बरोबर उत्तर "A आणि R दोन्हीही विधाने बरोबर आणि विधना R हे विधान A चे योग्य स्पष्टीकरण आहे" आहे. राज्यघटना हा देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे, हे विधान सत्य आहे. यामुळे राज्याच्या सर्व घटकांना त्याच्या अधीन राहावे लागते.

विधान R देखील योग्य आहे कारण घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया ताठर असेल तरच सत्ता विभाजन आणि राज्यघटनेचे सर्वश्रेष्ठत्व राखले जाईल.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "A आणि R दोन्हीही बरोबर परंतु विधान R हे विधान A चे योग्य स्पष्टीकरण नाही" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण R वास्तवात A चे योग्य स्पष्टीकरण आहे. "विधान A बरोबर परंतु R चुकीचे" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण R बरोबर आहे. "विधान A चुकीचे परंतु R बरोबर" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण A बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला संवैधानिक दर्जा देणे" आहे कारण 123 क्रमांकाचे संविधान दुरुस्ती विधेयक 2017 हे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला संविधानानुसार मान्यता देण्याशी संबंधित आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "संसदेमध्ये महिलांना आरक्षण" हा विषय वेगळा आहे आणि त्यावर स्वतंत्र विधेयक आवश्यक आहे. "भारतीय संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टात दुरुस्ती" या संदर्भात योग्य माहिती नाही. "भारतीय संविधानाच्या 8 व्या परिशिष्टातील ‘ओरिया' या भाषेच्या बाबत बदल करून ते 'ओडिया' असे करणे" हा मुद्दा देखील 123 क्रमांकाच्या दुरुस्तीच्या संदर्भात नाही.

"वरील सर्व" हा पर्याय बरोबर आहे कारण भारतीय राज्यघटनेतील सर्व दिलेल्या तरतूदी साध्या बहुमताने दुरुस्त करता येतात.

"मतदारसंघाची पुनर्रचना" ही तरतूद साध्या बहुमताने दुरुस्त केली जाऊ शकते, कारण ती संविधानाच्या दुरुस्त्या संदर्भात येते. "नागरिकत्व-प्राप्ती आणि समाप्ती" संबंधित तरतूद देखील साध्या बहुमताने बदलता येते. "पाचवे परिशिष्ट" हे देखील साध्या बहुमताने दुरुस्त केले जाऊ शकते. त्यामुळे, सर्व पर्याय योग्य असल्याने "वरील सर्व" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब" आहे कारण भारतीय संविधानाच्या पहिल्या सुधारणा कायद्यात भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर नवीन निर्बंध घालण्यात आले आहेत, तसेच व्यापार, धंदे किंवा सेवा यावर अर्हतेचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "क आणि ड" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण लोकसभेतील प्रतिनिधित्व पुर्ननिर्धारित करण्याचा मुद्दा पहिल्या सुधारणेत नाही. "ब आणि क" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण व्यापार आणि धंद्यांवरील अर्हतेचे निकष आणि लोकसभेतील प्रतिनिधित्व हे दोन स्वतंत्र मुद्दे आहेत. "अ आणि क" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण लोकसभेतील प्रतिनिधित्व पुर्ननिर्धारण हा मुद्दा पहिल्या सुधारणेत समाविष्ट नाही.

बरोबर उत्तर "केशवानंद भारती" आहे कारण या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की संसदेला कलम 368 नुसार घटनेच्या मूलभूत गाभ्याला धक्का न लावता दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे. या निर्णयामुळे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे संरक्षण केले गेले आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "गोलकनाथ" खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला काही मर्यादा ठरवल्या होत्या, "सज्जन सिंग" खटल्यामध्ये संविधानाच्या दुरुस्तीवर काही अडचणी आल्या होत्या, आणि "शंकरी प्रसाद" खटल्यामध्ये दुरुस्तीच्या अधिकाराबाबत विचार केला गेला होता, परंतु मूलभूत अधिकारांच्या संदर्भात निर्णय घेतलेले नाही. त्यामुळे "केशवानंद भारती" हा पर्याय बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "42 वी दुरुस्ती" आहे कारण या घटनादुरुस्तीने भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला. 42 व्या घटनादुरुस्तीच्या अंतर्गत अनुच्छेद 51A मध्ये 10 मूलभूत कर्तव्ये जोडण्यात आली, ज्यामुळे नागरिकांच्या कर्तव्यांची महत्त्वता अधोरेखित झाली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 44 व्या दुरुस्तीने संविधानातील काही अधिनियमांमध्ये बदल केले, 61 व्या दुरुस्तीने निवडणूक प्रक्रियेतील बदल केले, आणि 24 व्या दुरुस्तीने कोणत्याही मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे, फक्त 42 वी दुरुस्ती योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "दोन्ही" आहे कारण दोन्ही विधान अयोग्य आहेत. 52 व्या घटनादुरुस्तीने मतदानाचे वय 21 वरून 18 वर आणले गेले असे विधान चुकीचे आहे; मतदानाचे वय 21 वर्षे कायम ठेवण्यात आले आहे.

61 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात, दलबदलूपणा बेकायदेशीर ठरविण्याची तरतूद आहे, परंतु हे विधान अयोग्य आहे कारण दलबदलाचे नियम 1985 च्या दलबदल विरोधी कायद्यात समाविष्ट केले गेले होते, त्यात कोणतीही घटनादुरुस्ती नाही. त्यामुळे दोन्ही विधान अयोग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "89 वी घटनादुरुस्ती, 2003" हे विधान योग्य आहे कारण या घटनादुरुस्तीद्वारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग यांचे विभाजन करण्यात आले.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. 84 वी घटनादुरुस्ती, 2002 मध्ये अनुसूचित जातींना आरक्षण देण्याबाबत चर्चा आहे, 85 वी घटनादुरुस्ती, 2002 मध्ये अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाचे मुद्दे आहेत, आणि 88 वी घटनादुरुस्ती, 2003 मध्ये अन्य मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली आहे. त्यामुळे इतर सर्व पर्याय योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर "मतदारांचे वय 21 वर्षावरून 18 वर्षे करणेबाबत" आहे कारण 61 व्या घटनादुरुस्तीने भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 326 मध्ये मतदारांचे वय 21 वर्षांवरून 18 वर्षे करण्यात आले.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "निवडणुकीच्या संदर्भात आचार संहिताेबाबत" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण आचार संहिता स्वतंत्रपणे लागू असते आणि 61 व्या दुरुस्तीचा भाग नाही. "मतदारांना ओळखपत्र देण्याबाबत" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण ओळखपत्राचा विषय स्वतंत्र कायद्यांद्वारे हाताळला जातो. "मतदानासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनचा वापर करणेबाबत" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान यंत्रांचा वापर आधीच सुरू झाला होता आणि हा मुद्दा 61 व्या दुरुस्तीच्या अंतर्गत नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त ब आणि क" आहे कारण या पर्यायांमध्ये 44 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1978 द्वारे करण्यात आलेल्या योग्य तरतुदींचा समावेश आहे.

