परिच्छेद बरोबर आहे कारण:

(अ) महानगरपालिकेच्या बैठकांमध्ये आयुक्त चर्चेत सहभागी होऊ शकतात, परंतु त्यांना मत देण्याचा अधिकार नाही.
(ब) या बैठकांमध्ये आयुक्तांना मत देण्याचा अधिकार नाही, कारण ते महापालिकेचे निवडलेले सदस्य नाहीत.
(क) आयुक्त या बैठकांमध्ये कोणताही प्रस्ताव मांडू शकत नाहीत, कारण प्रस्ताव सादर करणे हे महापालिकेच्या सदस्यांच्या अधिकारात येते.

बरोबर उत्तर पर्याय 1/5 आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961 च्या कलम 166 नुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व प्रकारच्या सर्वसाधारण सभांसाठी गणपूर्ती संख्या ही एकूण सदस्यसंख्येच्या 1/5 एवढी असते. इतर पर्याय हे या कलमाच्या तरतुदींशी सुसंगत नाहीत.

पर्याय "अ, ब आणि ड" बरोबर आहे कारण:

'' अ) जन्म-मृत्यूची नोंद करणे: '' ही एक अनिवार्य कार्य आहे कारण ते नागरिकांच्या नऊदीसाठी आवश्यक आहे.
'' ब) पर्यावरण संरक्षण करणे: '' महानगरपालिकांना त्यांच्या हद्दीत पर्यावरण संरक्षण करण्याची जबाबदारी आहे.
'' ड) पूल व सार्वजनिक रस्त्यांची बांधणी व देखभाल करणे: '' ही देखील एक अनिवार्य कार्य आहे कारण ते नागरिकांच्या वाहतुकीच्या गरजांना पूर्ण करते.

तर, पर्याय "अ, ब आणि ड" वरील सर्व अनिवार्य कार्यांचा समावेश करतो.

महानगरपालिका सदस्याचा राजीनामा महानगरपालिका आयुक्तांकडे सादर केला जातो कारण त्यांचे नगरपालिकेच्या प्रशासकीय व्यवस्थापनात वैधानिक स्थान आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण महापौर हे महापालिकेचे प्रमुख असले तरी ते प्रशासकीय प्रमुख नसतात, उप महापौर हा सहयोगी अधिकारी असतो, आणि स्थायी समितीचा अध्यक्ष हा केवळ समितीचा प्रमुख असतो.

नागपूर हा बरोबर उत्तर आहे कारण ते महाराष्ट्रात एकमेव महानगरपालिका आहे जी विशेष आधिनियमाद्वारे, म्हणजे नागपूर महानगरपालिका अधिनियम, 1999 द्वारे संचलित होते. पुणे, औरंगाबाद आणि अमरावती या इतर शहरे नगरपालिका अधिनियमाद्वारे संचलित होतात.

अ" हे विधान चुकीचे आहे कारण भारतीय राज्यघटना महानगर नियोजन समित्यांची तरतूद करत नाही. "क" हे विधान चुकीचे आहे कारण महानगर क्षेत्रातील शासनाच्या प्रायोजित योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महानगर पालिकांची असते. त्यामुळे "अ आणि ब" हा पर्याय बरोबर आहे कारण त्यात महानगर नियोजन समित्यांच्या स्थापने आणि विकास आराखड्याच्या मसुद्याची तयारी या दोन्ही बरोबर भूमिकांचा उल्लेख आहे.

बरोबर उत्तर: एकही नाही

अ) रस्त्यांना नाव देणे हे महानगरपालिकेचे ऐच्छिक कार्य आहे. हे विधान चुकीचे आहे कारण रस्त्यांना नाव देणे हे महानगरपालिकेचे अनिवार्य कार्य आहे.

ब) आखाडा स्थापन करणे हे महानगरपालिकेचे अनिवार्य कार्य आहे. हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण आखाडा स्थापन करणे हे महानगरपालिकेचे अनिवार्य कार्य नाही.

पाच हा बरोबर उत्तर आहे कारण महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 नुसार, महानगरपालिकेत नामनिर्देशित सदस्यांची जास्तीत जास्त संख्या पाच असू शकते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या कायद्याशी सुसंगत नाहीत.

बरोबर उत्तर राज्य शासन आहे. महानगरपालिका अधिनियम, 1949 च्या कलम 36अ नुसार, महानगरपालिकेच्या समितीचा अध्यक्ष जर सलग दोन बैठका आमंत्रित करण्यात अपयशी ठरला, तर राज्य सरकार त्यास पदावरून हटवू शकते. महापौर, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त हे पदावरून हटविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसते.

