बरोबर उत्तर "अ, ब, क, ड" आहे. राष्ट्रीय आयोगाच्या नेमणुकीचा आदेश राष्ट्रपतीद्वारे फेब्रुवारी 2000 मध्ये देण्यात आला होता, जो योग्य आहे. आयोगाचे प्रमुख एस. एन. व्यंकटचलैय्या होते आणि त्यात 11 सदस्य होते, हेही योग्य आहे. आयोगाने 31 मार्च 2002 रोजी अहवाल सादर केला, जो योग्य आहे. त्याने 249 शिफारशी देखील केल्या, त्यामुळे हा पर्याय सर्व बाबतीत योग्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "फक्त अ आणि ब" पर्यायामध्ये क आणि ड समाविष्ट नाहीत, जे योग्य आहेत. "ब, क, ड" पर्यायात अ चुकले आहे, त्यामुळे तोही अयोग्य ठरतो.

बरोबर उत्तर "3 2 1 4" आहे. भारतीय संघराज्याबद्दल तज्ञांनी केलेले वर्णन असे आहे की मॉरीन जोन्स यांनी "निम-संघराज्य" म्हणून, ग्रॅनव्हील ऑस्टीन यांनी "सहकारी संघराज्य" म्हणून, के.सी. व्हेअर यांनी "सौदारत संघराज्य" म्हणून आणि आयव्हर जेनिंग्ज् यांनी "प्रबळ केन्द्रीय प्रवृत्तीचे संघराज्य" म्हणून वर्णन केले आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "1 2 3 4" मध्ये अनुक्रम योग्य नाही. "4 3 2 1" आणि "3 2 4 1" या पर्यायांमध्ये देखील वर्णनांच्या जोडींचा क्रम चुकलेला आहे. त्यामुळे "3 2 1 4" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त क व ड" आहे. भारतीय संविधानाने ब्रिटिश संविधानातून "कायद्याचे राज्य" आणि "कायदा निर्मिती प्रक्रिया" यांसारखी तत्त्वे स्वीकारली आहेत. यामुळे कायद्याच्या आधारे शासनाची व्यवस्था सुनिश्चित केली जाते आणि कायदेसंबंधी प्रक्रिया स्पष्ट केली जाते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "राज्याची नीती निर्देशक तत्त्वे" हे तत्व भारतीय संविधानाच्या स्वतंत्र विचारांचे प्रतिनिधित्व करते, जे ब्रिटिश संविधानात नाही. "स्वातंत्र्य, समता व बंधुता" ही मूल्ये फ्रेंच क्रांतीच्या प्रभावामुळे आहेत, त्यामुळे ती ब्रिटिश संविधानातून नाहीत. त्यामुळे योग्य उत्तर फक्त क व ड आहे.

बरोबर उत्तर "प्रो. लास्की" हे आहे. प्रो. लास्की यांनी अधिकारांच्या संकल्पनेवर विचार केला आहे आणि त्यांच्या मते, अधिकार हे व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण डॉ. गोर्नर यांचा अधिकारांवरील दृष्टिकोन वेगळा आहे, ज्यात त्यांनी अधिकारांचे सामाजिक व आर्थिक संदर्भात विश्लेषण केले आहे. जॉन लॉक याने अधिकारांचा विचार व्यक्तीच्या नैसर्गिक हक्कांच्या दृष्टीने केला आहे, जो या विधानाशी संबंधित नाही. थॉमस होब्स याने अधिकारांवर विचार करताना सामाजिक कराराच्या तत्त्वाची चर्चा केली, ज्यामुळे व्यक्तीच्या विकासाशी थेट संबंध नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त अ, ब, ड, इ" आहे. भारतीय संघराज्यात दुहेरी शासन व्यवस्था, अधिकारांचे वाटप, द्विगृही कायदेमंडळ आणि स्वतंत्र न्यायमंडळ ही मूलतत्त्वे स्पष्टपणे दिसून येतात. दुहेरी शासन व्यवस्था म्हणजे केंद्र आणि राज्य यांच्यातील सत्ता वाटप. अधिकारांचे वाटप संघराज्याच्या स्वरूपाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. द्विगृही कायदेमंडळ म्हणजे दोन सदनांचा असलेला कायदा बनवण्याचा प्रक्रियेत भाग घेणारा ढांचा. स्वतंत्र न्यायमंडळ न्यायालयीन प्रणालीला स्वतंत्रतेची हमी देते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "फक्त क, ड, इ, फ" मध्ये एकेरी नागरिकत्वाचा समावेश आहे, जो भारतीय संघराज्यातील मूलतत्त्वांमध्ये नाही. "फक्त अ, ब, क, फ" मध्ये दुहेरी शासन आणि अधिकारांचे वाटप असल्याने योग्य असले तरी एकेरी नागरिकत्वामुळे ते अपूर्ण आहे. "वरील सर्व" पर्याय सर्व मूलतत्त्वे समाविष्ट करतो, ज्यामुळे तो देखील चुकीचा आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब, ड, इ" आहे. संसदीय शासन पद्धतीत अस्थिर शासन, मंत्रिमंडळाची हुकूमशाही, कौशल्यहिनांचे शासन आणि सत्ता विभाजनाच्या विरुद्ध ही दोषे मानली जातात. अस्थिर शासनामुळे वारंवार निवडणुका लागतात, ज्यामुळे सरकार स्थिर राहू शकत नाही. मंत्रिमंडळाची हुकूमशाही म्हणजे सरकारच्या निर्णयांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव, जो लोकशाहीच्या तत्त्वांचा उल्लंघन करतो. कौशल्यहिनांचे शासन म्हणजे अशा नेत्यांचे आगमन जे जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाहीत. सत्ता विभाजनाच्या विरुद्ध असणे म्हणजे कार्यकारी, विधायी आणि न्यायालयीन शक्तींचे स्वतंत्र अस्तित्व नसणे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "क" म्हणजे जुलूमशाही, जे संसदीय पद्धतीचे दोष नाही, तर एक स्वतंत्र शासन पद्धत आहे. त्यामुळे हा पर्याय अयोग्य आहे.

बरोबर उत्तर "मुलभूत हक्क" आहे. भारतीय राज्यघटनेने अमेरिकेच्या राज्यघटनेतून मुलभूत हक्कांची संकल्पना घेतली आहे, ज्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण मिळते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "मुलभूत कर्तव्ये" भारतीय संविधानात स्वतंत्रपणे समाविष्ट केलेली आहेत आणि अमेरिकन संविधानात ती नाहीत. "एकेरी नागरिकत्व" हा एक विशिष्ट कायदा आहे, ज्याचा भारतीय आणि अमेरिकन संविधानांमध्ये थेट संदर्भ नाही. "संसदीय सरकार" हा भारतीय प्रणालीचा एक भाग आहे, परंतु तो अमेरिकन संविधानात नाही. त्यामुळे "मुलभूत हक्क" हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त क, ड" आहे. भारताच्या संविधानात मुलभूत अधिकार हे संयुक्त राज्य अमेरिकेच्या संविधानातून घेतले आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना मूलभूत मानवाधिकारांची हमी दिली जाते. तसेच, सशस्त्र दलाचे सरसेनापती हे पद अमेरिकन संविधानातील कमांडर-इन-चीफच्या तत्त्वावर आधारित आहे, ज्यामुळे सशस्त्र दलाचे नियंत्रण सुनिश्चित केले जाते.

पर्याय "अ" चुकीचा आहे कारण संघ-राज्य संबंधाबाबतीतील तरतूदी भारताच्या संविधानात ब्रिटिश संस्कृतीच्या प्रभावाखाली विकसित झाल्या आहेत.

पर्याय "ब" सुद्धा चुकीचा आहे कारण सातव्या परिशिष्टातील समवर्ती सूची ही भारतीय संविधानातील एक विशेषता आहे, जी अमेरिकन संविधानातून घेतलेली नाही.

