबर आहेत, हे चुकीचे आहेत कारण अ ही विधाने खरी आहे.

बरोबर उत्तर: यापैकी नाही
स्पष्टीकरण: दिलेली सर्व तीन विधाने सत्य आहेत.
(a) जागतिक व्यापार संघटना (WTO) 1 जानेवारी, 1995 रोजी स्थापन झाली.
(b) WTO चा उद्देश आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील बंधने दूर करणे आणि मुक्त आणि निष्पक्ष जागतिक व्यापार प्रणाली प्रोत्साहित करणे आहे.
(c) भारत हा WTO च्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक आहे.

दोनही विधाने अयोग्य नाहीत.
विधान (a) सूचित करते की भारत सार्क देशांसह व्यापार तोल कायम सकारात्मक होता, परंतु हे बरोबर आहे कारण भारताचा सार्क देशांबरोबर व्यापार तोल नेहमीच सकारात्मक राहिला आहे.
विधान (b) सूचित करते की 1995 पासून 2003-2004 पर्यंत व्यापार तोल सुमारे तिप्पट वाढला, जो देखील बरोबर आहे कारण या कालावधीत भारताचा सार्क देशांबरोबर व्यापार तोल सुमारे तिप्पट वाढला.

नैरोबी हा बरोबर उत्तर आहे कारण जागतिक व्यापार संघटनेची दहावी मंत्री परिषद 2015 मध्ये केन्याच्या नैरोबी येथे भरलेली होती.
बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
हाँगकाँग येथे जागतिक व्यापार संघटनेची सहावी मंत्री परिषद 2005 मध्ये भरलेली होती.
सिंगापूर येथे जागतिक व्यापार संघटनेची पहिली मंत्री परिषद 1996 मध्ये भरलेली होती.
इंडोनेशियामध्ये जागतिक व्यापार संघटनेची नववी मंत्री परिषद 2013 मध्ये भरलेली होती.

जागतिक व्यापार परिषद (WTO) या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधांचा तिसरा स्तंभ आहे कारण ते व्यापार नियम आणि करार, व्यापार विवादांचे निराकरण आणि जागतिक व्यापार व्यवस्थापन यांच्याद्वारे देशांमधील आर्थिक संबंधांचे नियमन करते.
जागतिक बँक (WB) विकास वित्त पुरवते, तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आर्थिक स्थिरता आणि सहकार्य प्रदान करतो. युरोपीय समुदाय (EU) हे युरोपीय देशांचा एक राजकीय आणि आर्थिक गट आहे, तर जागतिक व्यापार परिषद व्यापार आणि आर्थिक संबंधांवर लक्ष केंद्रित करते.

बरोबर उत्तर:' बाजार संपर्क, देशांतर्गत आधार आणि निर्यात स्पर्धा यांच्याशी संबंधित वचनबद्धता
'स्पष्टीकरण:'
WTO च्या शेतीविषयक करारातील (AOA) प्रमुख वचनबद्धता बाजार संपर्क, देशांतर्गत आधार आणि निर्यात स्पर्धा या तीन क्षेत्रांशी संबंधित आहेत. यामध्ये शेती उत्पादनांच्या बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ करणे, देशांतर्गत शेतीला आधार देणे आणि निर्यात स्पर्धेत अडथळे कमी करणे इत्यादी उपाय समाविष्ट आहेत.
बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
शेतीवरील कररचनेचा आढावा घेणे AOA च्या प्रमुख वचनबद्धतांमध्ये समाविष्ट नाही.
शेतीवरील खर्चाचा आढावा घेणे देखील AOA च्या मुख्य वचनबद्धतांमध्ये समाविष्ट नाही.
वरीलपैकी कोणतेही नाही हे स्पष्टपणे चुकीचे आहे, कारण AOA अनेक वचनबद्धतांमध्ये समाविष्ट आहे.

बरोबर उत्तर:' फक्त अ आणि ब
'स्पष्टीकरण:'
ट्रीप्स ( व्यापारासंबंधीत बौद्धिक संपत्ती हक्क) हे जागतिक व्यापार संघटनेने (WTO) स्थापित केलेला करार आहे. हे करार प्रतिलिपी हक्क आणि व्यापार चिन्‍ह यासारख्या बौद्धिक संपत्ती हक्‍कांचे संरक्षण करते. तथापि, शेतीविषयक करार ट्रिप्स कराराचा भाग नाहीत. ते एक स्वतंत्र करार आहे जो कृषी उत्पादनांच्या व्यापाराशी संबंधित आहे.