पहिल्या पर्यायात, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा निर्माण करण्याबाबतची तरतूद 42 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1976 मध्ये करण्यात आली होती, त्यामुळे हा पर्याय चुकीचा आहे.

दुसऱ्या पर्यायात, राज्यसूचीतील पाच विषय समवर्ती सूचीत हलविण्याची तरतूद 73 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1992 मध्ये करण्यात आली होती, त्यामुळे हा पर्यायही अयोग्य आहे.

फक्त ब आणि क या पर्यायात राष्ट्रपतीस मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यावर पुनर्विचार करण्याचा अधिकार आणि राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात अनुच्छेद 20 आणि 21 अन्वये मुलभूत अधिकारांचा निलंबन याबाबत योग्य तरतुदी आहेत.

बरोबर उत्तर "राज्यघटनेची काही वैशिष्ट्ये अत्यंत आवश्यक असतात की जी केव्हाच रद्द करता येत नाहीत" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीत अशा तत्त्वांचा समावेश आहे, जे संविधानाचे आधारस्तंभ मानले जातात आणि ज्यांना रद्द करता येत नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "मूलभूत अधिकार संक्षिप्त करता येत नाहीत अथवा हिरावून घेता येत नाहीत" हे विधान अर्धसत्य आहे कारण काही परिस्थितींमध्ये मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध लावले जाऊ शकतात. "अनुच्छेद 368 मध्ये नमूद केलेल्या घटनादुरुस्तीच्या पद्धती व्यतिरिक्त अन्य मार्गाने राज्यघटनेत बदल करता येवू शकत नाही" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण काही परिस्थितींमध्ये घटनादुरुस्तीला अन्य मार्ग उपलब्ध आहेत. "सरनाम्यामध्ये बदल केला जावू शकत नाही कारण तो राज्यघटनेचा भाग असत नाही" हे विधानही चुकीचे आहे, कारण सरनामे राज्यघटनेचा भाग आहे आणि त्यात बदल केला जाऊ शकतो.

बरोबर उत्तर फक्त ड आहे कारण 16 वी घटनादुरूस्ती केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरीसाठी विधानसभेची व्यवस्था करते, परंतु मणिपूरसाठी विधानसभेची व्यवस्था नाही.

अनुच्छेद 239A अंतर्गत पांडिचेरीसाठी विधानसभेची तरतूद आहे, परंतु मणिपूर एक राज्य आहे आणि त्याला स्वतंत्र विधानसभा आहे.

इतर पर्याय योग्य आहेत. 10 वी घटनादुरूस्ती दादरा, नगर हवेलीचा समावेश करते, 12 वी घटनादुरूस्ती गोवा, दमन आणि दीवचा समावेश करते, आणि 15 वी घटनादुरूस्ती उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचा कार्यकाळ 62 वर्षांपर्यंत वाढवते. त्यामुळे, फक्त ड हा पर्याय चुकीचा आहे.

"तीन" हा पर्याय बरोबर आहे कारण 2021 च्या 105 व्या घटनादुरूस्ती कायद्याने भारतीय संविधानाच्या तीन कलमांमध्ये बदल केले आहेत.

"दोन" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण या दुरुस्तीने दोनच कलमांचा समावेश नाही. "चार" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण या दुरुस्तीने चार कलमांना स्पर्श केला नाही. "पाच" हा पर्याय अधिक चुकीचा आहे कारण पाच कलमांमध्ये बदल झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे, "तीन" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब, क व ड" आहे कारण सर्व चार विधानं 108 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत योग्य आहेत.

पहिलं विधान बरोबर आहे कारण 108 व्या घटनादुरुस्तीने महिलांसाठी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये एकतृतीयांश जागा राखीव ठरवल्या आहेत. दुसरे विधानही योग्य आहे, कारण राज्यसभेने हे विधेयक 9 मार्च 2010 रोजी मंजूर केले. तिसरे विधान देखील बरोबर आहे कारण लोकसभेने या विधेयकावर कधीच मतदान केले नाही. चौथं विधान योग्य आहे कारण 15 व्या लोकसभेच्या विसर्जनानंतर हे विधेयक रद्द झाले.

या सर्व विधानांमुळे इतर पर्याय चुकीचे ठरतात.

बरोबर उत्तर "44 वा संविधान संशोधन अधिनियम 1978" आहे कारण या अधिनियमाद्वारे राष्ट्रपती शासनाच्या कालावधीसंबंधी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली, ज्यामुळे संसद एका वर्षापेक्षा अधिक काळासाठी राष्ट्रपती शासन लागू ठेवू शकते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "48 वा संविधान संशोधन अधिनियम 1984" हा पर्याय योग्य नाही कारण या अधिनियमाने राष्ट्रपती शासनाच्या कालावधीमध्ये कोणतीही विशेष सुधारणा केलेली नाही. "59 वा संविधान संशोधन अधिनियम 1988" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण यामध्ये देखील राष्ट्रपती शासनाशी संबंधित कोणतेही नियम बदललेले नाहीत. "62 वा संविधान संशोधन अधिनियम 1989" हा पर्यायही अयोग्य आहे, कारण यामध्येही राष्ट्रपती शासनाच्या संदर्भातील नियमांमध्ये कोणतीही सुधारणा केलेली नाही.

बरोबर उत्तर "16 वी घटनादुरूस्ती" आहे कारण या घटनादुरुस्तीने नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांवर बंधने घालण्यात आली, विशेषतः सामाजिक आणि आर्थिक न्याय, समानता आणि व्यक्तिमत्वाच्या विकासाच्या उद्देशाने.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "14 वी घटनादुरूस्ती" ही मुलभूत हक्कांमध्ये बदल करण्यासाठी नाही, तर ती निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी होती. "24 वी घटनादुरूस्ती" ही शिक्षणाच्या हक्काशी संबंधित आहे, त्यामुळे ती या संदर्भात लागू होत नाही. "39 वी घटनादुरूस्ती" ने समाजातील समानतेसाठी काही तरतुदी केल्या, परंतु ती मुलभूत हक्कांवर बंधने घालण्याबाबत नाही.

बरोबर उत्तर "108 वी" ही घटना अयोग्य आहे. कारण 108 वी घटनादुरुस्ती महिलांकरिता राखीव जागा ठेवण्यासंबंधी आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. 104 वी घटनादुरुस्ती 2009 मध्ये लागू झाली होती, जी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागा वाढवते. 106 वी घटनादुरुस्ती 2001 मध्ये झाली होती, जी विविध राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद करते, परंतु ती राखीव जागा नाही. 107 वी घटनादुरुस्ती 2006 मध्ये झाली होती, जी महिलांसाठी 33% राखीव जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रदान करते, परंतु 108 वी घटनादुरुस्ती विशेषतः महिलांच्या आरक्षणासाठी आहे.