बरोबर उत्तर "4 3 2 1" आहे. यामध्ये ब्रिटिश राज्यघटना कॅबिनेट व्यवस्थेसाठी स्रोत आहे, आयर्लंडची राज्यघटना मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी, अमेरिकेची राज्यघटना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक आणि ऑस्ट्रेलियाची राज्यघटना उपराष्ट्रपतींच्या पदासाठी स्रोत म्हणून घेतली जाते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "1 2 3 4" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण उपराष्ट्रपतींचे पद ब्रिटिश राज्यघटनेशी संबंधित नाही. "3 4 1 2" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कॅबिनेट व्यवस्था यांची योग्य जुळणी नाही. "2 1 4 3" हा पर्यायही चुकला आहे कारण संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक अमेरिकेच्या राज्यघटनेशी संबंधित आहे, त्यामुळे या जोड्या योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी कोणतेही नाही" आहे. ब्रिटिश संविधान अलिखित असून, हे विधान योग्य आहे. ब्रिटनमध्ये संसद सर्वोच्च आहे, जे विधान देखील योग्य आहे, कारण संसद सर्व कायदे बनवते आणि ती सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे.

"ब्रिटिश घटना सर्वात अधिक लवचिक आहे" हे विधानही योग्य आहे, कारण ब्रिटिश संविधानात कायद्यांमध्ये बदल करणे आणि नवीन कायदे तयार करणे सुलभ आहे. त्यामुळे दिलेल्या सर्व विधानांमध्ये कोणतेही चुकीचे विधान नाही, म्हणून बरोबर उत्तर "वरीलपैकी कोणतेही नाही" आहे.

बरोबर उत्तर "अ, क, इ, फ" आहे. भारतीय राज्यघटनेत एकच राज्यघटना, एकात्मिक न्यायव्यवस्था, आणि अखिल भारतीय सेवा या संघराज्यात्मक वैशिष्ट्यांचा समावेश नाही.

"एकच राज्यघटना" म्हणजे प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र राज्यघटना नसणे, जे संघराज्यातील वैशिष्ट्य नाही.

"एकात्मिक न्यायव्यवस्था" म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा एकटा सर्व न्यायालयांचा सर्वोच्च अधिकार, जो संघराज्याच्या तत्त्वांशी संबंधित नाही.

"अखिल भारतीय सेवा" म्हणजे केंद्रीय सेवांचा समावेश, जो संघराज्याच्या संकल्पनेला विरोध करतो.

"राज्यघटनेचे सर्वश्रेष्ठत्व" आणि "स्वतंत्र न्यायव्यवस्था" हे संघराज्यात्मक वैशिष्ट्ये आहेत, त्यामुळे ते बरोबर उत्तरात समाविष्ट नाहीत. "आणीबाणीच्या तरतूदी" देखील संघराज्याच्या तत्वांचे पालन करतात.

बरोबर उत्तर "द्विगृही" आहे. संघराज्य पद्धतीमध्ये दोन सदनांचे विधिमंडळ असते, जसे की एक वरचा सदन आणि एक खालचा सदन. हे द्विगृही पद्धतीचे उदाहरण आहे, जे संघराज्याच्या कार्यप्रणालीमध्ये विविधता आणि संतुलन प्रदान करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "एकगृही" पद्धतीमध्ये एकच सदन असते, जे संघराज्य पद्धतीसाठी योग्य नाही. "बहुगृही" म्हणजे अनेक सदनांचा समावेश, जो संघराज्य संरचनेच्या संदर्भात सामान्यतः वापरला जात नाही. "यापैकी कोणतेही नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण संघराज्य पद्धतीसाठी द्विगृही पद्धती योग्य आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय "द्विगृही" आहे.

बरोबर उत्तर "केवळ अ" आहे. विधान अ हे चुकीचे आहे कारण शासन आणि जनअधिकारी नियमीत कायदेशीर प्रक्रियेतून मुक्त नाहीत. भारतीय संविधानानुसार, सर्व कायद्यातील प्रक्रिया आणि नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

विधान ब हे योग्य आहे कारण कायद्याचे राज्य हे तत्व भारतीय संविधानात स्पष्टपणे अंतर्भूत आहे. यामुळे नागरिकांचे अधिकार आणि स्वातंत्र्यांचे संरक्षण होते. त्यामुळे विधान अ चुकीचे आहे, तर विधान ब योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अमेरिका" आहे. कारण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार अमेरिकेच्या संविधानाच्या तत्त्वांवर आधारित घेतला आहे. अमेरिका मध्ये न्यायालयांचा पुनर्विलोकनाचा अधिकार हा न्याय व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, ज्यामुळे न्यायालये त्यांच्या स्वतःच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करू शकतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण इंग्लंडमध्ये न्यायिक पुनर्विलोकनाची प्रक्रिया वेगळी आहे, कॅनडामध्येही न्यायालयाचे अधिकार वेगळे आहेत, आणि फ्रान्सच्या न्यायिक प्रणालीमध्ये पुनर्विलोकनाचा अधिकार नाही. त्यामुळे, भारताचा सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार अमेरिका वर आधारित आहे.

बरोबर उत्तर "भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे" हे आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार, भारत धर्मनिरपेक्ष आहे, म्हणजेच राज्य सर्व धर्मांना समान मान देतो आणि कोणत्याही धर्माच्या आधारावर भेदभाव करत नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण भारत धार्मिक राज्य नाही, त्यामुळे कोणत्याही धर्माचा आधिक्य नाही. "भारत भांडवलशाही राज्य आहे" हा अर्थ आर्थिक प्रणालीशी संबंधित आहे, जो राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांमध्ये नाही. "भारत सर्वंकषवादी राज्य आहे" हा विचारही चुकीचा आहे कारण भारतीय राज्यघटना लोकशाही तत्त्वांवर आधारित आहे, जिथे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण केले जाते.

बरोबर उत्तर "अ व ब" आहे. भारतीय संविधानाने ब्रिटिश संसदीय प्रारुपाचे अनुकरण केले आहे, हे विधान योग्य आहे कारण भारताने ब्रिटिश संसदीय प्रणालीचा वापर केला आहे. तसेच, भारतात संविधान सर्वश्रेष्ठ आहे, संसद नव्हे, हे विधान देखील बरोबर आहे कारण संविधानाने सर्व कायद्यांना व शासकीय क्रियाकलापांना आधारभूत केले आहे.

विधान क चुकीचे आहे कारण भारतातील न्यायालयांना संसदेने पारित केलेल्या कायद्याची संविधानिकता तपासण्याची सत्ता आहे. न्यायालये संविधानाची सर्वोच्चता सुनिश्चित करण्यासाठी या अधिकाराचा वापर करतात. त्यामुळे "अ व ब" हे विधान बरोबर आहेत.

बरोबर उत्तर "लॉक आणि रूसो" आहे. 'रूल ऑफ लॉ' या संकल्पनेला 'सामाजिक करार' म्हणून जॉन लॉक आणि ज्यां-जाक रूसो यांनी संबोधले आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण उपेंद्र बक्षी या संकल्पनेवर विचारलेले नाहीत. जॉन रॉल्सने न्याय आणि समाजातील समानतेवर विचार केला, पण 'सामाजिक करार' या संदर्भात नाही. गेलहॉर्न आणि बायसी यांचा विचार केल्यास, त्यांनी 'रूल ऑफ लॉ' संदर्भात थेट चर्चा केली नाही, त्यामुळे हा पर्यायही अयोग्य आहे.

बरोबर उत्तर "भारतीय संघराज्याची व्यवस्था ही केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील सत्ता विभाजनावर आधारित आहे परंतु त्यांच्यात न्यायालयीन अधिकारांची विभागणी केलेली नाही" आहे. भारतीय संघराज्यात केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील अधिकारांचे स्पष्ट विभाजन आहे, परंतु न्यायालयीन अधिकारांची विभागणी नाही, कारण सर्वोच्च न्यायालय सर्व न्यायालयीन अधिकारांचे उच्चतम प्राधिकरण आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण पहिल्या पर्यायात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अधिकारांच्या यादीतील समानता असली तरी, यामध्ये काही भिन्नता आहे. दुसऱ्या पर्यायात कॅनडाच्या संघराज्यातील यादीत 'एक यादी संघ सरकारची आणि दुसरी घटक राज्यांची' हे विधान अचूक आहे, पण या संदर्भात मुद्दा स्पष्ट केलेला नाही. चौथ्या पर्यायात कार्यकारी मंडळ आणि विधिमंडळ यांच्यातील संबंधावर आधारित शासनाचे वर्गीकरण हे अयोग्य आहे कारण संघराज्य आणि एकात्म शासन यांचा संबंध फक्त कार्यकारी आणि विधायी संबंधांवर आधारित नाही.