बरोबर उत्तर: वरील सर्व
जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) व्यापारासंबंधी बौद्धिक संपदा हक्कांच्या करारामध्ये कॉपीराईट, पेटंट आणि व्यापार गुपिते यांचा समावेश होतो. कॉपीराईट हे साहित्यिक आणि कलात्मक कामांच्या निर्मात्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करते, पेटंट हे शोधाचे अनन्य अधिकार देते आणि व्यापार गुपिते हे गोपनीय माहिती आणि व्यावसायिक रहस्यांचे संरक्षण करते.

अमेरिका हा बरोबर उत्तर आहे. जग व्यापी तारतम्य, मालवाढवणूक आणि सेवा उद्योगामध्ये वाढ व्हावी या हेतूने "गॅट" (सामान्य करार आणि व्यापार) यांच्या आधारे "जागतिक व्यापार संघटना" (डब्ल्यूटीओ) ची स्थापना करण्यात आली. 1994 मध्ये "गॅट" ची स्थापना केली गेली आणि अमेरिकेने या संघटनेची स्थापना करण्यात प्रमुख भूमिका बजावली.

परिच्छेदात "वस्तूंचा व्यापार", "सेवांचा व्यापार" आणि "बौद्धिक संपत्ती हक्क" यांचा उल्लेख केला गेला आहे, जो "आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सहकार्य"च्या संकल्पने अंतर्गत येत नाही. त्यामुळे, बरोबर उत्तर (a), (b) आणि (c) आहे.

चीन बरोबर उत्तर आहे कारण ते आशियान संघटनेचे सदस्य नाही. आशियान संघटना ही दक्षिणपूर्व आशियाई देशांचा एक क्षेत्रीय संघ आहे, तर चीन पूर्व आशियामध्ये स्थित एक देश आहे. इंडोनेशिया, सिंगापूर आणि थायलंड हे सर्व आशियान संघटनेचे सदस्य आहेत.

बरोबर उत्तर: वरील सर्व
दोहा विकास कामकाजाचा उद्देश व्यापार आणि गुंतवणूक सहकार्य वाढवणे आहे, त्यामुळे त्यात वाटाघाटीची नवीन फेरी, कृषी अनुदाने, पर्यावरण आणि श्रमाचे मुद्दे यांचा समावेश होतो.

बरोबर उत्तर आहे: 'अ, ब आणि ड'
'पर्याय अ बरोबर आहे:' जकाती आणि व्यापारविषयक सहमती कराराचे (गॅट) उद्दिष्ट आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा विस्तार करणे आहे.
'पर्याय ब बरोबर आहे:' गॅटचे उद्दिष्ट सभासद देशांमध्ये पूर्ण रोजगार प्रस्थापित करणे आणि जागतिक उत्पादनात वाढ करणे आहे.
'पर्याय क चुकीचा आहे:' गॅटचे तेलाची मुक्तपणे निर्यात आणि आयात करण्याशी काहीही संबंध नाही.
'पर्याय ड बरोबर आहे:' गॅटचा उद्देश जागतिक साधनसामग्रीचा विकास आणि त्याचा पूर्ण वापर करणे आहे.

'उरुग्वे फेरी'' ही संकल्पना बहुपक्षीय व्यापारविषयक वाटाघाटीशी संबंधित आहे. या वाटाघाटी अनेक देशांमध्ये होतात आणि त्यामध्ये वस्तू आणि सेवांच्या सीमा शुल्क आणि इतर व्यापार अडथळ्यांमध्ये घट किंवा निर्मूलन यांचा समावेश असतो. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते उरुग्वे फेरीच्या संकल्पनेचे अचूकपणे वर्णन करत नाहीत:
द्वि-पक्षीय व्यापारविषयक वाटाघाटी दोन देशांमध्ये होतात, अनेक नाही.
मुक्त व्यापार द्वि-पक्षीय किंवा बहुपक्षीय असू शकतो, परंतु हे विशेषतः उरुग्वे फेरीशी संबंधित नाही.
विकसनशील देशांचा व्यापार उरुग्वे फेरीच्या व्याप्तीत येतो, परंतु ही संकल्पना केवळ विकसनशील देशांपुरती मर्यादित नाही.

TRIMS (ट्रेड-रिलेटेड इन्व्हेस्टमेंट मेजर्स) हे डंकेल प्रस्तावाचे एक भाग होते जे अल्पविकसित देशांमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मुक्त प्रवेश देऊ करतात. हे TRIPS (ट्रेड-रिलेटेड अस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राइट्स) पासून वेगळे आहे जे बौद्धिक संपदा अधिकारांशी संबंधित आहे. वरील दोन्ही चुकीचे आहे कारण TRIPS बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मुक्त प्रवेशासाठी अनुमती देत ​​नाही आणि "यापैकी एकही नाही" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण TRIMS हे प्रस्तावाचा भाग होते.