बरोबर उत्तर "4 1 3 2" आहे कारण या जोड्या योग्यपणे संबंधित आहेत. 75 व्या घटनादुरुस्तीने दिल्लीला राष्ट्रीय राजधानी भूप्रदेशाचा दर्जा दिला, 69 व्या घटनादुरुस्तीने राज्यस्तरीय भाडे न्यायासनाची स्थापना करण्यात आली, 80 व्या घटनादुरुस्तीने दहाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या, आणि 83 व्या घटनादुरुस्तीने अरुणाचल प्रदेशातील पंचायतींमध्ये अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाची आवश्यकता नाही असे ठरवले.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात योग्य क्रम नाही आणि विधानांची योग्य जोडणी केलेली नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय हा "4 1 3 2" आहे.

बरोबर उत्तर 368 आहे कारण भारतीय घटनाशास्त्रात घटनादुरुस्तीची पद्धत अनुच्छेद 368 मध्ये स्पष्ट केली आहे.

अनुच्छेद 368 मध्ये घटनादुरुस्ती कशी केली जाईल याबाबतची प्रक्रिया दिली आहे, ज्यामध्ये संसदेला घटनादुरुस्ती करण्याची शक्ती आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. अनुच्छेद 365 म्हणजे राज्याच्या कामकाजावर राष्ट्रपतीची शक्ती, अनुच्छेद 128 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया आहे, आणि अनुच्छेद 360 म्हणजे आर्थिक आपत्कालीन स्थिती. त्यामुळे, 368 हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती 1976" आहे कारण या घटनादुरुस्तीने भारतीय राज्यघटनेच्या 323-A आणि 323-B कलमांमध्ये बदल करून प्रशासनिक न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याचा अधिकार संसदेला प्रदान केला.

"एक्केचाळीसावी घटनादुरुस्ती 1976" ही शिक्षणाशी संबंधित असलेली आहे आणि प्रशासनिक न्यायाधिकरणांशी संबंधित नाही. "त्रेचाळीसावी घटनादुरुस्ती 1977" ही मुख्यतः इतर बाबींसाठी आहे, जसे की अपील व इतर अधिकार, परंतु प्रशासनिक न्यायाधिकरणांच्या स्थापनेसाठी नाही. "चव्वेचाळीसावी घटनादुरुस्ती 1977" देखील यासंबंधी नाही, कारण ती मुख्यतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात आहे.

बरोबर उत्तर "दोन" हे विधान योग्य आहे कारण अनुच्छेद 368 नुसार संसद संविधानात दुरुस्ती करण्यासाठी दोन पद्धतींचा वापर करू शकते. यामध्ये एक सामान्य पद्धत आणि दुसरी विशेष पद्धत समाविष्ट आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "तीन" हा पर्याय योग्य नाही कारण अनुच्छेद 368 मध्ये फक्त दोन पद्धतींचा उल्लेख आहे. "चार" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण दुरुस्तीच्या पद्धतींची संख्या दोनच आहे. "फक्त एक" हा पर्याय सुद्धा चुकीचा आहे कारण संविधानात एकापेक्षा अधिक पद्धतींनी दुरुस्ती करता येते.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया लोकसभा आणि राज्यसभेतून सुरू होते.

अनुच्छेद 368 अनुसार, दुरुस्तीचा प्रस्ताव लोकसभा किंवा राज्यसभेत सादर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे, लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही गृहमंडळांचा सहभाग आवश्यक आहे.

"पंतप्रधान", "राष्ट्रपती" आणि "कायदा मंत्री" हे पर्याय चुकीचे आहेत कारण या व्यक्तींना दुरुस्ती प्रक्रियेची सुरुवात करण्याचा अधिकार नाही. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती या प्रक्रियेत भूमिका निभवू शकतात, पण सुरुवात लोकसभा आणि राज्यसभेतूनच होते.

बरोबर उत्तर "फक्त ड" आहे कारण राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टामध्ये बदल करण्यासाठी निम्म्या राज्य विधिमंडळांची मान्यता आवश्यक असते, जे अनुच्छेद 368 अंतर्गत योग्य आहे.

"राष्ट्रपतीच्या पूर्व परवानगीने घटनादुरूस्ती विधेयक मंत्री किंवा संसदेचा कोणताही सभासद मांडू शकतो" हे चुकीचे आहे कारण घटनादुरूस्ती विधेयक मांडण्यासाठी राष्ट्रपतीची पूर्व परवानगी आवश्यक नाही. "घटनादुरूस्ती विधेयकास मंजुरी देण्याबाबत संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये कोंडी निर्माण झाल्यास संयुक्त बैठक घेण्याची तरतूद आहे" हे देखील चुकीचे आहे कारण संयुक्त बैठक घेण्याची तरतूद सामान्य विधेयकांसाठी आहे, घटनादुरूस्ती विधेयकांसाठी नाही. "अनुच्छेद-368 अन्वये मंजूर झालेल्या घटनादुरूस्ती विधेयकास मान्यता देण्याचे बंधन राष्ट्रपतीवर नसते" हेही अयोग्य आहे कारण राष्ट्रपतीने घटनादुरूस्ती विधेयकास मान्यता देणे आवश्यक आहे.

बरोबर उत्तर "अ, क, इ, फ" आहे कारण या वैशिष्ट्यांचा सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या पायाभूत वैशिष्ट्यांमध्ये समावेश केला आहे. समतेचे, संघराज्याचे, न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचे अधिकार आणि धर्मनिरपेक्षता हे तत्त्वे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे प्रतिनिधित्व करतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ, ब, क, ड, फ" या पर्यायामध्ये स्वातंत्र्याचे तत्त्व आणि समाजवादी संरचना यांचा समावेश आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हे पायाभूत वैशिष्ट्ये मान्य केलेली नाहीत. "अ, ब, क, ड, इ, फ" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण तो सर्व वैशिष्ट्यांचा समावेश करतो, ज्यामुळे तो योग्य ठरत नाही.

बरोबर उत्तर "42 व्या" घटनादुरुस्तीने शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांची भरती आणि सेवा/अटींसंदर्भातील विवादांच्या निवाड्यासाठी 'न्यायाधिकरणाच्या' स्थापनेची तरतूद केली आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. 25 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये मूलभूत अधिकारांमध्ये काही बदल केले गेले, परंतु न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेचा उल्लेख नाही. 44 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये काही सामाजिक व आर्थिक अधिकारांचा समावेश आहे, पण न्यायाधिकरणाची स्थापना यामध्ये नाही. 75 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये निवडणूकांच्या प्रक्रियेत बदल करण्यात आले, ज्यामुळे शासकीय सेवेसंबंधी न्यायाधिकरणाचे नवे नियम लागू झाले नाहीत.