बरोबर उत्तर आहे "वाहतूक व्यवस्थापकाच्या वेतन आणि भत्त्यात त्यांच्या कार्यकाळात महानगरपालिकेची आमसभा कपात करू शकते." कारण महाराष्ट्रातील पंचायतराज कायद्यानुसार महानगरपालिकेच्या आमसभेला या काळात वाहतूक व्यवस्थापकाच्या वेतन आणि भत्त्यात कपात करण्याचा अधिकार नाही. ही भूमिका नियुक्तीनंतर निश्चित केली जाते आणि त्यात बदल करण्याचा अधिकार केवळ राज्य सरकारला आहे.

मद्रास हे बरोबर उत्तर आहे कारण भारत देशात मद्रास शहरात सर्वप्रथम 1688 मध्ये महानगरपालिका स्थापन झाली होती.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण दिल्लीत 1958, कलकत्तात 1727 आणि मुंबईत 1888 मध्ये महानगरपालिका स्थापन झाली होती.

म्युनिसिपल मुख्य लेखा परिक्षक (एमसीए) राज्य शासनाचा अधिकारी असतो आणि तो आयुक्तांना अहवाल सादर करीत नाही. त्यामुळे पर्याय चुकीचा आहे.

अन्य पर्याय बरोबर आहेत:

राज्य शासन एमसीए म्हणून प्रतिनियुक्तीवर एका सुयोग्य अधिकाऱ्याची नियुक्ती करू शकते.
एमसीए साप्ताहिकपणे जमा-खर्चाच्या हिशोबाची तपासणी करतो.
एमसीए म्हणून त्याची सेवा संपल्यानंतर, तो महानगरपालिकेच्या अधिनस्त कोणतेही दुसरे पद धारण करू शकत नाही.

बरोबर उत्तर '' मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, 1949 '' आहे.

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 45 आणि 46 नुसार, प्रत्येक महानगरपालिकेकरिता एक महापौर आणि एक उपमहापौर निवडला जातो. हा अधिनियम मुंबई, नागपूर आणि पुणे या महानगरपालिकांवर लागू आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

'' मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 '' केवळ मुंबईसाठी लागू आहे आणि महापौर आणि उपमहापौर यांची तरतूद करत नाही.
'' मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, 1889 '' हा 1949 च्या अधिनियमाने रद्द करण्यात आला आहे.
'' नागपूर महानगरपालिका अधिनियम, 1948 '' केवळ नागपूरसाठी लागू आहे आणि महापौर आणि उपमहापौर यांची तरतूद करत नाही.

1888 पर्याय बरोबर आहे कारण बृहन मुंबई महानगरपालिका मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 प्रमाणे चालवली जाते. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या इतर सुधारित आवृत्त्यांच्या वर्षांचे प्रतिनिधित्व करतात.

पर्याय 65 बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 3 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, 3 लाखांपेक्षा जास्त आणि 6 लाखापर्यंत लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या कमीत कमी 65 असली पाहिजे.

पर्याय 85, 75 आणि 55 चुकीचे आहेत कारण ते अधिनियमात नमूद केलेल्या विशिष्ट संख्येशी जुळत नाहीत.

किमान 85 आणि कमाल 115 पर्याय हा बरोबर उत्तर आहे. कारण महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 च्या कलम 8 नुसार, ज्या शहराची लोकसंख्या सहा लाखाहून अधिक आणि बारा लाखांपेक्षा कमी असेल, त्या शहराच्या महानगरपालिकेत 85 ते 115 सदस्य असावेत. इतर पर्याय या कलमाच्या तरतुदींशी सुसंगत नाहीत.

रस्ते आणि सार्वजनिक स्थळांची स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षणाची सोय आणि रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध करणे ही महानगरपालिकांची '' अनिवार्य '' कामे आहेत.
उद्याने आणि पोहण्याचे तलाव तयार करणे ही '' ऐच्छिक '' कामे आहेत, म्हणजे नगरपालिका त्यांची काळजी घेण्यासाठी कायद्याने बाध्य नाही.

बरोबर उत्तर 8 आहे कारण महाराष्ट्राच्या कोकण विभागात 8 महानगरपालिका आहेत, ज्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर यांचा समावेश आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

4: कोकण विभागामध्ये फक्त 8 महानगरपालिका आहेत, 4 नाही.
5: कोकण विभागामध्ये 8 महानगरपालिका आहेत, 5 नाही.
7: कोकण विभागामध्ये 8 महानगरपालिका आहेत, 7 नाही.