सार्क (दक्षिण आशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघटन) राष्ट्रांमध्ये "साप्ता" हा व्यापारप्राधान्य व्यवस्था विषयक करार आहे. हे सदस्य राष्ट्रांना एकमेकांशी आयात शुल्कात सवलत देण्याची परवानगी देते, ज्यामुळे त्यांना स्वस्त मालाची आयात आणि अधिक व्यापार करणे शक्य होते. पर्याय 2 हेही योग्य आहे कारण ते कराराचे पूर्ण नाव असले तरी पर्याय 3 आणि 4 चुकीचे आहेत कारण ते कराराची अचूक व्याख्या करत नाहीत.

ग्रीन बॉक्स मधील आर्थिक मदत ही व्यापाराला विकृत करत नाही. उत्पादन मर्यादा राखण्यासाठी दिलेली आर्थिक मदत व्यापाराला विकृत करू शकते कारण उत्पादक कमी उत्पादन करून जास्त किंमत मिळवू शकतात. त्यामुळे उत्पादन मर्यादा राखण्यासाठी आर्थिक मदत ही ग्रीन बॉक्स मध्ये येत नाही.

बरोबर उत्तर: अ आणि ब दोन्हीही'
पर्याय अ बरोबर आहे कारण जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना 1 जानेवारी, 1995 रोजी झाली होती.
पर्याय ब देखील बरोबर आहे कारण जागतिक व्यापार संघटनेचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडच्या जीनिव्हा शहरात आहे.
पर्याय "फक्त (A)" आणि "वरीलपैकी एकही नाही" हे चुकीचे आहेत कारण पर्याय अ आणि ब दोन्ही विधाने बरोबर आहेत.

विश्व व्यापार संघटनेचे (डब्ल्यूटीओ) करार "भेदभाव नाही" या तत्त्वावर आधारित आहेत. याचा अर्थ असा की डब्ल्यूटीओच्या सदस्य देशांना सर्व देशांना समान वागणूक द्यावी लागेल आणि त्यांना एखाद्या विशिष्ट देशाशी भेदभाव करण्याची परवानगी नाही. हे अधिक व्यापक आणि निष्पक्ष व्यापार वातावरण सुनिश्चित करते.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
"सर्वात अनुकूल राष्ट्र": हे तत्त्व सदस्य देशांना अधिक अनुकूल व्यापारी अटी असलेल्या देशाला प्रदान करणाऱ्या कोणत्याही फायद्याचा विस्तार इतर सदस्य देशांना करण्यास आवश्यक करते.
"राष्ट्रीय वागणूक": हे तत्त्व सदस्य देशांना आयातित वस्तूंना त्यांच्या देशात उत्पादित वस्तूंसारखीच वागणूक देण्यास आवश्यक करते.
"वरीलपैकी एकही नाही": हे स्पष्टपणे चुकीचे आहे, कारण भेदभाव नाही हे तत्त्व डब्ल्यूटीओ करारांचे केंद्र आहे.

फक्त अ बरोबर आहे" हा पर्याय बरोबर आहे कारण विश्व व्यापार संघटनेची पहिली मंत्रीपरिषद खरोखरच सिंगापूरमध्ये झाली होती. दुसरीकडे, विश्व व्यापार संघटनेची स्थापना "ब्रेटन वूड्स" परिषदेचा परिणाम म्हणून झाली नव्हती. त्याऐवजी, ती 1995 मध्ये जनरल अॅग्रीमेंट ऑन टॅरिफ्स अँड ट्रेड (GATT) वरून पुनर्नामित करण्यात आली होती.

बरोबर उत्तर आहे 'ट्रिम्स'.
WTO करारांचा एक संच आहे ज्याचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणे आणि नियमन करणे आहे. ट्रिम्स (व्यापार संबंधित गुंतवणूक उपाय) हे त्यापैकी एक करार आहे जे गुंतवणूकदारांवरील विशेषतः परदेशी गुंतवणूकदारांवर आरोपित केलेल्या व्यापार-मर्यादित उपाय (TRIMS) मनाई करतो. इतर पर्याय ट्रिम्सशी संबंधित नाहीत:
ओ.आय. हा जागतिक मालकी हक्क संघटना आहे.
ट्रिक्स हा डब्ल्यूटीओ करार नाही.
वरील सर्व चुकीचे आहे कारण ट्रिम्स हा एकमेव डब्ल्यूटीओ करार आहे जो पर्यायांमध्ये सूचीबद्ध आहे.

विधान 'क' असत्य आहे कारण जागतिक व्यापार संघटनेचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणे हा आहे, त्यावरील बंधने नाहीशी करणे नाही.
विधान 'अ' आणि 'ब' दोन्ही बरोबर आहेत कारण जागतिक व्यापार संघटना आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील अडथळे कमी करण्यासाठी प्रयत्न करते आणि मंत्रिपरिषद निर्णय घेणारे सर्वोच्च मंडळ आहे.
विधान 'क' चुकीचे आहे कारण सहावी मंत्री परिषद दोहा येथे नाही, तर हाँगकाँग येथे डिसेंबर 2005 मध्ये झाली होती.