बरोबर उत्तर "सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायधीशांच्या नेमणूका" आहे कारण नव्याण्णवावी घटनादुरुस्ती, 2014 मध्ये न्यायाधीशांच्या नेमणुका प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आली आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "बांग्लादेश सीमावाद" हा विषय घटनादुरुस्तीशी संबंधित नाही. "अनुसूचित जातींसाठीचा राष्ट्रीय आयोग" व "अनुसूचित जमातींसाठीचा राष्ट्रीय आयोग" हे आयोग संबंधित मुद्दे आहेत, पण 2014 च्या घटनादुरुस्तीमध्ये त्यांच्या नेमणूक प्रक्रियेतील बदलांचा समावेश नाही. त्यामुळे, फक्त न्यायधीशांच्या नेमणूकांशी संबंधित पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "विधानसभा" आहे कारण राज्ये घटनादुरुस्ती विधेयकावर मंजूरी अथवा नामंजूरीचा निर्णय राज्याच्या विधानसभा द्वारे घेतला जातो.

"विधान परिषद" ही काही राज्यांमध्ये अस्तित्वात असली तरी, घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या संदर्भात तिचा निर्णय घेतला जात नाही. "मुख्यमंत्री" एक कार्यकारी पद आहे, परंतु त्याच्याकडे एकटा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. "राज्यपाल" हा विधेयकावर स्वाक्षरी करतो, पण तो निर्णय घेत नाही.

त्यामुळे, योग्य उत्तर "विधानसभा" आहे, कारण तीच घटनादुरुस्ती विधेयकावर अंतिम निर्णय घेते.

बरोबर उत्तर "गोलकनाथ खटला" आहे कारण या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की संसदेला मूलभूत हक्कांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार नाही. या निर्णयानंतर संसदेने 24 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी काही तरतुदी समाविष्ट केल्या.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण मिनर्व्हा मिल्स खटला आणि केशवानंद भारती खटला या खटल्यांमध्ये मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणावर चर्चा झाली असली तरी त्यांनी 24 व्या घटनादुरुस्तीला थेट प्रेरित केले नाही. शंकरी प्रसाद खटला हा देखील याबाबत संबंधित नाही. त्यामुळे फक्त गोलकनाथ खटला हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब आणि क" आहे कारण या सर्व बाबींसाठी घटनादुरुस्ती करण्यासाठी निम्म्यापेक्षा जास्त घटकराज्यांच्या विधिमंडळांची मान्यता आवश्यक आहे.

"राज्यघटनेतील कलम 54" हे राष्ट्रपतीच्या निवडीसंदर्भात आहे, ज्याला घटनादुरुस्तीची आवश्यकता आहे. "सातव्या परिशिष्टातील कोणताही विषय" देखील घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रियेत येतो, कारण या परिशिष्टात राज्यांच्या अधिकारांची आणि जबाबदाऱ्यांची माहिती आहे. "संसदेमधील राज्यांचे प्रतिनिधित्व" हेसुद्धा संबंधित आहे कारण यामध्ये राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाबद्दल सुधारणा आवश्यक असू शकते.

"नागरिकत्व - प्रदान अथवा रद्द करणे" हे कलम 110 च्या अंतर्गत येते, ज्यासाठी फक्त संसदेत बहुमत आवश्यक आहे, त्यामुळे हे पर्याय चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" हे विधान योग्य आहे कारण अ, ब, आणि क या सर्व विधाने चुकीची आहेत.

अनुच्छेद 368 अनुसार, राज्यघटना दुरुस्त करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते, परंतु हे बहुमत उपस्थित सदस्यांच्या संख्येवर अवलंबून असते, ज्यामुळे अ हे विधान अयोग्य आहे.

राज्यपालांचा निर्णय अर्थ विधेयकासंदर्भात अंतीम असला तरी, राज्यपालांच्या निर्णयावर न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, त्यामुळे ब हे विधानही अयोग्य आहे.

क हे विधान चुकीचे आहे कारण भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 20(2) नुसार, एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा अधिक वेळा शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही, परंतु व्यक्तीला विविध गुन्ह्यांसाठी विविध वेळा आरोपी ठरवले जाऊ शकते. त्यामुळे सर्व विधाने अयोग्य असून, बरोबर उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" आहे.

बरोबर उत्तर "86 वी घटनादुरुस्ती" हे विधान योग्य आहे कारण या घटनादुरुस्तीच्या अन्वये भारतीय संविधानात 6 ते 14 वयोगटातील बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत हक्क मानला गेला आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. 42 वी घटनादुरुस्तीमध्ये मूलभूत अधिकारांमध्ये काही बदल करण्यात आले, परंतु प्राथमिक शिक्षणाचा उल्लेख नाही. 72 वी घटनादुरुस्तीमध्ये कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला, पण शिक्षणाचा मुद्दा तिथे नाही. 91 वी घटनादुरुस्तीमध्ये आर्थिक मदतीसाठी काही तरतुदींचा समावेश आहे, पण शिक्षणाबाबत काहीही उल्लेख नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त क आणि ड" आहे कारण स्वित्झर्लंडमध्ये राज्यघटनेमध्ये केलेला बदल सार्वमताचा अवलंब केल्याशिवाय अंमलात येत नाही. ऑस्ट्रेलियातही राज्यघटनेतील बदल पूर्ण बहुमताने केलेल्या कायद्याद्वारे करता येतो, जे बरोबर आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण भारतात घटना दुरूस्ती विधेयक राष्ट्रपतीच्या पूर्व-परवानगीने मांडले जाऊ शकते, पण हे अनिवार्य नाही. अमेरिकेत प्रत्येक घटना दुरूस्तीला किमान दोन-तृतीयांश घटक राज्यांच्या विधिमंडळांची मान्यता आवश्यक असते, हे खरे असले तरी हे विधान पूर्णपणे अचूक नाही कारण काही परिस्थितींमध्ये याला अपवाद असतो. त्यामुळे अ, ब, क या पर्यायांचा समावेश चुकीचा आहे.

बरोबर उत्तर "घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती आवश्यक असते" हे विधान अयोग्य आहे कारण घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करण्यासाठी राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती आवश्यक नाही. संसदेमध्ये हे विधेयक कोणत्याही सभागृहात सादर केले जाऊ शकते.

इतर पर्याय योग्य आहेत. घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात सादर करता येते, यामुळे त्याचे सादरीकरण लवचिकतेने होऊ शकते. घटनादुरुस्ती विधेयकाला संमती राष्ट्रपतींना द्यावीच लागते, हे विधानही बरोबर आहे कारण राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय घटनादुरुस्ती होऊ शकत नाही. तसेच, घटनादुरुस्ती विधेयकासंबंधी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात असहमती निर्माण झाल्यास संयुक्त अधिवेशन बोलविण्याची तरतूद नाही, हे विधानही सत्य आहे.