बरोबर उत्तर "3 4 2 1" आहे. भारतीय संविधानातील "प्रस्तावना" ही अमेरिकन राज्यघटनेच्या उद्देशपत्रिकेचा आधार घेते. "राष्ट्रपतींची निवडणूक पद्धत" यु.के. राज्यघटनेवर आधारित आहे, ज्यात संसदीय प्रणाली आहे. "एकेरी नागरीकत्वाची पद्धत" कॅनेडियन राज्यघटनेतून घेतलेली आहे, जिथे एकेरी नागरीकत्वाची संकल्पना आहे. "प्रबळ केंद्र युक्त संघराज्य" आयरिश राज्यघटनेतून प्रेरित आहे, जिथे केंद्र सरकारला अधिक शक्ती दिली गेली आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते योग्य जोड्या दर्शवत नाहीत. प्रत्येक पर्यायात एक किंवा अधिक चुकीच्या जोड्या आहेत, ज्यामुळे ते बरोबर उत्तर म्हणून मानले जाऊ शकत नाहीत.

बरोबर उत्तर "अ, ब, क, ड" आहे. भारतीय राज्यघटनेची मुलभूत वैशिष्ट्ये म्हणून राज्यघटनेचे सर्वश्रेष्ठत्त्व, न्यायालयीन पुनर्विलोकन, आणि कल्याणकारी राज्य यांचा समावेश होतो. याशिवाय घटनादुरुस्ती बाबतचे संसदेचे मर्यादित अधिकार देखील एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे, जे संविधानाच्या स्थिरतेसाठी आवश्यक आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ, ब" पर्यायात "क" आणि "ड" वैशिष्ट्यांचा समावेश नाही, त्यामुळे ते अपूर्ण आहेत. "अ, ब, ड" पर्यायात "क" चा अभाव आहे, जो कल्याणकारी राज्याच्या तत्त्वज्ञानाचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे सर्व वैशिष्ट्ये एकत्रितपणे विचारात घेतल्यासच योग्य उत्तर प्राप्त होते.

बरोबर उत्तर "सर्व" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या नवनिर्मिती क्षमतेचे पुरावे म्हणून प्रबळ केंद्र आणि केंद्र व घटक राज्ये यांच्यातील अधिकार वाटणी, एकात्म न्यायसंस्था, आणि अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवा यांचा समावेश होतो. या सर्व तरतुदी भारतीय संविधानाच्या लवचिकतेचे आणि विकासाच्या क्षमतेचे संकेत दर्शवतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "केवळ अ" आणि "केवळ अ आणि ब" यामध्ये सर्व तरतुदींचा समावेश नाही. "केवळ अ, ब आणि क" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण ड हा पर्यायदेखील योग्य आहे. त्यामुळे सर्व चार तरतुदी योग्य आहेत, ज्यामुळे बरोबर उत्तर "सर्व" आहे.

बरोबर उत्तर "कॅनडा" हे आहे. भारतीय संविधानकर्त्यांनी कॅनडाच्या संविधानातून राज्यपालांच्या नियुक्तीची कल्पना घेतली आहे, जिथे केंद्र सरकार राज्यांच्या गव्हर्नरची नियुक्ती करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण रशिया (यु. एस.एस.आर.) मध्ये केंद्रीय नियंत्रण आणि फेडरल संरचना असली तरी ते भारतीय राज्यघटनेशी संबंधित नाही. दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातही राज्यपालांची नियुक्ती केंद्राकडून होत नाही, त्यांची प्रणाली भिन्न आहे. त्यामुळे कॅनडाच योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त ब, क" आहे. मूलभूत अधिकार उप-समितीच्या अध्यक्षपदी जे.बी. कृपलानी होते, ज्यामुळे ही जोडी योग्य आहे. केंद्रीय संविधान समितीचे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते, म्हणून ही जोडीही योग्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "सल्लागार समिती - जवाहरलाल नेहरू" ही जोडी अयोग्य आहे. सल्लागार समितीचे अध्यक्ष नेहरू नव्हते. "अल्पसंख्यांक समिती - मौलाना अबुल कलाम आझाद" ही जोडीही अयोग्य आहे कारण मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक समितीचे अध्यक्ष नव्हते. त्यामुळे योग्य जोड्या फक्त ब आणि क आहेत.

बरोबर उत्तर "2 1 4 3" आहे. न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे अमेरिकेच्या संविधानातून घेतलेले आहे, त्यामुळे त्याला "2" म्हणजे अमेरिका जोडले जाते. कायद्याचे अधिराज्य इंग्लंडच्या परंपरेवर आधारित आहे, म्हणून "1" जोडले जाते. शेषाधिकार केंद्राकडे ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानातून आलेले आहे, म्हणून "4" जोडले जाते. समवर्ती सूची कॅनडाच्या संविधानात आहे, त्यामुळे "3" जोडले जाते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण प्रत्येक वैशिष्ट्याच्या योग्य स्त्रोताशी त्यांचे योग्य संबंध नाहीत. उदाहरणार्थ, "1 2 3 4" किंवा "1 2 4 3" या पर्यायांमध्ये योग्य जोड्या केलेल्या नाहीत, ज्यामुळे ती अयोग्य ठरतात.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब दोन्ही बरोबर आहेत" आहे. केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने "संविधानाची मुलभूत चौकट" ही संकल्पना प्रस्थापित केली, ज्यामुळे संविधानाच्या काही मूलभूत तत्त्वांचे संरक्षण केले गेले. अनुच्छेद 368 च्या संदर्भात, संविधानात बदल करताना 'दुरुस्ती'ची प्रक्रिया आवश्यक आहे, परंतु 'परिवर्तन' हा शब्द वापरला जात नाही, त्यामुळे हे विधानही योग्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "अ बरोबर ब चूक आहे" हा पर्याय चुकीचा आहे, कारण दोन्ही विधान सत्य आहेत. "अ आणि ब दोन्ही चूक आहेत" आणि "ब बरोबर अ चूक आहे" हे पर्याय देखील चुकीचे आहेत कारण दोन्ही विधान बरोबर आहेत.

बरोबर उत्तर "4 3 2 1" आहे. भारतीय संघराज्याचे "एकात्मतेकडे कल असलेल संघराज्य स्वरूप" प्रा. डी. एन. बॅनर्जी यांच्याशी संबंधित आहे, कारण त्यांनी संघराज्याच्या एकात्मतेवर भर दिला आहे. "अर्ध-संघराज्य" सी.एच. अलेक्झांड्रोविच यांच्याशी जुळते, जे अर्ध-संघराज्याच्या संकल्पनेवर चर्चा करतात. "कमालीचे संघराज्यीय" अॅपलबी पॉल एच. यांच्याशी संबंधित आहे, कारण त्यांनी संघराज्याच्या विविध प्रकारांवर काम केले आहे. "कেন্দ्रीकरण झालेले संघराज्य" के. व्ही. राव यांच्याशी संबंधित आहे, ज्यांनी केंद्रीकरणाच्या मुद्द्यावर विचार केला आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात योग्य जोड्या नाहीत. प्रत्येक पर्यायात एक किंवा अधिक चुकीच्या जोड्या आहेत, ज्यामुळे ते बरोबर उत्तर म्हणून मानले जाऊ शकत नाहीत.

बरोबर उत्तर "सत्तेचे विकेंद्रीकरण केलेले असते" आहे. संघीय शासन व्यवस्थेमध्ये विविध स्तरांवर सरकारे असतात, ज्यात केंद्रीय आणि प्रांतीय सरकारांचा समावेश आहे. यामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण होते, ज्यामुळे स्थानिक समस्यांवर अधिक प्रभावीपणे निर्णय घेता येतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "सत्तेचे केंद्रीकरण केलेले असते" हा पर्याय भ्रामक आहे कारण संघीय व्यवस्थेत सत्ता केंद्रीत नसते. "यामध्ये केवळ एकच सरकार असते" हा पर्याय पूर्णपणे चुकीचा आहे, कारण संघीय व्यवस्थेत अनेक सरकारे कार्यरत असतात. "यामध्ये केवळ प्रांतीय सरकारे असतात" हा पर्यायही अयोग्य आहे, कारण संघीय व्यवस्थेत केंद्रीय सरकार देखील आवश्यक आहे.

