बरोबर उत्तर म्हणजे 24 जुलै, 1991, हे उत्तर योग्य आहे कारण या दिवशी भारत सरकारने नवीन औद्योगिक धोरण लागू केले. या धोरणामुळे देशाची आर्थिक धोरणे सुधारण्यात आणि उदारीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पावलं उचलण्यात मदत झाली. 15 जुलै, 1948 आणि 15 जुलै, 1956 या तारखांनी औद्योगिक धोरणे विकसित झाली असली तरी त्या वेळी आर्थिक धोरणांमध्ये तीव्र बदलांवर जोर देण्यात आले नव्हते. 24 जुलै, 1981 च्या औद्योगिक धोरणाने काही महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या, परंतु 1991 चा बदल हा खूपच व्यापक आणि महत्वाचा होता, ज्याने भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी अधिक जोडले. यामुळेच 24 जुलै, 1991 हे योग्य उत्तर आहे.

1991च्या औद्योगिक धोरणानुसार भारतात सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका कमी करण्यात आली होती. यामध्ये खाजगी क्षेत्राला अधिक स्वातंत्र्य देण्यात आले, ज्यामुळे अर्थव्यवस्था अधिक खुली होण्यास मदत झाली. 'सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आलेले सर्व उद्योग खाजगी क्षेत्रासाठी उघडे करण्यात आले' हे विधान यासाठी योग्य आहे, कारण यामुळे अधिक स्पर्धा वाढण्यास आणि विकासास चालना मिळाली. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण तंत्रज्ञान व लघु उद्योगांच्या संदर्भात पुनर्विचार हा एक दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे, अधिक स्वायत्तता देणे कार्यात्मक स्वरूपाचे आहे, आणि भागभांडवलाचे वितरण आर्थिक धोरणांपेक्षा लक्ष केंद्रित करते. त्यामुळे, बरोबर उत्तर हे धोरणाची खरी अर्पणता दर्शवते.

खाजगीकरण म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील मालमत्ता किंवा सेवा खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरण करणे. यामुळे खाजगी क्षेत्राला अधिक कार्यक्षमतेसाठी आणि स्पर्धेसाठी चालना मिळते. त्यामुळे "सार्वजनिक क्षेत्राकडून खाजगी क्षेत्राकडे मालकी हक्काचे हस्तांतरण" हे विधान बरोबर आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत, कारण खाजगीकरणात सार्वजनिक क्षेत्रालाही स्वायत्तता मिळवून देणे यांचा समावेश नाही. खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेत विशेषतः खाजगी क्षेत्राची जबाबदारी वाढते, त्यामुळे "खाजगी क्षेत्राकडून सार्वजनीक क्षेत्राकडे मालकी हक्काचे हस्तांतरण" असे विधान देखील खरे नाही. त्यामुळे "फक्त" (b) हे उत्तर योग्य ठरते.

बरोबर उत्तर: (c) आणि (d)

'नवीन औद्योगिक धोरण-1991' सार्वजनिक क्षेत्राच्या महत्वात घट, M.R.T.P. कायद्याची रद्दीकरण या गोष्टींशी संबंधित आहे. परंतु, एस.इ.झेड.ना प्रोत्साहन देणे आणि लघु उद्योगांसाठी सिडबीची स्थापना ही 'नवीन आर्थिक धोरण -1991' यांचा भाग नव्हता.

पर्याय 2 1 4 3 बरोबर आहे.

* **2 - 1:** नवा बेनामी कायदा - काळ्या पैशाचे नियंत्रण
* **1 - 2:** विमुद्रीकरण - खोटे चलन निष्कासित करणे
* **4 - 3:** आधार कायदा - अनुदानांचे तर्काधिष्टीकरण
* **3 - 4:** दिवाळखोरी कायदा - व्यवसाय सरलतेस प्रवर्तित करणे

दोन्ही विधाने बरोबर आहेत. 1991 मध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक उदारीकरणानंतर भारताचे व्यापार धोरण मोठ्या प्रमाणात उदारीकरण करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये आयात आणि निर्यातवरील अनेक निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, जागतिक व्यापार संघटनेशी (WTO) असलेल्या भारताच्या बांधिलकीमुळे बहुतेक आयात वस्तूंवरील संख्यात्मक बंधने (यादृच्छिक कोटा) शिथील करण्यात आली आहेत.

भारताच्या आर्थिक सुधारणा 1991 मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्त्वाखाली सुरू झाल्या. त्या समयी आर्थिक संकटाने देशाला अडचणीत आणले होते, त्यामुळे व्यापक सुधारणा लागू करण्याची गरज भासली. मनमोहन सिंग, जे त्यावेळी अर्थमंत्री होते, यांनी सुधारणा लागू करण्यास महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली, परंतु निर्णय घेण्यात नरसिंहराव यांचे नेतृत्व होते. राजीव गांधी यांची आर्थिक धोरणे वेगळी होती आणि त्याचा थेट संबंध या सुधारणा असला, तरी त्या काळातल्या आर्थिक आव्हानांकडे त्यांनी तोंड द्यायचे होते. "यापैकी कोणीही नाही" हा पर्याय तर पूर्णपणे चुकीचा आहे कारण सुधारनांसाठी विशिष्ट नेत्याचे योगदान आहे. त्यामुळे पी. व्ही. नरसिंहराव हे योग्य उत्तर आहे.

उदारीकरण म्हणजे अर्थव्यवस्थेतून सरकारी नियंत्रण कमी करणे आणि बाजाराच्या शक्तींना अधिक महत्त्व देणे. यामुळे खाजगी उद्योगांच्या विकासाला चालना मिळते, ज्यामुळे जलद आर्थिक विकास साधता येतो. खाजगीकरण हे खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्याचा प्रयत्न आहे, पण ते स्वतंत्रपणे जलद विकासाचे प्रमुख सूत्र नसते. जागतिकीकरण म्हणजे जागतिक स्तरावर व्यापार आणि आर्थिक संबंध दृढ करणे, परंतु हे देखील एक उपकेंद्रित घटक आहे. यामुळे उदारीकरणासोबत सहकार्य होऊ शकते, परंतु मुख्यत्वे जलद विकासाचे केंद्र नाही. 'यापैकी कोणतेही नाही' हा पर्याय योजलेला आहे कारण उदारीकरण हेच यामध्ये योग्य उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर: केवळ (b) आणि (c)

हे उत्तर बरोबर आहे कारण रचनात्मक समायोजन कार्यक्रमात आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी 'व्यापार आणि भांडवल ओघ सुधारणा' आणि 'औद्योगिक नियंत्रण मुक्त' हे घटक समाविष्ट होते. व्यवहार तोल आणि चलनवाढ नियंत्रण हे या सुधारणांचा भाग नव्हते.

1991 मध्ये आर्थिक सुधारणांसाठी काँग्रेस सरकार पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली होते. हे सरकार आर्थिक उदारीकरणाची दिशा घेऊन आले, ज्यामुळे भारतातील बाजारपेठेस एक नवा आकार मिळाला. डॉ. मनमोहन सिंग हे त्या वेळच्या अर्थमंत्री होते, पण नेतृत्व पी. व्ही. नरसिंहराव यांचे होते, त्यामुळे ते आपल्या कार्यासाठी मुख्यपृष्ठावर आहेत. इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांचा सर्वाधिक प्रभाव 1966 ते 1989 दरम्यान होता, परंतु या आर्थिक सुधारणा त्यांच्या कार्यकाळानंतर झाल्या, त्यामुळे त्यांच्या नावांचा संदर्भ अप्रासंगिक आहे. त्यामुळे बरोबर उत्तर पी. व्ही. नरसिंहराव आहे.

निर्गुंतवणुकीची रणनीतिक विक्री पद्धती म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे शेअर्स कार्यक्षम खाजगी भागीदाराला विकणे, कारण यामुळे उपक्रमात सुधारणा, क्षमता वाढ आणि फायनान्शियल यश मिळवता येते. या पद्धतीद्वारे खाजगी भागीदारांच्या अनुभवाचा आणि तंत्रज्ञानाचा फायदा उठवला जातो, ज्यामुळे उपक्रमांची कार्यक्षमता वाढते. अन्य पर्यायांमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांना शेअर्स विकणे, व्यवस्थापन किंवा कर्मचार्‍यांना शेअर्स विकणे यांचा उल्लेख आहे, जे रणनीतिक दृष्ट्या योग्य नाहीत कारण यामध्ये उपक्रमाची कार्यक्षमता सुधारण्याचे लक्ष्य नाही. त्यामुळे, योग्य उत्तर दुसरे आहे, कारण ते रणनीतिक विक्रीचा मुख्य हेतू स्पष्ट करते.

भारताच्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमात 1991 मध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल घडले, ज्यामुळे देशातील अर्थव्यवस्था सुधारली. नवीन औद्योगिक धोरण, राजा चैलया समितीचे करसुधार, लघुउद्योग धोरणाचे अवलंबन, आणि वित्तीय/बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा या सर्वांचा समावेश झाला. त्यामुळे, 'कोणतेही नाही' हा पर्याय बरोबर आहे कारण सर्व दिलेले धोरणे आणि सुधारणा 1991 च्या आर्थिक सुधारणा प्रक्रियेचा भाग आहेत. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते काहीतरी मुद्देसांठी एका विशिष्ट घटकाला धरत नाहीत, जे या सुधारणा कार्यक्रमाचा भाग होते.