बरोबर उत्तर "95 व्या" हे विधान योग्य आहे कारण 95 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाद्वारे राज्य विधान सभेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी 2020 पर्यंत जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. 94 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जागा राखीव ठेवण्याबाबत चर्चा आहे, 96 व्या अधिनियमात अनुसूचित जातींना विशेष आरक्षणाची तरतूद नाही, आणि 98 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमात एकूण आरक्षणाच्या बाबतीत बदल केले गेले आहेत. त्यामुळे इतर सर्व पर्याय योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर "विधाने अ, ब, क आणि ड बरोबर" आहे कारण सर्व चार विधाने वस्तू व सेवा कर (GST) विधेयकासंबंधित योग्य आहेत.

"ते 122 वे घटनादुरुस्ती विधेयक होते" हे खरे आहे, कारण GST विधेयकाची घटनादुरुस्ती 122 व्या क्रमांकाची आहे. "ते 101 वे घटनादुरुस्ती अधिनियम 2016 आहे" हेही बरोबर आहे, कारण GST लागू करण्यासाठी 101 व्या घटनादुरुस्तीचा वापर करण्यात आला. "जी. एस.टी. विधेयकाला मान्यता देणारे आसाम हे पहिले राज्य होते" आणि "जी.एस.टी. विधेयकाला मान्यता देणारे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी-रहित (Non-NDA) बिहार हे पहिले राज्य होते" हे दोन्ही विधान योग्य आहेत.

त्यामुळे, इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते सर्व विधाने समाविष्ट करत नाहीत.

अ आणि ब दोन्ही विधाने योग्य आहेत. 1951 मध्ये संविधानात पहिली दुरुस्ती करून अनुच्छेद 15(4) मध्ये जातीय आधारावर आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.

चंपकम दोराईजन विरुद्ध मद्रास राज्य खटल्यात जातीय आरक्षणाचे वैधता प्रश्नित करण्यात आले होते, ज्यामुळे या खटल्याचा परिणाम म्हणून अनुच्छेद 15(4) चा समावेश करण्यात आला.

अ हे विधान ब चा परिणाम आहे कारण या खटल्याने जातीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विचारविमर्श सुरू केला आणि त्यानंतरच संविधानात दुरुस्ती करण्यात आली. त्यामुळे योग्य पर्याय "अ आणि ब दोन्ही बरोबर असून अ हा ब चा परिणाम आहे."

बरोबर उत्तर "संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाचे दोन तृतीयांश बहुमत आणि किमान 1/2 घटक राज्यांच्या विधीमंडळाच्या मान्यतेने" आहे कारण कलम 368 मध्ये दुरुस्तीची प्रक्रिया स्पष्टपणे सांगितलेली आहे. यानुसार, काही विशेष बाबींमध्ये संसदीय दुरुस्तीसाठी दोन्ही सभागृहांचे दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे, तसेच किमान अर्ध्या राज्यांच्या विधीमंडळांची मान्यता देखील आवश्यक आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या साध्या बहुमताने" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण साधा बहुमत हा कलम 368 च्या दुरुस्तीला लागू होत नाही. "संसदेच्या प्रत्येक सभागृहांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने" हा पर्याय अपूर्ण आहे कारण राज्यांच्या विधीमंडळांच्या मान्यतेचा विचार केलेला नाही. "ह्या कलमात दुरुस्ती करता येत नाही" हा पर्याय पूर्णपणे चुकीचा आहे कारण कलम 368 मध्ये दुरुस्तीची प्रक्रिया स्पष्टपणे दिली आहे.

बरोबर उत्तर "9 वे" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेत पहिली घटनादुरुस्ती 1951 मध्ये करण्यात आली आणि यामध्ये 9 व्या अनुसूचीनुसार सुधारणा केली गेली.

"8 वे" अनुसूची भारतीय भाषांचा समावेश करते, ज्यात भाषांचे प्रमाण आणि यादी आहे, परंतु ती पहिल्या घटनादुरुस्तीमध्ये बदललेली नाही. "10 वे" अनुसूची स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित आहे, जी पहिल्या घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रियेत समाविष्ट केलेली नाही. "यापैकी नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण 9 व्या अनुसूचीनुसार केलेली सुधारणा पहिल्या घटनादुरुस्तीचा भाग आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब, क, ड" हे विधान योग्य आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने समतेचे तत्त्व, न्यायालयीन पुनर्विलोकन, संघराज्य, आणि सार्वभौमत्त्व या सर्व वैशिष्ट्यांना संविधानाची पायाभूत वैशिष्ट्ये म्हणून मान्यता दिली आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "ब, क, ड" या पर्यायात समतेचे तत्त्व समाविष्ट नाही, ज्यामुळे हे पूर्णपणे योग्य नाही. "अ, ब, क" या पर्यायात सार्वभौमत्त्वाचा समावेश नाही, त्यामुळे हे देखील अयोग्य आहे. "क, ड, अ" या पर्यायात न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा समावेश नाही, ज्यामुळे हा पर्याय देखील चुकीचा ठरतो.

बरोबर उत्तर "अरुणाचल प्रदेशात पंचायतीत अनुसूचित जातींना आरक्षण नाही" हे विधान योग्य आहे कारण 83 व्या घटनादुरुस्तीने अरुणाचल प्रदेशात अनुसूचित जातींकरिता आरक्षणाची तरतूद नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अरुणाचल प्रदेशात पंचायतीत अनुसूचित जमातींकरिता आरक्षण नाही" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण अनुसूचित जमातींना आरक्षण आहे. "अरुणाचल प्रदेशात पंचायतीत इतर मागास वर्गीयांना आरक्षण नाही" हा पर्यायही चुकीचा आहे, कारण इतर मागास वर्गीयांना आरक्षण दिले जाते. "अरुणाचल प्रदेशात पंचायतीत हिंदूकरिता आरक्षण नाही" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण आरक्षण धर्मावर आधारित नसते, तर जातीवर आधारित असते.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" आहे कारण दिलेल्या सर्व विधानांमध्ये काहीतरी तथ्यात्मक चुका आहेत.

पहिल्या विधानात, अनुच्छेद 356 लागू करण्यासाठी राष्ट्रपतीचे समाधान अंतिम आणि निर्णायक असले तरी, न्यायालयात त्यास आवाहन देता येते, त्यामुळे हे विधान चुकीचे आहे.

दुसऱ्या विधानात, 44 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1978 नुसार राष्ट्रपतीचे समाधान न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर असल्याचे स्पष्ट केलेले नाही, त्यामुळे हे विधानही अयोग्य आहे.

तिसऱ्या विधानात, धर्मनिरपेक्षतेविरुद्ध धोरणे राबविणाऱ्या राज्य सरकारविरुद्ध अनुच्छेद 356 अन्वये कारवाई करता येते, हे विधान तर्कसंगत आहे, पण ते एकटं योग्य विधान नाही. म्हणून, "वरीलपैकी एकही नाही" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "केवळ अ योग्य" हे विधान योग्य आहे कारण 61 व्या घटनादुरुस्तीने मतदाराचे वय 21 वरून 18 करण्यात आले आहे.

