महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोगाची स्थापना 1994 मध्ये झाली या कथनाला आधार आहे कारण आयोगाचे पहिले अध्यक्ष बी.डी. धनगर यांनी त्या वर्षी काम सुरू केले होते. तथापि, कथन ब चुकीचे आहे कारण राज्य वित्त आयोगाचा कार्यकाल 5 वर्ष आहे, 6 नाही.

पर्याय अ, क, ड बरोबर आहे कारण:

विधान अ बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना एप्रिल 1994 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका भयमुक्त आणि न्याय्य करण्यासाठी करण्यात आली होती.
विधान क बरोबर आहे कारण राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रशासकीय बाबी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागामार्फत हाताळण्यात येतात.
विधान ड बरोबर आहे कारण महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्या 5 आकड्यात आहे.

विधान ब चुकीचा आहे कारण राज्य निवडणूक आयोग राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली काम करत नाही.

दोन्ही पर्याय अ आणि ब बरोबर आहेत.

पर्याय अ बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग कायदा, 1994 नुसार, राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया अंमलात आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्पीय सहाय्य आणि आवश्यक निधी प्रदान केला जातो.

पर्याय ब देखील बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (निवडणूक) नियम, 1961 नुसार, जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिपत्याखाली घेतात.

फक्त ब, क आणि ड" हा पर्याय बरोबर आहे कारण:

'' ब (संवैधानिक आधार): '' आयोगाची स्थापना संविधानाच्या 73व्या आणि 74व्या दुरुस्तीद्वारे झाली आहे, जी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संवैधानिक दर्जा प्रदान करते.
'' क (निवडणुका घेणे): '' महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका घेतो, ज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचा समावेश आहे.
'' ड (आयुक्ताची नेमणूक): '' राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्ताची नेमणूक करतात.

विधान अ चुकीचे आहे कारण आयोगाची स्थापना 1994 मध्ये झाली होती, 1995 मध्ये नाही.

विधान अ बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना 26 एप्रिल 1994 रोजी झाली होती.

विधान ब चुकीचा आहे कारण निवडणूक आयोगामध्ये एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त आणि चार निर्वाचन आयुक्त असतात.

विधान क चुकीचा आहे कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे अधिक्षण, संचालन आणि नियंत्रण करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे आहे, न की महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडे.

पर्याय "फक्त क" बरोबर उत्तर आहे कारण राज्य निवडणूक आयुक्त हे एक वैधानिक अधिकारी आहेत ज्यांना केवळ राष्ट्रपतीच पदमुक्त करू शकतात. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

अ): राज्यपाल राज्य निवडणूक आयुक्तांना पदमुक्त करू शकत नाहीत कारण ते वैधानिक अधिकारी आहेत जे राष्ट्रपतींना जबाबदार असतात.
ब): मुख्यमंत्र्यांना राज्य निवडणूक आयुक्तांना पदमुक्त करण्याचा अधिकार नाही.
ड): पंतप्रधान किंवा भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राज्य निवडणूक आयुक्तांना पदमुक्त करू शकत नाहीत.

महाराष्ट्रमध्ये सध्या चौथा राज्य वित्त आयोग कार्यरत आहे. हा पर्याय बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र सरकारने 1993, 2000, 2007 आणि 2017 मध्ये चार राज्य वित्त आयोगांची स्थापना केली होती. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते चुकीच्या क्रमांकांचा संदर्भ देतात किंवा योग्य आयोग स्थापन वर्ष दर्शवत नाहीत.

पर्याय 243(K) बरोबर आहे कारण तो भारतीय संविधानातील कलम आहे जो राज्यांना राज्य निर्वाचन आयोग स्थापन करण्याची तरतूद करतो. पर्याय 344(K) चुकीचा आहे कारण तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोगाच्या निर्मितीशी संबंधित आहे. पर्याय 242(K) आणि 324 भारतीय संविधानात अस्तित्वात नाहीत.

बरोबर उत्तर '' पर्याय :- अ, क आणि ड '' आहे.

कारण:

'' अ) राज्य निर्वाचन आयोगाचे कायम कर्मचारी वर्ग हा वर्ग IV पर्यंत सिमीत असावा: '' हे बरोबर आहे कारण कार्य बल (Task Force) ने राज्य निर्वाचन आयोगाचे कायम कर्मचारी वर्ग हा वर्ग IV पर्यंत मर्यादित करण्याची शिफारस केली होती.
'' क) बोगस मतदान प्रतिबंधित करण्यासाठी मतदाराचे छायाचित्र आधारीत योग्य ओळख आवश्यक आहे: '' हे बरोबर आहे कारण कार्य बल (Task Force) ने बोगस मतदानाला प्रतिबंध करण्यासाठी मतदारांची छायाचित्र-आधारित ओळख लागू करण्याची शिफारस केली होती.
'' ड) पंचायत आणि नगरपालिकेच्या निवडणूकीसाठी राज्य निर्वाचन आयोगाने भारत सरकारकडून निरीक्षक मागवावे: '' हे बरोबर आहे कारण कार्य बल (Task Force) ने पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये निरिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी राज्य निर्वाचन आयोगाला भारत सरकारकडून मदत मागण्याची शिफारस केली होती.

पर्याय ब आणि पर्याय च चुकीचे आहेत कारण त्यात त्रिसदस्यीय आयोगाचे समर्थन आणि भारत सरकारकडून निरीक्षकांच्या नियुक्ती यांचा समावेश नाही, जे कार्य बल (Task Force) च्या मुख्य शिफारशींचा भाग होते.