जर जग व्यापी व्यापार संघटनेचे नियम भारत कडून पूर्णपणे पाळले गेले तर सदरच्या नियमांमुळे भारताच्या व्यापारासंबंधी बौध्दिक मालमत्तेच्या हक्काचे जास्त नुकसान होईल. कारण भारताचा बहुतांश व्यापार कमी किंमतीवर उत्पादन करणाऱ्या औषध, परवाने तसेच कॉपीराइटची उत्पादने यांच्याशी संबंधित आहे.

बरोबर उत्तर 'जी 20' आहे.
ओकखा हा एक आंतर-सरकारी मंच आहे ज्याची स्थापना 1999 मध्ये जागतिक आर्थिक संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी 20 पैकी प्रमुख अर्थव्यवस्थांनी केली होती.
जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक हे विकास बँका आहेत आणि त्यांची स्थापना आर्थिक विकास आणि गरिबी कमी करण्यासाठी झाली आहे.
जी 7 हा सात मोठ्या औद्योगिकीकृत देशांचा गट आहे आणि त्यांचे मुख्य लक्ष्य आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि वैश्विक समस्यांचे निराकरण आहे.

बरोबर उत्तर: नोव्हेंबर 2016
स्पष्टीकरण:
सार्कची 19 वी बैठक 9 ते 10 नोव्हेंबर 2016 रोजी इस्लामाबाद, पाकिस्तान येथे होणार होती. परंतु भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उरी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवरून येणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीमुळे या बैठकीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला. त्यामुळे ही बैठक रद्द करण्यात आली.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
नोव्हेंबर 2014: सार्कची 18 वी बैठक काठमांडूमध्ये झाली.
जानेवारी 2018: कोणतीही सार्क बैठक झाली नाही.
ऑगस्ट 2015: सार्कची कोणतीही बैठक झाली नाही.

बरोबर उत्तर: फक्त (c)
स्पष्टीकरण:
(a) आणि (b) विधाने योग्य आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील बंधने कमी करणे हे जागतिक व्यापार संघटनेचे प्राथमिक लक्ष्य आहे. मंत्री परिषद ही सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे.
मात्र, (c) विधान चुकीचे आहे. डिसेंबर 2005 मध्ये आयोजित केलेली सहावी मंत्री परिषद हाँगकाँगमध्ये झाली होती, दोहा येथे नव्हे.

बरोबर उत्तर 'v i ii iii iv' आहे.
'जीनेव्हा (1998):' रामकृष्ण हेगडे (i)
'सिंगापूर (1996):' मुरासोली मारन (ii)
'कॅनकुन (2003):' अरुण जेटली (iii)
'सिअटल (1999):' कमलनाथ (iv)
'हाँगकाँग (2004):' रामय्या (v)
बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते परिषदांच्या ठिकाणांशी जुळत नाहीत.

बरोबर उत्तर आहे: फक्त (c)
(a) आणि (b) ही विधाने बरोबर आहेत कारण एसीआनने मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापन केले आणि आयातीवरील जकाती क्रमाक्रमाने कमी केल्या.
(c) हे विधान चुकीचे आहे कारण 2020 मध्ये आयात जकाती शून्य करण्याचा हेतू साध्य झाला नाही. एसीआन देशांनी 2025 पर्यंत आयात जकाती शून्य करण्याची वेळमागील वाढ केली.

बरोबर उत्तर 'तुलनाजन्य परिव्ययाचा सिद्धांत' आहे कारण जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) स्थापना तुलनात्मक फायद्याच्या सिद्धांताच्या आधारावर झाली होती, जो दावा करतो की देशांनी त्या वस्तूंचे उत्पादन आणि निर्यात करावे जे ते सर्वात कार्यक्षम आणि किफायतशीर प्रकारे उत्पादित करू शकतात, अगदी त्या वस्तू असल्या तरी जे त्यांना जास्त खर्च येऊ शकतात. तुलनात्मक फायदा हा आधुनिक जागतिकीकरणाचा पाया आहे, कारण तो देशांना व्यापार आणि गुंतवणूक द्वारे परस्पर जोडण्यास अनुमती देतो, प्रत्येक देश त्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करतो जेथे त्याला फायदा आहे.
दुसरीकडे, व्यापाराचा सर्वसाधारण सिद्धांत म्हणजे विदेशी व्यापाराच्या फायद्याच्या पारंपारिक क्लासिकल सिद्धांताचा संदर्भ आहे, तर अनिर्बंध परिव्ययाचा सिद्धांत आणि समान परिव्ययाचा सिद्धांत हे तुलनात्मक परिव्ययाच्या सिद्धांताचे विस्तार आहेत.