बरोबर उत्तर "एक राज्यघटना" आहे. भारताचे संघराज्य स्वरूप एकाच राज्यघटनेवर आधारित नसून, त्यात केंद्र आणि राज्य यांची स्वतंत्र राज्यघटना आहे. त्यामुळे "एक राज्यघटना" हे तत्व संघराज्याच्या स्वरूपास आधार देत नाही.

इतर पर्याय योग्य आहेत कारण "द्विगृही कायदेमंडळ" हे भारताच्या संघराज्याच्या संरचनेचे एक महत्त्वाचे तत्व आहे, कारण केंद्र आणि राज्य स्तरावर कायदेमंडळे आहेत. "राज्यघटनेची सर्वोच्चता" भारताच्या संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांपैकी एक आहे, जे सर्व कायद्यांना वरचढ मानते. "न्यायालयीन पुनर्विलोकन" हे प्रणालीतील न्यायालयांना कायद्याची योग्यतेची चाचणी घेण्याचा अधिकार देते, जे संघराज्याच्या संरचनेला महत्त्व देते.

बरोबर उत्तर "समवर्ती सूची" आहे. भारतीय राज्यघटनेतील समवर्ती सूची ही एक अद्वितीय वैशिष्ट्य आहे, जी संविधानाच्या अनुच्छेद 246(2) अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारांना समान अधिकार देते. ब्रिटिश राज्यघटनेत असा कोणताही तत्त्व नाही. "सरकारचे संसदीय स्वरूप" आणि "सरकारचे मंत्रिमंडळ स्वरूप" हे ब्रिटिश राज्यघटनेतून घेतलेले आहेत. "कायद्याचे राज्य" हे देखील ब्रिटिश परंपरेतून आलेले आहे, त्यामुळे हे दोन्ही पर्याय चुकीचे आहेत. त्यामुळे योग्य उत्तर "समवर्ती सूची" आहे.

बरोबर उत्तर "1 4 3 2" आहे. भारतीय राज्यघटनेतील राज्यपालांचे पद भारत सरकार कायदा 1935 वर आधारित आहे. न्यायालयीन पुनरावलोकनाची कल्पना अमेरिकेच्या घटनाक्रमातून घेतली गेली आहे. आयर्लंडच्या घटनाक्रमात राज्यधोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट आहेत, तर संसदीय राज्यपद्धती ब्रिटिश घटनेवर आधारित आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "4 3 1 2" मध्ये न्यायालयीन पुनरावलोकनाला ब्रिटीश घटनेचा संदर्भ देण्यात आला आहे, जो अयोग्य आहे. "3 1 4 2" आणि "1 3 4 2" मध्ये देखील जोड्या चुकीच्या आहेत कारण ती संबंधित स्रोतांसोबत योग्य प्रकारे जुळत नाहीत. त्यामुळे योग्य जोडी फक्त 1 4 3 2 आहे.

बरोबर उत्तर "2 3 1" आहे. "कायद्याचे राज्य" ही संकल्पना दक्षिण आफ्रिकेच्या संविधानातून घेतली गेली आहे, जिथे कायद्याच्या आधारे सर्व नागरिकांना समानता दिली जाते. "घटनादुरुस्ती प्रक्रिया" इंग्लंडच्या संविधानात्मक पद्धतीवर आधारित आहे, जिथे संसद ही संविधानात बदल करण्याची शक्ती ठेवते. "समवर्ती सूची" ऑस्ट्रेलियन राज्यघटनेतून घेतली गेली आहे, जिथे केंद्र व राज्य सरकारे दोन्ही स्तरांवर कायदे करु शकतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात योग्य जोड्या दर्शविल्या गेल्या नाहीत. प्रत्येक पर्यायात एक किंवा अधिक अशुद्ध जोड्या आहेत, ज्यामुळे ते बरोबर उत्तर म्हणून मानले जाऊ शकत नाहीत.

बरोबर उत्तर "1 2 3 4" आहे.

एकेरी नागरिकत्व हा इंग्लंडच्या कायद्यातील एक महत्त्वाचा घटक आहे, कारण इंग्लंडमध्ये नागरिकत्वाच्या संदर्भात हा सिद्धांत लागू आहे.

ज्यायालयीन पुनर्विलोकन अमेरिकेच्या संविधानाचा एक भाग आहे, जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार आहे.

राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आयर्लंडच्या संविधानात आहेत, जिथे हे तत्त्वे ठरवलेले आहेत.

केंद्र-राज्य संबंधातील समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानात आहे, जिथे केंद्र आणि राज्य दोन्ही स्तरांवर कायदे लागू होतात. त्यामुळे, या चारही जोड्या योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग नाही" आहे. भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्षतेला मूलभूत मूल्य म्हणून मानते. त्यामुळे हे विधान चुकीचे आहे.

इतर पर्याय योग्य आहेत. "भारत हे धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे" हे विधान सत्य आहे, कारण भारत सर्व धर्मांच्या प्रति तटस्थ आहे. "धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ असा नाही की राज्याचा धर्माच्या प्रति शत्रुभाव आहे" हे विधानही योग्य आहे, कारण धर्मनिरपेक्षता धर्माच्या विरोधात नाही, तर तटस्थता दर्शवते. "धर्माच्या आधारावर मतदारांना आवाहन करणे धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीच्या विरुद्ध आहे" हे विधानही बरोबर आहे, कारण धर्माच्या आधारावर राजकारण करणे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांना धक्का पोचवते.

बरोबर उत्तर "ब आणि ड" आहे. भारतीय राज्यघटनेमध्ये प्रभावशाली केंद्रशासन आणि द्विगृही कायदेमंडळ यांचा समावेश आहे.

अध्यक्षीय शासनपद्धती भारतातील प्रणाली नाही; भारतात संसदीय प्रणाली आहे.

दुहेरी न्यायपालिका भारतात अस्तित्वात नाही, कारण येथे एकच न्यायपालिका प्रणाली आहे.

यामुळे "फक्त अ" आणि "ब, क, ड" हे पर्याय चुकीचे आहेत, कारण त्यातले एक किंवा अधिक वैशिष्ट्ये भारतीय राज्यघटनेशी संबंधित नाहीत.

बरोबर उत्तर "4 3 2 1" आहे. ग्रॅनव्हिले ऑस्टिन भारतीय संघराज्याची सहकारी प्रणाली स्पष्ट करतात. डब्लू. एच. मॉरिस-जोन्स सौदेबाजीच्या स्वरूपाचे वर्णन करतात. के. व्ही. राव केंद्रीकरण झालेल्या संघराज्याची चर्चा करतात, तर सी. एच. अलेक्झांड्रोविच अर्ध संघराज्याची संकल्पना मांडतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "2 1 3 4" या क्रमात वर्णनकर्त्यांची योग्य जुळणी नाही. "3 4 1 2" देखील अयोग्य आहे, कारण यात वर्णनकर्त्यांची योग्य सुसंगतता नाही. "1 2 3 4" मध्येही वर्णनकर्ते त्यांच्या संबंधित वर्णनांसोबत जुळत नाहीत, त्यामुळे ते पर्याय अयोग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "एकात्म राज्याची दुय्यम वैशिष्ट्ये असलेल्या संघराज्यापेक्षा ते संघराज्याची दुय्यम वैशिष्ट्ये असलेले एकात्म राज्य आहे" आहे. हे विधान भारतीय संघराज्याचा खरा स्वरूप स्पष्ट करते, कारण भारतीय संघराज्य एकात्मतेवर आधारित आहे आणि त्यात विविध घटकांची एकत्रितता आहे.

"भारतीय संघराज्य हे संस्थात्मक संकल्पनेपेक्षा अधिक क्रियात्मक आहे" हे विधान अयोग्य आहे कारण भारतीय संघराज्याची संरचना संस्थात्मक आहे आणि ती क्रियात्मकतेच्या तुलनेत अधिक महत्त्वाची आहे.

"एक पक्षीय प्रभावी राजवट ही संघराज्यवादाच्या तत्त्वाशी संघर्ष करणारी ठरली" हे विधानही चुकीचे आहे कारण संघराज्यवाद एक पक्षीय राजवटीसाठी नाही, तर विविध पक्षांच्या सहकार्याने चालतो.