जागतिकीकरण ही एक प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे वस्तू, सेवा, भांडवल आणि श्रमिकांचा आंतरराष्ट्रीय प्रवाह वाढतो. ही प्रक्रिया व्यापार, गुंतवणूक आणि लोकांच्या हालचालींमधील अडथळ्यांचे निराकरण करून घडते. म्हणून, जागतिकीकरणात भांडवल, श्रम आणि वस्तूंचा प्रवाह मुक्त असतो, म्हणजेच या प्रवाहाला प्रतिकार करणारे अडथळे कमी केले जातात.

वित्तीय धोरणाचे मुख्य साधने म्हणजे शासकीय खर्च, कर आकारणी आणि समतोल अंदाजपत्रक धोरण. यामध्ये शासकीय खर्च आर्थिक वाढीसाठी आवश्यक असणारा मासिक व्यय आहे, तर कर आकारणी अर्थव्यवस्थेतून पैसे गोळा करण्यात महत्त्वाचे आहे. समतोल अंदाजपत्रक धोरण हेदेखील बजेट सांभाळण्यास मदत करते. पण पतनियंत्रण धोरण हे मुख्यत्वे स्वरूपात बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित आहे आणि त्याचा उद्देश वित्तीय स्थिरता राखणे आहे. त्यामुळे आर्थिक विकास प्रक्रियेत पतनियंत्रण धोरण हे वित्तीय धोरणाचे साधन नाही. यामुळे बरोबर उत्तर हे पतनियंत्रण धोरण आहे.

उदारीकरण प्रक्रियेत औद्योगिक परवाना रद्द करणे, आयात भांडवली वस्तूंना स्वयंचलित मंजुरी आणि उद्योजकांनी नवीन प्रकल्पांची माहिती प्रदान करणे हे सर्व घटक समाविष्ट आहेत. औद्योगिक परवाना रद्द केल्याने उद्यमांना अधिक स्वातंत्र्य मिळते आणि व्यवसायास प्रोत्साहन मिळते. आयात भांडवली वस्तूंना स्वयंचलित मंजुरी दिल्याने व्यापार प्रक्रियेत लवचिकता येते, जे देशाच्या आर्थिक विकासात मोठी भूमिका बजावते. नवीन प्रकल्पांची माहिती देण्यामुळे गुंतवणूक वाढविली जाते. त्यामुळे सर्व पर्याय योग्य आहेत, म्हणून "वरील सर्व" हा पर्याय बरोबर आहे. अन्य पर्याय म्हणजे काही घटकांना वगळणे, जे उदारीकरणामध्ये महत्त्वाचे आहेत, त्यामुळे ते चुकीचे ठरतात.

लिबरलायझेशन, प्रायव्हटायझेशन ऑण्ड ग्लोबलायझेशन हा एल.पी.जी. संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यातल्या महत्वाच्या तत्त्वांचा प्रतिनिधित्व करतो. लिबरलायझेशन म्हणजे सरकारी नियंत्रण कमी करणे आणि बाजारपेठेतील स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे. प्रायव्हटायझेशन म्हणजे सरकारी मालकीच्या उपक्रमांचे खाजगीकरण करणे, ज्यामुळे कार्यक्षमता आणि नवे गृहनिर्माण प्रोत्साहित होते. ग्लोबलायझेशन म्हणजे जागतिक स्तरावर आर्थिक संबंध मजबूत करणे. इतर पर्याय किंवा संज्ञा यासंदर्भात असंबद्ध आहेत, त्यामुळे ते योग्य नाहीत.

आर्थिक उदारीकरणाची परिभाषा आणि त्याची वैशिष्ट्ये याबद्दल डॉ. एम रामनजनेयूल यांनी स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे हे उत्तर बरोबर आहे. आर्थिक उदारीकरणामध्ये बंधने कमी करणे आणि बाजाराचे सोडण्यात आलेले नियंत्रण यांचा समावेश आहे, जे आयात व उत्पादन गुंतवणुकीच्या सुरळीत प्रवाहासाठी आवश्यक आहे. इतर पर्याय पर्यायी तज्ञांच्या थोड्या वेगळ्या दृष्टिकोनामुळे चुकीचे आहेत. उदाहरणार्थ, डॉ. व्हि. एन. अत्री हे साधारणतः इतर आर्थिक किंवा सामाजिक मुद्द्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करतात, तर डॉ. रॉबर्ट पूल आणि डॉ. पीटर ड्रॉकर यांचे संदर्भ मूळतः व्यवस्थापन व नीतिशास्त्रावर अधिक आहेत. त्यामुळे, चीन्हांकडे लक्ष न देता, आर्थिक उदारीकरणाचे विश्लेषण करण्याचे योग्य श्रेय केवळ डॉ. एम रामनजनेयूल यांना दिले पाहिजे.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात भारतात आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया सुरुवात झाली, हे सत्य आहे. तथापि, या प्रक्रियेत दोन महत्वाचे वळण होते: ढोबळ आर्थिक स्थिरीकरण आणि संरचनात्मक सुधारणा. हे स्पष्टपणे विधान (b) मध्ये नमूद करण्यात आले आहे, ज्यामुळे ते योग्य ठरते. विधान (a) योग्य असले तरी, ते संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करत नाही कारण ते फक्त सुरूवात दर्शवते, तर विधान (b) आर्थिक सुधारणा प्रक्रियेचा संपूर्ण दृष्टिकोन देते. त्यामुळे, केवळ विधान (b) हे योग्य उत्तर आहे, कारण ते आर्थिक सुधारण्याच्या सर्व पैलूंना समाविष्ट करते. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते किंवा विधान (a) अपूर्ण आहे किंवा दोन्ही विधानांमधील एकता दर्शवत नाहीत.

पर्याय (a) आणि (c) जागतिकीकरणाचा नकारात्मक परिणाम दर्शवतात.

(a) जागतिकीकरणमुळे कामागार संघटित क्षेत्रातून अनियोजित क्षेत्रात जातात, कारण जागतिक स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी कंपन्यांना त्यांचे कामकाजाचे खर्च कमी करावे लागतात.

(c) बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या वाढीमुळे कामगार संघटनांची सौदाशक्ती घटते, कारण कंपन्यांना आता त्यांच्या उत्पादन सुविधा अधिक किफायतशीर देशांमध्ये हलवण्याचा पर्याय असतो.

खाजगीकरण म्हणजे सार्वजनिक मालकीच्या उद्योगांचे खाजगी मालकीमध्ये रूपांतर करणे. या प्रक्रियेद्वारे राज्याच्या मालकीतील उपक्रम किंवा सेवा खाजगी व्यक्तींना किंवा कंपन्यांना हस्तांतरित केल्या जातात. त्यामुळे खाजगीकरणाचा मुख्य उद्देश कार्यक्षमतेत वाढ आणि सेवांची गुणवत्ता सुधारणे हा असतो. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण खाजगी मालकीचे उद्योग आधीच खासगी असतात, संयुक्त मालकीचे म्हणजे दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी सामूहिकपणे मालकी ठेवणे, तर "यापैकी एकही नाही" हा पर्याय संबंधित नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर सार्वजनिक मालकीचे आहे, कारण हेच खाजगीकरणासंबंधी योग्य स्पष्टीकरण देते.

विनिमय परवाने व्यापार वाढवण्यासाठी वापरले जातात, त्यामुळे ते व्यापार नियंत्रणाचे उपाय नाहीत. निर्यात अनुदाने, कोटा आणि आयात प्रशुल्क हे व्यापार नियंत्रणाचे उपाय आहेत कारण ते व्यापार कमी करण्यासाठी वापरले जातात.

जागतिकीकरण ही एक प्रक्रिया आहे जी वस्तू, सेवा, भांडवल आणि श्रमिकांच्या मुक्त प्रवाहाद्वारे देशांना एकमेकांशी जोडते. सामाजिक-आर्थिक समानता ही जागतिकीकरणाचे लक्ष्य नसून परिणाम आहे. त्यामुळे, जागतिक स्तरावर सामाजिक-आर्थिक समानता हे जागतिकीकरणाचे मापदंड नाही.

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी खाजगीकरण व जागतिकीकरण धोरण जाहीर केले, जे भारताच्या आर्थिक सुधारणा प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहे. 1991 मध्ये कार्यप्रवृत्त झालेल्या या धोरणामुळे भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर खुली झाली. खाजगीकरणामुळे सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण करण्यात आले, ज्यामुळे स्पर्धात्मकता वाढली आणि आर्थिक कार्यक्षमतेत सुधारणा झाली. चंद्रशेखर, पी.व्ही. नरसिंह राव, व एच.डी. देवगौडा यांच्या शासकीय कार्यकाळातही काही आर्थिक धोरणे राबवली गेली, परंतु खाजगीकरण व जागतिकीकरणाची ठोस पावले डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालीच घेतली गेली. त्यामुळे हे धोरण त्यांच्या कार्यकाळामध्ये अधिक प्रभावीपणे लागू झाले.

भारताच्या 1991 मधील आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमात "स्थिरीकरण आणि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम" महत्त्वपूर्ण आहे, कारण यामध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिरता आणायला व संरचनात्मक बदलांची गरज शिकवली गेली. या कार्यक्रमाद्वारे वित्तीय तूट कमी करणे, वित्तीय बाजारांचे उदारीकरण आणि स्वदेशी उत्पादनाचे वाढविण्यावर भर देण्यात आला. इतर पर्याय किंवा कार्यक्रम या थेट कर्जाच्या अटींसह संबंधित नाहीत. आर्थिक समायोजन विषयक कार्यक्रम चांगले समायोजन व योजनांची आवश्यकता सांगतो, पण तो प्रत्यक्षात लागू झाला नाही. जागतिकीकरण विषयक कार्यक्रम देशाच्या जागतिक व्यापारावर लक्ष केंद्रित करतो, पण या सुधारणा प्रक्रियेत त्याचा जास्त प्रभाव नाही. आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम सुरुवातीच्या सुधारणा दर्शवितो, परंतु तो कर्जाच्या शर्तांबद्दलचा नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर हा स्थिरीकरण आणि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम आहे.