बरोबर उत्तर: वरील सर्व
'वस्तू व व्यापारसंबंधीचा बहुपक्षी करार (MAT):' हा करार जागतिक व्यापार संघटनेचा मूळ करार आहे जो वस्तूंच्या व्यापारावर लक्ष केंद्रित करतो.
'सेवा व्यापाराचा सर्वसाधारण करार (GATS):' हा सेवा क्षेत्रातील व्यापाराचे नियमन करतो.
'बौद्धिक संपदासंबंधीचा व्यापार करार (TRIPS):' हा बौद्धिक संपदा (जसे की पेटंट, कॉपीराइट) संरक्षित करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.
'शेतीविषयक सहमती करार (WTO Agreement on Agriculture):' हा शेती क्षेत्रातील व्यापाराचे नियमन करतो.
म्हणून, वरील सर्व करार जागतिक व्यापार संघटनेशी संबंधित आहेत.

जागतिक व्यापारी संघटना (WTO) हे आंतरराष्ट्रीय व्यापारांचे नियमन करणारे एक आंतरशासकीय संघटन आहे. त्याचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडमधील जिनेव्हा येथे आहे. जिनेव्हा हे एक आंतरराष्ट्रीय केंद्र आहे आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांसाठी एक सुप्रसिद्ध स्थळ आहे. पॅरिस, न्यूयॉर्क आणि नवी दिल्ली ही इतर महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय केंद्रे आहेत, परंतु त्यात WTO मुख्यालय नाही.

जागतिक व्यापार संघटनेचे (WTO) सर्वोच्च अधिकार मंत्रिमंडळ परिषदेला आहेत. कारण मंत्रिमंडळ परिषद ही WTO ची मुख्य धोरण तयार करणारी आणि निर्णय घेणारी संस्था आहे. विवाद निवारण मंडळ विवादांचे निराकरण करते, महासंचालक प्रशासनिक प्रमुख आहे आणि सर्वसाधारण परिषद सर्व सदस्य देशांचे प्रतिनिधित्व करते, परंतु सर्वोच्च अधिकार मंत्रिमंडळ परिषदेला आहे.

पर्याय 'केवळ ब' बरोबर आहे कारण मालावर अंकित केलेली व्यापारी मुद्रा/बोधचिन्हासह सेवा चिन्ह हे व्यापाराशी संबंधित गुंतव्वणूक उपाययोजनांच्या (TRIMs) उद्दिष्टांपैकी एक नाही.
'पर्याय अ चुकीचा आहे:' TRIMs यजमान देशांना निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत.
'पर्याय क चुकीचा आहे:' TRIMs प्रगत आर्थिक आणि सामाजिक धोरणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहेत.
'पर्याय ड चुकीचा आहे:' तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण TRIMs च्या उद्दिष्टांपैकी एक आहे.

बरोबर उत्तर : 'अ आणि क'
विश्व व्यापार संघटनेची मंत्री परिषद सिंगापूर (ब पर्याय) आणि दोहा (ड पर्याय) येथे झाली आहे. तथापि, नवी दिल्ली (अ पर्याय) किंवा उरुग्वे (क पर्याय) येथे ती झाली नाही. यामुळे अ आणि क हे पर्याय बरोबर आहेत कारण ते ठिकाणे आहेत जिथे विश्व व्यापार संघटनेची मंत्री परिषद झाली नाही.

TRIPS (टाॅड्रल रिलेटेड टू इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स) आणि TRIMS (ट्रेड रिलेटेड इन्व्हेस्टमेंट मेझर्स) दोन्ही संज्ञा जागतिक व्यापार संघटना (WTO) शी निगडित आहेत.
WTO व्यापार करारांद्वारे आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रित करते ज्यामध्ये बौद्धिक संपदा हक्क (TRIPS) आणि व्यापारासंबंधित गुंतवणूक उपाय (TRIMS) यांचा समावेश आहे.
अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
IBRD (आंतरराष्ट्रीय पुनर्बांधणी आणि विकास बँक) कर्जाशी संबंधित आहे
IMF (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी) मुद्रा आणि विनिमय दरांशी संबंधित आहे
ADB (आशियाई विकास बँक) आशियातील आर्थिक विकासासाठी कर्जे आणि अनुदान प्रदान करते

बरोबर उत्तर आहे 'शेतीच्या आधुनिक पद्धतींना प्रोत्साहन देणे'.
उरुग्वे फेरीचा शेतीविषयक करार हा जागतिक व्यापार संघटनेचा (डब्ल्यूटीओ) एक भाग होता, ज्याचा उद्देश शेतीमधील व्यापार अडथळे दूर करणे होता. कराराच्या मुख्य उद्विष्ट्यांमध्ये जागतिक बाजारांमध्ये शेती मालाला प्रवेश मिळवून देणे, देशांतर्गत शेती मदत नियमन करणे आणि शेती निर्यात अर्थसहाय्य कमी करणे यांचा समावेश होता. शेतीच्या आधुनिक पद्धतींना प्रोत्साहन देणे हे कराराचे उद्विष्ट्य नव्हते.