इतर विधान चुकीचे आहे. 73 व्या घटनादुरुस्तीने पंचायतमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षण दिले आहे, 30% नाही. त्यामुळे या विधानात दिलेली माहिती अयोग्य आहे. यामुळे "केवळ अ योग्य" हा पर्याय बरोबर ठरतो.

बरोबर उत्तर "एकसष्टावी घटनादुरुस्ती" आहे कारण 61 व्या घटनादुरुस्तीने मतदानाचे वय 21 वर्षांवरून 18 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आले.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती" ही मूलभूत हक्कांमध्ये सुधारणा करते, पण मतदानाच्या वयाबद्दल नाही. "त्रेसष्टावी घटनादुरुस्ती" ही 73 व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात आहे, जी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षमीकरणाशी संबंधित आहे. "शहाऐंशीवी घटनादुरुस्ती" ही 86 व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात आहे, जी मूलभूत कर्तव्यांशी संबंधित आहे. त्यामुळे या सर्व पर्यायांमध्ये मतदानाच्या वयाबद्दल योग्य माहिती नाही.

बरोबर उत्तर "लोकसभा आणि राज्यसभा दोहोंच्याही दोन तृतीयांश बहुमताने आणि किमान निम्म्या घटक राज्यांची मान्यता" हे विधान योग्य आहे कारण भारताच्या संविधानानुसार, राष्ट्रपतीच्या निवडणूक पद्धतीमध्ये बदल करण्यासाठी या पद्धतीने घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "लोकसभेचे दोन तृतीयांश बहुमत" हे अपूर्ण आहे कारण राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज आहे. "लोकसभेचे तसेच राज्यसभेचे दोन तृतीयांश बहुमत" हे विधान अयोग्य आहे कारण किमान निम्म्या घटक राज्यांची मान्यता आवश्यक आहे. "लोकसभा आणि राज्यसभा दोहोंच्याही साध्या बहुमताने आणि किमान निम्म्या घटक राज्यांची मान्यता" हे विधान चुकीचे आहे कारण घटनादुरुस्तीसाठी साध्या बहुमताऐवजी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय संविधानाच्या 368 व्या कलमांतर्गत संविधान दुरुस्तीची तरतूद स्पष्टपणे करण्यात आलेली आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. विधान ब हे अयोग्य आहे कारण 2012 पर्यंत भारतीय संविधानात 97 दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या, 98 नाही. विधान क देखील अयोग्य आहे कारण संविधान दुरुस्ती विधेयक सादर करताना राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती आवश्यक नसते; हे संसदेत सादर केले जाते आणि त्यानंतर मंजुरी मिळवली जाते. त्यामुळे फक्त अ हे विधान बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "तिन्ही विधाने बरोबर आहेत" कारण सर्व तीन विधान सत्य आहेत.

पहले विधानानुसार, 2011 साली 97 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 'सहकारी संस्था' हा विषय राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आला. हे विधान योग्य आहे.

दुसऱ्या विधानात अनुच्छेद 19(1)(c) मध्ये 'सहकारी संस्था' स्थापन करण्याचा अधिकार दिला गेला आहे, जे खरे आहे.

तिसरे विधान लॉर्ड कर्झन यांच्या कारकिर्दीत भारतातील पहिला सहकारी कायदा पारीत झाला, हे देखील सत्य आहे. म्हणून, तीनही विधाने एकत्रितपणे बरोबर आहेत.

बरोबर उत्तर "अ, क, ई" आहे कारण संसदेच्या साध्या बहुमताने नागरिकत्व, मतदार संघाचे परिसीमन, आणि आदिवासी क्षेत्राचे प्रशासन याबाबतीत घटनादुरुस्ती करता येते. या बाबींसाठी विशेष बहुमताची आवश्यकता नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "अ, ब, क" मध्ये राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे समाविष्ट आहे, जी साध्या बहुमताने बदलता येत नाही. "ब, ड, ई" मध्ये मूलभूत हक्कांचा समावेश आहे, ज्यासाठी विशेष बहुमत आवश्यक आहे. "अ, ब, क, ड" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण यामध्ये मूलभूत हक्कांचा समावेश आहे, ज्यासाठी साध्या बहुमताने घटनादुरुस्ती शक्य नाही.

बरोबर उत्तर "1 वी संविधान दुरुस्ती" आहे कारण या दुरुस्ती अंतर्गत भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 81 मध्ये लोकसभेतील सदस्यांच्या संख्येची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

"73 वी संविधान दुरुस्ती" ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आहे, त्यामुळे ती मंऱ्यांच्या संख्येशी संबंधित नाही. "86 बी संविधान दुरुस्ती" शिक्षणाशी संबंधित आहे आणि "87 वी संविधान दुरुस्ती" विशेषतः संसदीय निवडणुकांच्या संदर्भात आहे. या सर्व दुरुस्त्या मंऱ्यांच्या संख्येवर थेट प्रभाव टाकत नाहीत, त्यामुळे त्या चुकीच्या आहेत.

बरोबर उत्तर "1989, 61 वी घटनादुरुस्तीने" हे विधान योग्य आहे कारण 61 व्या घटनादुरुस्तीने भारतात मतदारांची वयोमर्यादा 21 वर्षांवरून 18 वर्षे करण्यात आली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. 42 व्या घटनादुरुस्तीने 1976 मध्ये संविधानात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या, परंतु मतदारांच्या वयोमर्यादेबद्दल काहीही उल्लेख नाही. 26 व्या घटनादुरुस्तीने 1971 मध्ये संसद आणि विधानसभा सदस्यांच्या निवडणुकीशी संबंधित काही तरतुदींचा समावेश केला, परंतु वयोमर्यादा कमी करण्याबाबत काहीही बदल केलेले नाहीत. 44 व्या घटनादुरुस्तीने 1978 मध्ये आणखी काही सुधारणा केल्या, परंतु त्या वयोमर्यादेशी संबंधित नाहीत.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब" आहे कारण 24 व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत संसदेला मूलभूत हक्कांसह राज्यघटनेतील कोणत्याही भागात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. याशिवाय, घटनादुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींनी संमती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "अ आणि क" हा पर्याय योग्य नाही कारण कलम 31 मध्ये "भरपाई" या शब्दाऐवजी "रक्कम" हा शब्द समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. "ब आणि क" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण कलम 31 मध्ये केलेले बदल 24 व्या घटनादुरुस्तीचा भाग नाहीत. "फक्त क" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण तो एकटा योग्य नाही. त्यामुळे "अ आणि ब" हा पर्याय योग्य आहे.

"दोन्हीही विधाने बरोबर" हा पर्याय योग्य आहे कारण दोन्ही विधान तथ्यात्मकदृष्ट्या अचूक आहेत.

विधान अ मध्ये सांगितले आहे की 2009 च्या 03 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमानुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी राखीव जागांची मुदत 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, जे योग्य आहे.