"भारतीय संघराज्य हे घटकांमधील कराराचा परिणाम नाही" हे विधान अयोग्य आहे कारण भारतीय संघराज्य घटक राज्यांमधील करारावर आधारित आहे, त्यामुळे हे विधान खरे नाही.

बरोबर उत्तर "अमेरिका" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी न्यायिक पुनर्विलोकनाची संकल्पना अमेरिकेतील संविधानातून स्वीकारली. अमेरिका मध्ये न्यायालयांना त्यांच्या निर्णयांची पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार आहे, ज्यामुळे न्यायिक पुनर्विलोकनाची प्रक्रिया अधिक मजबूत झाली आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ग्रेट ब्रिटनमध्ये न्यायिक पुनर्विलोकनाची प्रक्रिया नसते, तर फ्रान्स आणि आयर्लंडमध्येही याबाबतची संकल्पना भारतीय संविधानात समाविष्ट केलेल्या स्वरूपात नाही. त्यामुळे, न्यायिक पुनर्विलोकनाचा विचार अमेरिकेच्या अनुभवावर आधारित आहे, जे योग्य उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "मूलभूत अधिकार" आहे. भारतीय राज्यघटनेने आयरिश राज्यघटनेकडून मूलभूत अधिकारांची तरतूद घेतलेली नाही. भारताच्या मूलभूत अधिकारांची संरचना अमेरिकन राज्यघटनेवर आधारित आहे, जिथे नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यात आले आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "मार्गदर्शक तत्त्वे" आयरिश राज्यघटनेतून घेतलेली आहेत. "राष्ट्रपतीची निवडणूक पद्धत" हीही आयरिश पद्धतीवर आधारित आहे. "राज्यसभेवर सदस्यांचे राष्ट्रपतीद्वारे नामनिर्देशन" हे देखील आयरिश प्रणालीचे एक अंग आहे, ज्यामुळे हे सर्व आयरिश राज्यघटनेच्या प्रभावातून आलेले आहेत.

बरोबर उत्तर "राज्याने कोणत्याही विशिष्ट धर्माला अग्रक्रमाने वागणूक देण्याचे टाळले आहे" हे आहे. भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ म्हणजे राज्य सर्व धर्मांचा आदर करतो, परंतु कोणत्याही धर्माला विशेष प्राधान्य देत नाही.

"राज्य हे धार्मिकतेच्या विरूध्द आहे" हे विधान अयोग्य आहे, कारण धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्माच्या विरूद्ध असणे नव्हे, तर सर्व धर्मांमध्ये समानता राखणे आहे.

"राज्याला धर्म आहे" हे विधानही चुकीचे आहे, कारण धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे राज्याला कोणत्याही विशेष धर्माचा आधार नसतो.

"राज्य हे अधार्मिक आहे" हे विधान अयोग्य आहे, कारण धर्मनिरपेक्षता म्हणजे राज्य अधार्मिक असणे नाही, तर विविध धर्मांचा आदर करणे आहे.

त्यामुळे, बरोबर उत्तर "राज्याने कोणत्याही विशिष्ट धर्माला अग्रक्रमाने वागणूक देण्याचे टाळले आहे" हेच आहे.

बरोबर उत्तर "अ फक्त" आहे. भारतीय संघराज्यात केंद्राला अधिक अधिकार दिले गेले आहेत, ज्यामुळे संघराज्याची एकता आणि अखंडता टिकवून ठेवण्यास मदत होते. केंद्राचे अधिकार अधिक असल्याने विविध संकटांवर त्वरित निर्णय घेता येतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "घटकराज्यांना अधिक अधिकार दिले आहेत" हे विधान अयोग्य आहे. भारतीय संविधानाने राज्यांना काही अधिकार दिले, परंतु केंद्राच्या अधिकारांपेक्षा कमी आहेत. "राष्ट्रपतींना अधिक अधिकार दिले आहेत" आणि "मुख्यमंत्र्यांना अधिक अधिकार दिले आहेत" हे विधानही चुकीचे आहेत कारण या पदांवर असलेल्या अधिकारांची मर्यादा संविधानानुसार निश्चित केलेली आहे. त्यामुळे योग्य विधान फक्त अ आहे.

बरोबर उत्तर "श्री दुर्गादास बसू" आहे. भारतीय संविधानाच्या स्वरूपाबाबत त्यांनी संघराज्यात्मक आणि एककेंद्री पद्धतींचे मिश्रण यावर विचार व्यक्त केले आहेत.

"डॉ. बी. आर. आंबेडकर" हे भारतीय संविधानाचे मुख्य शिल्पकार आहेत, परंतु त्यांनी या विशेष विधानाबद्दल थेट भाष्य केलेले नाही.

"डॉ. के. सी. व्हीयर" हे भारतीय राजकारणावर विचारणारे विद्वान आहेत, परंतु त्यांनी या संदर्भात काही खास विधान केलेले नाही.

"सरदार पटेल" हे भारतीय एकतेचे प्रतीक आहेत, पण त्यांनीही या विशिष्ट विधानाबद्दल टिप्पणी केलेली नाही.

त्यामुळे, बरोबर उत्तर "श्री दुर्गादास बसू" हेच आहे, कारण त्यांनी या मिश्रणाचा उल्लेख केला आहे.

बरोबर उत्तर "4 3 2 1" आहे. या जोड्या योग्य आहेत कारण प्रत्येक भारतीय घटकाला संबंधित विदेशी संविधानाशी जोडले गेले आहे. मुलभूत अधिकार (अ) अमेरिकेच्या संविधानाशी (4) संबंधित आहेत, कारण ते मूलभूत मानवाधिकारांचे संरक्षण करतात. नीति निर्देशक तत्त्वे (ब) आयरिश संविधानाशी (3) संबंधित आहेत, जे सामाजिक व आर्थिक अधिकारांना प्राधान्य देते. केंद्र सरकारला उर्वरित अधिकार (क) कॅनडाच्या संविधानाशी (2) संबंधित आहेत, जिथे संघीय संरचना आहे. आणीबाणी (ड) जर्मनीच्या वायमर संविधानाशी (1) संबंधित आहे, जे आणीबाणीच्या काळातील विशेष तरतुदींसाठी ओळखले जाते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते योग्य जोड्या दर्शवत नाहीत. प्रत्येक घटकाच्या संदर्भात योग्य संविधानाची निवड करण्यात चूक झाली आहे.

बरोबर उत्तर "एकेरी व एकात्म न्यायपालिका" आहे. भारतीय न्यायपालिका एकात्मिक आहे, ज्यामुळे सर्व न्यायालये एकाच पातळीवर कार्य करतात आणि एकाच न्यायप्रणालीत समाविष्ट असतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "न्यायपालिकेस विधीमंडळ नियंत्रित करते" हे विधान अयोग्य आहे कारण न्यायपालिका स्वतंत्र आहे आणि विधीमंडळाच्या नियंत्रणात नाही. "न्यायपालिकेस सरकार नियंत्रित करते" हेही अयोग्य आहे कारण न्यायपालिका कार्यकारी शाखेपासून स्वतंत्र असते आणि सरकारच्या नियंत्रणात नाही. "वरील सर्व" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण तो अयोग्य विधानांचा समावेश करतो. त्यामुळे बरोबर पर्याय "एकेरी व एकात्म न्यायपालिका" आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब आणि क" आहे. भारतीय संघराज्य व्यवस्थेत संविधानाची सर्वोच्चता आहे, ज्यामुळे संविधानाच्या नियमांचे पालन अनिवार्य आहे. केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये सत्तेची विभागणी देखील आहे, ज्यामुळे दोन्ही स्तरांमध्ये स्वतंत्र कार्यप्रणाली निर्माण होते. स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेचे अस्तित्व देखील महत्त्वाचे आहे, कारण हे न्यायाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आहे.

पर्याय "ड" चुकीचा आहे कारण केंद्रीय मंत्रीमंडळाची सर्वोच्चता संघराज्य व्यवस्थेच्या तत्त्वानुसार नाही. केंद्रीय मंत्रीमंडळ केंद्र सरकारच्या कार्यवाहीसाठी महत्त्वाचे असले तरी, हे राज्य सरकारच्या सत्तेवर सर्वोच्च नाही. त्यामुळे "अ, ब आणि क" हे योग्य विधान आहेत.