बरोबर उत्तर: पर्याय क फक्त
जनरल अँटी अव्हॉयडन्स रूल्स (GAAR) चे मुख्य उद्दिष्ट कर चुकवेगिरीला आळा घालणे हे आहे. GAAR करदात्यांना कर कायद्याच्या तरतुदींचा गैरवापर करून कर चुकवण्यापासून रोखते. हे यंत्रणेचा गैरवापर रोखते, जसे की चुकीच्या व्यवहार किंवा कृत्रिम व्यवहार तयार करणे, ज्याद्वारे करदात्या कर देयकता टाळू शकतात.

बरोबर उत्तर: अ, ब आणि क
हे उत्तर बरोबर आहे कारण उरुग्वे परिषदेत सहभागी झालेल्या गॅटच्या सर्व सदस्य देशांनी आयात कर कपाती, परिमाणवाचक प्रतिबंधांची मागे घेणे आणि जागतिक स्पर्धेसाठी त्यांच्या अर्थव्यवस्था उघडण्याचे वचन दिले होते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या वचनांना पूर्णपणे प्रतिबिंबित करत नाहीत.

पर्याय (a), (b) आणि (c) हा बरोबर आहे कारण:
(a): WTO चे सदस्यत्व भारताला व्यापार विस्तार आणि आर्थिक विकासासाठी अधिक संधी प्रदान करते.
(b): WTO नियम भारताला शेतीमालाच्या निर्यातीसंबंधी अधिक अनुकूल परिस्थिती देतात.
(c): संघटना बहुदेशीय व्यापारातील नियम आणि कायदे प्रदान करते ज्यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये अधिक स्पष्टता आणि निश्चितता मिळते.
पर्याय (d) चुकीचा आहे कारण WTO आर्थिक तरतूदी प्रदान करत नाही.

विकास वित्तीय संस्था मुख्यत्वे दीर्घकालीन निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थापन केल्या जातात. या संस्था कृषी, पायाभूत सुविधा आणि उद्योगांसारख्या विकासात्मक क्षेत्रांना प्राधान्य देतात आणि त्यांच्या स्थायिका विकासाला मदत करतात.
पर्याय अ चुकीचा आहे कारण विकास वित्तीय संस्था अल्प मुदतीचा निधी उपलब्ध करून देत नाहीत. पर्याय क आणि ड चुकीचा आहे कारण विकास वित्तीय संस्था नाणे बाजाराचे किंवा भांडवल बाजाराचे नियमन करत नाहीत.

जकात आणि व्यापाराबाबतचा सर्वसाधारण कर (GATT) हा जागतिक व्यापारी संघटना (WTO) कराराचा भाग नाही. WTO 1995 मध्ये GATT च्या जागी आला, जो दुसऱ्या महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमन करण्यासाठी स्थापित केला गेला होता. इतर तीन पर्याय WTO कराराचा भाग आहेत:
व्यापाराशी संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIPS)
व्यापाराशी संबंधित गुंतवणूक उपाय (TRIMS)
व्यापारातील सेवाविषयी सामान्य करार (GATS)

भारताने अमेरिकेकडून हळदीचे पेटंट पुन्हा मिळवले कारण हळद हा भारतात शतकानुशतके वापरला जाणारा पारंपारिक औषधी वनस्पती आहे. अमेरिकेने हळदीचे पेटंट त्याच्या औषधी गुणधर्मासाठी मिळवले होते परंतु भारताने हे पेटंट आव्हानीत केले आणि भारतामध्ये हळदीचा पारंपारिक वापर दाखवून ते पुन्हा मिळविले. बाकीच्या पर्यायमध्ये दिलेले उत्पादन पारंपारिक भारतीय औषधी वनस्पती म्हणून मागणी केलेली नाही, म्हणून ते चुकीचे आहेत.

दोहोन तृतीयांश हे बरोबर उत्तर आहे कारण WTO च्या 150 सदस्यांपैकी सुमारे 100 सदस्य हे विकसनशील देश आहेत. हे एकूण सदस्यांच्या दोन तृतीयांशी सुसंगत आहे.
बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
तीन चतुर्थांश: हे खरे नाही कारण विकसनशील देशांची संख्या 100 आहे, जी सदस्यांच्या संपूर्ण संख्येच्या तीन चतुर्थांशांपेक्षा कमी आहे.
एक तृतीयांश: हे खरे नाही कारण विकसनशील देशांची संख्या 100 आहे, जी सदस्यांच्या संपूर्ण संख्येच्या एका तृतीयांशापेक्षा जास्त आहे.
वरीलपैकी एकही नाही: हे खरे नाही कारण दोन तृतीयांश हे बरोबर उत्तर आहे.