स्पष्टता म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेची पुरवठा बाजू सुधारण्यासाठी 1 जुलै 1991 रोजी तीन प्रमुख उपयोजना हाती घेण्यात आल्या होत्या, ज्यात व्यापार आणि भांडवल प्रचलन सुधारणा, औद्योगिक विनियंत्रण व निर्गुंतवणुक, तसेच वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा यांचा समावेश आहे. या उपयोजनांनी आर्थिक आघाडीवर मोठा बदल घडविला, ज्यामुळे स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहन मिळाला आणि विदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली. इतर पर्याय स्वतंत्रपणे विचारले असता, ते पूर्ण चित्र दाखवत नाहीत, ज्यामुळे "वरील सर्व" हा पर्याय बरोबर आहे. यामुळे एकंदरीत सुधारणा तयार झाली आणि भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक सशक्त झाली.

सुधारणा कार्यक्रमांच्या परिणामांवर विचार केला असता, सर्व विधाने बरोबर आहेत. 1992-93 आणि 2000-01 यामध्ये आर्थिक वृद्धिचा वार्षिक सरासरी दर 6.3% होता, जो सुधारणा प्रक्रियेचं यश सिद्ध करतो. दारिद्रय कमी करण्याच्या दृष्टीने या सुधारणा कार्यक्रमांना मिश्रित परिणाम झाला, कारण काही संदर्भात दारिद्रय कमी झाले, तरीही काही भागात ते टिकून आहे. भारतीय परकीय विनिमय व्यवस्थापनातील सुधारणांनी परकीय गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवला आहे, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक स्थिरतेत सुधारणा झाली. त्यामुळे सर्व विधाने बरोबर आहेत आणि अन्य पर्याय अपूर्ण किंवा चुकीचे ठरतात.

नवीन आर्थिक धोरणामध्ये उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण यांचा समावेश असतो, कारण हे घटक आर्थिक विकास, स्पर्धा आणि बाह्य गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देतात. तथापि, राष्ट्रीयीकरण म्हणजे सरकारी नियंत्रणाखाली आणणे, जे नवीन आर्थिक धोरणाच्या तत्त्वांमध्ये समाविष्ट नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर राष्ट्रीयीकरण आहे, जे या धोरणाच्या उद्देशांमध्ये थोडे वेगळे स्थान ठेवते. इतर पर्याय आर्थिक धोरणाला मागे वळण्यासाठी औषधेसारखे कार्य करतात, ज्यामुळे त्यांची गरज भासते. यामुळे राष्ट्रीयीकरण हा पर्याय स्पष्टपणे चुकीचा ठरतो.

दहाव्या पंचवार्षिक योजनाकाळात (2002-2007) भारतामध्ये औद्योगिक उत्पादनाचा वृद्धीदर वास्तवात अधिक होता, ज्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. या कालावधीत भारत सरकारने औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन देणारे उपक्रम हाती घेतले आणि विविध औद्योगिक क्षेत्रांना सुलभतेने वाढीसाठी संधी उपलब्ध करून दिल्या.

इतर पर्यायात दिलेल्या विधानांमध्ये थोडा भ्रम आहे. औद्योगिकीरणामुळे वृद्धीची क्षमता असली तरी ती विशिष्ट कालावधीसाठी नाही. जागतिकीकरणानंतर औद्योगिक उत्पादन निश्चितपणे वाढले, परंतु दहाव्या पंचवार्षिक योजनाकाळात हे प्रमाण जास्त होते. मोठ्या उद्योगधंद्यांचा विस्तार झाला, पण हा दहाव्या पंचवार्षिक योजनासोबत थेट संबंधित नाही. त्यामुळे या कारणांमुळे इतर पर्याय कमी महत्त्वाचे ठरतात.

उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरण यांचा संबंध नवीन आर्थिक धोरणाशी आहे, कारण या तीनही गोष्टींनी अर्थशास्त्रीय धोरणांच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणले आहेत. उदारीकरणामुळे बाजारपेठ खुली झाली, खाजगीकरणामुळे सरकारी मालमत्ता खाजगी क्षेत्रात गेली आणि जागतिकीकरणामुळे अर्थव्यवस्थांमध्ये एकमेकांवर अवलंबित्व वाढले. दुसऱ्या पर्यायात भांडवलशाहीचे म्हटल्याने व्यापक अर्थातील विकासाचे अंग समाविष्ट होत नाही. सहकाराचे पर्यायही या संदर्भात अपुरे आहेत, कारण हे आर्थिक धोरणाचे मुख्य घटक नाहीत. "वरीलपैकी नाही" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण बरोबर उत्तर निश्चितपणे दिलेले आहे.

जागतिकीकरणाचे परिमाण हे एक व्यापक संकल्पना आहे, ज्यामध्ये व्यापार, भांडवल, तंत्रज्ञान आणि कामगार यांसारख्या विविध घटकांच्या मुक्त प्रवाहावर बल देण्यात आले आहे. सर्व पर्याय जागतिकीकरणाचे भाग आहेत, कारण ते विविध स्तरांवर जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये सहकार्य आणि समन्वय साधतात. वस्तू आणि सेवांचा प्रवाह कमी करणे, भांडवलाचा मुक्त प्रवाह सक्षम करणे, तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाला वाव देणे आणि कामगारांचे मुक्त संचार यामध्ये अंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे स्वरूप जाणून घेता येते. त्यामुळे जवळजवळ सर्व पर्याय एकत्र येतात व या क्रियाकलापांची एकत्रित दृष्टी जागतिकीकरणाचे संपूर्ण परिमाण दर्शविते, म्हणून बरोबर उत्तर सर्व पर्याय आहेत. अन्य पर्यायामुळे एकूण अर्थव्यवस्थेतील जागतिकीकरणाचे वैविध्य कमी करण्याचे कार्य झाले असते, त्यामुळे ते कमी पूर्ण आहेत.

खाजगीकरणाच्या उपायांमध्ये मालकी उपाय, संस्थात्मक उपाय आणि कार्यरत उपाय यांचा समावेश असतो. मालकी उपायांमध्ये खाजगी कंपन्यांमध्ये उपक्रम उपलब्ध असतात, तर संस्थात्मक उपायांमध्ये सरकारी यंत्रणांचे खाजगीकरण सादर केले जाते. कार्यरत उपायांचा अर्थ उत्पादन किंवा सेवांमध्ये सुधारणा करना आहे. इतर पर्याय का चुकीचे आहेत तर, ते कोणत्याही एका उपायावर लक्ष केंद्रित करतात, ज्यामुळे खाजगीकरणाचे संपूर्ण चित्र जागृत होत नाही. त्यामुळे "वरील सर्व" हा पर्याय विद्यार्थ्यांना संपूर्ण ज्ञान देतो, कारण तो सर्व उपायांचे समावेश करतो.

डॉ. सी. रंगराजन हे 1993 मध्ये भारत सरकारने स्थापन केलेल्या निर्गुंतवणूक आयोगाचे अध्यक्ष होते. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण डॉ. मनमोहनसिंग त्यावेळी अर्थमंत्री होते आणि डॉ. माँटेकसिंग अहलुवालिया त्यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष बनले होते.

1991 मध्ये भारतात आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वात सुरू करण्यात आली. त्यांनी अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्यासोबत मिलून नव्याने सुरू केलेल्या सुधारणा योजना राबवल्या, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन झाले. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात काही सुधारित धोरणे आणली असली तरी, ती 1991 च्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केल्याची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे त्यांचा सहभाग या विशेष आर्थिक सुधारणांमध्ये नाही. "वरीलपैकी कोणतेही नाही" हा पर्याय तर अंतर्गत चुका असलेल्या पर्यायाच्या वर्गात येतो. त्यामुळे बरोबर उत्तर आहे पी.व्ही. नरसिंह राव.

सरकारने स्वीकृत केलेल्या रचनात्मक सुधारणा कार्यक्रमामध्ये व्यापार आणि भांडवल प्रवाहाचे सुधारणा व वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा यांचा समावेश असतो. व्यापार आणि भांडवल प्रवाहात सुधारणा आर्थिक सामर्थ्य वाढविण्यासाठी महत्त्वाची आहे कारण यामुळे बाजारात स्पर्धा सुधारते आणि भांडवलाची गती वाढते. वित्तीय क्षेत्रात सुधारणा म्हणजे बँकिंग आणि वित्तीय संस्थांच्या कार्यक्षमता वाढवणे, ज्यामुळे गुंतवणूक आणि उपलब्धी सुधारते. अन्य पर्याय म्हणजे भाववाढ नियंत्रण आणि व्यवहार तोल स्थितीतील सुधारणा, जे रचनात्मक सुधारणा कार्यक्रमाचा भाग नाहीत. त्यामुळे, बरोबर उत्तर (a) व (c) आहे.

जागतिकीकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे संकुचन कमी होते, ज्यामुळे व्यापारावरील विविध निर्बंध कमी केले जातात. परवान्यांची प्रक्रिया, संख्यात्मक बंधने आणि आयातीवरील जकात हटविणे हे जागतिकीकरणाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यामुळे पहिला विधान बरोबर आहे. दुसरा विधान मात्र राजकीय दृष्ट्या जागतिकीकरणाच्या गुणधर्मांबद्दल स्पष्टपणे सांगत नाही. जागतिकीकरणाचा अर्थ केवळ राजकीय दृष्ट्या दोन देशांमधील संबंध यावर नाही, तर आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक बाबींचा समावेश करतो. त्यामुळे चुकलीली व्याख्या असल्याने दुसरा पर्याय अयोग्य आहे.

आर्थिक जागतिकीकरण म्हणजे देशांच्या अर्थव्यवस्थांना एकमेकांशी जोडणे. हे आंतरदेशीय व्यापारातील बंधने शिथिल करून (ब), वाणिज्य आणि व्यापाराचा जागतिक प्रसार (क) आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची वाढ (ड) करून साध्य होते. तथापि, अविकसित देशांचा आर्थिक विकास (अ) आर्थिक जागतिकीकरणाचा हमखास परिणाम नसतो.

नवीन आर्थिक धोरण, 1991 ने MRTP कायद्याच्या अनेक तरतुदी रद्द केल्या. यात खालील गोष्टींचा समावेश होता:

* कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी MRTP आयोगाची पूर्व परवानगी (अ) रद्द करण्यात आली.
* महासंचालकामार्फत प्राथमिक तपास अनिवार्यता (ड) रद्द करण्यात आली.

म्हणून, या तरतुदी कायद्यातून काढून टाकल्या गेल्यामुळे त्या आता वैशिष्ट्ये राहिल्या नाहीत.

बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण MRTP आयोगाच्या अधिकारात वाढ केली गेली (ब) आणि अनुचित व्यापार-व्यवहाराबाबत दंडाच्या तरतुदी अधिक कठोर केल्या गेल्या (क) या MRTP कायद्याच्या वैशिष्ट्यांमध्ये आहेत.

फिलिप्स ही एक युरोपियन बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे, जी नीदरलँड्समध्ये स्थित आहे. या कंपनीचा भारतात प्रचंड व्यवसाय असूनही, ती भारतीय कंपनी नाही. उर्वरित पर्याय म्हणजे एशियन पेंटस्, भारत फोर्ज, आणि एस्सेल प्रोपॅक या सर्व भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. एशियन पेंटस् रंगांच्या उत्पादनात आघाडीवर आहे, भारत फोर्ज औद्योगिक उत्पादनांसाठी प्रसिद्ध आहे, आणि एस्सेल प्रोपॅक पॅकेजिंग उद्योगात कार्यरत आहे. त्यामुळे फिलिप्स हा पर्याय भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नसल्यामुळे योग्य आहे.

1991 च्या नवीन औद्योगिक धोरणाने सार्वजनिक क्षेत्राच्या भूमिकेला मर्यादित करण्यावर भर दिला, तर तेथे नवीन उद्योगांची उभारणी करणे समाविष्ट नव्हते. बाकीचे पर्याय (औद्योगिक परवाना रद्द करणे, विदेशी गुंतवणूक परवानगी देणे आणि MRTP मर्यादा काढून टाकणे) हे धोरणाचे वैशिष्ट्य होते.

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा झाल्यानंतर, एम.आर.टी.पी. (MRTP) कायद्याची जागा विशेषतः कॉम्पीटीशन अ‍ॅक्टने घेतली. त्यामुळे बरोबर उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" आहे. एफ.इ.एम.ए. (FEMA) विदेशी मुद्रा विषयक असल्याने MRTP च्या जागी लागू होत नाही. कंपनीज अक्ट (Companies Act) हा कंपन्यांच्या व्यवस्थापनासाठी आहे, तो देखील MRTP च्या उद्देशांमध्ये प्रवेश करत नाही. फॅक्टरीज अक्ट (Factories Act) उद्योगांशी संबंधित असला तरी, तो MRTP च्या जागी लागू होत नाही. यामुळे, या सर्व पर्यायांपैकी कोणीही सही नाही.

1991 नंतरच्या उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतील घटित झालेल्या बदलांमुळे बेरोजगारीची समस्या तीव्र झाली. यावर मात करण्याच्या दृष्टीने नॅशनल रिन्युअल फंडची निर्मिती करण्यात आली, ज्यामुळे कामकाजाच्या संधी वाढविण्यावर विशेष लक्ष देण्यात आले. या फंडामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यात मदत झाली. बाकीच्या पर्यायांमध्ये, एक्झिट पॉलिसी कमिशन आणि एम्प्लॉयर्स प्रॉव्हिडंट फंड व इतर योजना अधिक तात्कालिक समस्यांवर केंद्रित आहेत, ज्यामुळे बेरोजगारीचा समस्या दूर करण्यास थेट योगदान नाही. म्हणून, नॅशनल रिन्युअल फंड योग्य उत्तर आहे.

नवीन आर्थिक धोरणाने शेती क्षेत्रावर किंमत अस्थिरता आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा प्रवेश यांचा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. किंमत अस्थिरता म्हणजे उत्पादक व ग्राहकांसाठी अनिश्चितता, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्थिरता कमी होते. त्याचप्रमाणे, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा प्रवेश स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी स्पर्धा वाढवतो, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादनाचे प्रमाण कमी होऊ शकते. वाजवी किंमत आणि निर्यात बाढ हे दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून फायदेशीर असले तरी, वेगवेगळ्या कारणांमुळे त्यांचा प्रतिकूल परिणाम अधिक प्रमाणात दिसून येत नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त किंमत अस्थिरता आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा प्रवेश आहे.

खाजगीकरणाच्या संदर्भात वाद्यांमध्ये जो मुद्दा आहे तो मुख्यतः व्यवस्थापन खरेद्या संदर्भात आहे. एकूण निराष्ट्रीयकरण म्हणजे सार्वजनिक उपक्रमाची संपूर्ण मालकी खाजगी हातात ज्यावेळी हस्तांतरित होते. तथापि, व्यवस्थापन खरेदीमध्ये सार्वजनिक उपक्रमाची संपूर्ण मालकी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे हस्तांतरित होण्याचे गृहीत धरणार नाही. व्यवस्थापन खरेदी म्हणजे स्थानिक व्यवस्थापनाने त्या उपक्रमात नियंत्रण मिळवणे, जेणेकरून उपक्रमांची स्वामित्वे त्यांच्या हातात राहतात. त्यामुळे, विधान ब चूक आहे कारण ते या प्रक्रियेचा चुकीचा अर्थ घेतो, तर विधान अ बरोबर आहे.

उदारीकरणाचा धोरणामुळे देशात परकीय तंत्रज्ञान आणि परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक सुलभ झाली कारण या धोरणामध्ये अर्थव्यवस्थेचे नियमन काढून टाकणे, आयात-निर्यात धोरणात शिथिलता आणणे आणि परकीय गुंतवणुकीला उत्तेजन देणे यांचा समावेश होता. जागतिकीकरणचा धोरण परकीय व्यापार आणि गुंतवणुकीवर केंद्रित आहे, परंतु हे उदारीकरणाचा धोरणापेक्षा विस्तृत आहे. नवीन आर्थिक धोरण उदारीकरणाचा उपाययोजना आहे.

बरोबर उत्तर "स्थैर्य आणि रचनात्मक समायोजन" यामुळे आहे, कारण एल.पी.जी. (उघडपण, खासगीकरण, व जागतिकीकरण) योजनेअंतर्गत आर्थिक स्थिरता साधणे आणि संरचना सुधारण्यावर विशेष जोर दिला जातो. हे धोरण देशांच्या आर्थिक वाढीसाठी आवश्यक आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. सार्वजनिक क्षेत्र खाजगी क्षेत्रासाठी खुले करणे हा एक भाग असला तरी तीच मुख्य उद्दीष्टे नाहीत. थेट विदेशी गुंतवणूक आणि मोठ्या प्रमाणात निर्यातीला प्रोत्साहन या धोरणांतर्गत स्थिरता आणि रचनात्मक समायोजनाचे तत्व समाविष्ट नाही. त्यामुळे, या सर्वांचा मुख्य फोकस स्थिरता आणि संरचनात्मक बदलावर असावा लागतो, जो एल.पी.जी. च्या तत्वाच्या अनुषंगाने अधिक योग्य ठरतो.

जागतिकीकरणाच्या विविध निर्देशांकांमध्ये अर्थव्यवस्थेतील खुल्या धोरणांचा अभ्यास केला जातो. 'निर्गुंतवणूक' हा शब्द सीमित अर्थात वापरला जातो आणि तो जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेशी थेट संबंधित नाही. इतर पर्यायांमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या, अर्थसंकल्पातील अर्थसहाय्य, आणि मुक्त व्यापारास प्रोत्साहन या बाबी जागतिकीकरणाच्या दिशेने निर्देशांक म्हणून ओळखल्या जातात कारण हे सर्वाचा जागतिक व्यवहारावर स्पष्ट प्रभाव असतो. त्यामुळे 'निर्गुंतवणूक' हा पर्याय सुसंगत नाही आणि तो जागतिकीकरणाचा एक निर्देशांक म्हणून मानला जात नाही.