बरोबर उत्तर "ब, क" आहे. संसदीय पद्धतीत राज्याचा प्रमुख राजा असू शकतो, विशेषतः काही राजशाहीत, जे योग्य आहे. अध्यक्षीय पद्धतीत, अध्यक्ष हा शासन प्रमुख आहे, हेही बरोबर आहे.

"अ" हे विधान चुकीचे आहे कारण अध्यक्षीय पद्धतीमध्ये अध्यक्ष विधिमंडळास जबाबदार नसतो; तो स्वतंत्रपणे कार्य करतो.

"ड" हे विधानही चुकीचे आहे कारण भारतातील संसदीय पद्धतीत राष्ट्रपती वास्तविक शासन प्रमुख नाही, तर तो औपचारिक प्रमुख आहे आणि खरी कार्यवाही पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ करतात. त्यामुळे "अ" आणि "ड" हे विधान योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर "अ, ब, क, ड" आहे. संघराज्याच्या तत्वाशी सुसंगत नसलेल्या वैशिष्ट्यांमध्ये सर्व घटक राज्यांसाठी एक संविधान, एकल नागरिकत्व, केंद्राला अधिक कायदे निर्मितीचे अधिकार, आणि केंद्राद्वारे राज्यपालांची नेमणूक समाविष्ट आहे.

"इ" हा पर्याय योग्य नाही कारण घटकराज्याचे कायदे निर्मितीचे अधिकार केंद्र उल्लंघन/अतिक्रमण करू शकत नाहीत हे संघराज्याच्या तत्वास अनुरूप आहे.

त्यामुळे "अ, ब, क, ड" हा पर्याय योग्य आहे, कारण या चार वैशिष्ट्यांमुळे संघराज्याच्या तत्त्वांचा उल्लंघन होतो.

बरोबर उत्तर "सगळे चूक आहेत" आहे. कॅबिनेट व्यवस्था फ्रान्सच्या प्रणालीतून घेतलेली असली तरी ती भारताच्या संविधानात थेट वापरलेली नाही. मूलभूत हक्क सोव्हिएत युनियनमधून घेतलेले नाहीत, तर त्यांचा आधार अमेरिकन संविधानावर आहे. उर्वरित अधिकार ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानातून घेतले गेले आहेत, परंतु हे विशेषत: भारतीय संविधानात स्पष्टपणे परिभाषित केलेले नाहीत. मार्गदर्शक तत्त्वे जर्मनीमधून घेतलेली नाहीत; भारताने यासाठी विविध स्रोतांचा वापर केला आहे. त्यामुळे सर्व पर्याय चुकीचे आहेत, ज्यामुळे बरोबर उत्तर "सगळे चूक आहेत" असे आहे.

बरोबर उत्तर "सर एडवर्ड कोक" आहे. सर एडवर्ड कोक हे कायद्याचे राज्य या तत्त्वाचे आद्यप्रवर्तक मानले जातात, कारण त्यांनी कायद्याच्या समतेवर आणि न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांवर जोर दिला, ज्यामुळे कायद्याचे राज्य स्थापित झाले.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "मॉन्टेस्क्यू" हे विभाजनाच्या सिद्धांताचे प्रणेता आहेत, परंतु कायद्याचे राज्य या तत्त्वाचे नाहीत. "जेम्स I" हा इंग्लंडचा राजा होता, ज्याने राजेशाही अधिकारांवर जोर दिला, पण कायद्याचे राज्य यामध्ये त्याचा थेट संबंध नाही. "मेडिसन" याचा कायद्याच्या राज्याशी संबंध नाही आणि तो मुख्यतः अमेरिकेच्या संविधानाशी संबंधित आहे.

बरोबर उत्तर "तिन्ही विधाने बरोबर" आहे. भारतीय समाजाची समता, परंपरेच्या दृष्टिकोनातून लोकशाहीचा अभाव, आणि जातीव्यवस्थेच्या कारणामुळे समाजातील खंडितता या सर्व बाबी स्वातंत्र्यपूर्व काळात राज्यकर्त्यांनी लोकशाहीसाठी अपात्र ठरविण्यात महत्त्वपूर्ण ठरल्या.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "विधान I व II बरोबर आणि III चूक" असे मानणे अयोग्य आहे कारण जातीव्यवस्थेचा प्रभाव भारतीय समाजावर स्पष्टपणे होता. "विधान I व III बरोबर आणि II चूक" यामध्येही परंपरेची अडचण मानली जात नाही, जे चुकीचे आहे. "तिन्ही विधाने चूक" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण सर्व विधाने वास्तवाला धरून आहेत.

बरोबर उत्तर "राज्य व केंद्रामध्ये अधिकार विभाजित आहेत" आहे. भारतीय संघराज्य व्यवस्था अंतर्गत, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात अधिकारांचे स्पष्ट विभाजन आहे. हे विभाजन भारताची राज्यघटना स्पष्टपणे दर्शवते, ज्यामुळे दोन्ही स्तरांवर स्वतंत्रपणे कार्य करण्यास संधी मिळते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "सर्व अधिकार केंद्र सरकारला आहेत" हा पर्याय अयोग्य आहे, कारण केंद्र सरकारला सर्व अधिकार नाहीत, तर ती अधिकारांचे विभाजन आहे. "सर्व अधिकार राज्याला असतात" हा पर्यायही चुकीचा आहे, कारण केंद्र सरकारला देखील महत्त्वाचे अधिकार आहेत. "राज्याला अधिकार असतात मात्र केंद्र सरकार मार्गदर्शक असते" हा पर्याय अयोग्य आहे, कारण केंद्र सरकारची भूमिका फक्त मार्गदर्शक नसून, ती कार्यकारी आणि कायदा बनवणारी देखील आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय "राज्य व केंद्रामध्ये अधिकार विभाजित आहेत" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ, क, ड, इ" आहे. भारतीय संघराज्यात संघराज्य प्रणालीची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे सत्ता विभाजन, स्वतंत्र न्यायमंडळ, द्विगृही कायदेमंडळ, आणि लिखित राज्यघटना. दुहेरी नागरिकत्व हा भारतीय संघराज्याच्या प्रणालीचा एक भाग नाही, त्यामुळे 'ब' हा पर्याय चुकीचा आहे. भारतात एकल नागरिकत्व आहे, आणि प्रत्येक भारतीय नागरिकाला एकच नागरिकत्व असते. त्यामुळे योग्य पर्याय "फक्त अ, क, ड, इ" आहे, कारण या सर्व पर्यायांमध्ये संघराज्य प्रणालीच्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.

बरोबर उत्तर "अ व ब दोन्हीही" आहे. काही लोकशाहीवादी देश प्रजासत्ताक असतात, जसे की भारत आणि अमेरिका, तर काही लोकशाहीवादी देश प्रजासत्ताक नसतात, जसे की युनाइटेड किंगडम, जे एक संवैधानिक राजतंत्र आहे. त्यामुळे दोन्ही विधानं योग्य आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "फक्त अ" हा पर्याय अयोग्य आहे, कारण तो दुसऱ्या विधानाची सत्यता नाकारतो. "फक्त ब" हा पर्यायही अयोग्य आहे, कारण तो पहिल्या विधानाची सत्यता नाकारतो. "अ व ब दोन्हीही नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण दोन्ही विधानं योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "ऑस्ट्रेलिया" आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 108 नुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियन मॉडेलवर आधारित आहे, ज्यामध्ये आवश्यकतेनुसार दोन्ही सभागृह एकत्र येऊन चर्चा आणि निर्णय घेऊ शकतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अमेरिका" मध्ये संसदीय प्रणाली नाही, तर ते संघीय प्रणालीवर आधारित आहे. "जर्मनी" मध्ये संसदीय प्रणाली आहे, परंतु त्यांच्या संयुक्त बैठकीच्या प्रक्रियेत भारतासारखी व्यवस्था नाही. "फ्रान्स" मध्ये देखील संसदीय प्रणाली आहे, परंतु भारताच्या प्रणालीसाठी ऑस्ट्रेलियाचे मॉडेल अधिक योग्य आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय "ऑस्ट्रेलिया" आहे.