डब्ल्यु.टी.ओ. हे बरोबर उत्तर आहे कारण ते विश्व व्यापार संघटना (World Trade Organization) आहे, जी व्यापारावर नियम बनवणारी आणि त्यांचे अंमलबजावणी करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा प्रवाह सुलभ करण्यासाठी आणि व्यापार अडथळे दूर करण्यासाठी हे कार्य करते.
अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
गॅट ही आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर नियंत्रण ठेवणारी पूर्वीची संस्था होती जी डब्ल्यु.टी.ओ.द्वारे बदलली गेली.
नाफेड ही राष्ट्रीय कृषी सहकारी संस्था आहे.
पणन मंडळ कृषी उत्पादनांचे विपणन करणारी भारतातील सरकारी संस्था आहे.

बरोबर उत्तर आहे - फक्त (b) आणि (c).
WTO च्या सर्वसाधारण परिषदेअंतर्गत दोन समित्या प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत:
वस्तुविषयक व्यापार परिषद (Council for Trade in Goods)
सेवाविषयक व्यापार परिषद (Council for Trade in Services)
व्यापार आणि विकास परिषद (Committee on Trade and Development) ही एक स्वतंत्र समिती आहे जी सर्वसाधारण परिषदेला रिपोर्ट करते, परंतु तिच्या अधीन कार्यरत नाही.

बरोबर उत्तर: अ, ब आणि क विधाने योग्य आहेत
स्पष्टीकरण:
दक्षिण आशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) ची प्रमुख उद्दीष्ट्ये संबंधित प्रदेशातील लोकांच्या सांस्कृतिक विकासाला आणि सामाजिक-आर्थिक कल्याणाला प्रोत्साहन देणे (अ), सामूहिक आत्मनिर्भरतेचे लक्ष्य साध्य करणे (ब) आणि मुक्त प्रादेशिक व्यापाराचा विकास करणे (क) आहेत. म्हणून, सर्व तीन पर्याय योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर (a), (b), (c) आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या शेतीविषयक करारात खालील तरतुदी आहेत:
(a) बाजार प्रवेश उपलब्ध करून देणे - सदस्यराष्ट्रांनी एकमेकांच्या शेती मालांसाठी आपले बाजार उघडे ठेवावेत.
(b) देशांतर्गत मदतीचे नियमन - सदस्यराष्ट्रांनी त्यांच्या शेतकऱ्यांना दिलेल्या मदतीवर सीमा घालाव्यात जेणेकरून ते शेती उत्पादनांवर अन्यायकारक फायदा घेणार नाहीत.
(c) निर्यात अनुदान नियमन - सदस्यराष्ट्रांनी निर्यात अनुदाने वापरू नयेत जी त्यांच्या मालांना जागतिक बाजारपेठेत अन्यायकारक फायदा घालतात.

आसियान (आग्नेय आशियाई राष्ट्रांचे संघटन)ची स्थापना 8 ऑगस्ट 1967 रोजी करण्यात आली होती आणि त्यात पाच संस्थापक राष्ट्रे होती - इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपिन्स, सिंगापूर आणि थायलंड.
पर्याय "दहा" चुकीचा आहे कारण आसियानमध्ये स्थापनावेळी 10 सदस्य राष्ट्रे नव्हती. पर्याय "सात" आणि "पंधरा" चुकीचे आहेत कारण यापैकी एकही संख्या आसियानच्या संस्थापक सदस्य संख्याशी जुळत नाही.

बरोबर उत्तर: दोन्ही (a) आणि (b)
(a) योग्य आहे कारण भारत बदलत्या बाजार स्थितीचा फायदा घेऊन शेती उत्पादन वाढवू शकला नाही, त्यामुळे निर्यात वाढू शकली नाही.
(b) देखील योग्य आहे कारण विकसित देशांनी 'हरित बॉक्स' सबसिडीचा वापर करून त्यांच्या शेतीला आधार दिला, ज्यामुळे त्यांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करणे सोपे झाले.