जागतिकीकरण ही आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक सीमा ओलांडून विविध देशांमधील एकत्रीकरणाची एक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत 'आंतरराष्ट्रीयकरण', ज्यामध्ये व्यापार, गुंतवणूक आणि माहितीचा आदानप्रदान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणे आणि 'शिथिलीकरण', ज्यामध्ये सरकारचे नियंत्रण आणि प्रतिबंध हटवून बाजारपेठांना खुले करणे समाविष्ट आहे, यांचा समावेश होतो. 'खाजगीकरण' आणि 'विकेंद्रीकरण' हा अर्थव्यवस्था किंवा राजकीय सत्तेचे क्रमशः खाजगी क्षेत्रात हस्तांतरण आणि स्थानिक पातळीवर अधिकार देण्याशी संबंधित आहे, परंतु हे जागतिकीकरण प्रक्रियेचे मूलभूत घटक नाहीत. त्यामुळे, बरोबर उत्तर 'अ आणि क' आहे.

भारत सरकारने सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्गुंतवणुक आयोगाची स्थापना **1993** साली केली होती. या आयोगाचे उद्दिष्ट सरकारी क्षेत्रातील उद्योगांतील सरकारच्या मालकीची भागीदारी कमी करणे आणि त्या कंपन्यांमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करणे होते.

नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केल्यापासून सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण वाढले आहे. या धोरणामुळे सरकारने अनेक सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे व्यापार व उद्योग क्षेत्रात स्पर्धा वाढली. या प्रक्रियेमुळे खाजगी गुंतवणूक वाढली, ज्याने कार्यक्षमता आणि उत्पादकता सुधारली. सहकारी, संयुक्त आणि सरकारी हे पर्याय सार्वजनिक क्षेत्राच्या खाजगीकरणाशी थेट संबंधित नाहीत. सहकारी आणि संयुक्त क्षेत्रे सहकार्य किंवा भागीदारीवर आधारित असतात, तर सरकारी क्षेत्र अधिक प्रमाणात सरकारच्या नियंत्रणात राहते. त्यामुळे खाजगीकरणाच्या संदर्भात सार्वजनिक क्षेत्र हा योग्य पर्याय आहे.

स्थूल आर्थिक स्थिरीकरण कार्यक्रमांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील संतुलन राखण्यासाठी काही अधिकारी उपाय सुचवले जातात. भाववाढ नियंत्रण आणि व्यवहारातोल स्थितीत सुधारणा हे महत्त्वाचे घटक आहेत, कारण यामुळे महागाई आटोक्यात ठेवली जाते आणि व्यापार संतुलन सुधारणेस मदत होते, जे आर्थिक स्थिरतेसाठी आवश्यक आहे. वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा आणि व्यापार व भांडवल प्रवाह सुधारणा हे उपाय स्थूल आर्थिक स्थिरीकरणासाठी अप्रत्यक्ष कारणे असली तरी ते मुख्य मुद्द्यांमध्ये समाविष्टले जात नाहीत. त्यामुळे बरोबर उत्तर ‘(a) आणि (c)’ आहे, तर इतर पर्याय कमी प्रभावी आहेत.

राजीव गांधी ग्रामीण LPG वितरण योजनेचा मुख्य उद्दिष्ट 2015 पर्यंत 5.5 कोटी नवीन LPG धारक निर्माण करून देशातील 75% लोकसंख्येला गॅस जोडणी प्रदान करणे होते. हे बरोबर उत्तर आहे कारण योजनेच्या उद्दिष्टानुसार राबविलेल्या धोरणांचे आधारभूत आकडे याच संख्येत होते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते भारतीय सरकारच्या निकषांच्या तुलनेत अधिक किंवा कमी LPG धारकांची अपेक्षा दर्शवतात. विशेषतः, 2020 पर्यंतच्या अधिक संख्येच्या पर्यायांमध्ये वेळ आणि अंमलबजावणीच्या आव्हानांचा विचार केलेला नाही. यामुळे, या योजनेचा मुख्य लक्ष्य गाठण्याच्या दृष्टीने वयोमानानुसार तपशील ठीक आहे.

जागतिकीकरण म्हणजे विविध देशांच्या अर्थसंकल्पांच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया, ज्यामुळे आर्थिक एकीकरण, मुक्तपणा आणि वित्तीय प्रवाह वाढतात. पहिल्या पर्यायात आर्थिक एकीकरणाचा उल्लेख आहे, जो जागतिकीकरणाचं मुख्य स्वरूप दर्शवतो. दुसऱ्या पर्यायात आर्थिक मुक्तपणा वाढतो, जे जागतिक बाजाराच्या व्यापकतेसाठी आवश्यक आहे. तिसऱ्या पर्यायात वित्तीय प्रवाहाची विस्तारीत चर्चा आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार साधता येतो. तथापि, आर्थिक स्वातंत्र्य हा एक स्वतंत्र घटक आहे व तो थेट जागतिकीकरणाच्या परिप्रेक्ष्यात नसतो, म्हणून त्याचा समावेश झालेल्या पर्यायांमध्ये नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर (a), (b) आणि (d) आहे.

1991 मध्ये भारतात आर्थिक सुधारणा सुरू झाली, आणि या सुधारण्यांमध्ये स्थूल आर्थिक स्थिरीकरण हे मागणी व्यवस्थापनाच्या धोरणाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकारने मागणी वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना आकारल्या. दुसरीकडे, संरचनात्मक सुधारणा ही पुरवठा व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे, जी प्रवृत्तीनुसार वस्त्रशुद्धता, उत्पादन आणि विस्तारीकरणासाठी महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे, "फक्त ब आणि क" हे बरोबर उत्तर आहे, कारण अ विधान चुकीचे आहे. अ विधानात दिलेला इतिहास दुरुस्त नाही, कारण आर्थिक सुधारणा एकत्रित योजनेच्या आधारीत आहेत. अन्य पर्याय देखील याबाबत बरोबर नाहीत.

आर्थिक सुधारणांनंतर 1990-91 ते 2012-13 दरम्यान भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) वृद्धीच्या प्रवृत्तीवर लक्ष केंद्रित केले जात असल्याने, "वाढती" हे उत्तर योग्य आहे. या काळात भारताने आर्थिक सुधारणा अंमलात आणली, ज्यामुळे औद्योगिक व कृषी क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली. इतर पर्याय जसे "स्थिर" आणि "घटी" हे योग्य नाहीत कारण या काळात GDP ने सतत वाढ दाखवली. "वरीलपैकी कोणतीही नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण तंतोतंत वाढीची प्रवृत्ती स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे, 'वाढती' हा उत्तर योग्य आहे.

जागतिकीकरणामुळे व्यापार आणि बाजारपेठेतील क्रियाकलापांचे सामंजस्य साधले जाते. व्यापारी प्रमाणात वाढ होते, ज्यामुळे विविध देशांचे उत्पादने एका बाजारात उपलब्ध होतात. त्यामुळे ग्राहकांना विविध वस्तूंचा मोठा पर्याय मिळतो, ज्यामुळे त्यांची आशा व स्वभाव बदलतो. जागतिकीकरणामुळे स्थानिक बाजारपेठेवर जागतिक बाजारपेठेचा प्रभाव वाढतो, ज्याने वस्तूंचा किमतीतही बदल घडवतो. दुसरीकडे, एकटा पर्याय (a) किंवा (b) घेतल्यास हे स्पष्ट होते की दोन्ही वाक्ये एकमेकांना पूरक आहेत आणि जागतिकीकरणाचा अर्थ अधिक स्पष्ट करण्यात मदत करतात. त्यामुळे दोन्ही वाक्ये बरोबर आहेत.

आर्थिक सुधारणांचा उद्देश बाजारपेठेला प्रमुख निर्णयकर्ता बनवणे हा होता. त्यामुळे पर्याय (a) बरोबर आहे.

पर्याय (b) चुकीचा आहे, कारण आर्थिक सुधारणांमध्ये केंद्रीकृत नियोजनाचे विकेंद्रीकरण करण्यावर भर दिला गेला होता.

पर्याय (c) चुकीचा आहे, कारण सुधारणांअंतर्गत रुपया हा पूर्णपणे परिवर्तनीय झाला नव्हता. तो फक्त आंशिकपणे परिवर्तनीय केला गेला होता.

पर्याय (d) बरोबर आहे, कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा 1980 च्या मध्यापासून सुरू झाल्या होत्या.

म्हणून, बरोबर उत्तर आहे "पर्याय :- (b) आणि (c)".

जुलै 1991 मध्ये भारताने नवीन आर्थिक धोरण जाहीर केले. या धोरणामुळे भारताचा आर्थिक दृष्टिकोन बदलला व उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले. जुलै 1992, 1994, आणि 1995 मध्ये काही सुधारणा किंवा धोरणे लागू झाली असली तरी, त्यावेळीचा मूलभूत बदल 1991 च्या आर्थिक धोरणाने साधला. त्यामुळं, इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यांनी वेगवेगळ्या वर्षांमध्ये धोरणात्मक बदल प्रस्तावित केले, परंतु प्राथमिक जुलै 1991 ची घोषणा नव्या आर्थिक योजनेसाठी खास असते.

भाडे पट्ट्याने देणे हे खाजगीकरणाचा एक प्रकार नाही. खाजगीकरणामध्ये सार्वजनिक संपत्तीची खाजगी क्षेत्राकडे मालकी हस्तांतरित केली जाते, तर भाडेपट्ट्याने देणे हे एक अल्पकालीन मालमत्ता वापराचे रूप आहे जिथे मालकी हस्तांतरित केली जात नाही.