राज्य सरकार महानगरपालिकेवर आयुक्त नेमते कारण आयुक्त हा राज्य सरकारचा प्रतिनिधी असतो. त्याला महानगरपालिका प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असते. महापौर हा पद होताे, तर गट विकास अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरावरील अधिकारी आहेत, ज्यांचा महानगरपालिकांवर काहीही अधिकार नाही.

बरोबर उत्तर: '' वरील सर्व ''

'' फक्त अ योग्य आहे: '' हे विधान चुकीचे आहे कारण महानगरपालिकेच्या आयुक्तांचे वेतन आणि भत्ते म्युनिसिपल फंडातून '' स्वीकारले जात नाहीत '' , तर राज्य शासनाकडून दिले जातात.

'' वरील सर्व योग्य आहे: '' हे विधान बरोबर आहे कारण अ, ब आणि क ही विधाने महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांच्या आयुक्तांच्या नियुक्ती, रजा आणि तात्पुरत्या नियुक्तीबाबतची योग्य विधाने आहेत.

पर्याय 3 4 2 1 बरोबर आहे कारण त्यात स्थापना वर्ष आणि महानगरपालिका नावे योग्यरीत्या जोडलेली आहेत:

अमरावती महानगरपालिका - स्थापना वर्ष 2001
औरंगाबाद महानगरपालिका - स्थापना वर्ष 2003
अहमदनगर महानगरपालिका - स्थापना वर्ष 1983
अकोला महानगरपालिका - स्थापना वर्ष 1982

बरोबर उत्तर आहे पर्याय - अ, क आणि ड

पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे (अ), शहरात दिवाबत्तीची व्यवस्था करणे (क) आणि जन्म, मृत्यूची नोंद ठेवणे (ड) ही अनिवार्य कार्ये आहेत जी महानगरपालिकेला करणे बंधनकारक आहेत. शहरात मनोरंजनाच्या साधनांची व्यवस्था करणे (ब) आणि शहरात होणाऱ्या विवाहाची नोंद ठेवणे (इ) ही अनिवार्य कार्ये नाहीत जी महानगरपालिका करण्यास बंधनकारक आहेत.

मद्रास भारतातील पहिली महानगरपालिका आहे. 1688 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने त्याची स्थापना केली होती. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

मुंबई 1892 मध्ये स्थापन झाली होती.
कलकत्ता 1857 मध्ये स्थापन झाली होती.
दिल्ली 1957 मध्ये स्थापन झाली होती.

महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यानुसार (कलम 59), महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीत 16 सदस्य असावेत. हा पर्याय बरोबर आहे कारण तो कायद्यात नमूद केलेल्या तरतुदीशी जुळतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते कायद्यात नमूद केलेल्या तरतुदींशी जुळत नाहीत.

पर्याय एकूण नगरसेवकांच्या दोन-तृतीयांश बहुमताने ठराव करुन त्यांना पदावरून परत बोलविता येते चुकीचा आहे. महानगरपालिका कायद्यानुसार, महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना केवळ राज्य सरकारच पदावरून परत बोलवू शकते. नगरसेवक त्यांना परत बोलवू शकत नाहीत.

वरीलपैकी एकही पर्याय बरोबर नाही, कारण महानगरपालिका/नगरपरिषदेच्या नामनिर्देशनासाठी नमूद केलेले अर्हता निकष हे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 किंवा महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम 1965 अंतर्गत उल्लेख केलेले नाहीत.

ब केवळ" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण प्रश्न असे विचारतो की कोणते विधान बरोबर आहेत, आणि "ब" (निम्मे सभासद दरवर्षी निवृत्त होतात) हे फक्त "अ" आणि "ड" सोबत बरोबर आहे.

"अ आणि ब" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण "क" (कोणताही नगरसेवक जो स्थायी समितीचा सभासद होता तो पुन्हा नेमणूकीस पात्र नसतो) हे चुकीचे आहे.

म्हणून, बरोबर उत्तर आहे "अ, ब आणि ड", कारण "अ" (सोळा नगरसेवकांची असते), "ब" (निम्मे सभासद दरवर्षी निवृत्त होतात) आणि "ड" (स्थायी समितीची जबाबदारी असते की, तिने आपला सभापती तीस दिवसात निवडला पाहिजे) ही सर्व विधाने महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या रचनेशी संबंधित बरोबर विधाने आहेत.