डब्ल्यूटीओच्या 'दोहा फेरी'चा मुख्य उद्देश कृषी आणि सेवा क्षेत्राचे उदारीकरण करणे हा होता. या फेरीचा उद्देश प्रामुख्याने विकासशील देशांच्या चिंता दूर करण्यावर होता, विशेषतः कृषी आणि त्यांच्या सेवा क्षेत्राच्या संरक्षणावर. त्यामुळे, पर्याय (a) आणि (c) बरोबर आहेत; कारण ते या दोन्ही विषयांचे उदारीकरण दर्शवतात.
पर्याय (b) आणि (d) चुकीचे आहेत कारण 'दोहा फेरी' उद्योगाचे उदारीकरण किंवा गुंतवणूकीचे उदारीकरण विशेषत: लक्ष्य करत नव्हते.

विकसित देशांचा जगातील व्यापार मुक्त करण्यासाठी जागतिक व्यापारी संघटनेची (जीएटीटी) स्थापना करण्यात पुढाकार होता कारण ते जागतिक व्यापारात मोठे हिस्सेदार आहेत आणि त्यांना त्यातून अधिक फायदा होतो. विकसनशील देश जागतिक व्यापारात विशेषतः शेतकी उत्पादने निर्यात करण्यावर अवलंबून आहेत आणि विकसित देशांनी आयातीवर घातलेल्या व्यापारी अडथळ्यांमुळे त्यांना तोटा होतो. समाजवादी देश जागतिक व्यापारी व्यवस्थेत विश्वास ठेवत नाहीत आणि ते त्यांच्या आर्थिक नियोजनाची अंतर्गत पद्धत पसंत करतात. तेल उत्पादक देशांचा जागतिक व्यापारात पुढाकार नाही, जरी ते तेलच्या निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात.

1995 हे उत्तर बरोबर आहे कारण भारत "जागतिक व्यापार संघटना" (WTO) मध्ये 1 जानेवारी 1995 रोजी सभासद झाला. पर्याय 1991 चुकीचा आहे कारण WTO ची स्थापना 1995 मध्ये झाली होती. पर्याय 1998 आणि 2000 चुकीचे आहेत कारण भारत त्या वर्षांमध्ये WTO मध्ये सामील झाला नव्हता.

बरोबर उत्तर आहे: 'कृषी क्षेत्रातील बाजारभिमुखता वाढविणे.'
जागतिक व्यापार संघटनेअंतर्गत केलेल्या कृषी करारांचे प्राथमिक उद्दिष्ट हे शेती क्षेत्रावर सरकारचा असलेला नियंत्रण कमी करणे आणि बाजारातील स्पर्धात्मकता वाढवणे हे होते. यात कृषी उत्पादनांवर अनुदाने कमी करणे आणि आयात व निर्यातवरील अडथळे दूर करणे यांचा समावेश होता.
पर्याय 2 आणि 3 चुकीचे आहेत कारण अनुदाने वाढवणे आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणे हे कृषी करारांचे उद्दिष्ट नव्हते. पर्याय 4 चुकीचा आहे कारण उद्दिष्टांमध्ये वरीलपैकी कोणतेही नाही.

बरोबर उत्तर: (a), (b) आणि (d)
जागतिक व्यापार संघटना (WTO) विकसनशील देशांना करार अंमलबजावणीसाठी अधिक कालावधी देऊ करते आणि व्यापार संधी वाढवण्याचे उपायसुद्धा देते. याशिवाय, WTO विकसनशील देशांच्या व्यापार हितसंबंधांचे रक्षण करते आणि त्यांना विशेष जकात दरांसंबंधी किंवा प्राधान्ये देत नाही.

वरील सर्व हे बरोबर उत्तर आहे कारण आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेच्या (WTO) सभासद झाल्यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय व्यापार विस्ताराचा लाभ, मल्टी फायबर ऑग्रिमेंट दूर केल्याचा लाभ आणि शेतीमाल निर्यातीला चांगले भवितव्य मिळणार होते.

15 डिसेंबर 1993 हा बरोबर उत्तर आहे कारण भारताने गॅटच्या मसुद्याला 15 डिसेंबर 1993 रोजी अंतिम मान्यता दिली, म्हणजेच 15 व्या परिषदेत विश्व व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) चा जन्म झाला.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
13 डिसेंबर 1993 ही तारीख 14 व्या गॅट परिषदेची आहे, ज्यात मसुदा सादर केला गेला होता.
1 जानेवारी 1995 ही तारीख डब्ल्यूटीओ स्थापन झाल्यानंतरची आहे.
13 डिसेंबर 1994 ही तारीख गॅटच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी एका समितीची स्थापना झाल्यानंतरची आहे.

पेटंट (तिसरी सुधारणा) आणि बीज कायदा 2004 मध्ये लागू करण्यात आला. हा कायदा भारत सरकारने लागू केला, ज्यामुळे पेटंट संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि बीज उद्योगाचे नियमन झाले. पर्याय 1998, 2000 आणि 2001 चुकीचे आहेत कारण हे कायदे त्या वर्षांत लागू झाले नाहीत.