भारतामध्ये आर्थिक नियोजनाच्या अपयशाचे मुख्य कारणे दारिद्र्य व बेकारी आणि उत्पन्न व संपत्तीमधील विषमता आहेत. दारिद्र्यामुळे लोकांच्या आवश्यक गरजा पूर्ण होत नाहीत, ज्यामुळे विकासात अडथळा येतो. बेकारीमुळे कार्यशक्तीचा अपव्यय होतो, जो आर्थिक वाढीस अडथळा म्हणून कार्य करतो. उत्पन्न आणि संपत्तीमधील विषमता विविध स्तरांवर समाजातील एकता भंग करते, त्यामुळे संभाव्य विकास साधता येत नाही. अन्य पर्याय जरी महत्त्वाच्या असले तरी, ते प्रश्नाच्या संदर्भात तितकेच प्रभावी नाहीत. अल्प दरडोई उत्पन्न व वृद्धी दर आणि संथ औद्योगिकरण हे काही अपयशाचे कारण आहेत, परंतु ते मुख्य घटक म्हणून नाहीत.

जागतिकीकरणामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारताच्या आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण भुमिका बजावत आहेत. यामुळे तांत्रिक प्रगती, नव्या गुंतवणुकीच्या संधी आणि रोजगार निर्मिती साधता येते. भारतीय कंपन्यांचे भागभांडवल युरोपच्या रोखे बाजारात उपलब्ध असणे हे जागतिकीकरणाचे एक लक्षण आहे, जे भारतीय आर्थिक बाजाराच्या विस्ताराचे दर्शविते. दोन्ही विधाने जागतिकीकरणाने घडलेल्या बदलांचे अचूक प्रतिबिंब आहेत. एकट्याने भारतीय कंपन्या किंवा फक्त बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा विचार करूनही हा बदल नाकारता येत नाही, त्यामुळे दोन्ही विधाने बरोबर आहेत. अन्य पर्यायामध्ये एक वा दोन्ही विधानांना नकार देणे चुकीचे आहे.

निर्गुवणूकीकरणाचा उद्देश सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची कार्यक्षमता वाढवणे, व्यवस्थापनासाठी खाजगी क्षेत्राच्या तत्त्वांचा अवलंब करणे आणि ग्राहक सेवेत सुधारणा करणे आहे. खाजगीकरणामुळे ग्राहकांना उत्तम सेवा मिळते. तसेच, व्यवस्थापनात राजकीय हस्तक्षेप कमी करून अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित केले जाते. भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि निर्गुतवणूकीकरणामुळे मिळालेल्या उत्पन्नाचा प्रभावी वापर करणे हे देखील महत्त्वाचे उद्दिष्टे आहेत. त्यामुळे सर्व पर्याय योग्य आहेत. इतर पर्याय फक्त काही उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करतात, म्हणून संपूर्ण उद्दिष्टे विचारात घेतल्यास 'वरील सर्व' हेच योग्य उत्तर आहे.

जागतिकीकरणाच्या प्रमुख निकषांमध्ये व्यापारातील अडथळे कमी करणे, भांडवलाचा आणि तंत्रज्ञानाचा मुक्त प्रवाह साधणे महत्त्वाचे आहे. बरोबर उत्तर (a), (b) आणि (c) यात व्यापारामध्ये अडथळे कमी करणे हे आर्थिक समावेशासाठी आवश्यक आहे, ज्यामुळे विविध देशांमध्ये आर्थिक सहकार्य वाढते. भांडवल आणि तंत्रज्ञानाचे मुक्त प्रवाह हे विकासाला गती देतात. अन्य पर्यायांमध्ये देशांतर्गत खाजगी उद्योग वाढवण्यासाठी जागतिकीकरणाचे प्रत्यक्ष परिणाम नाहीत, कारण हे देशांच्या अंतर्गत धोरणांवर अवलंबून असते. त्यामुळे हे पर्याय जागतिकीकरणाच्या आधारे योग्य ठरत नाहीत.

जागतिकीकरणाने आर्थिक व्यवस्थेत अनेक बदल केले आहेत. भांडवल आणि वित्त यांचे जलद स्थानांतरण हे जागतिकीकरणाचे मुख्य लक्षण आहे, ज्यामुळे विविध देशांतील गुंतवणूक आणि आर्थिक व्यवहार सहज होऊ लागले आहेत. यामुळे देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये परस्पर निर्भरता वाढली आहे. दुसरीकडे, देशादेशांतील आर्थिक परस्परावलंबित्वात वाढ झाली आहे, ज्यामुळे गतीशील आर्थिक विकास आणि व्यापारातील वाढीची संधी अधिक उपलब्ध झाली आहे. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत दोन्ही घटक अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्या एकत्रितपणे जागतिक आर्थिक संबंधांचे चित्र उभे करतात.

जागतिकीकरण हा एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे विकसनशील देशांना बरेच फायदे होतात. पहिला मुद्दा योग्य आहे कारण प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक वाढवते, ज्यामुळे आर्थिक वर्धनासाठी संधी मिळतात. दुसरा मुद्दा सुद्धा योग्य आहे, कारण जागतिकीकरणामुळे तंत्रज्ञानाचा प्रसार त्वरित होतो आणि संशोधनात लागणारे वेळ व संसाधने वाचतात. तिसरा मुद्दा चुकीचा आहे, कारण जागतिकीकरणामुळे दारिद्र्य कमी झाले असे म्हणणे धाडसाचे आहे, कारण अनेक ठिकाणी दारिद्र्य वाढलेले आहे. चौथा मुद्दा मात्र योग्य आहे कारण ज्ञानाची देवाणघेवाण वाढते, त्यामुळे विकसनशील देशांना नविन संधी साधता येतात. त्यामुळे योग्य उत्तर अ, ब आणि ड आहे.

उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण हे सर्व भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा प्रक्रियेचे महत्त्वाचे घटक आहेत. उदारीकरणामुळे बाजारपेठ अधिक खुली झाली आहे, ज्यामुळे नवीन संधी आणि स्पर्धा निर्माण झाली. खाजगीकरण चा अर्थ सरकारी क्षेत्राच्या कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी खासगी क्षेत्राचा समावेश करण्याशी संबंधित आहे, जे सुधारणा प्रक्रिया सुलभ करते. जागतिकीकरणामुळे भारत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सामील झाला आहे, ज्यामुळे आर्थिक वाढ आणि विकासाचे नवीन क्षितिज खुली झाली. त्यामुळे सर्व विधाने एकत्रितपणे भारतीय आर्थिक सुधारण्याच्या दिशेतील महत्त्वाची रेखा दर्शवितात, म्हणून बरोबर उत्तर “वरीलपैकी सर्व” आहे. अन्य पर्यायांनी काही घटकांशिवाय पूर्ण चित्र सादर केले नाही, त्यामुळे ते चुकीचे आहेत.

नवीन आर्थिक धोरण (1991) सुरू करण्यामागील प्रमुख घटकांमध्ये परकीय चलन साठ्याची भीषण अवस्था आणि सोव्हिएत रशियाच्या पतनामुळे भारताच्या निर्यातीवर झालेल्या परिणामांचा समावेश होता. भारताचे परकीय चलन साठा 1 बिलियन अमेरिकी डॉलरपर्यंत कमी झाले होते, ज्यामुळे देशाला आयात करण्यास आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक झाले. तसेच, सोव्हिएत रशियाच्या पतनामुळे भारताला कमी उत्पन्न झाले आणि निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम झाला. अन्य पर्यायांमध्ये दिलेली माहिती एकंदर आर्थिक समस्यांचे वर्णन करते, पण त्यामुळेच धोरणाची गरज प्रकट होत नसते. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त (c) आणि (d) आहे.

बरोबर उत्तर हे "समाजाबद्दलचे कर्त्तव्य" आहे कारण आंतरराष्ट्रीय सहकारी संघटनेने सहकाराचे नवीन तत्व म्हणून हे तत्व मान्यता दिली आहे. हे तत्व सहकारी संस्थांच्या सामाजिक जबाबदाऱ्यांवर भर देते, ज्यामुळे सहकारिता समाजाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. इतर पर्याय जसे 'सहकारांतर्गत सहकार' आणि 'सभासदांचा आर्थिक सहभाग' हे सहकाराचे महत्त्वाचे अंग असले तरी ते स्वतःच्या कार्यप्रणालीत अधिक केंद्रित आहेत. 'लोकशाही नियंत्रण' हे सुद्धा महत्त्वाचे असले तरी तो एक प्रक्रियाशास्त्रीय मुद्दा आहे, जो मुख्यतः निर्णय घेण्यासाठी वापरला जातो. म्हणून बरोबर उत्तर सामाजिक जवाबदारीवर आधारित आहे.

श्री रंगराजन हे बरोबर उत्तर आहे कारण ते 1993 च्या निर्गुतवणुक समितीचे अध्यक्ष होते. उर्वरित पर्याय चुकीचे आहेत कारण श्री नरसिंहम 1991 च्या निर्गुतवणुक समितीचे, श्री राजा चेलय्या 1998 च्या निर्गुतवणुक समितीचे आणि श्री मल्होत्रा 2002 च्या निर्गुतवणुक समितीचे अध्यक्ष होते.