महाराष्ट्रामध्ये महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसंबंधी आव्हान देण्यासाठी कायद्याने निवडणूक आयोगाची स्थापना केली आहे. म्हणून, पर्याय "कायद्याद्वारे तरतूद केलेल्या प्राधिकाऱ्याकडे देऊ शकेल" हा बरोबर आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

न्यायालय हे निवडणुकीस आव्हान देण्यासाठी योग्य प्राधिकारी नाही.
राज्य निवडणूक आयोग महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी जबाबदार नाही.
वॉर्डाच्या हद्दीतील पोलीस ठाणे हे निवडणुकीस आव्हान देण्यासाठी अधिकृत नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त अ, ब, क" आहे.

परभणी, लातूर आणि चंद्रपूर या नगरपालिकांचे महानगरपालिकेत रुपांतर करण्यात आले आहे. यामुळे या पर्यायात दिलेले उत्तर बरोबर आहे. तर वाशिम हे महानगरपालिका नाही, त्यामुळे पर्याय ड चुकीचा आहे.

बरोबर उत्तर : 1 2 3 4

या पर्यायामध्ये उमेदवारांसाठी खर्चाच्या मर्यादेचे योग्य विभाजन दिलेले आहे:

'A' वर्ग महानगर पालिका: 5,00,000 रु.
'A' वर्ग नगर परिषद: 3,00,000 रु.
जिल्हा परिषद: 3,00,000 रु.
पंचायत समिती: 2,00,000 रु.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या मर्यादांशी जुळत नाहीत.

पर्याय 5 सदस्य बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, 1949 नुसार, महानगरपालिकेमध्ये जास्तीत जास्त 5 सदस्यांची नामनिर्देशन करून नेमणूक करता येते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते अधिनियमाशी सुसंगत नाहीत.

पर्याय "फक्त अ, ब, ड" बरोबर आहे कारण:

लातुर (अ) आणि चंद्रपूर (ब) यांचे रुपांतर महानगरपालिकेमध्ये करण्यात आले आहे, हे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे.
परभणी (ड)चेही महानगरपालिकेत रुपांतर झाले आहे, जरी ते प्रश्नात नमूद नसले तरी ते माहितीचे सामान्य ज्ञान आहे.
हिंगोली (क)चे अद्याप महानगरपालिकेत रुपांतर झालेले नाही.

अडीच वर्ष हे उत्तर बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेच्या महापौरांचा कालावधी अडीच वर्षे आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदींशी जुळत नाहीत:

एक वर्ष: हे पंचायत राज संस्थांसाठी लागू होते, महानगरपालिकांसाठी नाही.
पाच वर्ष: हे राज्य विधानसभेच्या सदस्यांच्या कालावधीशी सुसंगत आहे, महानगरपालिका महापौरांच्या कालावधीशी नाही.
साडेतीन वर्ष: महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात असा कुठलाही कालावधी दिलेला नाही.

फक्त विधान अ बरोबर" हे उत्तर बरोबर आहे कारण:

विधान अ म्हणजे "इमारती संबंधी नियम बनविणे आणि ते अंमलात आणण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची असते" हे महानगरपालिका अधिनियम, 1949 कलम 503 अन्वये बरोबर आहे.
विधान ब म्हणजे "महानगरपालिकेने घेतलेला कोणताही निर्णय राज्यशासन फिरवू शकत नाही" हे चुकीचे आहे कारण राज्यशासन महानगरपालिकेच्या निर्णयांना अनेक प्रकरणांमध्ये रद्दबातल करू किंवा फिरवू शकते, जसे की महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 कलम 509 मध्ये नमूद केले आहे.

बरोबर उत्तर: स्थायी समितीच्या सभापतीचा कार्यकाल 2.5 वर्ष असतो.

महानगरपालिकेच्या कायद्यानुसार, स्थायी समितीच्या सभापतीचा कार्यकाल 2 वर्षे आणि 6 महिने असतो. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

स्थायी समितीमध्ये 16 सदस्य असतात, 10 नाही.
स्थायी समितीच्या बैठकीची गणपूर्ती संख्या 5 नाही, तर एकूण सदस्यसंख्येच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त असते.
सद्या, महानगरपालिकेच्या महापौरांचा कार्यकाल 5 वर्षे आहे, 2.5 वर्षे नाही.

पर्याय "स्थायी समितीचा अध्यक्ष हा वाहतूक (Transport) समितीचा पद्सिद्ध सदस्य असतो" बरोबर आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 नुसार, स्थायी समितीचा अध्यक्ष हा वाहतूक आणि सांस्कृतिक कार्य समितीचा पद्सिद्ध सदस्य असतो.