विधान ब मध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद-114 संदर्भात स्थानिक संस्थांमध्ये महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद नसल्याचे आणि त्यामुळे त्या जागा विशिष्ट मुदतीसाठी मर्यादित नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, जे देखील सत्य आहे. त्यामुळे, दोन्ही विधान बरोबर आहेत.

बरोबर उत्तर "99 वी" ही घटनादुरुस्ती योग्य आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोगाची वैधता 99 व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत अवैध ठरवली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "97 वी" घटनादुरुस्ती न्यायालयाच्या निर्णयाशी संबंधित नाही. "98 वी" घटनादुरुस्तीही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोगाशी संबंधित नाही. "100 वी" घटनादुरुस्ती सुद्धा या संदर्भात लागू नाही. त्यामुळे फक्त 99 व्या घटनादुरुस्तीचा उल्लेख योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "दोन्ही, (A) आणि (R) बरोबर आहेत. आणि (R) हे (A) चे बरोबर स्पष्टीकरण आहे." हे विधान योग्य आहे कारण केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या मूलभूत संरचनेत दुरुस्ती न करता येण्याचा निर्णय दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने संसदीय सार्वभौमत्त्व आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकन यामध्ये संतुलन साधण्याची प्रक्रिया देखील स्पष्टपणे दर्शवली आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण (A) आणि (R) दोन्ही बरोबर आहेत आणि (R) ने (A) च्या तत्त्वांचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे इतर पर्यायांच्या स्पष्टीकरणांचा आधार खोडला जातो.

बरोबर उत्तर "3 4 2 1" आहे कारण या जोडीत 52 व्या घटनादुरुस्तीचा तपशील दादरा व नगर हवेलीचा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून समावेश आहे, 21 व्या घटनादुरुस्तीचा तपशील सिंधी भाषेचा कार्यालयीन भाषा म्हणून समावेश आहे, 10 व्या घटनादुरुस्तीचा तपशील पक्षांतर बंदी कायदा आहे, आणि 101 व्या घटनादुरुस्तीचा तपशील वस्तू व सेवा कर आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "1 2 3 4" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण वस्तू व सेवा कर 101 व्या घटनादुरुस्तीच्या अंतर्गत आहे, ज्यामुळे अनुक्रम बिघडतो. "4 3 2 1" मध्येही अनुक्रम योग्य नाही कारण सिंधी भाषेचा समावेश 21 व्या घटनादुरुस्तीचा आहे, जो यादीतील पहिल्या स्थानावर असला पाहिजे. "3 1 4 2" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण त्यात 10 व्या घटनादुरुस्तीचा तपशील चुकीच्या क्रमात आहे.

बरोबर उत्तर "त्याव्दारे शासनामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्था आणि खाजगी शैक्षणिक संस्था आणि अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्थांसह प्रवेश देण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले." हे विधान चूक आहे कारण 103 व्या घटनादुरूस्तीने फक्त आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी आरक्षण लागू केले आहे, ज्यात शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचा उल्लेख नाही.

इतर पर्याय योग्य आहेत. पहिल्या पर्यायात 10% आरक्षणाची अचूकता आहे, जे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी लागू करण्यात आले आहे. दुसऱ्या पर्यायात अनुच्छेद 15 आणि 16 मध्ये बदलाची माहिती योग्य आहे. "वरीलपैकी एकही नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण इतर दोन विधान योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "52 वी घटनादुरुस्ती कायदा" आहे, कारण या कायद्याद्वारे पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. 44 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यात मूलभूत अधिकारांमध्ये काही बदल करण्यात आले, पण पक्षांतरबंदीचे नियम यामध्ये समाविष्ट नाहीत. 42 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यात मूलभूत अधिकार व राज्याच्या कर्तव्यांमध्ये काही बदल केले गेले, मात्र पक्षांतरबंदी संदर्भात नाही. 61 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यात निवडणूक प्रक्रिया व संबंधित बाबींमध्ये बदल करण्यात आले, पण पक्षांतरबंदी कायद्यासंदर्भात नाही.

बरोबर उत्तर "केवळ अ योग्य" हे विधान योग्य आहे कारण 61 व्या घटनादुरुस्तीने भारतात मतदाराचे वय 21 वरून 18 वर्षे केले आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "केवळ ब योग्य" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण 73 व्या घटनादुरुस्तीने पंचायतमध्ये महिलांना 33% आरक्षण दिले आहे, 30% नाही. "दोन्ही योग्य" हा पर्यायही अयोग्य आहे कारण दुसरे विधान चुकीचे आहे. "एकही योग्य नाही" हा पर्याय सुद्धा चुकीचा आहे कारण पहिले विधान योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "संसद" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय राज्यघटनेची दुरुस्ती प्रक्रिया मुख्यतः संसद द्वारे पार पडते. संसद दोन तासांमध्ये दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेल्या मतदानास मान्यता देते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. मतदारांचा थेट सहभाग दुरुस्ती प्रक्रियेत नसतो, कारण दुरुस्ती संसद आणि राज्य विधीमंडळांमार्फत केली जाते. राज्य विधीमंडळे काही परिस्थितींमध्ये दुरुस्ती प्रक्रियेत योगदान देऊ शकतात, परंतु अंतिम निर्णय संसदच घेतो. न्यायपालिका दुरुस्ती प्रक्रियेत सहभागी होत नाही, ती फक्त दुरुस्त्या वैध आहेत का यावर निर्णय घेते.

बरोबर उत्तर "अ, ब आणि क" आहे कारण राष्ट्रपतींची निवडणूक, घटक राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व आणि संविधानाच्या 7 व्या परिशिष्टातील सूची यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी किमान निम्म्यापेक्षा कमी नसलेल्या विधानसभेच्या मान्यतेची आवश्यकता आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ, ब आणि ड" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण राज्याची विधान परिषद रद्द करण्यासाठी संसद आणि राज्य विधानसभेच्या संमतीची आवश्यकता असते, जी किमान निम्म्यापेक्षा कमी नसलेल्या विधानसभेच्या मान्यतेच्या निकषांमध्ये येत नाही. "अ, क आणि ड" हा पर्याय देखील चूक आहे कारण विधान परिषद रद्द करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया या दुरुस्तीच्या अंतर्गत येत नाही. "ब, क आणि ड" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण घटक राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व दुरुस्तीसाठी विधानसभेच्या मान्यतेची आवश्यकता आहे.

बरोबर उत्तर "सातवे परिशिष्ट" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय संविधानाच्या सातव्या परिशिष्टानुसार, केवळ निम्म्यापेक्षा कमी नाही इतक्या घटक राज्यांच्या विधिमंडळाच्या मान्यतेने घटनादुरुस्ती करणे शक्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "पाचने परिशिष्ट" या पर्यायात घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया स्पष्टपणे सांगितलेली नाही, त्यामुळे हे अयोग्य आहे. "सहावे परिशिष्ट" हे देखील याच कारणामुळे योग्य नाही कारण यामध्ये घटक राज्यांच्या मान्यतेचा संदर्भ नाही. "दुसरे परिशिष्ट" यामध्ये तर घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात योग्य माहिती नाही, त्यामुळे हा पर्यायही चुकीचा ठरतो.