सन 1991 च्या सुधारणा धोरणांमध्ये भारताने खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरणावर जोर दिला. या प्रक्रियेत, परकीय गुंतवणूकदारांना राष्ट्रीय उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यास खुले केले गेले. 51 टक्क्यांपर्यंत परकीय गुंतवणुकीसाठी परवानगी देण्यात आली, ज्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यास मदत झाली. 71 टक्के, 81 टक्के किंवा 49 टक्के या पर्यायांच्या बाबतीत, या टक्केवारी सामान्यतः योग्य नाहीत. विशेषतः 49 टक्के हा एक कमी अनुपात आहे, जो सुधारणा धोरणांच्या उद्दिष्टांच्या बरोबर नाही. अशा प्रकारे, परकीय गुंतवणुकीसाठी 51 टक्के योग्य पर्याय आहे.

1991 मध्ये हाती घेण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणा प्रक्रियेत "रचनात्मक सुधार" हा सर्वात महत्त्वाचा घटक होता. या सुधारणा आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यासाठी विविध धोरणात्मक बदलांवर केंद्रित होत्या, जसे की औद्योगिक आणि आर्थिक नीतिमध्ये लवचीकता आणणे. अन्य पर्याय जसे की सामाजिक-आर्थिक पुन:रचना, व्यवसायपूरक धोरणाचा स्विकार, आणि मानवी विकास पुनःरचना हे महत्वाचे असले तरी, हे पूर्णपणे रचनात्मक सुधाराच्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने नाहीत. रचनात्मक सुधार यामुळे दीर्घकाळ आत्मसाठीतल्याला नेतृत्व मिळवले आणि नव्या नैसर्गिक बाजारपेठेला चालना दिली. त्यामुळे, रचनात्मक सुधार हा योग्य पर्याय आहे.

उदारीकरणानंतरच्या काळात रोजगार व उत्पादन यामध्ये स्पष्ट परिवर्तन झाले आहे. लागवड व उद्योग क्षेत्रातील वाढीच्या पुढाकारामुळे रोजगाराच्या विकासदरात घट झाली आहे, जी आधीच्या काळात अधिक होती. रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याने सरासरी वार्षिक विकासदर उदारीकरणपूर्व काळापेक्षा कमी असल्याचे दिसून येते. उत्पादनाच्या बाबतीतदेखील, उदारीकरणानंतर भारतात विकास झाला असला तरी, या काळातील बदलत्या आर्थिक धोरणांमुळे उत्पादनातील वाढीचा दर स्थिर राहिला तरी कमीच झाला, त्यामुळे तिथेही सुरुवातीच्या काळाशी तुलना केली असता घट अनुभवता येते. इतर पर्याय रोजगार व उत्पादनाच्या वाढीच्या योग्य आढाव्याशी सुसंगत नाहीत, त्यामुळे ते चुकीचे आहेत.

खाजगीकरणाची संकल्पना म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खाजगीकरण. यामध्ये सार्वजनिक उद्योगांच्या मालकीचे खाजगी उद्योगांकडे हस्तांतरण, सार्वजनिक आणि खाजगी उद्योगांची भागीदारी, सार्वजनिक उद्योगातील मालमत्तेची विक्री, आणि खाजगी व्यवस्थापनाकडे हक्क हस्तांतरित करणे याचा समावेश आहे. त्यामुळे दिलेल्या सर्व पर्यायांमध्ये खाजगीकरणाच्या सर्व घटकांचा समावेश असल्याने "वरील सर्व" हे उत्तर बरोबर आहे. अन्य पर्यांमध्ये काही बाबींचा अपर्ण केलेला आहे, त्यामुळे त्यांना योग्य मानता येत नाही. तसंच खाजगीकरण म्हणजे सर्व आव्हानांचा समावेश करणे, त्यामुळे संबंधित घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

जागतिकीकरण हा एक प्रक्रिया आहे ज्यामुळे जग अधिक परस्परसंबद्ध आणि परस्पर अवलंबी बनते. या प्रक्रियाला विविध साधनांमुळे चालना मिळते, ज्यामध्ये समाविष्ट आहे:

* **तंत्रज्ञान:** दूरसंचार, वाहतूक आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे लोकांना, कंपन्यांना आणि देशांना सहजपणे आणि द्रुतपणे जोडण्यात मदत झाली आहे.
* **माहितीचे प्रसारण:** मीडिया आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून माहितीचा प्रसार जागतिकीकरणाला चालना देतो, ज्ञान आणि विचारांची साखळी जगभर पसरवतो.
* **बहुराष्ट्रीय कंपन्या:** जागतिक स्तरावर कार्यरत कंपन्या, माल, सेवा आणि गुंतवणूक देशांच्या सीमा ओलांडून वाहतात, ज्यामुळे आर्थिक परस्परसंबंध मजबूत होतात.

अतः, जागतिकीकरणाची साधने म्हणजे तंत्रज्ञान, माहितीचे प्रसारण आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या. त्यामुळे, "अ, ब आणि ड" हा बरोबर उत्तर आहे, कारण त्यात सर्व प्रासंगिक साधने समाविष्ट आहेत.

उदारीकरणमुळे भारतात आयात केलेल्या टिकाऊ वस्तूंना जास्त मागणी निर्माण झाली आणि मोठ्या उद्योगांना विस्ताराची संधी मिळाली. त्यामुळे लघुउद्योगांच्या उत्पादनांना मागणी कमी झाली आणि ते बंद पडण्याच्या मार्गावर आले. परिणामी, लघुउद्योग हा उदारीकरणाचा प्रतिकूल परिणाम भोगणारा क्षेत्र आहे.

1991 मध्ये आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्या हे खरे असले तरी अटल बिहारी वाजपेयींच्या सरकारच्या काळात नाही, त्यामुळे पहिले विधान चुकीचे आहे. स्थूल आर्थिक स्थिरीकरण म्हणजे मागणी नियंत्रण व संतुलन साधणे आहे, ज्यामुळे आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित केले जाऊ शकते. दुसरे विधान यामुळे बरोबर आहे. रचनात्मक सुधारणा म्हणजे उत्पादन क्षमता वाढवणे व अर्थव्यवस्थेच्या पुरवठा बाजूवर लक्ष केंद्रित करणे, त्यामुळे तिसरे विधानही बरोबर आहे. त्यामुळे बरोबर उत्तर (b) आणि (c) आहे, कारण पहिले विधान असत्य असल्याने त्यात वापरलेले पर्याय चुकीचे ठरतात.

1991 च्या औद्योगिक धोरणानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रासाठी 8 उद्योग राखीव ठेवले गेले होते. हे धोरण भारतातील उद्यमिता वाढवण्यास मदत करण्यासाठी त्रयस्थता आणण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण होते. इतर पर्यायांचा विचार केला तर, 17, 15 आणि 03 उद्योगांची संख्या वास्तविक धोरणात नाही, त्यामुळे त्यातली माहिती चुकीची आहे. यामुळे, बरोबर उत्तर म्हणजे 08, जे सार्वजनिक क्षेत्रात विशेष लक्ष देण्यात आलेल्या उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करते. या धोरणामुळे खाजगी क्षेत्राची वाढ आणि स्पर्धात्मकता साधण्यासही मदत झाली.

आर्थिक सुधारणांमुळे भारतात विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूकाला मुख्यतः चालना मिळाली. या सुधारणा आर्थिक वातावरण सुधारण्यात, व्यापार व गुंतवणूक धोरणांत पारदर्शकता आणण्यात आणि विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात केंद्रित होत्या. त्यामुळे, विदेशी कंपनी आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यास मदत झाली, ज्यामुळे भारतात अधिक धोरणात्मक व भांडवली गुंतवणूक झाली. दुसऱ्या पर्यायांबद्दल बोलता, रोखासंग्रह गुंतवणूक स्थिर असलेल्या स्थानिक गुंतवणुकीवर आधारलेली आहे, वित्तीय गुंतवणूक साधारणतः वित्तीय साधनांमध्ये प्रवाहित होते, तर अनिवासी भारतीयांची गुंतवणूक सामान्यतः त्यांच्या कार्यक्षेत्रांवर अवलंबून असते आणि सुधारणा त्यांना थेट प्रभावित करत नाहीत. त्यामुळे, या सर्व पर्यायांमध्ये योग्य व सकारात्मक बदल विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीमध्ये दिसतो.

बांधा, चालवा आणि हस्तांतरित करा' धोरण 1995 मध्ये सुरू झाले होते. या धोरणाचा उद्देश खाजगी क्षेत्राला पायाभूत सुविधांच्या विकासात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करणे होता. या धोरणानुसार, खाजगी कंपन्यांना पायाभूत सुविधा प्रकल्प बांधण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी एका विशिष्ट कालावधीसाठी काढण्यात आले होते. कालावधी संपल्यानंतर, प्रकल्प सरकारकडे हस्तांतरित केला जात होता.

आर्थिक सुधारणा नंतरच्या काळात अनेक बाबतीत बदल झाले, ज्यामुळे रोजगार रहित वृद्धी मोठ्या प्रमाणावर झाला. खास करून, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढीमुळे अनेकांना रोजगार मिळाला, परंतु कृषी क्षेत्राची कामगिरी दयनीय झाली. शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळत नसल्याने त्यांचा व्यवसाय ठप्प झाला, आणि त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील कामकाजही कमी झाले. दोन्ही विधाने एकमेकांना पाठिंबा देतात; त्यामुळे दोन्ही बरोबर आहेत. उर्वरित पर्यायांमध्ये किंवा एक किंवा दोन्ही विधाने चुकीची असल्याचे मानले गेले आहे, पण स्पष्टपणे दोन्ही विधाने वास्तवाचा प्रतिबिंब दर्शवतात.