बरोबर उत्तर "कायद्याचे राज्य" आहे. कायद्याचे राज्य म्हणजे सर्व व्यक्तींवर कायद्याचा समान प्रभाव असणे, ज्यामुळे न्यायसंस्थेच्या प्रशासकीय कृतीवर नियंत्रण ठेवले जाते. या तत्त्वामुळे न्यायालये कायद्यानुसार निर्णय घेतात आणि प्रशासकीय कृतींचे पुनरावलोकन करतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "न्यायालयीन पुनर्विलोकन" हे कायद्याचे राज्याचे एक भाग आहे, परंतु मुख्य तत्त्व नाही. "प्रदत्त विधिनियम" हे केवळ एक कायदा आहे, ते न्यायसंस्थेच्या नियंत्रणाचे मूलभूत तत्त्व नाही. "सत्ता विभाजन" हे शासन व्यवस्थेचे एक तत्त्व आहे, पण ते न्यायसंस्थेच्या प्रशासकीय नियंत्रणाशी थेट संबंधित नाही.

बरोबर उत्तर "4 3 1 2" हे आहे. के.सी. व्हिअर यांनी भारतीय संघराज्याचे वर्णन एकात्म राज्याच्या दुय्यम वैशिष्ट्यांमध्ये केले आहे. दुर्गा दास बसु यांनी भारतीय संघराज्याचे वर्णन पूर्णपणे संघराज्यही नाही आणि पूर्णपणे एकात्म राज्यही नाही, परंतु दोन्हींचा संयोग असलेले असे केले आहे. सर आयव्हर जेनिंग्ज यांनी प्रबळ केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती असलेले संघराज्य यावर विचार मांडले आहेत. ग्रॅनव्हीले ऑस्टीन यांनी एकात्म किंवा अद्भूत प्रकारचे संमिश्र राज्य याबाबत माहिती दिली आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात लेखक आणि त्यांच्या विचारांची योग्य जुळणी केलेली नाही. प्रत्येक लेखकाच्या विचारांची स्पष्टता आणि त्यांचे विश्लेषण योग्य जोडीने सादर केलेले नाही.

बरोबर उत्तर "अ' आणि 'ब' दोन्हीही बरोबर, परंतू 'ब' हे 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण नाही" आहे. संसदीय पद्धतीमध्ये कायदेमंडळाचा प्रशासनावर नियंत्रण असतो, जो अध्यक्षीय पद्धतीपेक्षा भिन्न असतो, हे विधान बरोबर आहे.

तथापि, प्रशासनावर कायदेमंडळाचे नियंत्रण लोकसत्ताक शासनाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे, हे विधान देखील बरोबर आहे, पण ते 'अ' च्या स्पष्टीकरणात समाविष्ट होत नाही. 'अ' मध्ये दिलेल्या विशेषतांवर 'ब' चा थेट प्रभाव नाही, त्यामुळे 'ब' हे 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण नाही.

दोन्ही विधान बरोबर असले तरी त्यांमध्ये थोडा भेद आहे.

बरोबर उत्तर "सर्व" आहे. भारताच्या राज्यघटनेत व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेची खात्री देण्यासाठी सर्व चार तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत.

उद्देशपत्रिकेत 'बंधुभाव' या तत्त्वाचा समावेश करणे हे सामाजिक एकता आणि व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेसाठी आवश्यक आहे. मुलभूत हक्कांच्या माध्यमातून व्यक्तींची प्रतिष्ठा सुरक्षित केली जाते, जे संविधानाच्या महत्त्वाच्या अंगांपैकी एक आहे. वादयोग्य हक्क म्हणजेच व्यक्ती आपल्या हक्कांसाठी न्यायालयात जाऊ शकतात, जे त्यांच्या प्रतिष्ठेच्या रक्षणासाठी आवश्यक आहे. राज्याच्या धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे नागरिकांना गरजा आणि दुर्दशापासून मुक्त ठेवण्यास मदत करतात, ज्यामुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेची खात्री होते. त्यामुळे सर्व विधानं योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "पहिला मागासवर्गीय आयोग 1953 साली बी. पी. मंडल बांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आला होता" आहे. हा विधान चुकीचा आहे कारण पहिला मागासवर्गीय आयोग 1953 साली काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आला होता, बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा आयोग 1979 साली स्थापन झाला.

इतर पर्याय योग्य आहेत. संविधानात 'अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती'ची व्याख्या दिलेली नाही, त्यामुळे हे विधान बरोबर आहे. 'मागासवर्गाची' व्याख्या देखील संविधानात स्पष्टपणे दिलेली नाही, त्यामुळे हे विधानही बरोबर आहे. 'अंग्लो इंडियन' समुहाचा अर्थ संविधानाने स्पष्ट केला आहे, त्यामुळे हे विधान योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त क" आहे. अल्पसंख्यांकांचे शासन म्हणजे एक विशिष्ट गटाच्या नियंत्रणात असलेली सत्ता, जी लोकशाहीच्या तत्त्वांना अनुसरून नाही, कारण लोकशाहीत सर्व नागरिकांना समान प्रतिनिधित्व मिळावे लागते.

"मुक्त आणि निःपक्षपाती निवडणूका" हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्व आहे, जे लोकशाही व्यवस्थेला अनुसरून आहे.

"व्यक्तीची प्रतिष्ठा" देखील लोकशाहीत महत्त्वाची आहे, कारण प्रत्येक व्यक्तीला मानवी हक्क आणि प्रतिष्ठा दिली जाते.

"कायद्यासमोर समानता" हा लोकशाहीचा एक आणखी मूलभूत सिद्धांत आहे, जो सर्व नागरिकांना समान न्याय आणि हक्क प्रदान करतो. त्यामुळे, "फक्त क" हा पर्याय बरोबर आहे कारण तो लोकशाहीच्या तत्त्वांना अनुसरून नाही.

बरोबर उत्तर "अ बरोबर आहे" आहे. डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे नियम समितीचे अध्यक्ष होते, त्यामुळे हे विधान योग्य आहे.

मौलाना अबुल कलाम आझाद या समितीचे सदस्य नव्हते, त्यामुळे विधान "ब" चुकीचे आहे. त्यामुळे "ब" बरोबर नाही. "अ व ब दोन्ही बरोबर" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण "ब" अयोग्य आहे. "अ व ब दोन्ही चूक" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण "अ" योग्य आहे. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त "अ बरोबर आहे".

बरोबर उत्तर "सर्व बरोबर आहेत" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या विविध स्रोतांचे विश्लेषण करताना सर्व चार विधानं योग्य आहेत. संसदीय लोकशाहीचा स्रोत ब्रिटीश राज्यघटनेपासून आहे, संघराज्याची रचना अमेरिकेच्या राज्यघटनेवर आधारित आहे, मार्गदर्शक तत्त्वे आयर्लंडच्या राज्यघटनेतून घेतली गेली आहेत, आणि सामायिक सूची ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेतून प्राप्त झाली आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते काही विधानांना वगळतात. "अ एकमेव बरोबर आहे" आणि "अ आणि ब बरोबर आहे" हे पर्याय अयोग्य आहेत कारण त्यात क आणि ड वगळले आहे. "अ, ब आणि क बरोबर आहे" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण ड देखील योग्य आहे. त्यामुळे सर्व विधानं योग्य असल्याने बरोबर उत्तर "सर्व बरोबर आहेत" आहे.

बरोबर उत्तर "अ बरोबर आहे, ब चूक आहे" आहे. 'मूलभूत कर्तव्ये' भारतीय संविधानाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे, जे नागरिकांच्या कर्तव्यांचे वर्णन करते आणि ते संविधानाच्या भाग IV-A मध्ये समाविष्ट आहे.

दुर्दैवाने, विधान ब हे चुकीचे आहे कारण मूलभूत कर्तव्ये 42 व्या संविधान दुरुस्ती कायद्याद्वारे 1976 मध्ये समाविष्ट करण्यात आली, 44 व्या दुरुस्तीच्या माध्यमातून नाही. त्यामुळे विधान ब अयोग्य आहे, कारण त्यात चुकीची माहिती दिली आहे.