A आणि R दोन्ही विधाने योग्य आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या 368 व्या कलमानुसार घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया स्पष्टपणे नमूद केलेली आहे.

तसेच, भारतीय राज्यघटनेत घटनादुरुस्तीच्या विविध पद्धतींचा उल्लेख केलेला आहे, परंतु R हे A चे अचूक स्पष्टीकरण नाही कारण R मध्ये घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रियेच्या विविध पद्धतींचा उल्लेख आहे, जो A च्या मुख्य मुद्द्याला पूरक आहे परंतु त्याचे थेट स्पष्टीकरण नाही.

म्हणजेच, योग्य पर्याय "A आणि R बरोबर आहे. R हे A चे स्पष्टीकरण नाही."

बरोबर उत्तर "न्यायालयीन नियुक्ती" हे विधान योग्य आहे कारण 120 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाचा मुख्य उद्देश न्यायालयीन नियुक्त्या आणि त्यांच्याशी संबंधित प्रक्रिया सुधारण्याचा आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "सहकार" या क्षेत्राशी संबंधित कोणतीही दुरुस्ती या घटनादुरुस्तीमध्ये नाही. "शिक्षण" क्षेत्रातील सुधारणा 86 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये करण्यात आल्या आहेत, परंतु 120 व्या दुरुस्तीमध्ये नाही. "निवडणूक सुधार" हे क्षेत्र देखील 120 व्या दुरुस्तीशी संबंधित नाही, कारण निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा वेगळ्या घटनादुरुस्त्या अंतर्गत केल्या जातात.

बरोबर उत्तर "नवा विषय हा संघसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला तो म्हणजे वस्तुच्या खरेदी व विक्रीवरील कर" आहे कारण 1956 च्या 7 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये हा विषय संघसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला नाही.

इतर पर्याय योग्य आहेत. "त्यावेळी अस्तित्वात असलेले राज्यांचे वर्गीकरण रद्द करण्यात आले" हे विधान योग्य आहे कारण 7 व्या घटनादुरुस्तीने राज्यांचे वर्गीकरण बदलले.

"उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र केन्द्रशासित प्रदेशांना लागू करण्यात आले" हे विधान देखील योग्य आहे कारण या घटनादुरुस्तीने तसा बदल करण्यात आला.

"उच्च न्यायालयात अतिरिक्त आणि प्रभारी न्यायाधीश नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली" हा पर्याय देखील योग्य आहे कारण यामुळे न्यायालयाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा झाली.

यामुळे, बरोबर उत्तर एकटा "नवा विषय हा संघसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला" आहे.

बरोबर उत्तर "3 1 4 2" आहे कारण 87 व्या घटनादुरुस्तीमुळे लोकसभा आणि विधानसभांचे मतदारसंघ 2026 पर्यंत यथास्थित राहणार आहेत. 89 व्या घटनादुरुस्तीने अनुसूचित जातींसाठी व अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याची तरतूद केली. 91 व्या घटनादुरुस्तीने बोडो, डोग्री, मैथिली आणि संथाली भाषांचा समावेश केला.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "4 3 2 1" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण 89 व्या घटनादुरुस्तीची माहिती चुकीच्या क्रमात दिली आहे. "2 4 1 3" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण अनुक्रमांकात गडबड आहे. "1 2 3 4" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण 87 व्या घटनादुरुस्तीचा समावेश योग्य ठिकाणी नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त अ" आहे कारण 61 व्या घटनादुरुस्तीने मतदाराची वयोमर्यादा 21 वर्षांवरून 18 वर्षे केली. हे एक महत्त्वाचे बदल आहे जो लोकशाही प्रक्रियेत तरुण मतदारांना सहभागी होण्याची संधी प्रदान करतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "निवडणूक आयुक्ताची संख्या ठरविणे" आणि "निवडणुकीतील गुन्हेगारी प्रवृत्तिंना आळा घालणे" या बाबी 61 व्या घटनादुरुस्तीशी संबंधित नाहीत. "अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण" देखील या घटनादुरुस्तीचा भाग नाही. त्यामुळे फक्त "अ" हे विधान बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "89 वी घटनादुरुस्ती, 2003" हे विधान योग्य आहे कारण या घटनादुरुस्तीमुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाची दोन स्वतंत्र संस्थांमध्ये विभागणी करण्यात आली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. 89 वी घटनादुरुस्ती, 2002 मध्ये या विभागणीचा उल्लेख नाही, तर 88 वी घटनादुरुस्ती, 2002 आणि 2003 मध्ये देखील या विषयावर कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे इतर सर्व पर्याय योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर "अ, ब, क आणि ड" हे विधान योग्य आहे कारण दिलेल्या सर्व घटनादुरुस्त्या त्यांच्या संबंधित विषयांसोबत योग्य जोड्या आहेत.

52 वी घटनादुरुस्ती पक्षांतर बंदी कायद्यासंबंधी आहे, 56 वी घटनादुरुस्ती गोव्याला राज्य दर्जा देण्यासाठी आहे, 59 वी घटनादुरुस्ती पंजाबमध्ये आणीबाणीच्या संदर्भात आहे, आणि 62 वी घटनादुरुस्ती अनुसूचित जाती-जमातीसाठी आरक्षणाबाबत आहे.

या सर्व जोड्या योग्य असल्यामुळे इतर कोणतेही पर्याय चुकीचे आहेत.

बरोबर उत्तर "सहकारी संस्था" हे विधान योग्य आहे कारण 97 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाद्वारे सहकारी संस्थांच्या विकासासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण" हा विषय 86 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाच्या अंतर्गत आलेला आहे, त्यामुळे हा पर्याय योग्य नाही. "दुर्बल घटकांना मोफत वैद्यकीय मदत" हा विषय संविधानात थेट समाविष्ट नाही, त्यामुळे हा पर्यायही चुकीचा आहे. "तात्काळ, न्याय्य व मुक्त सुनावणी" हा विषय न्यायालयीन प्रक्रेसंबंधी आहे, जो 97 व्या घटनादुरुस्तीचा भाग नाही, त्यामुळे हा पर्यायही अयोग्य ठरतो.

बरोबर उत्तर "86 वी घटना दुरुस्ती" हे विधान योग्य आहे कारण शिक्षणाचा अधिकार मुलभूत अधिकारांमध्ये 2002 च्या 86 व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून समाविष्ट करण्यात आला.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. 84 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये मूलभूत हक्कांची व्याख्या किंवा सुधारणा करण्यात आलेली नाही. 85 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये देखील शिक्षणाशी संबंधित कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही. 87 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये नवीन अधिकारांचा समावेश नाही, त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार यामध्ये समाविष्ट नाही.