खाजगीकरण म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील सेवा किंवा मालमत्ता खाजगी क्षेत्राला देणे. यामध्ये मालकी हक्क, संघटनात्मक आणि कार्यात्मक उपाययोजना यांचा समावेश असतो. मालकी हक्क विषयक उपाययोजनांद्वारे खाजगी गुंतवणूक आकर्षित केली जाते. संघटनात्मक उपाययोजनांतर्गत खाजगी संस्थांना वेळोवेळी स्वायत्तता दिली जाते, आणि कार्यात्मक उपाययोजना तंत्रज्ञान व कार्यप्रदर्शन सुधारण्यासाठी होते. उदारीकरणात्मक उपाययोजनांचा संबंध आर्थिक खुल्या धोरणांशी आहे, परंतु ह्या संदर्भात खाजगीकरणाच्या तत्त्वांवर लक्ष केंद्रित केले जात नाही, त्यामुळे हा पर्याय चूक आहे.

केनेची ओहम यांनी 'पाच C' साठी जागतिकीकरणाचा व्यावसायिक पर्यावरणावरील परिणाम यावर निरीक्षण केले आहेत:

* कंपन्यांचे वाढते एकत्रीकरण
* स्पर्धेचे तीव्रीकरण
* ग्राहकांच्या अपेक्षांमध्ये वाढ
* तंत्रज्ञानातील बदल
* भौगोलिक सीमांचा मागे फारणे

1991 च्या जुलैमध्ये भारताने आर्थिक liberalization (उदारीकरण) प्रक्रियेच्या अंतर्गत अनेक सुधारणा केल्या. या सुधारणा विविध क्षेत्रांत तातडीने अंमलात आणण्यात आल्या, ज्यात व्यापार, औद्योगिक विनियंत्रण, वित्तीय क्षेत्र आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचा समावेश आहे. त्यामुळे "वरील सर्व उपाययोजना" हा पर्याय योग्य आहे कारण सर्व पर्याय एकत्रितपणे जुलै 1991 च्या सुधारणा योजनेचे प्रतिनिधित्व करतात. इतर पर्याय स्वतंत्रपणे माहिती देत असले तरी, ते एकळितपणे सुधारणा प्रक्रिया पूर्ण करत नाहीत. उदारीकरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनण्यास मदत झाली.

जागतिकीकरणामुळे भारतीय लघू आणि मध्यम उद्योगांना उत्पादन खर्च कार्यक्षमपणे कमी करण्याचे आव्हान आहे. जागतिक स्पर्धेमुळे ग्राहकांची अपेक्षा वाढली आहे, त्यामुळे कंपन्यांना कमी किंमतीत उच्च गुणवत्ता प्रदान करणे आवश्यक आहे. इतर पर्यायांमध्ये, मर्यादित संधी खोटी आहे कारण जागतिक बाजार खुला झाल्याने संधी वाढल्या आहेत. स्पर्धेचा अभाव देखील चुकीचा आहे, कारण जागतिकीकरणामुळे स्पर्धा तेज झाली आहे. परकीय तंत्रज्ञानाची सहज उपलब्धतता मात्र भारतातील उद्योगांसाठी संधी प्रदान करते, त्यामुळे हे आव्हान नाही. अशा प्रकारे, उत्पादन खर्च कमी करणे हे मुख्य आव्हान ठरते.

आर्थिक सुधारणा लागू केल्यानंतर, भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारतोल स्थितीला अनेक कारणे जबाबदार होती. अदृश्य खात्यात उच्च कमाई, जसे की पर्यटन आणि सेवा क्षेत्रातून मिळवलेली कमाई, या व्यवहारतोलात सकारात्मक योगदान होते. बाह्य व्यापारी कर्जामध्ये वाढ झाल्याने आर्थिक स्थिरता साधली गेली, तर अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी आणि विदेशी गुंतवणूकामुळे देशात पूंजी येण्यास मदत झाली. या सर्व घटकांचे एकत्रित परिणामामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय परस्थिति मजबूत झाली, त्यामुळे वरील सर्व कारणे एकत्रितपणे महत्त्वाची ठरली. बाकीच्या पर्यायांमध्ये दिलेली एकल कारणे या मिश्रित परिणामाची पूर्णता दर्शवत नाहीत, त्यामुळे ती पूर्ण माहिती देत नाहीत.

24 जुलै, 1991 रोजी भारताने नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले, जे उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणवर आधारित होते. या धोरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा गती देण्यात आली. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण 24 जून, 1990 वर काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले असले तरी, ते नवीन आर्थिक धोरण नव्हते. 24 जून, 1991 आणि 24 जुलै, 1990 याकाळातही या प्रकारचे धोरण अस्तित्वात नव्हते. नवीन आर्थिक धोरणाची घोषणा या तारखेला केली गेली आणि त्यामुळेच या तारीखेला भारताच्या अर्थशास्त्रात एक नवा टप्पा सुरू झाला.

आर्थिक सुधारणांच्या संदर्भात सर्व विधाने बरोबर आहेत. सरकारने नियंत्रकाची भूमिका बदलून सुविधा पुरविणारा म्हणून कार्य करणे आवश्यक आहे, कारण यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळते. पायाभूत सुविधांच्या पुरवठ्यात सरकारची महत्त्वाची भूमिका असते, ज्यामुळे उद्योग आणि व्यापारांसाठी योग्य वातावरण तयार होते. तसेच, पंचायती राज संस्थांचे कार्यान्वयन सरकारच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचे आहे कारण या संस्थांचे कार्य स्थानिक विकासाला वفاق प्रशासनाला गती देते. त्यामुळे, दिलेली सर्व विधाने एकमेकांवर अवलंबून आहेत आणि आर्थिक सुधारणा साध्य करण्यासाठी महत्त्वाची आहेत. अन्य पर्यायांमध्ये दिलेल्या वस्तुनिष्ठतेनुसार एक किंवा अधिक विधाने गृहित धरली गेली आहेत, ज्यामुळे त्यांचे उत्तर गृहीत असू शकत नाही.

जागतिकीकरणाची प्रक्रिया अनेक पैलूंमध्ये कार्यरत आहे आणि यामुळे आर्थिक एकीकरणात अधिक सखोलता, पारदर्शकता, तसेच आर्थिक परस्परावलंबित्व वाढते. बरोबर उत्तर हे तीन विकल्पांचा समावेश करते कारण जागतिकीकरणामुळे स्थानिक बाजारपेठा जागतिक आर्थिक प्रणालीशी जोडल्या जातात, जो आर्थिक विकासाला चालना देतो. याउलट, सीमेपलिकडील दहशतवादाची वाढ जागतिकीकरणामुळे नाही, तर ती अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणांमुळे होते. त्यामुळे क या पर्यायाने दिलेल्या दहशतवादाच्या मुद्द्यावर जागतिकीकरणाचा थेट परिणाम नाही आणि त्यामुळे ते चुकीचे ठरते.

1991 च्या 'नवीन औद्योगिक धोरणात' औद्योगिक क्षेत्रातील विविध सुधारणा व मुक्तीची उपाययोजना केली गेली. सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका कमी करणे, औद्योगिक परवाना पद्धती थांबवणे, तसेच MRTP मर्यादा रद्द करणे या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. मात्र, आजारी कारखान्यांना सरकारी अधिपत्याखाली आणणे ही उपाययोजना 1991 च्या धोरणाचा भाग नाही, कारण या धोरणाच्या मूळ उद्देशांमध्ये सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्राच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे हे होते. त्यामुळे इतर सर्व पर्याय योग्य असले तरी हा पर्याय चुकीचा आहे.

डॉ. मनमोहन सिंग हे 1991 साली अर्थमंत्री होते, त्यांनी आर्थिक उदारीकरणाच्या लायसन्स परमिट राज (एलपीजी) आराखड्याची अंमलबजावणी केली होती. हे आराखडा त्यांनी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली राबवला होता.

सर्व विधाने आर्थिक सुधारणांच्या संदर्भात योग्य आहेत. सरकारची भूमिका नियंत्रकाकडून सुविधा पुरविणाऱ्याची आहे, जे सुधारणा आणि विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करते. पायाभूत क्षेत्रातील सुधारणा आवश्यक आहेत कारण त्या आर्थिक वृद्धीला गती देतात. पंचायत राज संस्थांचा कार्यान्वयन ही स्थानीक सत्तेत लोकांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाची आहे, जे स्थानिक विकासासाठी आवश्यक आहे. उर्वरित पर्यायांमध्ये काही विधानांचा महत्त्व कमी दाखविला जात असल्यामुळे ते चुकीचे ठरतात. म्हणून, या सर्व विधाने एकत्रितपणे सर्वसमावेशक दृष्टिकोन दर्शवतात.

भारतातील आर्थिक सुधारणांचे स्वरूप स्पष्ट करताना उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण या तिन्ही घटकांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग आहे. उदारीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये खुलापन आणि स्पर्धा निर्माण झाली, ज्याने विकासाला गती दिली. खाजगीकरणाने सरकारच्या ताब्यातील उद्योगांना खाजगी क्षेत्रात वर्गीकृत केले, ज्यामुळे कार्यक्षमता वाढली. जागतिकीकरणामुळे भारताने जागतिक बाजारात स्थान मिळवले, ज्याने निर्यातीस आणि विदेशी गुंतवणुकीस चालना दिली. तरीही, तिन्ही विधानं समांतर आहेत, त्यामुळे सर्व विधानं सत्य आहेत. अन्य पर्यायांमध्ये चुकलेली विधानं अस्पष्टता दर्शवतात त्यामुळे त्या कमी महत्त्वाच्या ठरतात.