बरोबर उत्तर "अमेरिका" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी न्यायिक पुनर्विलोकनाची संकल्पना अमेरिकेतून स्वीकारली आहे. अमेरिका मध्ये न्यायालये कायद्याच्या संवैधानिकतेचा पुनर्विलोकन करू शकतात, त्यामुळे संवैधानिक अधिकारांचे संरक्षण होते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ग्रेट ब्रिटनमध्ये न्यायिक पुनर्विलोकनाची प्रक्रिया नाही, तर संसदीय सर्वोच्चता आहे. फ्रान्समध्ये न्यायिक पुनर्विलोकनाची संकल्पना कमी विकसित आहे, आणि आयर्लंडमध्येही याची तुलना अमेरिकेसोबत केली जात नाही. त्यामुळे या सर्व पर्यायांमध्ये न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या संदर्भात अमेरिका हा एकटा योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "संसदीय लोकशाही" आहे. भारताची राज्यघटना संसदीय लोकशाही प्रणालीवर आधारित आहे, ज्यामध्ये पंतप्रधान आणि मंत्रीमंडळ कार्यकारी शक्तीचे प्रमुख आहेत. पंतप्रधानाच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळ निर्णय घेतो आणि संसदेला उत्तरदायी असतो, जे संसदीय लोकशाहीचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "प्रतिनिधीक लोकशाही" हा पर्याय कमी विशिष्ट आहे कारण तो लोकशाहीच्या सर्व प्रकारांना लागू होतो. "अध्यक्षीय लोकशाही" या प्रणालीमध्ये कार्यकारी शक्ती अध्यक्षाकडे असते, जी भारताच्या संरचनेशी सुसंगत नाही. "प्रत्यक्ष लोकशाही"मध्ये नागरिक थेट निर्णय घेतात, जी भारतीय प्रणालीशी संबंधित नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर "संसदीय लोकशाही" आहे.

बरोबर उत्तर "राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात मूलभूत अधिकाराच्या निलंबना संबंधीच्या तरतूदी" आहे. भारतीय राज्यघटनेने जर्मनीच्या वायमर राज्यघटनेतील या वैशिष्ट्याला स्वीकारले आहे, जेणेकरून आणीबाणीच्या काळात मूलभूत अधिकारांचे निलंबन केले जाऊ शकते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "केन्द्रसत्ता प्रबळ असलेल्या संघराज्याची संकल्पना" या संकल्पनेचा प्राथमिक स्रोत अमेरिकेच्या घटनेमध्ये आहे. "राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीची पद्धती" भारतात वेगळी आहे आणि जर्मनीच्या पद्धतीशी थेट संबंधित नाही. "प्रजासत्ताक आणि न्यायाची संकल्पना" ही एक सामान्य संकल्पना आहे जी अनेक राज्यघटनांमध्ये आढळते, त्यामुळे ती जर्मनीच्या वायमर राज्यघटनेशी विशेषतः संबंधित नाही.

बरोबर उत्तर "अ, ब, क, ड, इ" आहे. भारतीय संविधानाची सर्व मूलभूत वैशिष्ट्ये संघराज्य, धर्म निरपेक्षता, मुक्त व योग्य निवडणूका, कायद्याचे राज्य, आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची सत्ता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांतून ठरवण्यात आली आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "अ, क, ड" मध्ये धर्म निरपेक्षता आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची सत्ता समाविष्ट नाहीत. "अ, ड, इ" मध्ये धर्म निरपेक्षता नाही, तर "अ, ब, ड, इ" मध्ये मुक्त व योग्य निवडणूका समाविष्ट नाहीत. त्यामुळे योग्य पर्याय सर्व वैशिष्ट्ये एकत्रितपणे समाविष्ट करतो.

बरोबर उत्तर "कार्यकारी मंडळ हे कायदेमंडळास जबाबदार राहते" आहे. संसदीय शासन पद्धतीत कार्यकारी मंडळाचे कायदेमंडळास जबाबदार राहणे हे एक प्रमुख लाभ आहे. यामुळे सरकारच्या कार्यप्रणालीवर जनतेची व पार्लियामेंटची नियंत्रण ठेवता येते, ज्यामुळे लोकशाहीची मजबुती होते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळ स्वतंत्रपणे कार्य करतात" हे विधान अयोग्य आहे, कारण संसदीय पद्धतीत दोन्ही एकमेकांवर अवलंबून असतात. "धोरणामध्ये सातत्य राहते आणि ती अधिक कार्यक्षम असते" हे विधानही अयोग्य आहे, कारण कार्यक्षमतेसाठी जबाबदारी महत्त्वाची आहे. "शासनाचा प्रमुख निवडणुकीशिवाय बटळला जावू शक नाही" हे विधानही अयोग्य आहे, कारण संसदीय पद्धतीत हे नेहमीच होत नाही.

बरोबर उत्तर "केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य" आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानाची मूलभूत संरचना आहे आणि संसदेला या संरचनेत बदल करण्याचा अधिकार नाही.

"शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार" आणि "गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य" या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने मूलभूत संरचनेच्या संकल्पनेवर विचार केला असला तरी, त्यांनी संसदेला काही अधिकार दिले होते. "मिनर्व्हा मिल्स लि. विरुद्ध भारत सरकार" प्रकरणातही मूलभूत संरचनेचा मुद्दा उपस्थित झाला, परंतु केशवानंद भारती प्रकरणात स्पष्टपणे संसदेला मूलभूत संरचनेत बदल करण्यास मनाई करण्यात आली होती. त्यामुळे बरोबर उत्तर "केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य" आहे.

बरोबर उत्तर "अल्पसंख्यांक उपसमिती - मौलाना अबुल कलाम आझाद" आहे. मौलाना अबुल कलाम आझाद या समितीचे अध्यक्ष नव्हते, तर त्यांची भूमिका भारतीय संविधानाच्या निर्मितीत महत्त्वाची होती.

इतर पर्याय योग्य आहेत कारण "सुकाणू समिती"चे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते, "कामकाज समिती"चे अध्यक्ष के. एम. मुन्शी होते आणि "मुलभूत हक्क उपसमिती"चे अध्यक्ष जे. बी. कृपलानी होते. या सर्व समित्या संबंधित व्यक्तींच्या नेतृत्वात कार्यरत होत्या, त्यामुळे त्यांचे जुळणे योग्य आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यांक उपसमिती हा एकटा अपवाद आहे.

बरोबर उत्तर "संसदीय लोकशाही" आहे. भारतीय संविधानाची मूलभूत संरचना म्हणजे संविधानामध्ये समाविष्ट असलेल्या त्या तत्त्वांचा संच, ज्यांचा उल्लंघन केला जात नाही. संसदीय लोकशाही हा भारतीय संविधानाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, जो लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीचे प्रतिनिधित्व करतो.

"वैधानिक पद्धती" हा एक सामान्य शब्द आहे, परंतु तो संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग नाही.

"लोकसभेचे अध्यक्ष" आणि "उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून कार्य करतात" हे विशिष्ट पदे आहेत, परंतु ती मूलभूत संरचनेचा भाग नाहीत. त्यामुळे हे पर्याय चुकीचे आहेत.

बरोबर उत्तर "ग्रेनव्हिल ऑस्टीन" आहे. ग्रेनव्हिल ऑस्टीन यांनी भारतीय संविधानाला 'एक सामाजिक प्रलेख' असे नाव दिले, कारण ते संविधानाचे सामाजिक आणि न्यायालयीन संदर्भात महत्त्व अधोरेखित करतात.

पर्याय "आइवर जेनिंग्ज" चुकीचा आहे कारण त्यांनी भारतीय संविधानाबाबत विशेषतः 'संविधानिक प्रलेख' या संदर्भात विचारले नाही.

पर्याय "एन. ए. पालखीवाला" देखील चुकीचा आहे, कारण त्यांनी भारतीय संविधानावर महत्त्वपूर्ण लेखन केले असले तरी 'एक सामाजिक प्रलेख' हा विशेषण त्यांनी वापरला नाही.

पर्याय "के. सी. व्हिअर" हा देखील चुकीचा आहे कारण त्यांनी भारतीय संविधानाच्या विश्लेषणात महत्त्वाचे कार्य केले तरी 'एक सामाजिक प्रलेख' हे नाव त्यांनी दिलेले नाही. त्यामुळे "ग्रेनव्हिल ऑस्टीन" हा योग्य पर्याय आहे.