पर्याय "महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये बारा सदस्य असतात" चुकीचा आहे कारण स्थायी समितीमध्ये 5 ते 12 सदस्य असतात.

पर्याय "स्थायी समितीचा निवृत्त होणारा सदस्य पुन्हा दुसऱ्यांदा नेमणूकीस पात्र नसतो" चुकीचा आहे कारण स्थायी समितीचा निवृत्त होणारा सदस्य त्याच नगरपालिकेत पुनर्निर्वाचित होऊन पुन्हा समितीवर नेमणूक केली जाऊ शकते.

पर्याय "महानगरपालिकेचा महापौर हा स्थायी समितीचा पद्सिद्ध अध्यक्ष असतो" चुकीचा आहे कारण स्थायी समितीचा अध्यक्ष हा महापालिका निवडते, महापौर नाही.

पर्याय ब बरोबर आहे कारण महाराष्ट्रामध्ये महानगरपालिकेमध्ये जास्तीत जास्त 5 सदस्य नामनिर्देशित राहू शकतात ही तरतूद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मध्ये केलेली आहे.

पर्याय अ चुकीचा आहे कारण भारतातील पहिली महानगरपालिका मुंबई शहरासाठी 1865 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती.

पश्चिम बंगालमध्ये महापौर परिषद प्रकार सुरू करण्यात आला होता, कारण या राज्यात कलकत्ता महानगरपालिका ही देशातील पहिली नागरी स्थानिक स्वशासन संस्था होती जिने हा प्रकार स्वीकारला होता. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये हा प्रकार सुरू करण्यात आला नाही.

बरोबर उत्तर आहे: संकटकालीन परिस्थितीत महानगरपालिकेचा कालावधी पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ वाढविता येऊ शकतो.

उत्तरातील हे विधान महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम 1949च्या कलम 18अ नुसार आहे. हे कलम संकटकालीन परिस्थितीत महानगरपालिकेच्या कालावधीत पाच वर्षांपेक्षा अधिक वाढ करण्याची तरतूद करते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या कायद्याच्या तरतुदींशी सुसंगत नाहीत.

विधान क चुकीचे आहे कारण महानगरपालिकेत नामनिर्देशित नगरसेवकांची संख्या 7 पेक्षा जास्त नसावी हे विधान बरोबर आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यानुसार, महानगरपालिकेमध्ये निर्वाचित नगरसेवकांची कमाल संख्या 225 असावी (विधान ब बरोबर) तर किमान संख्या 65 असावी (विधान अ बरोबर). याशिवाय, निर्वाचित नगरसेवकांची कमाल संख्या 225 असताना, नामनिर्देशित नगरसेवकांची संख्या 7 पेक्षा जास्त असू शकत नाही.

पर्याय 5 बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 नुसार, महानगरपालिकेमध्ये विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असलेले जास्तीत जास्त 5 नगरसेवक नामांकित केले जाऊ शकतात. पर्याय 7, 8 आणि 9 चुकीचे आहेत कारण ते या कायद्याच्या तरतुदींशी जुळत नाहीत.

पर्याय "10, 2" बरोबर आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243P अनुसार, महानगर क्षेत्र (मेट्रोपॉलिटन एरिया) हे किमान 10 लाख लोकसंख्या आणि दोन किंवा अधिक नगरपालिका किंवा पंचायती किंवा इतर संलग्न भाग असलेले क्षेत्र म्हणून व्याख्यायित केले आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

पर्याय "16, 1": लोकसंख्या कमी आहे.
पर्याय "12, 3": नगरपालिका किंवा पंचायतींची संख्या जास्त आहे.
पर्याय "9, 2": लोकसंख्या कमी आहे.

बरोबर उत्तर 3 लाख आहे कारण महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 नुसार, महानगरपालिका स्थापन करण्यासाठी कमीतकमी 3 लाख लोकसंख्या आवश्यक आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

1 लाख: ही नगरपालिका स्थापनेसाठी आवश्यक कमीतकमी लोकसंख्या आहे.
4 लाख: ही लोकसंख्येसाठी कोणतीही विशिष्ट निकाय युनिट नाही.
5 लाख: महाराष्ट्रात महानगरपालिका स्थापनेसाठी आवश्यक असलेली लोकसंख्या संख्या ही 3 लाख आहे, 5 लाख नाही.